असंसर्गजन्य आजारांचे वाढते आव्हान

तंबाखूचे वाढते प्रमाण, दारूचे व्यसन, रोजच्या आहारात फळे आणि भाज्यांचा अभाव, आहारात मिठाचा अतिवापर, चुकीची जीवनशैली आणि शारीरिक कसरतींचा अभाव अशा कारणांमुळे मधुमेह व उच्च रक्तदाबासारख्या आजारांचे प्रमाण जगभरात वाढत आहे. राज्यातही मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबाची परिस्थिती बिकट आहे. राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार 2018 ते 3 एप्रिल 2023 पर्यंत उच्च रक्तदाबासाठी एक कोटी 88 लाख 21 हजार 467 नागरिकांची चाचणी करण्यात आली. त्यांपैकी 19 लाख 59 हजार 429 नागरिकांना निदान झाले आहे. राज्यात रक्तदाबाच्या 19 लाख 38 हजार 457 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. त्याच कालावधीत एक कोटी 87 लाख 38 हजार 141 नागरिकांची मधुमेह चाचणी झाली आहे. त्यांपैकी नऊ लाख 32 हजार 153 नागरिकांचे निदान झाले असून आठ लाख 50 हजार 614 रुग्णांना मधुमेहाच्या उपचारांची गरज भासली आहे. 

असंसर्गजन्य आजारामुळे जगातल्या एकूण 8 अब्ज लोकसंख्येपैकी जगभरात दरवर्षी होणार्‍या मृत्यूंपैकी 18 टक्के मृत्यू 1.3 अब्ज लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात होत आहेत. संयुक्त राष्ट्राच्या जागतिक आरोग्य अहवालामध्येही असाच उल्लेख करण्यात आला आहे. असंसर्गजन्य आजारांमुळे (हृदयरोग, मधुमेह आणि कॅन्सर) येणार्‍या काही वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेवर फार मोठा परिणाम होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या अहवालात सांगण्यात आले आहे की,2012 ते 2030 या कालावधीत या आजारांच्या उपचारांवर जवळपास 31 लाख कोटी रुपये खर्च होईल. हा अहवाल शहरी लोकसंख्येच्या विकासावर पडलेल्या परिणामावर आधारित आहे.

वाढते शहरीकरण, कामाचा व्याप आणि जीवनशैली आदी गोष्टी या घातक आजारांसाठी जबाबदार आहेत. संयुक्त राष्ट्रचा अहवाल सांगतो की, 2014 ते 2050 दरम्यान 40 कोटी जनता शहरांचा हिस्सा असणार आहे. याचा अंदाज बांधल्यास शहरी अनियोजनाचे चित्र पाहिल्यास किती भयंकर असणार आहे. आजचीच अवस्था इतकी बिकट आणि गलिच्छ आहे की आणखी तीस वर्षांपर्यंतचे चित्र किती भयानक असेल. आजही आपण शहरांच्या विकासाकडे नीटसे पाहत नाही. आकड्यांचा विचार केला तर आपल्या लक्षात येईल की, देशात दरवर्षी होणार्‍या एकूण मृत्यूंपैकी सहा मृत्यू कॅन्सरने होत आहेत.  जागतिक स्तरावर हाच आकडा आठ टक्के आहे. अशाच प्रकारे भारतात सहा कोटींपेक्षा अधिक मधुमेहाचे रुग्ण आहेत. भारतातील बहुतांश लोकसंख्या श्‍वसनासंबंधीच्या आजाराने आणि फुफ्फुसाच्या आजाराने त्रस्त आहे. यामुळे भारत जगातील सर्वाधिक आजारांचे ओझे वाहून नेणारा देश आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.जर आपण या आजारांवर नियंत्रण आणू शकलो नाही तर आपल्या देशाची ओळख आजारांचा देश म्हणून होत राहील.

जानेवारी 2015 मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्लूटीओ) ने खुलासा केला होता की, जगात असंसर्गजन्य आजाराने मृत्यू पावणार्‍यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. जगात दरवर्षी दीड कोटी कॅन्सर, मधुमेह आणि हार्ट अटॅकसारख्या गैरसंक्रमण आजाराने माणसे मरत आहेत.जर अशा आजाराने ग्रस्त लोकांना वेळेत उपचार मिळाल्यास त्यांचा जीव वाचू शकतात. अहवालानुसार भारतात या आजाराने तीस ते सत्तर वयाच्या दरम्यानच्या लोकांची मृत्यूची शक्यता 26.2 टक्के इतकी आहे. तुलना करायची झाल्यास हा आकडा दक्षिण आशिया आणि आफ्रिकातील काही देशांच्या तुलनेत खूपच खराब आहे. डब्लूटीओनुसार पी-5 देशांमधील (रशिया, चीन, फ्रान्स, ब्रिटेन आणि अमेरिका) फक्त रशियाची स्थिती (29.2 टक्के) भारतापेक्षा वाईट आहे. 2012 मध्ये भारतात 52.2 टक्के लोकांचा मृत्यू या असंसर्गजन्य आजाराने झाले होते. जागतिक आरोग्य संघटनेने मान्य केले आहे की, असंसर्गजन्य आजारांमध्ये कॅन्सर,मधुमेह, हृदयरोग आणि श्‍वसनासंबंधीचे प्रमुख चार आजार आहेत.

काही वर्षांपूर्वी जागतिक आरोग्य संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय ऑलम्पिक समितीद्वारा लोकांच्या जीवनशैलीमध्ये सुधारणा आणण्याच्या दृष्टीकोनातून व्यापक स्वरुपात काही गोष्टींवर सहमती झाली होती आणि असंसर्गजन्य आजारांवर नियंत्रणही येईल, अशी  आशाही करण्यात आली होती.मात्र दुर्दैव असे की, अजूनही या दिशेने पावलेच उचलली गेली नाहीत.  या आजारांवर लवकर नियंत्रण आणले गेले नाही तर या आजाराने मृत्यू होणार्‍यांची संख्या दरवर्षी 6 कोटी होऊन जाईल, असे मानले जात आहे. 21 व्या शतकात या आजारांवर नियंत्रण आणणं मोठं आव्हान असणार आहे. वेगाने बदलत चाललेली जीवनशैली, खाणंपिणं आणि शारीरिक व्यायामाचा आभाव यांमुळे जीवनावर विपरीत परिणाम होत आहे. जो घातक आहे. जगातील एक तृतीयांश लोकांचे आयुष्य निर्धारित वेळेअगोदरच नष्ट होत चालले आहे. कॅन्सर, मधुमेह, हृदय, श्‍वसनरोग आणि मानसिक आजार यांसारख्या असंसर्गजन्य आजारांशी सामना करण्यासाठी योग्य पावले उचलली जात नाहीत, हे आपल्या देशाचे दुदैवच म्हटले पाहिजे.

आपल्या देशात कॅन्सर, हृदयरोग, मधुमेह आणि मस्तिष्क आघाताने मरणार्‍यांची संख्या सर्वाधिक आहे. या आजारांवर खर्चही भरमसाठ केला जात आहे,मात्र त्याप्रमाणात परिणाम येताना दिसत नाहीत. वीस वर्षांपासूनच्या लोकांमध्ये या आजारांवर जनजागृती आणण्याची गरज आहे. व्यायामाचे महत्त्व आणि सकस अन्न यांचे मार्गदर्शन होण्याची आवश्यकता आहे. आणखी एका अहवालानुसार भारतातल्या 42 ते 64 वर्षे वयांतील 42 टक्के लोकांचे मृत्यू या  आजारांनीच झाले आहेत. कॅन्सरवर जितक्या लवकर उपचार सुरू होतील, तितक्या लवकर हा आजार आटोक्यात येऊ शकतो. अलिकडच्या काळात कॅन्सर रुग्णांवर आधुनिक पद्धतीने उपचार होत आहेत. औषधे उपलब्ध आहेत,मात्र या औषधांच्या किंमती सामान्यांच्या आवाक्यात नाहीत. त्या स्वस्त होण्याची आवश्यकता आहे.

मुळात आपल्या गावपातळीवरील आरोग्य सेवा पुरती खिळखिळी झाली आहे. आरोग्य, भौतिक सुविधा नाहीत. औषधांचा पुरवठा होत नाही. वैद्यकीय आधिकारी आणि इतर कर्मचारी यांची वर्षोंवर्षे भरती करण्यात आली नाही. त्यामुळे स्थानिक परिसरात उपचार वेळेवर मिळत नाहीत. त्यामुळे लोकांना महागड्या, शहरातल्या दवाखान्यात उपचार घ्यावे लागतात किंवा उपचाराभावी कुडत मरावे लागते. असंसर्गजन्य आजारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची गरज आहे. शासनाबरोबरच मोठमोठी देवस्थाने, सामाजिक संस्था यांनीही यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. त्याचबरोबर लोकांनीही आपल्या आरोग्याची काळजी घेण्याबाबत दक्ष राहिले पाहिजे. वजन आणि रक्तदाब कमी करण्यासाठी आहारासोबत योगाभ्यास आवश्यक आहे. उच्च रक्तदाब व्यायाम आणि योगासनांनी कमी करता येतो. चालणे, पोहणे, सायकल चालवणे आणि धावणे असे व्यायाम प्रकार फायदेशीर आहेत. -मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत जि. सांगली 

सर्वसामान्यांना स्वस्त आणि परिणामकारक उपचार कधी मिळणार?

जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) ही एक अशीही जागतिक संस्था आहे जी जगातील सर्व देशांच्या आरोग्याशी संबंधित समस्यांवर परस्पर सहकार्य आणि मानके विकसित करते. त्याचबरोबर तिचे मुख्य काम म्हणजे जगभरातील आरोग्य समस्यांवर लक्ष ठेवणे आणि त्या सोडवण्यासाठी सहकार्य करणे हे आहे. आणि या संस्थेने 'स्मॉल पॉक्स' सारख्या आजाराचे उच्चाटन करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती आणि टीबी, एड्स, पोलिओ, अॅनिमिया, अंधत्व, मलेरिया, सार्स, मर्स, इबोला यांसारख्या धोकादायक आजारांनंतर कोरोनाला रोखण्यात गुंतली आहे. जगातील प्रत्येक व्यक्ती शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिकदृष्ट्या निरोगी असावी, यासाठी या संस्थेच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जातात. त्याचे पहिले उद्दिष्ट जागतिक आरोग्य सुधारणे हे आहे, परंतु हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी समाजातील सर्व लोकांना आवश्यक आरोग्य सुविधा मिळतात का नाही, याची खात्री करणे अत्यंत आवश्यक आहे. पण जेव्हा अमेरिकेसारखा विकसित देशही कोरोना व्हायरससमोर असहाय दिसत होता आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी आवश्यक वस्तूंचा मोठा तुटवडा होता, तेव्हा साऱ्या जगाच्या लक्षात आले की, जनतेला आरोग्य सुविधा देण्यासाठी अजून खूप काही करावे लागणार आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनेच हे मान्य केले आहे की आजही जगातील किमान निम्म्या लोकसंख्येला अत्यावश्यक आरोग्य सेवा उपलब्ध नाहीत.

आरोग्य क्षेत्रात गेल्या काही दशकांमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे क्रांती झाली असली तरी एड्स, कॅन्सर यांसारख्या जीवघेण्या आजारांबरोबरच हृदयविकार, मधुमेह, क्षयरोग, लठ्ठपणा, ताणतणाव यासारख्या आरोग्याच्या समस्या ज्या प्रकारे लोकांमध्ये झपाट्याने वाढत आहेत, त्यामुळे आरोग्य क्षेत्रातील आव्हानेही सातत्याने वाढत आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार, भारतात कर्करोग, मधुमेह, स्ट्रोक, हृदयविकार आणि फुफ्फुसाच्या आजारांमुळे दरवर्षी 58 लाख लोकांचा मृत्यू होतो, जो जगात सर्वाधिक आहे. असे असले तरी येत्या काही वर्षांत आधुनिक वैद्यकीय पद्धती आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने टीबी, कॅन्सर आणि एड्ससारखे घातक आजार रोखण्यासाठी प्रभावी मार्ग सापडतील आणि लोक निरोगी जीवन जगू लागतील, असा सरकारचा दावा आहे. पण तज्ज्ञांच्या मते, काही आजार येत्या काळात मोठी समस्या म्हणून समोर येतील. इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या (आयएमए) मते, देशात सिरोसिसच्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे, त्याशिवाय टायफॉइडसारख्या जलजन्य आणि संसर्गजन्य रोगांवर नियंत्रण ठेवण्याचे मोठे आव्हान आहे. सध्या देशातील वृद्धांची लोकसंख्या सुमारे चार टक्के आहे, जी 2050 पर्यंत चौदा टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत स्मृतिभ्रंश सारखा आजार मोठ्या प्रमाणात उद्भवू शकतो. या काळात स्मृतिभ्रंश रुग्णांची संख्या 197 टक्क्यांनी वाढू शकते, असे मानले जात आहे. या परिस्थितीत, वृद्धांसाठी घरगुती काळजी घेण्यासाठी विशेष सेवांची मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता असेल.

2050 पर्यंत देशात एकोणीस कोटींहून अधिक हृदयरोगी असतील असा अंदाज आहे. आंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघाच्या अहवालानुसार देशातील मधुमेही रुग्णांची संख्या 2030 पर्यंत 10.1 कोटी आणि 2045 पर्यंत 13.42 कोटी असू शकते. त्याचप्रमाणे, सुमारे 29.3 टक्के लोक उच्च रक्तदाबाच्या समस्येने त्रस्त आहेत, ज्यांची संख्या 69.3 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते. ऑक्सफॅम इंटरनॅशनलच्या असमानतेच्या निर्देशांकानुसार, जीडीपीच्या संदर्भात आपल्या नागरिकांच्या आरोग्यावर खर्च करण्याच्या बाबतीत भारत 161 देशांपैकी 157 व्या क्रमांकावर आहे. आरोग्यावरील खर्चाच्या बाबतीत, भारत ब्रिक्स देश आणि त्याचे शेजारी पाकिस्तान (4.3 टक्के), बांगलादेश (5.19 टक्के), श्रीलंका (5.88 टक्के), नेपाळ (7.8 टक्के) इत्यादींच्या मागे आहे. अमेरिका आपल्या GDP च्या 16.9%, जर्मनी 11.2%, जपान 10.9%, कॅनडा 10.7%, युके 9.8% आणि ऑस्ट्रेलिया 9.3% आरोग्यसेवेवर खर्च करते. भारतातील मुलांमध्ये वेस्टिंग (उंचीनुसार कमी वजन) सध्याची स्थिती 19.3 टक्के आहे, जी सन 2000 मधील 17.15 टक्क्यांपेक्षा वाईट आहे.देशातील एक चतुर्थांश मुले अजूनही लसीकरण कार्यक्रमापासून वंचित आहेत. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी एकूण आर्थिक तरतूद सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 2.1 टक्के ठेवण्यात आली आहे, तर नीती आयोग, ग्रामीण सांख्यिकी, राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेच्या आकडेवारीनुसार, जीडीपीच्या 2.5 टक्क्यांहून अधिक आरोग्यावर खर्च करणे आवश्यक आहे. विविध आकडेवारीनुसार, देशात 543 वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत, मात्र किमान 600 वैद्यकीय महाविद्यालये, 50 एम्स आणि 200 सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयांची गरज आहे. एकूण 810 जिल्हा रुग्णालये (डीएम) आणि 1193 उपविभागीय रुग्णालये (एसडीएम) आहेत. 2018-19 च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, साठ टक्के प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये एकच डॉक्टर उपलब्ध आहे, तर पाच टक्के ठिकाणी एकही डॉक्टर नाही. जवळपास 32 टक्के गावकऱ्यांना अजूनही जवळच्या हॉस्पिटलमध्ये पोहोचण्यासाठी किमान पाच किलोमीटर पायपीट करावी लागते. गेल्या वर्षी केंद्राच्या ग्रामीण आरोग्य अहवालात असे सांगण्यात आले होते की, ग्रामीण भागातील पाच हजारांहून अधिक सामुदायिक आरोग्य केंद्रांमध्ये बावीस हजार तज्ज्ञ डॉक्टरांची गरज आहे, तर मंजूर पदे केवळ 13 हजार 637 आहेत आणि अद्यापही  9 हजार 268 पदांवर नियुक्ती झालेली नाही. अनेक राज्यांमध्ये रिक्त पदांची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. 2005 मध्ये जिथे तज्ज्ञ डॉक्टरांची 46 टक्के कमतरता होती, ती आता 68 टक्के झाली आहे. ग्रामीण भागात प्रशिक्षित डॉक्टरांव्यतिरिक्त नर्सिंग स्टाफ, रेडिओग्राफर, लॅब टेक्निशियन इत्यादी संबंधित वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचीही कमतरता आहे. ग्रामीण भारतात सरकारी रुग्णालयांमध्ये दर सत्तर हजार लोकसंख्येमागे फक्त 3.2 खाटा आहेत, जे  जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) च्या शिफारस केलेल्या पातळीपेक्षा खूपच कमी आहेत. ग्रामीण आरोग्य सेवेबाबत सरकारची अशी उदासीनता अत्यंत चिंताजनक आहे आणि जागतिक आरोग्य संघटना  आणि युनिसेफ सारख्या संस्थाही या दिशेने कोणतेही अर्थपूर्ण प्रयत्न करताना दिसत नाहीत ही चिंतेची बाब आहे. मात्र, सार्वत्रिक, स्वस्त आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा देण्याच्या उद्देशाने सरकारकडून राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, आयुष्मान भारत यांसारख्या काही कार्यक्रमांतून सकारात्मक पाऊले उचलली जात आहेत.
2018 मध्ये लॅन्सेट जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अहवालात म्हटले आहे की भारतात दरवर्षी सुमारे 24 लाख लोकांचा मृत्यू केवळ खराब आरोग्य सेवेमुळे होतो. आरोग्य सेवेच्या अपुऱ्यापणामुळे आठ लाखांहून अधिक लोकांचा मृत्यू होतो. ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे की भारत अशा देशांपैकी एक आहे जिथे सामान्य नागरिक आरोग्य सेवेसाठी जास्तीत जास्त खिशातून पैसा खर्च करतो आणि यातील बहुतांश पैसा औषधे खरेदीवर खर्च होतो. नागरिकांना मिळणाऱ्या आरोग्य सेवांपैकी अठ्ठ्याहत्तर टक्के सेवा खासगी रुग्णालये आणि डॉक्टरांच्या माध्यमातूनच पुरवल्या जात आहेत. देशातील सुमारे ऐंशी टक्के नागरिकांकडे कोणताही आरोग्य विमा नाही. अशा स्थितीत सर्वसामान्यांना स्वस्त आणि परिणामकारक उपचार सुविधा मिळणे किती अवघड आहे, हे समजू शकते. आरोग्य सेवेच्या नव्वद टक्के गरजा प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून पूर्ण केल्या जाऊ शकतात, हे अलीकडेच सरकारने मान्य केले आहे, परंतु त्यासाठी या आरोग्य केंद्रांची कमतरता दूर करण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न करताना डॉक्टरांची कमतरताही दूर करणे आवश्यक आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

'अमृत' समजल्या जाणाऱ्या दुधात का होतेय भेसळ?

 ज्या दुधाला विज्ञानाने पूर्ण अन्न म्हटले आहे आणि आयुर्वेदाने अमृत म्हटले आहे.त्या दुधातून नफा कमावण्याच्या लालसेपोटी भेसळ करून लोकांच्या आरोग्याशी खेळले जात आहे. कायद्याचा हलगर्जीपणा आणि अवाजवी नफा कमावण्याची मानसिकता याला कारणीभूत आहे.आता भेसळ हा असा एक असाध्य रोग झाला आहे, जो बरा होणे जवळजवळ अशक्य मानले जात आहे. ही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे.  पाण्यात मिसळलेल्या दुधात जेव्हा विषारी रसायनांची भेसळ सुरू होते, तेव्हा त्याकडे नेहमीप्रमाणे दुर्लक्ष करता कामा नये.

सुप्रीम कोर्टाने डिसेंबर 2011, डिसेंबर 2014 आणि ऑगस्ट 2016 मध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांना भेसळीविरोधात कठोर कायदे करण्याचा सल्ला दिला होता. विशेष म्हणजे 2011, 2016 आणि 2018 मध्ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्लीसह देशाच्या विविध भागात दुधातील भेसळीबाबत सर्वेक्षण करण्यात आले होते. हे सर्वश्रुत आहे की राष्ट्रीय सर्वेक्षण अहवालातून हे उघड झाले आहे की दुधामध्ये धोकादायक अल्फोटोक्सिन आणि अँटीबायोटिक्स मिसळले जातात, ज्यामुळे आपले यकृत कायमचे खराब होऊ शकते किंवा आपण कर्करोगासारख्या आजारांना बळी पडू शकतो. डोळे, आतडे, मूत्रपिंड आपल्याला कायमचे सोडून जाऊ शकतात.  भेसळयुक्त दूध प्यायल्याने लहान मुलांचीच नव्हे तर मोठ्यांचीही हाडे कमजोर होतात. गाय, म्हशीच्या गोठ्यापासून संघापर्यंत आणि वितरकांपासून प्रक्रिया करणाऱ्या उत्‍पादकांपर्यंत कोणत्याही टप्‍प्यावर ही भेसळ होऊ शकते.

भेसळीमुळे श्वेतक्रांतीचा कारवाँ थांबताना दिसत आहे.  विशेष म्हणजे दुधात मोठ्या प्रमाणात होणारी भेसळ आणि वाढत्या जनावरांच्या कत्तलीमुळे श्वेतक्रांतीची पावले डळमळीत झाली आहेत. ही भेसळ दूध उत्पादक सहकारी संघ आणि खासगी उत्पादकांशिवाय त्याची विक्री करणारे अशिक्षित दूधवालेही करतात. त्यामुळे वर्षाचे बाराही महिने दुधातील भेसळीविरोधात सरकारी आणि बिगरसरकारी मोहीम राबवण्याची गरज भासू लागली आहे.  दुधात भेसळ म्हणजे दुधापासून बनवलेल्या सर्व पदार्थांमध्ये भेसळ ही गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे. 

महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगडसह देशातील सर्व राज्यांमधून दुधात भेसळ होत असल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. नुकतेच, उत्तराखंडच्या दूध उत्पादक सहकारी संघाने उत्पादित केलेल्या 'आंचल' या दुधात मेलामाईन नावाचे विषारी रसायन मिसळल्याची बातमी आली तेव्हा लोकांनी सहकारी उत्पादक संघांच्या प्रामाणिकपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्याचप्रमाणे, गेल्या दशकात उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा यांसारख्या राज्यांमध्ये, कृत्रिम दूध बनवण्यामुळे आणि दुधात भेसळ यामुळे अनेक लोकांमध्ये होत असलेल्या धोकादायक आजारांचा मुद्दा चर्चेत होता. त्यामुळे दूध उत्पादक पशुपालक व दूधवाल्यांची बदनामी झाली. समाजात अस्वस्थता निर्माण झाली. त्यामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या, पण भेसळीची प्रक्रिया काही थांबली नाही. दुधात मोठ्या प्रमाणात होणारी भेसळ आणि दूध देणाऱ्या जनावरांची वाढती हत्या ही श्वेतक्रांती अयशस्वी होण्यामागची प्रमुख कारणे मानली जातात. भेसळ ही आता न सुटणारी समस्या बनली आहे.सर्व प्रकारच्या भेसळीच्या विरोधात कायदे करण्यात आले आहेत, पण त्यांचा परिणाम नगण्य आहे. अन्नधान्याव्यतिरिक्त शीतपेये, तेल, मध, दूध यामध्ये भेसळ मोठ्या प्रमाणात होते. सरकारी आणि बिगरसरकारी दूध भेसळखोर बनले आहेत. नियमानुसार भेसळ रोखण्यासाठी अन्न सुरक्षा व मानक कायद्यांतर्गत कारवाई व्हायला हवी, मात्र अशी कारवाई होताना दिसत नाही, ज्यामुळे भेसळ करणाऱ्यांसाठी धडा ठरेल. 

मागे केलेल्या एका पाहणीत राज्यभरातील तबेल्यांतून विकले जाणारे 71 टक्के आणि पिशव्यांमधून विकले जाणारे ब्रँडेड दुधाचे 65 टक्के नमुने सदोष असल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. कंझ्युमर गाइडन्स सोसायटी ऑफ इंडियाने (सीजीएसआय) केलेल्या तपासणीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात दूध फूड स्टॅंडर्ड अँड सेफ्टी ॲथोरिटी ऑफ इंडियाच्या निकषांनुसार असल्याचे उघड झाले आहे.

नुकत्याच झालेल्या राज्याच्या अधिवेशनात मंत्री विखे पाटील पुढे म्हणाले की, सध्या राज्यात 70 टक्के दूध संकलन हे खासगी क्षेत्राकडून, 30 टक्के दूध संकलन हे सहकारी क्षेत्राकडून केले जात आहे. जागतिकीकरण व खुल्या स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर दुधाचे दर हे बाजारातील मागणी व पुरवठ्यावर अवलंबून असतात. खासगी क्षेत्रातील दूध व्यावसायिक व त्यांच्या मार्फत खरेदी व विक्री करण्यात येणाऱ्या दुधाच्या दरावर शासनाचे कोणतेही नियंत्रण नाही. येणाऱ्या काळात एक विशेष अभ्यासगट तयार करुन यामध्ये ग्रामीण भागातील प्रतिनिधी आणि या क्षेत्रातील तज्ञ घेऊन सहकारी दूध संघांना बळकटी देण्यासाठी काय करता येईल याबाबत अभ्यास करण्यात येईल.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की भेसळ करणाऱ्यांना कायद्यानुसार कमाल सहा वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. हा कायदा अपुरा असल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाच्या केएस राधाकृष्णन आणि एके सिक्री यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारांना सल्ला दिला आहे की, ज्या राज्यांमध्ये भेसळीच्या गुन्ह्यासाठी जास्तीत जास्त जन्मठेपेची तरतूद आहे, त्यांनी त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. भेसळीच्या विरोधात अनेक कडक कायदे असतानाही भेसळ करणाऱ्यांना कसलीही भीती नाही, हे विशेषच म्हणायला हवे. सहसा खासगी कंपन्या भेसळ करत राहतात, पण आता सहकारी कंपन्यांकडूनही भेसळ होत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. दुधात साबण, डिटर्जंट, युरिया यांची भेसळ सामान्य झाली आहे. सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार देशातील सुमारे एकोणसत्तर टक्के दूध भेसळयुक्त आहे. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) च्या म्हणण्यानुसार, देशात कृत्रिम आणि भेसळयुक्त दुधाचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे. 

उत्तर प्रदेश, ओडिशा आणि पश्चिम बंगालमध्ये भेसळयुक्त दूध विकणाऱ्यांवर जन्मठेपेची तरतूद आहे, पण इतर राज्यांचे कायदे तितके कडक नाहीत,जेणेकरून भेसळ करणार्‍यांना कायद्याचा धाक राहील आणि ते भेसळ करण्याचा विचारही करणार नाहीत. उत्तराखंडच्या  'आंचल' या अधिकृत दुधात आणि दुधापासून बनवलेल्या उत्पादनांमध्ये धोकादायक केमिकल मेलामाईन मिसळल्याची चर्चा काही दिवसांपूर्वी प्रसारमाध्यमांमध्ये झाली होती. तज्ज्ञांच्या मते, या रसायनामुळे किडनी खराब होऊ शकते आणि मूत्रमार्गात कर्करोग होऊ शकतो. विशेष म्हणजे मेलामाइन हे कार्बनिक रसायन आहे, ज्याचा वापर प्लास्टिक बनवण्यासाठी केला जातो. दुधात मिसळलेल्या मेलामाईनची ओळख म्हणजे उन्हात ठेवल्यावर दुधाचे पॅकेट फुगून त्याचा फुगा बनतो. युरियापासून बनवलेले सिंथेटिक दूधही देशात मोठ्या प्रमाणावर विकले जाते. पंजाबच्या दुधात इतर राज्यांच्या तुलनेत चार ते बारा पट डीटीसी आढळून येणे हा चर्चेचा विषय बनला नसला तरी इतर घातक रसायनांची भेसळही चर्चेचा विषय का होऊ शकत नाही, हा प्रश्नच आहे. दुधातील भेसळीबाबत लोकांमध्ये विशेष जागरुकता नसल्याचेच यावरून सिद्ध होते. विशेष म्हणजे कोणत्याही सरकारी मदतीशिवाय देशातील सत्तर टक्के दूध व्यवसाय असंघटित रचनेतून हाताळला जात आहे. देशात 96 हजार सहकारी संस्था दूध उत्पादनात गुंतलेल्या आहेत. चौदा राज्यांच्या स्वतःच्या दूध सहकारी संस्था आहेत.  या संस्था लाखो लिटर दूध संकलन करतात. या सहकारी दूध उत्पादक संघांनी साठवलेल्या किंवा उत्पादित केलेल्या दुधावर सर्वसामान्य माणूस विश्वास ठेवतो आणि आंधळेपणाने त्याचा वापर करतो. या 'ब्रँड'मध्येही भेसळ होऊ लागली, तर त्यांच्यावरचा विश्वास उडणे साहजिक आहे. प्रश्न असा आहे की, सहकारी संस्थांच्या ब्रँडमध्ये भेसळ कशामुळे होऊ लागली आहे? याचा फायदा कोणाला होत आहे? दूध उत्पादक शेतकरी, दूध दलाल की सहकारी दूध उत्पादक संघांना? उत्तराखंडचा अन्न आणि सुरक्षा विभाग उत्तराखंडच्या 'आंचल' ब्रँडमधील मेलामाइन भेसळीची चौकशी करत आहे, पण 'आंचल'वर आलेल्या आरोपाची भरपाई कशी करणार? भारतात वर्षानुवर्षे श्वेतक्रांतीची जनजागृती मोहीम राबवली जात आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार दुधाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी अर्थपूर्ण दिशेने वाटचाल करत आहे.  पण देशात दुधाची उपलब्धता, मागणी आणि विक्री यात मोठी तफावत आहे. अशा स्थितीत मागणी पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भेसळ होत असल्याचे बोलले जात आहे. दुधाची भेसळ ही कधी आकारमान वाढविण्यासाठी, तर कधी टिकवण क्षमता वाढविण्यासाठी केली जाते. काही वेळा दुधातील फॅट वाढविण्यासाठीही रसायनांचा तसेच वेगवेगळ्या पदार्थांचा वापर केला जातो. भेसळ, मग ती दूध असो वा मध, अन्नधान्य असो वा औषधांमध्ये असो, हा अक्षम्य गुन्हा आहे. त्याविरोधात वातावरण निर्माण करण्याबरोबरच हा सर्वात मोठा गुन्हा आणि पाप असल्याचे जाहीर केले पाहिजे. म्हणजेच भेसळीच्या विरोधात प्रत्येक स्तरावर काम करण्याची गरज आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

(चांगली शिकवण) दैनंदिन जीवनात तुम्ही जे काही बोलता ते शहाणपणाने बोला

खूप वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. एका मनुष्याच्या प्रार्थनेने त्रस्त होऊन एक देवता मुख्य देवतेला म्हणाला, 'देवा, ही व्यक्ती वरदान देण्यास अजिबात पात्र नाही.पण ती सतत प्रार्थना करत आहे. त्यामुळे आता त्याला टाळताही येणार नाही. त्याचा त्रास म्हणजे वर मिळाल्यावर त्याचा गैरवापर होऊ शकतो.' मुख्य देवतेने काही काळ प्रार्थना करणाऱ्या माणसाचा विचार केला आणि म्हणाली, 'काळजी करण्यासारखे काही नाही.  त्याला वर  दे.' देवांनी त्या व्यक्तीला काहीतरी मागायला सांगितले. त्या व्यक्तीने तीन इच्छा पूर्ण करण्यासाठी वरदान मागितले. देवांनी त्याला अंड्यांसारखे नाजूक तीन गोळे दिले आणि म्हणाले, 'जेव्हा तुला तुझी इच्छा पूर्ण करायची असेल तर जमिनीवर एक गोळा आपटून फोड. आणि तुला हवे ते माग. तुझी इच्छा पूर्ण होईल.' जणू काही सर्व काही मिळाले आहे, अशा आविर्भावात, आनंदाने तो मनुष्य धावतच घरी गेला. त्याला लगेच त्याच्या खोलीत जाऊन वर मागायचा होता. तो खोलीत शिरणार तोच त्याचा लहान मुलगा धावत आला आणि त्याच्या पायाला मिठी मारली. यामुळे त्या व्यक्तीच्या हाताचा तोल बिघडला आणि एक गोळा खाली पडला आणि त्याचा स्फोट झाला. त्याच्या रागाला सीमा राहिली नाही. तो रागावून मुलाला म्हणाला, 'तुला डोळे नाहीत?' हे बोलतोय तोच त्याच्या मुलाच्या चेहऱ्यावरचे दोन्ही डोळे गायब झाले. ते पाहून त्या व्यक्तीला धक्काच बसला. त्याच्यावर आभाळ कोसळलं. तो रडायला लागला.  त्याला उर्वरित दोन गोळे आठवले. त्याने दुसरा गोळा हातात घेतला आणि डोळे मिटून तो गोळा जमिनीवर आपटला. त्याचा स्फोट झाला. त्यावर तो म्हणाला, 'माझ्या मुलाच्या चेहऱ्यावर डोळे लागू दे.' जेव्हा त्याने डोळे उघडले तेव्हा आपल्या मुलाचा संपूर्ण चेहरा डोळ्यांनी भरलेला पाहून तो गर्भगळीत झाला. तो खूप विचित्र आणि भयानक दिसत होता.  हतबल होऊन त्याने डोक्याला हात लावला. आता त्या व्यक्तीला समजू लागले की आपण वर मागण्यात चूक केली आहे. त्याने तिसरा गोळाही फोडला आणि मुलाचा चेहरा पूर्वीसारखा सामान्य व्हावा, असा वर मागितला. पूर्वीप्रमाणे, त्याच्या चेहऱ्यावर फक्त दोन डोळे राहिले. अशाप्रकारे त्याने कमावलेले तीनही वरदान वाया गेले. 

शिकवण- तुम्ही जे काही बोलाल ते विचार करून बोला.

(प्रेरक प्रसंग) सर्वात मोठा मूर्ख

एका राजाने आपल्या मंत्र्याला सोन्याची काठी दिली आणि म्हणाला, 'जो तुला मूर्ख वाटतो त्याला ती दे.' मंत्री काठी घेऊन निघाला. खूप शोधाशोध केल्यावर एक भोळा भाबडा माणूस दिसला, त्याला मूर्ख समजून मंत्र्याने काठी त्याच्या हातात सोपवली. मंत्री त्याला म्हणाला, 'तुझ्यापेक्षा मूर्ख कोणी सापडला तर त्याला ही काठी दे.' ती व्यक्ती सुद्धा स्वतःपेक्षा अधिक मूर्ख असलेल्या व्यक्तीच्या शोधात ठिकठिकाणी हिंडत राहिला, पण त्याला अशी व्यक्ती सापडली नाही. अशा प्रकारे भटकतभटकत  तो राजदरबारात पोहोचला. राजाची भेट घ्यावी, असे त्याला वाटले. त्याला त्याची परवानगी मिळाली. जेव्हा तो राजाजवळ गेला, तेव्हा त्याने पाहिले की राजा आजारी पडला आहे. राजा त्याला म्हणाला, 'आता माझी शेवटची वेळ आली आहे.  मी हे जग सोडून जाणार आहे.' त्या व्यक्तीने विचारले, 'मग तुमच्या या सैन्याचे, हत्ती, घोडे, राजवाड्याचे काय होणार?' राजा म्हणाला, 'ते सगळे इथेच राहणार, दुसरं काय होणार!' यावर तो मनुष्य म्हणाला, 'अनेक युद्धांत जे धन मिळवले आहे त्याचे काय होणार?' राजा म्हणाला, 'ते सगळे इथेच राहणार.' हे ऐकून त्या व्यक्तीने ती सोन्याची काठी राजाच्या पुढे धरली आणि म्हणाला, 'ही घ्या.  मला ही सोन्याची काठी माझ्यापेक्षा जास्त मूर्ख वाटणाऱ्या व्यक्तीच्या हाती सोपवण्यास सांगण्यात आले आहे. आपण यासाठी पात्र आहात .तुम्हाला तुमच्याबरोबर काहीही नेता येणार नाही हे माहीत असतानादेखील तुम्ही ते मिळवण्यासाठी तुमचे संपूर्ण आयुष्य का खर्ची घातले? यासाठी तुम्ही अनेकांचे प्राणही घेतले.  हे सर्व मिळवून शेवटी तुम्हाला काय मिळाले? माझ्या मते जगात तुमच्यापेक्षा मोठा मूर्ख दुसरा कोणी असूच शकत नाही. म्हणूनच ही काठी तुम्ही तुमच्याकडे ठेवा.' राजा त्याची काठी पाहून आश्चर्यात पडला. त्याला मनोमन वाटले,  खरोखरच तो सर्वात मोठा मूर्ख आहे.

प्रेरणा- तुम्ही आयुष्यात जे काही कराल ते विचारपूर्वक करा.

-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

शहरी भारत हगणदारीमुक्त झाला पाहिजे

देशातील एक हजार शहरे ऑक्टोबर 2024 पर्यंत तीन तारांकीत कचरामुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे असे गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री हरदीप एस. पुरी यांनी म्हटले आहे. ते अलीकडेच नवी दिल्ली येथे आंतरराष्ट्रीय शून्य कचरा दिवसनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलत होते. कचरामुक्त शहरांसाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्पर्धेच्या भावनेला प्रोत्साहन देण्याकरिता जानेवारी 2018 कचरामुक्त शहर मानांकनाची सुरुवात करण्यात आली. सुरुवातीपासूनच नोंदणीत झपाट्याने वाढ झाल्याचं सांगत त्यांनी याच्या प्रगतीवर प्रकाश टाकला. त्यांनी देशभरातील स्वच्छता दूतांशीही संवाद साधला. समाजात बदल घडवून आणत, नेतृत्व दिल्याबद्दल आणि आव्हानांचं रुपांतर उपजिविकेच्या संधीत केल्याबद्दल त्यांनी स्वच्छता दूतांचे अभिनंदन केले. अभियानाच्या यशाबद्दल त्यांनी यावेळी माहिती दिली. शहरी भारत हगणदारीमुक्त झाला आहे. सर्व 4715 शहरी स्थानिक संस्था पूर्णपणे हगणदारीमुक्त झाल्या आहेत, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

खरे तर देशभरात स्वच्छता अभियान राबवण्याअगोदर महाराष्ट्रात ते आधीच संत गाडगेबाबा यांच्या नावाने सुरू होते. यात अनेक गावांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेऊन मोठमोठी बक्षीसे जिंकली आहेत. मात्र या अभियानात शहरे अधिक उतरली नव्हती. मोदी सरकारने खास शहरांसाठी स्वच्छ शहर अभियान राबवले. गेल्या चार पाच वर्षात त्याचे चांगले रिझल्ट येत आहेत. अलिकडेच  देशातील शहरांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. मध्य प्रदेश, गुजरात आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांत स्वच्छ शहरांची संख्या जास्त असल्याचे आढळून आले आहे. सगळ्याच खालचा तळाचा क्रमांक उत्तर प्रदेश राज्याचा होता. भारतातील कचर्‍यावर प्रक्रिया होण्याचे प्रमाण 2014 मधील 17 टक्क्य़ावरून आज 75 टक्क्य़ांवर गेले असून यात चार पटीने वाढ झाली आहे.  भारताला कचरामुक्त राष्ट्र बनण्याचे उद्दिष्ट असलेले स्वच्छ भारत अभियान-शहरी अर्थात रइट-व ची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी केलेला संकल्प आणि दृढनिश्‍चय अभियानाच्या दुसर्‍या टप्प्यात अनेक पटींनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. 

अलीकडच्या काळात वस्तू वापराच्या पद्धतीत झालेला बदल आणि जलद शहरीकरणामुळे कचरा वाढतो आहे, त्या पार्श्‍वभूमीवर कचरा व्यवस्थापनाबाबत जनजागृती करण्यासाठी, कचरामुक्त शहरे रॅलीचे महत्व  अधोरेखित आहे. शहरे कचरामुक्त होण्यासाठी संबंधित प्रयत्नांना चालना देण्याकरता स्वच्छोत्सव 2023 ची सुरुवात हरदीप सिंग पुरी यांनी 7 मार्च, 2023 रोजी केली. कचरामुक्त शहरे करण्यासाठी विविध क्षेत्रातील महिलांना एकत्र आणत सर्व शहरांमध्ये 8 मार्च 2023 पासून विविध कार्यक्रम आणि उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आहे. स्वच्छतोत्सव ही शहरातील स्वच्छतेसाठी चार लाखांहून अधिक महिला उद्योजिकांच्या नेतृत्वाखालील मोहीम आहे.

घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करणे, वर्गीकरण करणे, कचरा प्रक्रिया आणि तो जमा करण्याचे उपाय, आयईसी, क्षमता वाढवणे, डिजिटल ट्रॅकिंग इत्यादी हे कचरामुक्त शहरांसाठीचे घटक आहेत. कोरोना कालावधीनंतर तर लोकांमध्ये आणखी जागृती वाढू लागली आहे. लोक त्यादृष्टीने स्थानिक पातळीवर पुढाकार घेत आहेत. त्यामुळे साहजिक आगामी काळात चित्र सकारात्मक बदलाचेच दिसणार आहे. आणि ते देशाच्या भल्यासाठीच असणार आहे. शहरात सगळ्यात जास्त गंदगी आहे. लोकसंख्या अधिक असल्याने सोयी-सुविधांची तिथे कमतरता दिसून येत असल्याने अनेक समस्या उदभवलेल्या दिसतात.सांडपाण्याचा निचरा हा इथला सगळ्यात मोठा प्रश्‍न असतो. राबून खायला ग्रामीण भागातून शहरात गेलेली माणसे जागा मिळेल तिथे झोपड्या,तंबू मारून दाटीवाटीने राहत आहेत. अशा काही शहरांच्या समस्या आहेत, त्या सोडवण्याच्यादृष्टीने प्राधान्याने प्रयत्न व्हायला हवे आहेत.

 आपल्या देशातले अनेक लोक अनेक कामांसाठी परदेशात जातात. तिथली स्वच्छता,टापटीपपणा त्यांना भावतो. अशावेळी त्यांना नक्कीच आपल्या देशाची आठवण आल्याशिवाय राहणार नाही. मात्र काही महाभाग अपल्याच देशाला नावे ठेवतात आणि नाके मुरडतात. परदेशात गेलेल्या लोकांनी भारतात परत आल्यावर देशाच्या स्वच्छतेच्या कामाला हातभार लावायला हवा आहे. विदेशातील स्वच्छता डोळ्यात भरते, आपण त्याचे भरभरून कौतुक करतो, मात्र   तेव्हा त्यामागे घेतलेले कष्ट आणि पाळलेले नियम याकडेही डोळसपणे पाहण्याची गरज असते.  आपल्याकडे असे का होणार नाही, असा स्वत:ला प्रश्‍न करत आपणही त्यात मनापासून सहभाग घेतला तर नक्कीच आपल्या देशाविषयीचे चित्र बदलल्याचे पाहायला मिळेल.  स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात पालिका- महापालिका यांनी अगदी मनावर घेऊन आपल्या शहराच्या स्वच्छतेकडे अधिक लक्ष द्यायला हवे. ती त्यांची जबाबदारीच आहे.  नागरी वस्ती वाढतेय, शहरांचे आकारमान वाढतेय. त्याचा बोजा यंत्रणेवर पडतोय. कचर्‍याची समस्या विक्राळ रुप घेत आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या पुणे शहरात  कचरा कोणाचा आणि टाकायचा कोठे यावर संघर्ष सुरू आहे व त्याला राजकीय फोडणीही दिली जात आहे. खरेतर येथे नेटक्या व्यवस्थापनाची अधिक गरज आहे व त्या आधारे समस्या मार्गी लावता येऊ शकते. बंद पडलेले प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करून भार हलका केला जाऊ शकतो. मात्र, पुन्हा तहान लागल्याशिवाय विहीर खोदायचीच नाही, असा दंडक असेल तर काय होते, ते आपण पाहतो आहोत.

आपल्याकडची शहरे बकाल, अस्वच्छ व्हायला भ्रष्टाचार आणि क्षूद्र राजकारणदेखील कारणीभूत आहे. खरे तर विकासात पारदर्शीपणा असायला हवा. विरोधकांनी सक्षमपणे सत्ताधार्‍यांना साथदेखील द्यायला हवी आहे. इथे कुठलेच राजकारण आणले जाऊ नये. विकासासाठी सगळ्यांनी पुढे आले तर ती गावे, शहरे नक्कीच पुढे जातात. याचा थेट लाभ इथल्या लोकांनाच होतो. त्यामुळे लोकांनीही राजकारण करणार्‍यांना आणि भ्रष्टाचार करणार्‍यांना त्यांची जागा दाखवायला हवी आहे. पण तसे होताना दिसत नाही,त्यामुळेच  शहरे बकाल आणि अस्वच्छ झालेली दिसत आहेत. नुकत्याच जाहीर झालेल्या स्वच्छतांच्या शहरात मध्यप्रदेशातील इंदूर आणि भोपाळ यांनी बाजी मारली आहे. इथे सबका साथ, सबका विकास दिसून आला आहे. इथल्या लोकांना जमले, मग आपल्याला का जमत नाही, याचा विचार लोकांसह सार्‍यानीच स्वत:ला विचारायला हवा. आणखी महत्त्वाचे म्हणजे इच्छाशक्ती जिथे असते तिथे यश हे हमाखास मिळत असते. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

आयुष्यात मिठाचा वाटा किती?

आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये मीठ एक फक्त अन्नपदार्थ नाही, एक पूर्ण चळवळ आहे, एक परिपूर्ण तत्त्वज्ञान आहे. त्यामुळेच इतिहासाची पाने उलटताना मिठाच्या काही कथा आपल्या समोर येतात. महात्मा गांधीजींनी स्वातंत्र्य चळवळीबरोबरच सत्याग्रहाचा मार्ग अवलंबला. त्यांनी मिठालाच आपले शस्त्र बनवले.  मिठाच्या सत्याग्रहानेदेखील स्वातंत्र्याच्या लढाईत महत्त्वाची भूमिका बजावली. म्हणी व वाक्प्रचारांनी आपली भाषा समृद्ध आहे. खाल्ल्या मिठाला जागणे म्हणजे प्रामाणिक राहण्याची नीती आहे. आपल्याकडे ऐकीव गोष्टींनाही महत्त्व आहे. म्हणून कुणाकडे मिठाशी हात पसरणे चांगले नसल्याचे म्हटले जाते. या सगळ्या थांब्यांवर थांबत थांबत मीठ ज्यावेळेला आपल्या ताटापर्यंत पोहचतं, त्यावेळेला त्याची कथा आणखी वेगळीच बनते. आरोग्याच्यादृष्टीने मिठाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे, हे आपण जाणतोच. जसा कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक धोकादायक असतो, तसेच मिठाचे आहे. अधिक मिठाचे सेवन आपल्याला नुकसान पोहचवते, तसे कमी मिठाच्या सेवनानेदेखील होते. त्यामुळे आपल्या आहारात योग्य प्रमाणात मीठ असायला हवे. तरच आपले आयुष्यदेखील संतुलित राहणार आहे.

अलिकडच्या काही वर्षांमध्ये झालेल्या सर्व्हेक्षणानुसार काही गोष्टी समोर आल्या आहेत, त्यानुसार एक म्हणजे 19 वर्षांच्या वर्षांवरील युवकांमध्ये मिठाच्या सेवनाचे प्रमाण वाढत चालले आहे. आणि हे प्रमाण जागतिक आरोग्य संघटनेने जारी केलेल्या मानकांपेक्षा किती तरी अधिक आहे. मानकानुसार प्रत्येक माणसाला दररोज पाच ग्रॅम मिठाचे सेवन पुरेसे आहे. मात्र सर्व्हेक्षणानुसार आपल्या भारतात रोज दहा ग्रॅमपेक्षा अधिक मिठाचे सेवन केले जाते. जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) जगातील तमाम जनतेला ‘मीठ जरा जपूनच खा’, जेवणातून ते शक्य तितके कमीच करा, असा धोशा लावला आहे. दैनंदिन आहारातील मीठ तीस टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्धार 2013 मध्ये करण्यात आला होता. हे उद्दिष्ट 2025 पर्यंत पूर्ण व्हावे, असे ठरले होते. तथापि, त्या दिशेने जगभरातील हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढ्याच देशांनी पावले उचलली. यामध्ये ब्राझील, चिली, चेक प्रजासत्ताक, उरुग्वे, सौदी अरेबिया, स्पेन, मेक्सिको अशा निवडक देशांचा समावेश होतो. मात्र, भारतासह बहुतांश देशांनी त्या दृष्टीने भरीव आणि ठोस पावले उचलली नाहीत. मिठाच्या वापराबाबत जनजागृती आणि त्यासाठी अन्नपदार्थ उत्पादकांना मार्गदर्शक सूचना करण्याबाबत या देशांच्या शासनसंस्थांनी तोंड बंद केले आहे. धोरणात्मक ठोस कार्यवाही केलेली नाही, ही खेदाची बाब आहे. 

' द जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ' या ऑस्ट्रेलियाच्या संस्थेचे एक संशोधक, ज्यांचे नाव आहे क्लेयर जॉन्सन. यांनी अलिकडेच मिठाच्या सेवनाच्याबाबतीत भारतातल्या एका अभ्यासगटाचे नेतृत्व केले होते. या अभ्यासात एक गोष्ट समोर आली आहे, ती म्हणजे आपल्या भारतातले लोक अधिक मीठ खाण्यावर फिदा आहेत. त्यांना जेवनात जास्त मीठ आवडते. जॉन्सन यांच्या अहवालानुसार मिठाच्या सेवनाच्या प्रमाणात घट केल्यास भारतीयांचा फायदाच होणार आहे. आपल्या खाण्यातील मिठाच्या प्रमाणात फक्त एक ग्रॅम कपात केली तरी हृदयाचा झटका किंवा हार्ट स्ट्रोकचा धोका 4.8 टक्के कमी होऊ शकतो.   आपल्या देशात अशी एक धारणा झाली आहे की, आपण ज्या वातावरणात राहतो, त्या वातावरणात इच्छा नसतानादेखील अधिक प्रमाणात मिठाचे सेवन करावे लागते. वास्तविक आपल्या देशातले हवामान उष्णकटिबंधीय आहे. त्यामुळे आपल्या शरीरातून मोठ्या प्रमाणात घाम बाहेर पडतो. घामाबरोबरच आपल्या शरीरातून आवश्यक असणारे सोडियमदेखील बाहेर पडते. हे कमी झालेले प्रमाण भरून काढण्यासाठी आपण मिठाचे सेवन अधिक प्रमाणात करतो. काही लोकांची अधिक प्रमाणात मीठ खाण्याची कारणेदेखील वेगवेगळी असू शकतात. काही लोक भोजन अधिक स्वादिष्ट बनवण्यासाठीसुद्धा अधिक मिठाचे सेवन करतात. मांसाहार आणि जंक फूड खाणार्‍यांची दिनचर्या तर सामान्य मात्रेपेक्षा अधिक मिठाच्या सेवनाची असते. कारण असे पदार्थ ज्यादा मिठाशिवाय स्वादिष्ट लागतच नाहीत. याशिवाय जे लोक दारू-बिअरसारख्या नशिल्या पदार्थांचे सेवन करीत असतात, त्यांच्या दिनचर्येत मिठाचे प्रमाणात अधिक असतेच.

खरे तर भारतीय व्यंजनाचा स्वाद याला अधिक कारणीभूत आहे. यात मीठ आणि अन्य मसाले पदार्थांचे प्रमाण अधिक असते. ज्यादा मिठाच्या सेवनामुळे किडनी आणि हृदयासंबंधीचे आजार होण्याचा धोका अधिक असतो. जर आपल्या शरीरातील दोन्हीही किडन्या व्यवस्थित काम करत असतील तर समजावे की, शरीरात जाणारे अधिक मात्रेचे मीठ बाहेर टाकले जात आहे. अधिक मिठाचे सेवन आणखी एका कारणामुळे होत असल्याचे समोर

आले आहे, ते कारण म्हणजे टेबल सॉल्ट. जेवनाच्या टेबलावर मीठदाणी ठेवण्याच्या प्रथेमुळे मिठाचे सेवन अधिक प्रमाणात होत आहे. आपल्या संस्कृतीवर खरे तर हा घालाच आहे,कारण आपण पाश्‍चिमात्य लोकांचे अंधानुकरण करत आहोत. त्याचाच हा परिणाम आहे. आपल्या संस्कृतीत मीठदाणी ठेवण्याची प्रथाच नाही. दुसर्‍या देशाचे पाहून आपण त्याचा स्वीकार करत असल्याने साहजिकच आपल्या शरीरात मिठाचे अधिक प्रमाण जाणारच! गप्पा-गोष्टी करत असताना विनाकारण आपण अन्नपदार्थांवर मीठ टाकत असतो. याचा धोका आपण वेळीच ओळखला पाहिजे.

     आपल्या शरीराला वयाच्या हिशोबानेदेखील मिठाचे प्रमाण वेगवेगळे लागते. काही अभ्यासांमध्ये आपल्या देशातल्या युवकांमध्ये ज्यादा मिठाचे सेवन करण्याची प्रवृत्ती वाढत चालली आहे. शरीराला मिठाची मात्रा किती लागते,याबाबत वेळोवेळी शोध लागले आहेत. वर म्हटल्याप्रमाणे आपल्या सेवनातून एक ग्रॅम मीठ कमी केले तर हार्ट अटॅकची शक्यता 4.8 टक्क्यांनी कमी होते. याच सर्व्हेणात आणखी एक गोष्ट समोर आली आहे, प्रत्येक चार व्यक्तींपैकी एक व्यक्ती गावात म्हणजे खेड्यात राहते. आणि जे तीन शहरात राहतात, त्यातल्या प्रत्येकी एकाला हायपरटेन्शनची समस्या आहे. हायपरटेन्शन नियंत्रणात आणण्यासाठी मिठाची मात्रा कमी करण्याची आवश्यकता असते. शरीरात सोडियमचे प्रमाण अधिक असल्यास धमन्या अंकुचन पावतात. त्यामुळे ब्लडप्रेशर वाढते. हायपरटेन्शन कार्डियोवेस्कुलर आजारांचे मुख्य कारण बनते.

जर भारतीयांनी आपल्या जेवनातून मिठाचे 30 टक्के प्रमाण कमी केल्यास त्यांना हार्ट अटॅकमुळे होणारा मृत्यूचा धोका हा 15 टक्क्यांनी कमी होणार आहे. खरे तर रोजच्या जीवनात जे आवश्यक असलेले 10 टक्के मीठ आपल्याला फळ, भाज्या आणि धान्यधान्यादींमधून  नैसर्गिकरित्या उपलब्ध होते. गेल्या काही वर्षांमध्ये असे आढळून आले आहे की, भारतीयांमध्ये डाळ, धान्य, भाज्या आणि फळांचे सेवन कमी झाले आहे तर प्रक्रिया केलेले पदार्थ आणि फास्ट फूड यांचा खप वाढला आहे. साहजिकच मिठाच्या सेवनाच्या प्रमाणात मोठी वाढ झाली आहे.

     आपल्या देशांमध्ये ज्या प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांची किंवा फास्ट फूडची विक्री होत आहे, त्यांवर पोषक घटकांच्या प्रमाणांची माहिती दिली जात नाही. कित्येकदा त्यांची माहिती दिलेली असते, पण आपले त्याकडे लक्ष नसते. आहारातील मीठ कमी करण्यासाठी सरकारने धोरणात्मक पावले उचलली पाहिजेत. जनजागृतीद्वारे मिठाचा वापर कशा प्रकारे कमी करता येईल, यावर भर द्यावा. धकाधकीच्या या काळात प्रक्रिया केलेले पदार्थ टाळणे अशक्य असले तरी त्यातील मिठाचे प्रमाण घटवणे शक्य आहे. त्यासाठी सीलबंद पदार्थ उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनांमधील मिठाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रवृत्त करावे. वेष्टनावर ‘कमी मिठाचा पदार्थ’ असा ठळक उल्लेख करायला भाग पाडावे. कोणत्या प्रकारच्या पदार्थात मिठाचे तसेच सोडियम घटक असलेल्या पदार्थांचे कमाल प्रमाण किती असावे, याचीही मानके निश्‍चित करावीत. त्याच्या जोडीला मिठाच्या अतिरिक्त वापराने जगण्याला बसणारी खीळ किती जीवघेणी आहे, हे पटवून देण्यासाठी जनजागृती करावी.

आपण नकळतपणे मिठाचे सेवन अधिक प्रमाणात करत असतो. त्यामुळेही आजारांच्या समस्या वाढतात. जसे आपण जास्त मीठ खाल्ल्याने आपले नुकसान होते, तसे कमी मीठ खाल्ल्यानेही होते. ज्या लोकांना उच्च रक्तदाब असतो, ते भितीने फारच कमी मीठ खातात. किंवा खातच नाहीत. अशामुळे त्यांच्या शरीरातील सोडियमची मात्रा कमी होते. मग ते हायपोनेट्रेमिया आजाराने ग्रासित होतात. खरे तर मिठाचा वापर न केल्याने त्यांच्या रक्तातील सोडियमचा स्तर 120 पेक्षाही खाली जातो. त्यामुळे रुग्ण बेशुद्ध होण्याचा धोका असतो. सामान्य माणसाच्या रक्तातील सोडियमचे प्रमाण 135 ते 150 च्या दरम्यान असायला हवे. त्यामुळे उच्च रक्तदाब असला तरी त्याला मीठ हे खावेच लागणार आहे. पण त्याच्या शरीराच्या गरजेनुसार ते हवे. म्हणजेच आपल्या आयुष्यात मिठाचा जो फंडा आहे, तो तसा लगेच समजून येणारा नाही. कमी आणि जास्तच्या दरम्यानचा मार्ग धरूनच मिठाची मात्रा ठेवल्यास आपलेही आयुष्य संतुलित राहणार आहे.

 -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली