उपासमारी विरुद्ध अन्नाची नासाडी

 वेगाने विकसित होत असलेल्या आणि आर्थिक महासत्ता बनण्यास तयार असलेल्या भारताचे एक विरोधाभासी वास्तव आहे ते म्हणजे उपासमारीची समस्या. देशातील करोडो लोकांना आजही रोज पोटभर अन्न मिळत नाही.म्हणजेच एकीकडे अब्जाधीश आणि ट्रिलियनेअर्सची संख्या वाढत आहे आणि दुसरीकडे करोडो लोकांना उपाशी झोपण्याचा शाप मिळालेला आहे.आपल्या देशात 40% अन्न उत्पादन वाया जाते. दुसऱ्या एका अहवालानुसार भारतात दरवर्षी १२.८ कोटी टन अन्न वाया जाते. यामध्ये घरातील, कार्यक्रमांमधील अन्नाची नासाडी तसेच किरकोळ आणि खाद्य सेवांमधील नासाडी यांचा समावेश होतो.आपण वार्षिक 6.88 कोटी टन अन्न  घरांमध्ये, 2 14 कोटी टन किरकोळ दुकानांमध्ये आणि 3.78 कोटी टन अन्न सेवांमध्ये वाया घालवतो. यूएनईपी (संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम) च्या फूड वेस्टेज इंडेक्सनुसार, भारतीय कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्ती दरवर्षी पन्नास किलो अन्न वाया घालवते, जे देशभरातील एकूण 92,000 कोटी रुपयांच्या समतुल्य आहे.

विशेष म्हणजे अन्नाचा अपव्यय आणि उपासमार ही समस्या जागतिक आहे. आकडेवारीनुसार, 2021 मध्ये, जगात उपासमारीने ग्रस्त लोकांची संख्या 83 कोटी झाली आहे.एवढेच नाही तर तीन अब्जांहून अधिक लोकांना सकस अन्न उपलब्ध नाही. जगाच्या लोकसंख्येचा मोठा भाग अन्नटंचाईने त्रस्त असताना, दुसरीकडे अन्नाचीही मोठ्या प्रमाणावर नासाडी होत असताना उपासमारीची ही समस्या अधिक विडंबनात्मक बनते. शेतातील आणि शिजवलेल्या अन्नधान्याची नासाडी हे भारतासह जगभरातील उपासमारीचे मूळ कारण आहे. यूएनईपी च्या अहवालानुसार अन्नाच्या नासाडीच्या बाबतीत चीन जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. दरवर्षी येथे 9.6 कोटी  टन अन्न वाया जाते.  भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, जिथे दरवर्षी 6.87 कोटी टन अन्न वाया जाते.जगातील उपासमारीच्या समस्येवर प्रसिद्ध इटालियन शेफ मॅसिमो बोटुरा म्हणतात, 'जगातील सुमारे 12 अब्ज लोकांसाठी अन्न तयार केले जाते, तर लोकसंख्या 8 अब्ज आहे. असे असूनही सुमारे 86 कोटी लोक उपाशी आहेत.  आम्ही आमच्या उत्पादनातील 33 टक्के अन्नधान्य वाया घालवतो.

अन्नाच्या नासाडीचा थेट परिणाम पर्यावरणावर होतो. हरितगृह वायू उत्सर्जनाच्या 10 टक्केपर्यंत हिस्सा कुजलेल्या आणि खराब झालेल्या अन्नाचा आहे. त्यामुळे घातक मिथेन वायू तयार होतो. पूर आणि दुष्काळासारख्या परिस्थितीलाही ते जबाबदार आहे आणि त्याचा अन्नधान्याच्या उत्पादनावरही विपरीत परिणाम होत आहे. 'शाश्वत अन्न व्यवस्था' निर्माण करण्यासाठी प्राधान्याने अन्नाची नासाडी थांबवण्याची गरज आहे. यामुळे अन्न सुरक्षा आणि पोषण तसेच नैसर्गिक संसाधनांचा उत्तम वापर सुनिश्चित होईल. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे म्हणणे आहे की हवामान आणि अन्न संकटाचा सामना करण्यासाठी अन्नाचा अपव्यय थांबवणे आवश्यक आहे. भारतातील अन्नाच्या नासाडीची समस्या संरचनात्मक आणि सवयीचीही आहे. आपल्या समाजात लग्न, छठी-मुंडन, वास्तू शांती, वाढदिवस, सण-समारंभ इत्यादींवर सहभोजन केले जाते. यामध्ये अन्नाची मोठ्या प्रमाणात नासाडी होते. 'बुफे सिस्टीम' आणि 'स्टार्टर' या गेल्या दोन-तीन दशकांपासून रूढ झालेल्या या गोष्टींमुळे ही समस्या अनेक पटींनी वाढली आहे.घरे, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, अन्नसेवा आदींतील अन्नधान्याची नासाडी करण्याबरोबरच शेतातून घरापर्यंत आणि गोदामापर्यंत पोहोचतानाही मोठ्या प्रमाणात धान्य वाया जाते. 

शेतातच पिकणे, कुजणे, गळणे, सडणे, उंदीर व इतर जीवजंतूंमुळे धान्य साठविण्याचे योग्य व्यवस्थापन नसणे, हेही यामागचे प्रमुख कारण आहे. वाढत्या आर्थिक कार्यक्षमतेसह, आठवड्याच्या शेवटी हॉटेलमध्ये खाणे हे आज स्टेटस सिम्बॉल बनले आहे. तेथे अन्न वाया घालवण्याबाबत लोक अभिमान बाळगतात.  ज्या घरांमध्ये पती-पत्नी दोघेही काम करत आहेत, तेथे स्वयंपाकघर केवळ मोलकरणीच्या मदतीने चालवले जाते.लहान मुलांनाही अन्नाचे महत्त्व सांगणारे कोणी नाही. अशा परिस्थितीत, अन्नाशी असलेले भावनिक नाते गमावणे सहजच म्हणावे लागेल. अन्नाची नासाडी रोखण्यासाठी, भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने डिसेंबर 2017 मध्ये 'सेव्ह फूड, शेअर फूड, जॉय फूड' हा कार्यक्रम सुरू केला. अन्नाची नासाडी रोखणे आणि ते गरजूंपर्यंत पोहोचवण्याबाबत जनजागृती करणे हा यामागचा उद्देश होता. यासाठी विविध अन्न वितरण संस्था आणि इतर भागधारकांना सहभागी करून घेण्याचे लक्ष्य होते.

वितरित केले जाणारे अन्न सुरक्षित आहे याची खात्री करण्यासाठी, प्राधिकरणाने जुलै 2019 मध्ये अन्न सुरक्षा आणि मानके (अतिरिक्त अन्नाची पुनर्प्राप्ती आणि वितरण) नियम देखील अधिसूचित केले आहे. म्हणजेच, या नियमनाद्वारे, प्राधिकरणाने विविध आस्थापना आणि व्यवसायांमध्ये अन्नाची नासाडी रोखण्यासाठी आणि अन्नदानास प्रोत्साहन देण्यासाठी नियम केले. या नियमांची अंमलबजावणी खाद्यपदार्थाचा व्यवसाय करणाऱ्या सर्वांसाठी अनिवार्य करण्यात आली होती. काही वर्षांपूर्वी शालेय अभ्यासक्रमात अन्नधान्याचा वापर आणि त्याची नासाडी थांबवण्यासाठीच्या उपाययोजनांशी संबंधित धडे जोडण्याविषयी चर्चा होत होती. यामुळे तरुण विद्यार्थ्यांना या विषयाबाबत जागरुकता येण्यास मदत होईल. अन्नाची नासाडी रोखण्यासाठी हे एक छोटेसे पाऊल असू शकते, पण त्याची योग्य अंमलबजावणी केल्यास त्याचा परिणाम येणाऱ्या काळात खूप मोठा असेल. अन्नाची नासाडी रोखण्याची भारताची प्राचीन संस्कृती भारतीयांच्या मनात रुजवण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते. 7 जून 2019 रोजी, प्रथमच, आंतरराष्ट्रीय अन्न सुरक्षा दिनानिमित्त, भारत सरकारने 'कमी खा, सकस खा' ही जनचळवळ बनवण्याची हाक दिली. 

अन्नाचा अपव्यय रोखण्यासाठी या पायऱ्या महत्त्वाच्या आहेत, परंतु पुरेशा नाहीत. उत्पादन, पुरवठा, देखभाल यापासून ते वापरापर्यंत विविध पातळ्यांवर अन्नधान्याच्या नासाडीची साखळी तोडण्याची गरज आहे. यासाठी जागरूकता आणि संवेदनशीलता आवश्यक आहे. सरकारच्या योजना तेव्हाच यशस्वी होतील जेव्हा त्याची माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचेल आणि ते जागरूक होतील. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे घरातील आणि विविध कार्यक्रमांमधील अन्नाची नासाडी थांबवणे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही यासंदर्भात अर्थपूर्ण उपक्रम करण्याचे निर्देश दिले होते. लोक त्यांच्या विचार आणि जीवनशैलीत बदल करून हे काम मोठ्या प्रमाणावर करू शकतात. अन्न फक्त घरे, हॉटेल्स किंवा फंक्शन्स इत्यादींमध्ये हवे तेवढेच वापरण्यासाठी शिजवणे, अमर्याद प्रकारच्या अन्नपदार्थांवर बंदी घालणे, ताटात जेवढे अन्न खाल्ले जाते तेवढेच घेणे, हॉटेल्समध्ये गेल्यावर गरजेनुसार अन्न ऑर्डर करणे, अनावश्यकपणे अन्न साठवणूक करणे टाळणे अशा छोट्या उपायांद्वारे असे बदल करता येतील. 

अन्नाची नासाडी रोखण्यासाठी सामाजिक जाणीव सर्वात महत्त्वाची आहे. या जाणिवेच्या विकासात सरकारी यंत्रणेबरोबरच सामाजिक आणि धार्मिक संस्थाही महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. अन्नाचा अपव्यय हे संपूर्ण जगासमोर इतके मोठे आव्हान आहे की, 'शाश्वत विकास 2030'च्या अजेंड्यातही त्याचा समावेश करण्यात आला आहे. 2030 पर्यंत दरडोई अन्न नासाडी निम्म्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.अन्न ही जीवनातील सर्वात मोठी गरज आहे आणि ती वाया जाण्यापासून वाचवणे ही मानवतेची गरज आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली