बालमजुरी मोठी व्यापक समस्या

भारत अनेक दशकांपासून बालमजुरीच्या प्रश्नामुळे त्रस्त आहे.  देशाचे बालपण सोनेरी स्वप्नाऐवजी हातात झाडू घेऊन कधी घर चकाचक करताहेत तर कधी आपल्या नाजूक  खांद्यावर ओझं वाहून आपल्या कुटूंबाला पोसताना दिसत आहे. आपल्या इथे मुलांना भगवंताचे रूप मानले जाते, परंतु त्यांना कामाला लावताना मन अजिबात कचरत नाही.  बाल कामगार संपवण्यासाठी सरकार मोठी आश्वासने व घोषणा देत असते, पण त्याचा परिणाम काहीच होताना दिसत आहे.  लोकांमध्ये इतकी जागृती करूनही, भारतात बालमजुरांचा प्रश्न संपण्याची शक्यता दूरदूरपर्यंत दिसत नाही.

बालमजुरी ही समस्या केवळ भारतपुरती मर्यादित नाही तर ही जागतिक स्वरूपाची आहे.  आज जगभरात सुमारे 21.8 कोटी मुले मजुरी करत आहेत, तसेच यांपैकी बर्‍याचजणांना योग्य शिक्षण आणि योग्य पोषण आहारदेखील मिळत नाही.  संयुक्त राष्ट्रच्या म्हणण्यानुसार जगात एकवीस कोटी ऐंशी लाख बालमजूर आहेत, तर एकट्या भारतात त्यांची संख्या एक कोटी छत्तीस लाख साठ हजाराहून अधिक आहे.  सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे यातील बरीच मुले धोकादायक परिस्थितीत काम करतात. यांपैकी निम्म्याहून अधिक बालकामगार सर्वात खराब वातावरणात मजुरी करतात. उदाहरणच द्यायचे झाले तर अंमली पदार्थ तस्करी, गुलामी,घाणेरडे वातावरण किंवा वेश्याव्यवसाय यांसह अशा बेकायदेशीर ठिकाणी ही मुले पोटासाठी राबताना दिसत आहेत.अगदी सशस्त्र लढायांसारख्या सर्वात घातक क्षेत्रातही मुले गुंतलेली आहेत.

शिकायच्या आणि खेळायच्या वयात ही मुलं आपलं बालपण गमावून बसली आहेत. आपल्या देशात बालमजुरी थोपवण्यासाठी काही नियम आणि कायदे केले गेले आहेत,पण त्यांचे काटेकोरपणे पालन होताना दिसत नाही. यामुळेच भारतात बालकामगारांची समस्या मुख्य समस्यांपैकी एक बनली आहे.असं नाही की,बालमजुरी नष्ट होत नाही. जर लोकांमध्ये जनजागृती वाढविल्यास आणि कायद्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी केल्यास देशातील बालमजुरी समस्या नक्कीच दूर होऊन जाईल. पण उलट आपल्या देशात बालमजुरांची संख्या सातत्याने वाढताना दिसत आहे आणि यात धोकादायक कामेही त्यांच्याकडून करून घेतली जात आहेत. खरं तर बालमजुरीची अनेक कारणं असू शकतात. मात्र यातील प्रमुख कारण गरिबी आहे. दारिद्र्यात जगत असलेली कुटुंबे आपल्या कुटुंबाला आर्थिक हातभार लागावा म्हणून त्यांच्या मुलांना मोलमजुरीमध्ये ढकलून देतात. यासाठी पालक विवश असतात. ते आपल्या मुलांना शाळेला पाठवण्याच्या मनस्थितीत नसतात. त्यामुळे ते मुलांना मजुरीवर पाठवतात. काही मुलांना आईबाप नसल्यानं ते स्वतःचं पोट भरण्यासाठी मजुरी करतात. काही बालमजुरांच्या कुटुंबाची स्थिती शिक्षणाला अनुकूल असतानाही मजुरीच्या लालसेने ते कामाला धाडतात. सध्याच्या परिस्थितीत गरीब मुले सर्वात अधिक शोषणाचे बळी ठरत आहेत. भयावह परिस्थिती अशी की, जी गरीब मुली आहेत,त्यांना शाळेत पाठवण्यापेक्षा घरातच त्यांच्याकडून काम करून घेतले जाते म्हणजे घरकामाला जुंपले जाते. याशिवाय वाढती लोकसंख्या, स्वस्त मजुरी, शिक्षणाचा अभाव आणि सध्याच्या कायद्याचे योग्य प्रकारे पालन न होणे यांसारख्यागोष्टी बालमजुरीला जबाबदार आहेत. बालमजूर माणुसकीसाठी अभिशाप आहे आणि देशाच्या विकासाला बाधकदेखील आहे.

आरोग्यपूर्ण बालक म्हणजे राष्ट्राचा अभिमान.आजचा बालक उद्याचं भविष्य आहे. या उक्ती स्पष्ट करतात की, देशाच्या प्रगतीचे सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व मुलेच आहेत. पण आम्ही या उद्याच्या भविष्याला चहाच्या टपरीवर चहा विकताना पाहतो, हॉटेल,ढाब्यावर किंवा अशाच प्रकारच्या कुठल्या ना कुठल्या ठिकाणी त्याला काम करताना पाहतो. अशा ठिकाणी त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक क्षमतेचा दुरुपयोग केला जातो. ही गोष्ट आपल्यासाठी खरेच लाजिरवाणी आहे. भारतीय संविधानानुसार एखाद्या उद्योग,धंद्यामध्ये, कारखाने किंवा कंपन्यांमध्ये मानसिक किंवा शारीरिक श्रम करणाऱ्या पाच ते चौदा वर्षे वयाच्या मुलांना बालमजूर संबोधले जाते. भारतात 1979 मध्ये सरकारच्यावतीने बालमजूरी नष्ट करण्यासाठी उपाय सुचविण्यासाठी गुरुपाद स्वामी समिती गठीत करण्यात आली होती. तेव्हा बालश्रमसंबंधित सर्व समस्यांच्या अध्ययनानंतर त्या समितीद्वारा अनेक शिफारशी करण्यात आल्या होत्या,त्यात गरिबीकडे मुख्य करण्याच्यादृष्टीने पाहण्यात आले. तेव्हा उपाय म्हणून धोकादायक क्षेत्रांमध्ये बालमजुरीवर प्रतिबंध लावण्यात यावे व या क्षेत्रातील कामावरील  स्तर सुधारण्यात यावा.

समितीकडून बालमजुरी करणाऱ्या मुलांच्या समस्यांच्या निराकरणासाठी बहुआयामी नीतीच्या अवश्यकतेवर भर देण्यात आला. 1986 मधे बालश्रम निषेध आणि नियमन अधिनियम पारित झाला,ज्यानुसार धोकादायक उद्योगांमध्ये मुलांची नियुक्ती बेकायदा ठरवण्यात आली.भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत हक्कांमधील शोषण आणि अन्यायविरूद्ध कलम 23 आणि 24 ठेवण्यात आले आहे.  कलम 23 मध्ये धोकादायक उद्योगांमधील मुलांच्या नोकरीवर बंदी आहे आणि कलम 24 मध्ये असे नमूद केले आहे की चौदा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या कोणत्याही मुलास कोणत्याही कारखान्यात किंवा खाणीत अथवा इतर कोणत्याही धोकादायक कामासाठी नोकरी करता येणार नाही.  कायद्यानुसार चौदा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांच्या नोकरीस प्रतिबंध आहे.  तर कलम 45 अंतर्गत देशातील सर्व राज्यांना चौदा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना मोफत शिक्षण देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.  तरीही, अशी कठोर कायदे असूनही मुले हॉटेल आणि दुकानांमध्ये दिवसरात्र राबताना दिसतात. देशाच्या सर्वांगीण विकासात मुलांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे.  हेच ते देशाचे महत्त्वाचे 'वारसास्थळे' आहे, जे देशाचे भविष्य ठरवतात.  म्हणूनच, कोणत्याही देशातील सरकारचे सर्वात महत्वाचे कार्य म्हणजे त्यांना शारीरिक आणि मानसिक पातळीवर विकासासाठी योग्य संधी उपलब्ध करुन देणे.  मुलांचे शिक्षण, विकास आणि प्रगती अशा शक्यतांनी परिपूर्ण असे वातावरण निर्माण करण्याचा समाजाचा प्रयत्न असावा.  त्यांच्या विकासाच्या अवस्थेदरम्यान अशा शारीरिक आणि मानसिक अडचणींपासून त्यांचे संरक्षण केले पाहिजे, जेणेकरून त्यांच्या नैसर्गिक विकासास अडथळा निर्माण होणार नाही आणि त्यांचे भविष्य अंधकारमय होणार नाही.

बालमजुरीची समस्या भारतात व्यापक प्रमाणात आहे.  गेल्या सात दशकांत अनेक योजना, कल्याणकारी कार्यक्रम, कायदा करून आणि प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न करूनही देशातील बाललोकसंख्येचा एक मोठा वर्ग त्रस्त व पीडित आहे.  देशातील बहुतेक कुटुंबांमध्ये पालकांकडून दुर्लक्ष करणे, पालकांनी मारहाण करणे आणि मालकांनी लैंगिक अत्याचार करणे यांसारख्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे.  तरीही आश्चर्याची बाब म्हणजे ही एक गंभीर समस्या आहे, असे मानले जात नाही.

देशाच्या विकासात बालमजुरी हा सर्वात मोठा अडथळा आहे.  कोणत्याही देशातील मुले ही त्या देशाचे भविष्य असतात आणि जर त्या मुलांचे भविष्य सुरक्षित नसेल तर ते या देशाचे भविष्य कसे तयार करू शकतील?  म्हणूनच समाजाने जागरूक राहून हे थांबविण्यासाठी अधिक कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे.  हे केवळ त्या गरीब निरागस मुलांच्या भविष्याशी खेळत नाही तर त्यांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघनदेखील करत आहे.  यासाठी सरकारांना काही व्यावहारिक पावले उचलावी लागतील. यात सर्वसामान्यांचा सहभाग असणे आवश्यक आहे.  आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने बर्‍याच जबाबदारी स्वीकारल्यास संपूर्ण परिस्थिती बदलून जाईल.  तथापि, बालमजुरीवर अंकुश ठेवण्यासाठी काही संघटना - संस्था, आयएलओ इत्यादी प्रयत्न करत आहेत. 2025 पर्यंत बालमजुरी संपवण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. यातून चांगले घडावे असेकंग अपेक्षित आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली