वाहतूक खर्चाच्या बचतीला हवे प्राधान्य

कोणतीही अर्थव्यवस्था वाढीला लागते तेव्हा त्यामध्ये गुंतवणूक व ऊर्जा क्षेत्राचे जसे महत्त्व असते तितकेच महत्त्व वाहतुकीचे असते. वाहतूक क्षेत्राचे जाळे म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या रक्तवाहिन्यांचे जाळे असते. हे जाळे जेवढे मोठे व सशक्त तेवढी वाहतूक सुकर! भारतीय अर्थव्यवस्था पुढील 15 वर्षांत जर 8 ते 9 टक्के दराने वाढणार असेल तर त्याचा अर्थ त्यापेक्षा जास्त दराने व्यापाराची वृद्धी होण्याची गरज आहे. व्यापाराची वृद्धी याचाच अर्थ देशांतर्गत व आयात-निर्यातीसाठी मालाची अधिक ने-आण म्हणजेच ती ने-आण करणारी वाहतुकीची साधने व त्यांचे जाळे व या सर्वाचे व्यवस्थापन यांत प्रचंड प्रमाणात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. आज वाहतूक क्षेत्र हे देशाच्या वार्षिक सकल उत्पन्नाच्या 5.5 टक्के इतके आहे तर वाहतुकीच्या अनुषंगाने होणारा एकूण खर्च हा देशाच्या वार्षिक सकल उत्पन्नाच्या 14 टक्के इतका मोठा आहे. सर्वसाधारणपणे विकसनशील देशांत हा खर्च 8 ते 9 टक्के इतका असतो. अर्थात आपल्या देशात असणाऱ्या अनास्थेमुळे व अकार्यक्षमतेमुळे हा खर्च तुलनेने खूपच जास्त आहे. येणाऱ्या काळात म्हणूनच वाहतूक व वाहतुकीचे व्यवस्थापन या क्षेत्राकडे उद्योगांनी व सरकारने अधिक आस्थेने बघणे जरुरी आहे. अन्यथा शरीरातील रक्ताभिसरणातील अडथळ्यांमुळे शरीराला जशी इजा पोहोचू शकते तशीच इजा देशाच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेला पोहोचू शकते. 

दळणवळण व्यवस्था सुस्थितीत असेल तर बऱ्याच गोष्टींची बचत होते. रस्ते चांगले असतील तर सतत प्रवास करणाऱ्या किंवा वाहतुकीसारखी कामे करणाऱ्या चालक, वाहक यांच्या तब्येतीही चांगल्या राहतात. सुस्थितीत असलेल्या रस्त्यांमुळे वाहतुकीत वेळेची बचत तर होतेच शिवाय वाहतूक खर्चातही बचत होते. देशात अजून खूप मोठ्या प्रमाणात रस्ते करण्याची गरज असून हे करताना पुढच्या 50 वर्षांचा विचार करून रस्ते बनवले पाहिजेत.रस्ता कामांमुळे रोजगार निर्मितीला मदत मिळते. सध्याचे केंद्रसरकार विशेषतः संबंधित खात्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी  तसेच राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण चांगल्या रस्त्यांची निर्मिती करायला प्राधान्य देत आहे. उच्च व अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर, नवीन तंत्रज्ञान विकसित करणे आणि वाहतूक खर्चात बचत या विषयावर अधिक भर दिला पाहिजे.  वाहतूक आणि उत्पादन खर्चात बचत झाली तरच अनेक घटकांना याचा फायदाच होणार आहे. यामुळे कंत्राटदारांचा, उद्योजकांचा नफा वाढेल आणि ग्राहकांना स्वस्तात वस्तू उपलब्ध होतील. देशात विमानतळांची संख्या वाढत आहे. मात्र वस्तूंची देवाणघेवाण करण्यासाठी शेवटी मालवाहतूक फक्त रस्ता आणि जलमार्गाने होऊ शकते. जलमार्ग याहीपेक्षा अधिक स्वस्त पडत असले तरी हा मार्ग सर्वच ठिकाणी लागू होत नाही. रस्ते मार्गाबरोबरच आपल्या देशात  रेल्वेचे जाळे मोठे आहे. आपल्या देशात महामार्गाचे जाळेही मोठय़ा प्रमाणात विणले जात आहे. रस्ते सुस्थितीत असतील तर विजेद्वारे मालवाहतूक किंवा सार्वजनिक वाहतूक करता येणे शक्य आहे. या स्थितीचा फायदा घेतल्यास वाहतूक खर्चात बचत करणे शक्य आहे.

 अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात वाहतूक खर्च हा 14 ते 18 टक्के आहे. आणखी एक महत्त्वाचे म्हणजे पेट्रोल-डिझेलवरचा भार कमी करून आपल्या देशात वीज, जैव इंधन, सीएनजी आणि एलएनजी सुमारे अडीचशे किमी जाण्यासाठी ट्रकने सीएनजी इंधन वापरावे आणि सात-आठशे किमी दीर्घ प्रवासासाठी एलएनजीचा वापर केला जावा. यामुळे इंधनात होणार्‍या खर्चातही बचत होईल. डिझेलच्या ट्रकचे एलएनजी इंधनावर चालणार्‍या ट्रकमध्ये रुपांतर केले जावे. उत्पादन खर्चात, वाहतूक खर्चात, इंधन खर्चात बचत करणे शक्य व्हावे, यासाठी मोठय़ा महामार्गाची निर्मिती राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण करीत आहे. तसेच आयातीत मालाला पर्याय निर्माण करण्यासाठी बांधकाम क्षेत्राला लागणारी उपकरणे आणि साहित्य देशात निर्माण होणे शक्य आहे. ते आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे असेल तर निर्यात वाढविणे शक्य होईल. आगामी काळात आयातीत मालावर अधिक आयात शुल्क लावण्याचा शासन विचार करत आहे.

सीआयआयने देशातील आयआयटी व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या सहकार्याने संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र सुरू करावी. या प्रकल्पासाठी सीआयआयला शासन मदत करण्यास पुढे आले पाहिजे. यामुळे या क्षेत्राला कौशल्याधिष्ठित मनुष्यबळ उपलब्ध होईल आणि नवीन संशोधनातून नव्या तंत्रज्ञानाचा विकास होईल. बांधकाम-उपकरणे-साहित्य निर्मिती या क्षेत्रासाठी केंद्र महत्त्वाचे ठरणार आहे. बांधकाम क्षेत्रात महामार्ग, पूल, उड्डाणपूल, सिमेंट रस्ते बांधताना शासनाने प्रिकास्ट तंत्रज्ञान स्वीकारले आहे. या तंत्रामुळे बांधकामासाठी येणार्‍या खर्चात 25 ते 30 टक्के बचत होते.वाहतूक उद्योगाचे अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व जाणून घेताना केंद्र व राज्य या दोन्ही सरकारांनी एका व्यापक धोरणाची आखणी करणे जरुरी आहे. कारखान्यातील माल थेट बाजारपेठेत किंवा बंदरात इष्टतम पद्धतीने कसा जाईल यासाठी वेगवेगळी मंत्रालये व वेगवेगळी धोरणे असण्यापेक्षा एकच वाहतूक मंत्रालय व व्यापक सर्वसमावेशक धोरण आखणे जरुरी आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

पृथ्वी विनाशाच्या उंबरठ्यावर

हवामान बदल आणि अमेरिकेसह जगभरात अनेक देशांमधील जंगलांमध्ये आगीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असताना चिंतेत आणखी भर टाकणारा अहवाल समोर आला आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेंटचेजने (आयपीसीसी) अहवाल प्रकाशित केला आहे. हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी केले नाही तर सन 2100 पर्यंत पृथ्वीचे तापमान दोन अंशांनी वाढू शकते. समुद्राची पातळीदेखील वाढणार असल्याचा इशारा या अहवालात देण्यात आला आहे.

जगभरातील शास्त्रज्ञ पृथ्वीच्या संपूर्ण हवामान व्यवस्थेच्या प्रत्येक प्रदेशातील वातावरणातील बदल अभ्यासत आहेत. हवामानातील अनेक बदल धक्कादायक असून अशाप्रकारचे बदल यापूर्वी पाहिले गेले नव्हते. आता हवामान बदलाचे परिणाम दिसू लागले आहेत. समुद्राच्या पातळीत होणारी वाढ याच बदलामुळे होत असल्याचे शास्त्रज्ञांनी म्हटले. मानवतेसाठी असलेल्या भविष्यातील धोक्याबाबत इशारा देणारा हा अहवाल असल्याचे संयुक्त राष्ट्र संघाचे महासचिव एंटोनियो गुटरेस यांनी म्हटले. संपूर्ण जग एकत्र आला तर हा धोका टाळता येऊ शकतो. हवामान बदलाबाबतच्या उपाययोजना टाळण्यासाठी कोणतेही कारण चालणार नसल्याचेही त्यांनी म्हटले.

तज्ज्ञांनी म्हटले की, जर हवामान बदलामुळे पृथ्वीचे तापमान 1.5 अंश सेल्सिअसने वाढले तर त्याचे फार गंभीर परिणाम होऊ शकतात. आतापर्यंत, जागतिक तापमान औद्योगीकरण पूर्व स्तरापासून 1.2 अंश सेल्सिअसने वाढले आहे. सन 2015 मध्ये करण्यात आलेल्या पॅरीस करारानुसार, जागतिक सरासरी तापमान दोन अंश सेल्सिअसपेक्षा अधिक न वाढू देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते.

भारतावरही मागील काही वर्षांपासून हवामान बदलाचे परिणाम दिसू लागले आहेत. चक्री वादळ, पूर येणे, मुसळधार पाऊस आदी संकटे भारतावर आली आहेत.  पृथ्वीच्या तापमानात 1.5 अंश सेल्सिअसपयर्ंत वाढ झाल्यास भारताच्या मैदानी प्रदेशातील उष्णता प्राणघातक ठरू शकते. आगामी 10 वर्षात उष्माघाताचा सामना करण्यासाठी भारताने सज्ज व्हावे असा इशाराही तज्ज्ञांनी दिला आहे. याआधी करण्यात आलेल्या एका संशोधनानुसार, हवामान बदलामुळे समुद्राची पातळी 50 सेमीपर्यंत वाढली तरी भारतातील सहा बंदर असलेली शहरे, चेन्नई, कोची, कोलकाता, मुंबई, सुरत आणि विशाखापट्टणममधील कोट्यवधी नागरिकांना पुराचा फटका बसू शकतो. 

गेल्या शंभर वर्षांत यापूर्वी कधीही झालेली नाही एवढय़ा झपाट्याने तापमानात वाढ झाली आहे. विषुववृत्तीय भागातील जी थोडी पर्वत शिखरे हिमाच्छादित आहेत, त्यातील किलिमांजारो हे पर्वत शिखर प्रसिद्ध आहे. या पर्वत शिखरावरील हिमाच्छादन इ.स. 1903 च्या तुलनेत 25 टक्केच उरले आहे. आल्पस् आणि हिमालयातील हिमनद्या मागे हटत चालल्या आहेत आणि हिमरेषा म्हणजे ज्या उंचीपर्यंत कायम हिमाच्छादन असते किंवा आजच्या भाषेत जिथे नेहमी हिमाच्छादन असते ती रेषा वर वर सरकत चालली आहे.  म्हणजेच पुढच्या 79 वर्षात हा बदल होणार आहे. त्यामुळे पृथ्वीवर राहणे कठीण होईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. आयपीसीसीमध्ये अहवाल तयार करण्यासाठी 60 देशातील 234 वैज्ञानिकांचा समावेश होता. आयपीसीसीने आपल्या सहाव्या अहवालाचा पहिला भाग जाहीर केला आहे. या अहवालातील इशार्‍यानंतर मानवी जीवनावर भविष्यात विपरीत परिणाम होतील. वातावरणात उष्णता निर्माण करणार्‍या वायूंच्या सतत उत्सर्जनामुळे, तापमानाची मर्यादा अवघ्या दोन दशकांत मोडली गेली आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. 

सध्याची परिस्थिती पाहता या शतकाच्या अखेरीस समुद्राची पातळी सुमारे दोन मीटरने वाढेल, अशी भीती अभ्यासाशी संबंधित संशोधकांनी व्यक्त केली आहे. अहवालात पृथ्वीच्या वातावरणाचे ताजे मूल्यमापन, होणारे बदल आणि पृथ्वीवरील जीवसृष्टीवर होणारा परिणाम याचे विेषण करण्यात आले आहे. अहवालात पृथ्वीच्या व्यापक स्थितीबाबत वैज्ञानिकांनी मत मांडले आहे. औद्योगिक कालावधी सुरू होण्यापूर्वी 1850 ते 1900 या कालावधीत तापमान 1.1 अंश सेल्सियसने वाढले होते. तसेच 2040 पूर्वी हे तापमान 1.5 अंश सेल्सियसने वाढण्याचा इशारा देण्यात आला होता. दुसरीकडे ग्रीनहाउस गॅसच्या उत्सर्जनात मोठी कपात करून तापमान स्थिर करता येईल, असेही सांगण्यात आले आहे. दुसरीकडे, पॅरिस येथील जागतिक हवामान परिषदेचा समारोप करताना 12 डिसेंबर 2015 रोजी, अवघ्या जगाने पॅरिस करारास संमती दिली होती. जगातील 55 टक्के प्रदूषणास कारणीभूत असणार्‍या 55 देशांनी सह्या केल्यानंतर हा करार अस्तित्वात आला आहे. 48 टक्के प्रदूषण करणार्‍या अमेरिका, चीन, ब्राझील आदी 60 देशांनी या करारावर सह्या केल्या आहेत. जगाची तापमानवाढ 2 अंश सेल्सियसवर रोखणे. 1.5 अंश सेल्सियसपर्यंत आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल. प्रत्येक राष्ट्रांनी कर्ब उत्सर्जन उद्दिष्ट ठरवावे. 2020 सालापासून विकसित राष्ट्रे 100 अब्ज डॉलरचा वसुंधरा हरित निधी देण्याची तरतूद आहे. 2023 नंतर दर पाच वर्षांनी प्रगतीचा आढावा घेऊन वाटचाल केली जाईल. 

पृथ्वीवर यापूर्वीही अनेकवेळा जागतिक तापमान वाढ झाली होती. याचे पुरावे अंटाक्र्टिकाच्या बर्फांच्या अस्तरात मिळतात. त्या वेळेसची तापमानवाढ ही पूर्णत: नैसर्गिक कारणांमुळे झाली होती व त्या ही वेळेस पृथ्वीच्या वातावरणात आमूलाग्र बदल झाले होते. सध्याचे तापमानवाढ ही पूर्णत: मानवनिर्मित असून मुख्यत्वे हरितवायू परिणामामुळे होत आहे. क्योटो प्रोटोकॉल हा त्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. कराराप्रमाणे अनेक देशांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. परंतु जर्मनी सोडता बहुतेक देशांना या कराराचे पालन करणे अवघड जात आहे. हरित वायूंचे उत्सर्जन एवढय़ा पटकन कमी केले तर आर्थिक प्रगतीला खीळ बसेल ही भीती याला कारणीभूत आहे. जागतिक तापमानवाढीस मुख्यत्वे अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, युरोप, चीन, जपान हे जवाबदार देश आहेत. याचे मुख्य कारण त्यांचे मोठय़ा प्रमाणावरील उर्जेचा वापर व मोठय़ा प्रमाणावरील हरितवायूंचे उत्सर्जन. यातील अमेरिका हा सर्वाधिक हरितवायूंचे उत्सर्जन करणारा देश आहे व या देशाने अजूनही या क्योटो प्रोटोकॉल करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही. त्यामुळे प्रयत्न करणार्‍या देशांच्या प्रयत्नांना कितपत यश येईल या बाबतीत शंका आहेत. मात्र आयपीसीसीच्या अहवालानुसार, कार्बन डायऑक्साइड आणि इतर हरीत वायू उत्सर्जन सातत्यपूर्ण प्रयत्नाने कपात केल्यास हवामान बदलाचे परिणाम मर्यादित राहू शकतील. हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा झाल्याने त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतील. जागतिक तापमान स्थिर होण्यास किमान 20 ते 30 वर्षांचा कालावधी लागू शकतो.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

तेल संकट आणि आत्मनिर्भरता

प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबत्व कमी करण्यासाठी पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथॅनॉल मिसळण्याचे लक्ष्य पाच वर्षांनी कमी करून ते 2025 पर्यंत आणले आहे.  यापूर्वी हे लक्ष्य 2030 पर्यंत पूर्ण करायचे होते.  इथेनॉल मिसळण्यासंबंधीतचा  तज्ज्ञ समितीचा अहवाल गेल्या महिन्यात प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. आता इथॅनॉल 21 व्या शतकाच्या भारताचा प्रमुख प्राधान्यांपैकी एक घटक बनला आहे.  मागील वर्षी, सरकारने 2022 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 10% इथेनॉल मिसळण्याचे लक्ष्य ठेवले होते.

कोणत्याही आधारभूत उत्पादन किंवा तंत्रज्ञानासंदर्भात इतरांवर अवलंबून राहणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी किती नुकसानकारक आहे, याचा ज्वलंत व वेदनादायी पुरावा भारतात कच्च्या तेलाच्या कमतरतेच्या रूपात दिसून येतो.  पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत सातत्याने वाढ होत गेल्याने सर्वसामान्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे.  आंतरराष्ट्रीय खनिज तेलाच्या किंमतीत सतत होणाऱ्या चढउतारामुळे पेट्रोलियम उत्पादनांचा तुटवडा असलेल्या आपल्यासारख्या देशांची अर्थव्यवस्था हादरून गेली आहे. आजची सत्य परिस्थिती अशी आहे की,आपण आपल्या मागणीच्या तीन  चतुर्थांशपेक्षा अधिक किंवा पंच्याहत्तर टक्केपेक्षा अधिक तेल आयात करतो.  यासाठी दरवर्षी कोट्यवधी डॉलर्स परकीय चलन खर्च करावे लागते.  रुपयाच्या अवमूल्यन मूल्यामुळे ही रक्कम आणखी वाढते.  यामुळे भारतीय तिजोरीवरील बोझा वाढत आहे.  तेलाच्या आयातीमुळे भारताची विदेश व्यापार तूट सातत्याने वाढत आहे.  अशा कठीण परिस्थितीत आपल्याला कायमस्वरूपी तोडगा काढावा लागणार आहे.  म्हणूनच, आता या दिशेने स्वावलंबन मिळविण्यासाठी आपण ठोस आणि सकारात्मक उपायांवर विचार केला पाहिजे.
कृषी क्षेत्रातील हरितक्रांती आणि श्वेतक्रांतीनंतर आता कृष्ण क्रांतीची (ब्लॅक रेवोल्यूशन) वेळ आली आहे.  पेट्रोलियम पदार्थांच्या क्षेत्रात देशाला स्वावलंबी करण्याच्या प्रयत्नाला कृष्ण क्रांती असे नाव देण्यात आले आहे.  देशाला पेट्रोल आणि डिझेलवर स्वावलंबी बनविणे हे त्याचे उद्दीष्ट आहे.  कच्च्या तेलाचा रंग काळा असल्याने, त्याला उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनवण्याच्या प्रयत्नांना कृष्णा क्रांती असे म्हणतात.  ही अशी क्रांती असेल जी एकदा सुरुवात झाली, की देशाला त्याची नेहमीच गरज भासेल.  यासाठी आम्हाला इतर मार्गांनी देशात पेट्रोल आणि डिझेलची निर्मिती करावी लागेल किंवा त्याला पर्याय शोधावा लागेल.
जगातील अमेरिका, ब्राझीलसारख्या अनेक देशांमध्ये  इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलियमचा यशस्वी प्रयोग केला गेला आहे. ब्राझीलमध्ये पिकांवर कीटकनाशक पावडर फवारणाऱ्या इपानेमा विमानाच्या पारंपारिक इंधनात इथॅनॉल वापर केला जातो.  हे प्रदूषणमुक्त तसेच इतर चांगल्या इंधनाप्रमाणे उपयुक्त आहे.  आता परदेशात त्याचा वापर सातत्याने वाढत आहे.
खरं तर, 2014 पर्यंत भारतात सरासरी फक्त एक ते दीड टक्के इथेनॉल मिसळलं जात होतं, पण आज त्याचे प्रमाण साडेआठ टक्क्यांपर्यंत पोहोचलं आहे.  सन 2013-14 मध्ये देशात अडतीस कोटी लिटर इथेनॉल खरेदी केले गेले, आता ते आठपटपेक्षा अधिक वाढून सुमारे तीनशे वीस कोटी लिटर इतके झाले आहे.  मागील वर्षी पेट्रोलियम कंपन्यांनी एकवीस हजार कोटी रुपयांचे इथनॉल खरेदी केले होते आणि त्यातल्या फायद्याचा एक मोठा हिस्सा आपल्याच देशातील शेतकऱ्यांना विशेषत: ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना झाला आहे.
इथेनॉलची निर्मिती ऊस, बीट, मका, जवस, बटाटा, सूर्यफूल तसेच केशरपासून  केली जाते. इथेनॉल नाशवंत अन्नधान्य आणि ऊस, गहू आणि तुटलेल्या तांदळासारख्या कृषी अवशेषांमधूनदेखील काढले जाते.  यामुळे प्रदूषणही कमी होते आणि शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा आणखी एक पर्यायही मिळून जातो. पूर्वी याचा वापर होत नसल्याने साखर कारखाने टाकून देत होते. इथॅनॉलमुळे पेट्रोलमधील प्रमाण कमी होते.  ब्राझीलमध्ये 20 टक्के वाहनांमध्ये याचा वापर केला जातो.  भारतातही असे होऊ लागले तर पेट्रोल बचतीबरोबरच परकीय चलन वाचविण्यात मदत होईल.  देशात अनेक लाख हेक्टर जमीन बेकार पडून आहे.  जर इथॅनॉल उत्पादक पिके केवळ 10 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रावर लागवड केली गेली तरी, तेलाच्या बाबतीत आपला देश मोठ्या प्रमाणात स्वयंपूर्ण होऊ शकतो.
त्याचप्रमाणे बायोडिझेलसाठी जंगली एरंडी (अल्कना, जट्रोफा)चे उत्पादन  केले जाऊ शकते.अनेक विकसित देशांमध्ये वाहनांमध्ये बायो डीझेलचा वापर यशस्वी झाला आहे.  भारतीय तेल कंपनी इंडियन ऑइलनेही त्याची चाचणी घेतली आहे.  विद्यमान वाहनांच्या इंजिनमध्ये कोणताही बदल न करता त्याचा वापर शक्य आहे हे सिद्ध झाले आहे.  जंगली एरंडी ही समशीतोष्ण हवामानातील एक वनस्पती आहे, जी आपल्या देशात कोठेही पिकवली जाऊ शकते.  त्यास वाढण्यास भरपूर पाण्याची आवश्यकताही नाही.  नापीक जमिनीवरही ती सहज वाढू शकते.  रेल्वेमार्गालगत रिक्त पडलेली जमीन जंगली एरंडी लागवडीसाठी वापरली जाऊ शकते.
ओस पडणारी सुपीक जमीन किंवा नापीक जमीनीमध्ये जंगली एरंडीचे उत्पादन करून आपण केवळ या भूमीचा मोठ्या प्रमाणात वापरच करू शकणार नाही तर बायोडीझल बनवून देशाला प्रदूषणमुक्त देखील करू शकणार आहे.  वैज्ञानिक आणि व्यावहारिक चाचण्यांद्वारे हे सिद्ध झाले आहे की जंगली एरंडी वनस्पतीच्या बियांपासून स्वस्त प्रतीचे जैवइंधन तयार केले जाऊ शकते.साडेतीन किलोग्रॅम जंगली एरंडी बियाण्यांमधून एक लिटर जैवइंधन तयार करता येते.  देशभरात तीन कोटी तीस लाख हेक्टर कमी सुपीक किंवा नापीक जमिनीत जंगली एरंडी लागवड करण्याचे सरकारने निश्चित केले आहे.  जर जैवइंधन वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पतींपासून तयार केले गेले तर भारत स्वत: चे 10 टक्के इंधन तयार करू शकेल आणि यामुळे वीस हजार कोटी रुपयांचे परकीय चलन वाचवू शकेल.  जैवइंधनांचे उत्पादन वाढत असताना इंधनाचे दरही खाली येतील.
पेट्रोल आणि बायो डीझेलमध्ये इथेनॉल मिसळल्यामुळे देशात कार्बन उत्सर्जन कमी होईल यात शंका नाही.  अमेरिकेच्या अंतराळ संस्था नासाने एका अभ्यासानुसार असे म्हटले आहे की, गेल्या दहा लाख वर्षांत वातावरणात कार्बन डाय ऑक्साईडची पातळी 100 पीपीएम जास्त आहे. ही पातळी गेल्या अडीच कोटी वर्षांत सर्वाधिक आहे  खरं तर, गेल्या अठरा वर्षांत, कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन जैविक इंधन ज्वलनामुळे चाळीस टक्क्यांनी वाढले आहे आणि पृथ्वीचे तापमान 0.7 डिग्री सेल्सिअसने वाढले आहे.  हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास 2030 पर्यंत पृथ्वीच्या वातावरणामध्ये कार्बन डाय ऑक्साईडचे प्रमाण नव्वद टक्के वाढेल.
वास्तविक पॅरिस कराराअंतर्गत भारत कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या दिशेने वेगाने काम करत आहे.  अशा परिस्थितीत नूतनीकरणयोग्य उर्जा स्त्रोतांवर कार्य करत असताना आपल्याला जीवाश्म इंधनांवरील आपले अवलंबन कमी करावे लागणार आहे.  म्हणूनच जगात ज्या वेगाने पेट्रोलियम पदार्थांचा वापर का जात आहे त्याचा विचार केला तर, पुढील चाळीस वर्षांची मागणी पूर्ण करेल इतकेच जगाकडे कच्च्या तेलाचे साठे आहेत. भविष्यातील तेलाची कमतरता दूर करण्यासाठी आतापासूनच गंभीरपणे पावले उचलण्याची गरज आहे.  पेट्रोल आणि बायो डीझेलमध्ये 20 टक्के इथॅनॉल मिसळल्यामुळे देश इंधन आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने जाईल आणि कच्च्या तेलाची आयातही कमी होईल.  या कृष्णा क्रांतीमुळे शाश्वत विकासाचे भारताचे लक्ष्य मजबूत होईल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

लग्नापूर्वी बनवा मुलीला आत्मनिर्भर

आपल्या समाजातील लोकांकडून युवकांच्या आई-वडिलांना नेहमी एक प्रश्न विचारला जातो,"काय मग तुमची मुलं 'सेटल' झाली का?' यातून तुम्हाला वाटेल की, यात स्त्रीवादी दृष्टिकोनातून पाहण्यासारखं काय आहे? तर ध्यानात घ्या, या 'सेटल' शब्दाचा आशय 'जेंडर' ने निश्चित होतो. मुलगा असेल तर त्याच्या 'सेटल' होण्याचे तात्पर्य आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर होणे आणि मुलगी असेल तर लग्न वगैरे होणं. हे खरं की, आजच्या काळात मुलींचे शिक्षण आणि आत्मनिर्भरतेचे आकडे पहिल्यापेक्षा समाधानकारक पाहायला मिळताहेत. शिवाय समाजात सकारात्मक बदलही दिसून येतोय.

शहरी उच्च वर्ग आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबात जरी काहीअंशी समाधानकारक चित्र दिसत असले तरी ग्रामीण भागात- खेड्यात आणि शहरातील निम्न मध्यमवर्गात अजूनही मुलींच्या शिक्षणावर अधिक खर्च करण्यापेक्षा तिच्या लग्नाच्या खर्चावर अधिक लक्ष दिलं जातं. सामान्य स्तरावरदेखील आर्थिक परिस्थितीनुसार अजूनही मुलाच्या शिक्षणाकडे अधिक आणि जाणीवपूर्वक महत्त्व दिले जाते आणि त्याला करिअरच्या हिशोबाने शिक्षणाच्या सुविधा मिळतात, कारण त्याला चांगले काम मिळावे, हाच दृष्टिकोन त्यामागे असतो. जर कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती सामान्यांपेक्षा चांगली असली तरीही त्या दोघांना एकसमानच सुविधा मिळतात. हे मागील सालांपासूनचे एक पारंपरिक सत्य आहे. आजही यात काहीच फरक पडलेला नाही. याचा परिणाम असा होतो की, बहुतांश मुली कामचलाऊ बीए उत्तीर्ण होऊन लग्न करतात आणि कमाई करणाऱ्या नवऱ्याचे घर सांभाळत बसतात. कायद्यानं या व्यवस्थेत कुणाला कसलीच गडबड दिसत नाहीत, पण विचार करा दुर्दैवाने एकाद्या वेळेला ती आर्थिक आत्मनिर्भरतेपासून वंचित होऊन जीवन व्यतीत करत असेल आणि तिला सांभाळणारा हयात नसेल किंवा त्याने दुसरे लग्न केले तर काय? कुटुंबाचा नेहमीचा हजारोंचा खर्च, दोन किंवा तीन अल्पवयीन मुलं आणि आश्रय नसेल तर काय? ती स्वतःचा सांभाळ कसा करणार?
या कोरोना महामारीने उद्धभवलेल्या परिस्थितीमुळे कित्येक कुटुंबांची अवस्था अशीच झाली आहे. उदाहरण म्हणून घ्यायचे झाले तर एका चार सदस्यांच्या कुटुंबाचे घेऊन पाहू. यातील दोन मुलं 8 ते 17 वर्षांदरम्यानची आहेत. नवरा कुठल्या तरी ठिकाणी चांगल्या पगारावर काम करतो आणि त्याची बायको गृहिणी आहे. अचानक महामारीच्या काळात जर नवऱ्याचा मृत्यू झाला तर, कुटुंबातील तीन सदस्य जे आर्थिकदृष्ट्या त्याच्यावर निर्भर आहेत, ते भावात्मकदृष्ट्या तर प्रभावित होतीलच,पण आर्थिकदृष्ट्यादेखील संकटात सापडतील. विश्वास ठेवा, ही गोष्ट कुठल्या एका कुटुंबाची नाही,तर असे हजारो कुटुंबं आपल्या आजूबाजूला आहेत. फक्त महामारीच्या काळातीलच ही परिस्थिती नाही तर अपघात, घटस्फोटसारख्या घटनांनंतरही अशीच अवस्था होते स्त्रीची. नंतर स्त्री आई-वडील किंवा भाऊ यांच्यावर अवलंबून राहते. कित्येकदा घरगुती हिंसाचाराच्या बळी ठरलेल्या स्त्रिया किंवा त्यांचे कुटुंबीय आर्थिक अवलंबित्वमुळे विभक्त होण्याचा पर्याय निवडण्यास असमर्थ असतात.
अशावेळी आपल्या समाजाला 'सेटल' होण्याची पुन्हा व्याख्या करण्याची गरज वाटत नाही काय? एक समाज म्हणून आपल्याला हे समजले पाहिजे की महिलांच्या चांगल्या भविष्यासाठी चांगल्या घरात दिले किंवा चांगला मुलगा पाहून लग्न करून देणे पुरेसे नसते, तर मुलींना शिक्षण, रोजगार आणि व्यवसाय क्षेत्रात समान संधी उपलब्ध करुन देणेदेखील आवश्यक आहे. मुलाला आपल्या घरात पैसे कमवून आणायचे आहे आणि मुलीला शेवटी परक्या घरात जायचं आहे. मग तिच्या शिक्षणाची आणि आर्थिक स्वावलंबनाची गरज काय आहे? असे म्हणण्याची ही जी मानसिकता आहे, ती बदलण्याची गरज आहे. आपल्याला समजले पाहिजे की मुलगी 'सेटल' होणे म्हणजे फक्त तिचे लग्न करून देणे नव्हे, तर ती स्वतःच्या पायावर उभी राहणे, असा अर्थ घ्यायला हवा, जसा मुलाच्याबाबतीत घेतला जातो तसा.  हेच चांगले सामाजिक संतुलन आणि महिलांची स्थिती सुधारण्यासाठीदेखील हे आवश्यक आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 9423368970

वायू प्रदूषणाचा वाढता धोका

हवेच्या गुणवत्तेबाबत वेळोवेळी प्रसिद्ध होणाऱ्या  जागतिक निर्देशांकांमधील भारताची स्थिती फारच दयनीय आहे. गेल्या काही वर्षांत, जगातल्या ज्या शहरांमध्ये वायू प्रदूषणाची स्थिती गंभीर आहे, अशा बहुतेक पहिल्या वीस-तीस शहरांमध्ये सर्वाधिक शहरे भारतातील आहेत. स्वित्झर्लंडच्या 'आयक्यू एअर' संस्थेने अलीकडेच प्रसिद्ध केलेल्या एअर क्वालिटी इंडेक्स -२०२० च्या अहवालानुसार जगातील तीस सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी बावीस शहरे भारतातील आहेत. या निर्देशांकात चीनचे खोतान शहर अव्वल स्थानावर आहे, तर भारतातील उत्तर प्रदेशमधील गाझियाबाद हे जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचे प्रदूषित शहर असल्याचे आढळले आहे.

दिल्ली दहाव्या क्रमांकावर आहे, परंतु ही जगातील सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी म्हणून उदयास आली आहे.  उत्तर प्रदेशमधील दहा आणि हरियाणामधील नऊ शहरांचा तीस प्रदूषित शहरांच्या पहिल्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे.  त्याचबरोबर एकशे सहा देशांच्या या निर्देशांकात भारत हा बांगलादेश व पाकिस्ताननंतर जगातील तिसरा सर्वाधिक प्रदूषित देश आहे.  याउलट, पोर्तो रिको, न्यू कॅलेडोनिया, स्वीडन, फिनलँड, नॉर्वे आणि आइसलँड यांची जगातील सर्वात स्वच्छ देशांमध्ये गणना केली जाते.

 एक प्रस्थापित सत्य असे की विकसित व श्रीमंत देश प्रदूषण करण्यात तुलनेने पुढे आहेत आणि कमी व मध्यम उत्पन्न असणार्‍या देशांना याचा त्रास सहन करावा लागतो.  श्रीमंत देशांचे गट पर्यावरणीय आणि हवामानाच्या संकटाला तोंड देण्याच्या मोठमोठ्या बाता मारताना दिसतात,पण प्रत्यक्षात समस्यांचे समाधान निघेल, अशी कुठलीच कार्यवाही करताना दिसत नाहीत. उलट गरीब आणि विकसनशील देशांवर प्रदूषण आणि त्यापासून बचाव करण्याच्या उपायांवर दोषारोप ठेवण्याचा दबाव टाकताना दिसतात. वायू प्रदूषणाचा परिणाम केवळ सार्वजनिक आरोग्यावर आणि वातावरणावर होत नाही तर आयुर्मान, अर्थव्यवस्था, पर्यटन आणि समाज यावरही त्याचा वाईट परिणाम होतो.  वायू प्रदूषणाची तीव्रतेची समस्या सध्याच्या आणि भविष्यातील दोन्ही पिढ्यांसाठी त्रासदायक आहे.

ब्रिटीश आरोग्य नियतकालिका- 'द लान्सेट'च्या' प्लॅनेटरी हेल्थ रिपोर्ट -2020 'नुसार 2019 मध्ये भारतातील वायू प्रदूषणामुळे सतरा लाख लोकांचा मृत्यू झाला होता, जे त्यावर्षी देशात झालेल्या एकूण मृत्यूंपैकी अठरा टक्के होते.  म्हणजे 1990 च्या तुलनेत सन 2019 मध्ये वायू प्रदूषणामुळे मृत्यूच्या प्रमाणात एकशे पंधरा टक्के वाढ झाली आहे.  एवढेच नव्हे तर देशात वायू प्रदूषणामुळे होणा-या आजारांच्या उपचारांमध्येही मोठी रक्कम खर्च केली जाते.

महत्त्वाचे म्हणजे सन 2019 मध्ये वायू प्रदूषण आणि रोगांवर होणारा खर्च यामुळे मानव संसाधन म्हणून नागरिकांच्या अकाली मृत्यूमुळे भारताच्या जीडीपीमध्ये दोन लाख साठ हजार कोटी रुपयांची घट झाली.  या अहवालात असा अंदाज लावला गेला आहे की 2024 पर्यंत वायू प्रदूषणामुळे उत्तर प्रदेशातील जीडीपीच्या 2.15 टक्के, बिहारमध्ये 1.95 टक्के, मध्य प्रदेशात 1.70 टक्के, राजस्थानमध्ये 1.70 टक्के आणि छत्तीसगडमधील 1.55 टक्के आर्थिक नुकसान होऊ शकतं.  अर्थात, वायू प्रदूषणाचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात होत आहे.

वास्तविक वायू प्रदूषणाचा प्रश्न आपल्या जीवनशैलीमध्ये अशा प्रकारे समावेश झाला आहे की आपण त्याकडे एक समस्या म्हणून पाहत नाही.  देशातील अनेक शहरे एक प्रकारे 'गॅस चेंबर' मध्ये रूपांतरित झाली आहेत.  या शहरांमध्ये आधुनिक जीवनाचा झगमगाट आहे, परंतु मानवी जीवनशैली अधिकच खतरनाक बनली आहे.  वायू प्रदूषण हा सार्वजनिक आरोग्याचा एक मोठा धोका म्हणून उदयास आला आहे.  बर्‍याच संशोधनात असे तथ्य समोर आले आहे की प्रदूषित भागात सातत्याने राहिल्यामुळे रोग वाढतात आणि आयुर्मान कमी होत आहे. असेच आणखी एक संशोधन 'कार्डिओव्हस्कुलर रिसर्च' जर्नलमध्ये प्रकाशित झाले आहे.  संशोधकांचे म्हणणे आहे की वायू प्रदूषणामुळे जगभरातील सरासरी आयुर्मान  तीन वर्षांनी कमी होत आहे, जे इतर आजारांमुळे आयुर्मानाच्या परिणामापेक्षा जास्त आहे.  उदाहरणार्थ, तंबाखूच्या वापरामुळे आयुष्यमान अंदाजे 2.2 वर्षाने, एड्स 0.7 वर्षांनी, मलेरिया 0.6 वर्षांनी आणि युद्धामुळे 0.3 वर्षे कमी होते.  वायू प्रदूषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूची संख्या रोग, युद्ध आणि कोणत्याही हिंसाचारापेक्षा जास्त आहे. आणि महत्त्वाचे म्हणजे या गुन्ह्यासाठी एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीला किंवा संस्थेला जबाबदार धरता येत नाही.

वायू प्रदूषण विषासारखे मानवी आरोग्य आणि संसाधनांना हानी पोहचवत आहे.  गेल्या दोन दशकांत भारतातील वायू प्रदूषणात चाळीस टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे.  जागतिक आरोग्य संघटने (डब्ल्यूएचओ) च्या म्हणण्यानुसार, डब्ल्यूएचओच्या मानदंडांपेक्षा वायू प्रदूषण ज्या प्रदेशात जास्त आहे अशा ठिकाणी 84 टक्के भारतीय राहत आहेत.  दुसरीकडे एअर क्वालिटी लाइफ इंडेक्सच्या अहवालानुसार प्रदूषित भागात राहणारे भारतीय पूर्वीपेक्षा सरासरी पाच वर्षे कमीच जगत आहेत.एका अहवालानुसार वायू प्रदूषणामुळे आयुष्य प्रत्यक्षात दिल्लीत नऊ वर्षे, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणामध्ये आठ वर्षे, बिहार आणि बंगालमध्ये सात वर्षांपर्यंत कमी झाले आहे.  वायू प्रदूषण हृदय आणि फुफ्फुसांचे रोग आणि कर्करोग सारख्या रोगांना जन्म देते.  धक्कादायक तथ्य असे आहे की भारतात, साठ वर्षांहून अधिक वयाच्या लोकांच्या मृत्यूंपैकी पंच्याहत्तर टक्के मृत्यू एकट्या वायू प्रदूषणामुळे होणा-या आजारांमुळे होतात.  आयुर्मान कमी होण्यामुळे लोक पूर्वीपेक्षा कमी आणि अस्वस्थ जीवन व्यतीत करत आहेत.

सामान्यत: आपण वायू प्रदूषणाबद्दल बोलतो तेव्हा आपण फक्त शहरांचा विचार करतो, कारण तेथे बरेच उद्योग व वाहने आहेत. परंतु घराच्या  चौकटीच्या आत पसरणाऱ्या प्रदूषणाकडे बहुतेकदा दुर्लक्ष केले जाते.  तथापि, या प्रकरणात शहरे आणि खेड्यांमध्ये परिस्थिती जवळजवळ सारखीच आहे.  परंतु पारंपारिक ज्वलनाच्या स्त्रोतांवर अवलंबून असण्याने खेड्यांमधील घरगुती प्रदूषणाची परिस्थिती अधिक बिकट आहे.  लाकूड, शेण, कोळसा, केरोसीन, पीकांचे अवशेष,पालापाचोळा यामुळे मिथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हायड्रोकार्बन इत्यादी उत्सर्जित होतात, जे मानवी आरोग्यासाठी आणि पर्यावरणाला हानिकारक आहेत.

चुलीमधून निघणारा धूर शारीरिक तसेच मानसिक आरोग्यासही हानिकारक आहे, या ज्ञानाबद्दल ग्रामीण महिलांना माहिती नाही.  डब्ल्यूएचओच्या मते, एका तासामध्ये पारंपारिक चुलीमधून निघणारा धूर तितक्याच वेळेत 400 सिगारेट जाळण्याइतकेच नुकसान करते!  याचा अर्थ असा आहे की पारंपारिक चुलीवर स्वयंपाक करणे मृत्यूबरोबरच अनेक रोगांना आमंत्रण देण्यासारखे आहे.  स्त्रियांमध्ये धुराच्या संपर्कात आल्यामुळे श्वसनाच्या समस्या आणि डोकेदुखी या गोष्टी सामान्य झाल्या आहेत. घरगुती प्रदूषणामुळे फुफ्फुसांची कार्यक्षमता कमी होते.  त्याचा परिणाम स्त्रियांवरही सर्वाधिक होतो कारण त्यांना खुल्या चुलीच्या समोर कित्येक तास वावरावे लागते. जगातील एक तृतीयांश लोक अद्याप इंधनासाठी जीवाश्म इंधन वापरतात.

खरं तर, शहरांमध्ये मुक्त, स्वच्छ आणि प्रेरक वातावरणाचा पूर्ण अभाव आहे.  कालांतराने, आपल्या पुढच्या पिढ्यांना नैसर्गिक संसाधने आणि स्वच्छ वातावरणाच्या अनुपस्थितीतच दमछाक करणारे जीवन जगण्यास भाग पाडले जाईल.  वस्तुतः औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरणाच्या वेगवान गतीमुळे आधुनिक जीवनाचा पर्यावरणीय चेतनेचा अभाव दिसून येत आहे.त्यामुळे पर्यावरणाचा श्वास गुदमरला आहे.  जर आपण वेळेत वायू प्रदूषणाच्या समस्येपासून मुक्त झालो नाही किंवा त्यात घट करण्यात यशस्वी झालो नाही तर आपण पुढील काळात शुद्ध हवेसाठी कासावीस होऊन जाऊ.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

पशु-पक्ष्यांची घ्या काळजी

आपल्या आजूबाजूला, परिसरात अनेक पशु- पक्षी व प्राणी रहातात. काही पशु-पक्षी आपण पाळतो, काही प्राणी -पक्षी जंगलात वास करतात. या सगळ्यांमध्ये आपण माणूस म्हणून जन्माला आलो आहे आणि सर्व प्राण्यांमध्ये माणूस हा सर्वश्रेष्ठ प्राणी आहे. आपण आपल्या बुद्धीबलाने खुप प्रगती केली आहे. मात्र आपल्या आजूबाजूला असलेल्या पशुपक्षी यांनाही आपल्याप्रमाणे मुक्तपणे जगण्याचा हक्क आहे. त्यामुळे त्यांच्या हक्कावर गदा येऊ नये,याची काळजी आपण घेतली पाहिजे. 'जगा आणि जगू द्या' हा नियम माणसानेही पाळला पाहिजे, यासाठीच आपल्या देशाच्या राज्य घटनेतही याचा अंतर्भाव केला गेला आहे. 

 भारतीय राज्यघटनेने देशातील प्रत्येक नागरिकाला जगण्याचा हक्क दिला आहे आणि तिथेच नागरिकांची कर्तव्येही घटनेत विहित आहेत.  जिथे अधिकार आहेत तेथे कर्तव्येदेखील आहेत.  घटनेच्या अनुच्छेद 51 (अ) मध्ये नमूद केलेल्या बिंदू (छ) नुसार नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करणे आणि त्यास प्रोत्साहन देणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे.  भारतातील प्रत्येक नागरिकाने प्राण्यांवर दया केली पाहिजे हे त्यांचे मूळ कर्तव्य आहे.

कोणत्याही पाळीव प्राण्याचा किंवा भटक्या प्राण्याचा छळ करणे, त्याला मारणे किंवा त्याचा द्वेष करणे हा भारतीय दंड संहितेच्या कलम 828 आणि 429 अन्वये दंडनीय गुन्हा आहे.  आस्थाच्या नावाखाली होणारी पशुबळीसारखे अमानुष कृत्ये रोखण्यासाठी स्लॉटर हाऊस नियम 2001 नुसार देशाच्या कोणत्याही भागात पशुबळी देणे अवैध आहे.  तसेच, प्रतिबंधात्मक क्रूरतेचा प्राणी अधिनियम 1960 आणि अन्न सुरक्षा नियमनच्या नियमांनुसार कोणत्याही प्राणी व पक्ष्यांची कत्तलखान्यातच हत्या केली जाऊ शकते.  आजारी आणि गर्भवती प्राण्यांची कत्तल करण्यास मनाई आहे.

याच अधिनियमाच्या कलम 22 (2) नुसार करमणुकीसाठी विशेष अनुसूचित प्राण्यांना प्रशिक्षण देणे आणि वापर करणे बेकायदेशीर आहे.  कायद्याने पक्षी किंवा सरपटणाऱ्या प्राण्यांच्या अंडी फोडणे किंवा छेडछाड करणे किंवा त्यांना आश्रय देणारी झाडे तोडणे किंवा तोडण्याचा प्रयत्न करणे ही शिकार करण्याच्या व्याख्येतून येते.  यासाठी दोषींना कारावास व आर्थिक दंडाची तरतूद सुचविण्यात आली आहे.  कोणत्याही वन्य प्राण्याला पकडणे, छळ करणे, सापळा लावणे, विष देणे देखील गुन्हा आहे.  मानवाप्रमाणेच कायद्यातील प्राण्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन केल्यास त्यांना तुरूंगातही डांबले जाऊ शकते.

प्राण्यांवर क्रूरतेचा प्रतिबंध अधिनियम 1960 च्या कलम 11 मध्ये प्राण्यांवर होणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या क्रौर्याविरूद्ध शिक्षेची तरतूद आहे.  पाळीव प्राणी सोडल्यास, उपाशी राहणे, वेदना, भूक आणि तहान लागल्याने प्राण्यांचा मृत्यू यासाठीही दोषींवर गुन्हा दाखल होऊ शकतो.  प्राणी आणि पक्ष्यांच्या प्रजातींच्या संरक्षणासाठी विविध कायद्यांतर्गत तरतुदी केल्या आहेत.  या उल्लंघनांसाठी दंडात्मक तरतुदी आहेत.  सर्व प्रकारच्या प्राण्यांचे संरक्षण हे केवळ भारतीय नागरिकांचे संवैधानिक मूलभूत कर्तव्यच नाही तर समाज आणि निसर्गाकडे असलेले कर्तव्य देखील आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

बालमजुरी मोठी व्यापक समस्या

भारत अनेक दशकांपासून बालमजुरीच्या प्रश्नामुळे त्रस्त आहे.  देशाचे बालपण सोनेरी स्वप्नाऐवजी हातात झाडू घेऊन कधी घर चकाचक करताहेत तर कधी आपल्या नाजूक  खांद्यावर ओझं वाहून आपल्या कुटूंबाला पोसताना दिसत आहे. आपल्या इथे मुलांना भगवंताचे रूप मानले जाते, परंतु त्यांना कामाला लावताना मन अजिबात कचरत नाही.  बाल कामगार संपवण्यासाठी सरकार मोठी आश्वासने व घोषणा देत असते, पण त्याचा परिणाम काहीच होताना दिसत आहे.  लोकांमध्ये इतकी जागृती करूनही, भारतात बालमजुरांचा प्रश्न संपण्याची शक्यता दूरदूरपर्यंत दिसत नाही.

बालमजुरी ही समस्या केवळ भारतपुरती मर्यादित नाही तर ही जागतिक स्वरूपाची आहे.  आज जगभरात सुमारे 21.8 कोटी मुले मजुरी करत आहेत, तसेच यांपैकी बर्‍याचजणांना योग्य शिक्षण आणि योग्य पोषण आहारदेखील मिळत नाही.  संयुक्त राष्ट्रच्या म्हणण्यानुसार जगात एकवीस कोटी ऐंशी लाख बालमजूर आहेत, तर एकट्या भारतात त्यांची संख्या एक कोटी छत्तीस लाख साठ हजाराहून अधिक आहे.  सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे यातील बरीच मुले धोकादायक परिस्थितीत काम करतात. यांपैकी निम्म्याहून अधिक बालकामगार सर्वात खराब वातावरणात मजुरी करतात. उदाहरणच द्यायचे झाले तर अंमली पदार्थ तस्करी, गुलामी,घाणेरडे वातावरण किंवा वेश्याव्यवसाय यांसह अशा बेकायदेशीर ठिकाणी ही मुले पोटासाठी राबताना दिसत आहेत.अगदी सशस्त्र लढायांसारख्या सर्वात घातक क्षेत्रातही मुले गुंतलेली आहेत.

शिकायच्या आणि खेळायच्या वयात ही मुलं आपलं बालपण गमावून बसली आहेत. आपल्या देशात बालमजुरी थोपवण्यासाठी काही नियम आणि कायदे केले गेले आहेत,पण त्यांचे काटेकोरपणे पालन होताना दिसत नाही. यामुळेच भारतात बालकामगारांची समस्या मुख्य समस्यांपैकी एक बनली आहे.असं नाही की,बालमजुरी नष्ट होत नाही. जर लोकांमध्ये जनजागृती वाढविल्यास आणि कायद्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी केल्यास देशातील बालमजुरी समस्या नक्कीच दूर होऊन जाईल. पण उलट आपल्या देशात बालमजुरांची संख्या सातत्याने वाढताना दिसत आहे आणि यात धोकादायक कामेही त्यांच्याकडून करून घेतली जात आहेत. खरं तर बालमजुरीची अनेक कारणं असू शकतात. मात्र यातील प्रमुख कारण गरिबी आहे. दारिद्र्यात जगत असलेली कुटुंबे आपल्या कुटुंबाला आर्थिक हातभार लागावा म्हणून त्यांच्या मुलांना मोलमजुरीमध्ये ढकलून देतात. यासाठी पालक विवश असतात. ते आपल्या मुलांना शाळेला पाठवण्याच्या मनस्थितीत नसतात. त्यामुळे ते मुलांना मजुरीवर पाठवतात. काही मुलांना आईबाप नसल्यानं ते स्वतःचं पोट भरण्यासाठी मजुरी करतात. काही बालमजुरांच्या कुटुंबाची स्थिती शिक्षणाला अनुकूल असतानाही मजुरीच्या लालसेने ते कामाला धाडतात. सध्याच्या परिस्थितीत गरीब मुले सर्वात अधिक शोषणाचे बळी ठरत आहेत. भयावह परिस्थिती अशी की, जी गरीब मुली आहेत,त्यांना शाळेत पाठवण्यापेक्षा घरातच त्यांच्याकडून काम करून घेतले जाते म्हणजे घरकामाला जुंपले जाते. याशिवाय वाढती लोकसंख्या, स्वस्त मजुरी, शिक्षणाचा अभाव आणि सध्याच्या कायद्याचे योग्य प्रकारे पालन न होणे यांसारख्यागोष्टी बालमजुरीला जबाबदार आहेत. बालमजूर माणुसकीसाठी अभिशाप आहे आणि देशाच्या विकासाला बाधकदेखील आहे.

आरोग्यपूर्ण बालक म्हणजे राष्ट्राचा अभिमान.आजचा बालक उद्याचं भविष्य आहे. या उक्ती स्पष्ट करतात की, देशाच्या प्रगतीचे सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व मुलेच आहेत. पण आम्ही या उद्याच्या भविष्याला चहाच्या टपरीवर चहा विकताना पाहतो, हॉटेल,ढाब्यावर किंवा अशाच प्रकारच्या कुठल्या ना कुठल्या ठिकाणी त्याला काम करताना पाहतो. अशा ठिकाणी त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक क्षमतेचा दुरुपयोग केला जातो. ही गोष्ट आपल्यासाठी खरेच लाजिरवाणी आहे. भारतीय संविधानानुसार एखाद्या उद्योग,धंद्यामध्ये, कारखाने किंवा कंपन्यांमध्ये मानसिक किंवा शारीरिक श्रम करणाऱ्या पाच ते चौदा वर्षे वयाच्या मुलांना बालमजूर संबोधले जाते. भारतात 1979 मध्ये सरकारच्यावतीने बालमजूरी नष्ट करण्यासाठी उपाय सुचविण्यासाठी गुरुपाद स्वामी समिती गठीत करण्यात आली होती. तेव्हा बालश्रमसंबंधित सर्व समस्यांच्या अध्ययनानंतर त्या समितीद्वारा अनेक शिफारशी करण्यात आल्या होत्या,त्यात गरिबीकडे मुख्य करण्याच्यादृष्टीने पाहण्यात आले. तेव्हा उपाय म्हणून धोकादायक क्षेत्रांमध्ये बालमजुरीवर प्रतिबंध लावण्यात यावे व या क्षेत्रातील कामावरील  स्तर सुधारण्यात यावा.

समितीकडून बालमजुरी करणाऱ्या मुलांच्या समस्यांच्या निराकरणासाठी बहुआयामी नीतीच्या अवश्यकतेवर भर देण्यात आला. 1986 मधे बालश्रम निषेध आणि नियमन अधिनियम पारित झाला,ज्यानुसार धोकादायक उद्योगांमध्ये मुलांची नियुक्ती बेकायदा ठरवण्यात आली.भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत हक्कांमधील शोषण आणि अन्यायविरूद्ध कलम 23 आणि 24 ठेवण्यात आले आहे.  कलम 23 मध्ये धोकादायक उद्योगांमधील मुलांच्या नोकरीवर बंदी आहे आणि कलम 24 मध्ये असे नमूद केले आहे की चौदा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या कोणत्याही मुलास कोणत्याही कारखान्यात किंवा खाणीत अथवा इतर कोणत्याही धोकादायक कामासाठी नोकरी करता येणार नाही.  कायद्यानुसार चौदा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांच्या नोकरीस प्रतिबंध आहे.  तर कलम 45 अंतर्गत देशातील सर्व राज्यांना चौदा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना मोफत शिक्षण देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.  तरीही, अशी कठोर कायदे असूनही मुले हॉटेल आणि दुकानांमध्ये दिवसरात्र राबताना दिसतात. देशाच्या सर्वांगीण विकासात मुलांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे.  हेच ते देशाचे महत्त्वाचे 'वारसास्थळे' आहे, जे देशाचे भविष्य ठरवतात.  म्हणूनच, कोणत्याही देशातील सरकारचे सर्वात महत्वाचे कार्य म्हणजे त्यांना शारीरिक आणि मानसिक पातळीवर विकासासाठी योग्य संधी उपलब्ध करुन देणे.  मुलांचे शिक्षण, विकास आणि प्रगती अशा शक्यतांनी परिपूर्ण असे वातावरण निर्माण करण्याचा समाजाचा प्रयत्न असावा.  त्यांच्या विकासाच्या अवस्थेदरम्यान अशा शारीरिक आणि मानसिक अडचणींपासून त्यांचे संरक्षण केले पाहिजे, जेणेकरून त्यांच्या नैसर्गिक विकासास अडथळा निर्माण होणार नाही आणि त्यांचे भविष्य अंधकारमय होणार नाही.

बालमजुरीची समस्या भारतात व्यापक प्रमाणात आहे.  गेल्या सात दशकांत अनेक योजना, कल्याणकारी कार्यक्रम, कायदा करून आणि प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न करूनही देशातील बाललोकसंख्येचा एक मोठा वर्ग त्रस्त व पीडित आहे.  देशातील बहुतेक कुटुंबांमध्ये पालकांकडून दुर्लक्ष करणे, पालकांनी मारहाण करणे आणि मालकांनी लैंगिक अत्याचार करणे यांसारख्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे.  तरीही आश्चर्याची बाब म्हणजे ही एक गंभीर समस्या आहे, असे मानले जात नाही.

देशाच्या विकासात बालमजुरी हा सर्वात मोठा अडथळा आहे.  कोणत्याही देशातील मुले ही त्या देशाचे भविष्य असतात आणि जर त्या मुलांचे भविष्य सुरक्षित नसेल तर ते या देशाचे भविष्य कसे तयार करू शकतील?  म्हणूनच समाजाने जागरूक राहून हे थांबविण्यासाठी अधिक कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे.  हे केवळ त्या गरीब निरागस मुलांच्या भविष्याशी खेळत नाही तर त्यांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघनदेखील करत आहे.  यासाठी सरकारांना काही व्यावहारिक पावले उचलावी लागतील. यात सर्वसामान्यांचा सहभाग असणे आवश्यक आहे.  आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने बर्‍याच जबाबदारी स्वीकारल्यास संपूर्ण परिस्थिती बदलून जाईल.  तथापि, बालमजुरीवर अंकुश ठेवण्यासाठी काही संघटना - संस्था, आयएलओ इत्यादी प्रयत्न करत आहेत. 2025 पर्यंत बालमजुरी संपवण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. यातून चांगले घडावे असेकंग अपेक्षित आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली