पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी करा

     भारत वगळता इतर देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव कमी आहेत. आधीच भारतात सर्वात महाग पेट्रोल असताना पुन्हा पेट्रोल 2 रुपये 21 पैशांनी तर डिझेल 1 रुपया 79 पैशांनी वाढविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून हा निर्णय मागे घ्यावा. पेट्रोल-डिझेलचे भाव हे तेल उत्पादक देश कच्चा तेलाच्या किमती वाढवत असल्याच्या कारणावरून वाढविले हे सांगण्यात येते. मात्र, याच तेल उत्पादक देशांनी जेव्हा प्रति बॅरल अर्ध्यापेक्षा 40 रुपये कमी किमती केल्या तेव्हा भारत सरकारने पेट्रोल, डिझेलच्या किमती कमी केल्या नाहीत तर उलट दुप्पट किमतीने पेट्रोल डिझेल विकून खासगी कंपन्यांच्या मार्फत वाहन चालक व जनतेची लूट केली. खरे पाहता 25 ते 30 रुपये प्रति लिटर दराने विकता येणारे पेट्रोल 60 ते 72 रुपये दराने विकत दुप्पट नफाखोरी केली जात आहे. भारत सरकारला व तेल कंपन्यांना पेट्रोल सुमारे 16.50 प्रती लि. या भावात मिळते. मात्र, 11.80 टक्के केंद्रीय कर, 9.75 एक्साईज ड्युटी, 4 रुपये टक्के व्हॅट सेस, रुपये 8 टक्के राज्याचे कर आणि मनपाचा वेगळा कर म्हणून पेट्रोल एवढे महाग विक ले जात आहे. भारत सरकारने संभाव्य घोषणेप्रमाणे 8 टक्के दरवाढ केली तर येत्या काहीच महिन्यात पेट्रोल 80 रु. प्रति लिटर झाल्याशिवाय राहणार नाही. या निर्णयामुळे जनतेची आर्थिक लूट करण्याची राज्यकर्त्यांनी पिसाट सवय नागरिकांचे आर्थिक नुकसान करणारी आहे. यातून महागाईला निमंत्रणच दिले जात आहे. यातून सरकारच नागरिकांना लुबाडत आहे. असे कोणत्याच देशात घडत नाही. शासनाने तातडीने पेट्रोल,डिझेलचे दर कमी करावेत.

शेतीला कायद्याचे संरक्षण हवे

अमेरिका, इस्त्राईल, ब्राझिल सारख्या देशातील शेतकर्‍याला मिळणार्‍या उत्पन्नाची हमी असते. तिथे विविध प्रकारच्या विमा, पुनर्विमा योजनांच्या संरक्षणासोबत शेतकर्‍याच्या उत्पादनाचे उत्तरदायित्व निश्‍चित करण्यात आले आहे. तेथे शेती उत्पादनाला कायद्याचे संरक्षण आहे. त्यामुळे कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती आली तरी शेतकर्‍यांचे नुकसान होत नाही. भारतातही अशाच प्रकारे शेतीला कायद्याचे संरक्षण देणे गरजेचे आहे. कृषी क्षेत्राकडे अधिक जाणिवपूर्वक लक्ष देणे गरजेचे असून शेतीवर लक्ष दिले तरच आपला देश खर्‍या अर्थाने महासत्ता होऊ शकेल.भूकबळी, कुपोषण, बेरोजगारी, प्रदूषण या सर्व समस्यांवर प्रभावी शेती हा एकमेव उपाय आहे. त्यामुळे शेती क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केल्यास अशा विविध समस्या संपुष्टात येऊ शकतील. दुष्काळासाठी कायद्यामध्ये टंचाई असा शब्द वापरण्यात आला आहे. त्याऐवजी दुष्काळ हा शब्द वापरल्यास केंद्राची मदत मोठया प्रमाणात मिळू शकेल. हरितगृहांना सध्या व्यावसायिक कर्ज दिले जाते. त्याऐवजी त्यांना शेतीकर्ज देणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात प्रभावी सिंचन निर्माण करण्यासाठी साधारण 1 लाख कोटी रुपये लागू शकतील. शासनाने कर्ज किंवा इतर माध्यमातून हा निधी उभा करून राज्यातील सिंचन क्षेत्र वाढविणे गरजेचे आहे. शिवाय राज्याला प्रगतीपथावर नेण्याच्या दृष्टीने कृषी व सिंचन हे फार महत्वाचे विषय आहेत. जागतिक तापमानवाढीचा शेतीवर गंभीर परिणाम झाला आहे. पण आपल्याकडे अजून याबाबतीत फार अभ्यास होताना दिसत नाही.याचाही विचार करणे क्रमप्राप्त आहे.

भ्रष्टाचार आणि आपला देश

     मोदी सरकार काळा पैसा बाहेर काढण्याच्या प्रयत्न नोटाबंदीने करत आहे. यासाठी आम जनता त्यांच्या पाठीशी आहे. त्यामुळे अभूतपूर्व चलनकल्लोळ सुरू असताना सामान्य माणूस गपगुमान हा त्रास सहन करीत आहे. किरकोळ घटना वगळता मोर्चे,आंदोलने कुठे दिसले नाहीत. यामगाचे कारण म्हणजे सामान्य लोकांना भ्रष्टाचाराची चीड आहे, त्यांना हा भ्रष्टाचार नको आहे, त्यामुळे सामान्य नागरिक संयम बाळगून आहे. मात्र अशा काही घटना घडत आहेत की, त्यामुळे लोकांनाच्या संयमाला तडे जात आहेत. लोक दोन-चार हजारासाठी एटीएम आणि बँकांपुढे दिवसभर दिवसभर रांगा लावत आहेत आणि तिकडे मात्र मोठमोठे धनदांडगे लोक,काळे पैसेवाले लाखो-कोटीच्या नव्या चलनी नोटा घेऊन आरामात जिंदगी जगत आहेत. त्यामुळे या लोकांकडे नव्या नोटा कशा आल्या, असा प्रश्‍न पडणे साहजिकच आहेत. या मोठ्या संख्येच्या नोटांना पाय कसे फुटले हे आता जवळजवळ स्पष्ट झाले आहे.बँक अधिकार्‍यांनी भ्रष्ट मार्गाने या नोटा बाहेर पाठवल्या आहेत. मोदी सरकारने स्टिंग ऑपरेशन केल्याने या बाबी समोर आल्या आहेत. केवळ 500 बँकांचे हे स्टिंग ऑपरेशन आहे, देशभरात किती प्रमाणात असा प्रकार झाला असेल, हे कळायला अजून अवधी लागणार आहे, मात्र जे काही घडले आहे ते, फारच चिंताजनक आहे. आपल्या देशात भ्रष्टाचार किती रुजला आहे, याचे हे लक्षण आहे. बाहेर ज्या नव्या चलनी नोटा मोठ्या प्रमाणात बाहेर आल्या त्या फक्त बँकेमार्फत आल्या आहेत का, त्याला आणखी काही मार्ग आहेत, याचा तपास करण्याची गरज आहे. नोटाबंदीने भ्रष्टाचाराला एकप्रकारे आळा घालण्याचा प्रयत्न चालवला जात असताना बँकेच्या अधिकार्‍यांनी त्याला खोडा तर घातलाच आहे, पण आपली तुंबडी भरून घेऊन भ्रष्ट मार्गही पत्करला आहे, त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई आणि तीही मोठ्या शिक्षेची होण्याची अपेक्षा आहे. जेणे करून पुन्हा अशा प्रकारच्या चुका त्यांच्याच काय कुणाच्याही हातून होणार नाहीत.

     संपूर्ण जगात भ्रष्टाचार फोफावला आहे. दुसर्‍या देशांमध्ये भ्रष्टाचार्‍यांना मोठ्या आणि क्रूर शिक्षा आहेत. आपल्या देशात मात्र अशा लोकांना अशा शिक्षा झाल्याच्या ऐकिवात नाही. या घटनाम्मुळे आता आपल्याही देशात मोठ्या शिक्षेची तरतूद होणे आवश्यक आहे. अनेक देशांतील उच्च पदावर बसलेल्या व्यक्तींवर जेव्हा भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, तेव्हा त्यांनी एकतर स्वत:हून आपल्या पदांचे राजीनामे दिले किंवा पक्षाने त्यांना पक्षातून काढून टाकल्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. अगदी ताजे उदाहरण द्यायचे झाल्यास इराणचे देता येईल. इराणमधील धनाढ्य उद्योगपती बबाक मुर्तुजा जंजानी याला मनी लाँडरिंग आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठाविण्यात आली आहे. अगदी कनिष्ठ न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सर्वच न्यायालयांनी न्यायाधिशांनी याची मृत्युदंडाची शिक्षा कायम ठेवली आहे. या जंजानीचा काळा धंदा 2013 साली उघडकीस आला आणि तेव्हापासून तो तुरुंगातच आहे. म्हणजे त्याला जामीनसुद्धा देण्यात आला नाही. ब्राझीलमध्ये नवे राष्ट्राध्यक्ष मायकेल टेमर यांच्यावरील भ्रष्टाचारामुळे तेथे हजारो नागरिकांनी मोर्चे काढून टेमर यांना अटक करण्याची मागणी केली आहे. हा संघर्ष अजूनही सुरूच आहे. दक्षिण कोरियाचा सर्वेसर्वा किम जोंग-उन याने तर आपल्या संरक्षणमंत्र्यालाच विमानभेदी बंदुकींनी उडवून मारले. जनरल हाँग याँग चोल या संरक्षणमंत्र्याची एवढीच चूक होती की, किमच्या एका कार्यक्रमात त्याला डुलकी लागली होती. आतापर्यंत किमने 15 पेक्षा अधिक उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांना अगदी क्रूर पद्धतीने संपविले आहे. ते सुद्धा अगदी सर्व लोकांसमोर. रशियाचे उपपंतप्रधान व्लादिस्लाव सुरकोव्ह यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून पदमुक्त करण्यात आले. किर्गिजस्तानचे पंतप्रधान यांना भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यामुळे राजीनामा द्यावा लागला. चीनमध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या अगदी उपपंतप्रधानपदापासूनच्या व्यक्तीपासून सर्वच पक्ष पदाधिकार्‍यांना पदावरून काढून टाकण्यात आले आहे व त्यांच्याविरुद्ध खटले दाखल करण्यात आले आहेत. अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील. ॠांगण्याचा मुद्दा असा की,  जगात अनेक देशांत भ्रष्टाचारात गुंतलेल्या लोकांना किती कडक शिक्षा केली जाते, हे यावरून दिसून येते. भारतात मात्र याच्या उलट परिस्थिती आहे.इथे तुम्ही कुणाविरुद्धही भ्रष्टाचाराचे आरोप लावा, आरडाओरडा करा, नेते-अधिकारी हे उजळ माथ्याने फिरताना आपण बघतो. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. आपल्या देशात भ्रष्टाचार्‍यांना सरकारचा कोणताही धाक नाही.

     गेल्या 60 वर्षांत भ्रष्टाचाराची एवढी प्रकरणे समोर आली तरी, त्यापैकी अगदी बोटावर मोजण्याएवढ्याच लोकांवर कारवाई झाली. यात स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील एन. राजा हे मंत्री आणि खा. कनिमोळी यांनाच फक्त थोडाफार पोलीस कारवाईचा त्रास झाला. नरेंद्र मोदींचे सरकार केंद्रात स्थापन झाल्यानंतर त्यांनी पहिल्याच बैठकीत भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी उच्चस्तरीय एसआयटी स्थापन केली. तेव्हापासून आतापर्यंत मोदी हे प्रत्येक सभेत, संसदेत भ्रष्टाचाराच्या विरोधात बोलत आहेत. नोटाबंदीनंतर सामान्य जनतेला त्रास होऊ नये म्हणून रिझर्व्ह बँकेने उपलब्ध नव्या नोटा बँकांना दिल्या. पण, या नव्या नोटाही भ्रष्टाचार्‍यांपर्यंत अगदी काही दिवसांत पोहोचल्याचे चित्र आपल्याला पाहायला मिळत आहे. एकीकडे सामान्य जनता जेव्हा बँकांत रांगा लावून दोन हजाराची एक नोट तरी मिळावी म्हणून आटापिटा करीत होती, त्याचवेळी रिझर्व्ह बँक आणि अन्य काही बँकांचे बडे अधिकारी गरिबांसाठीच्या या नव्या नोटा भ्रष्टाचार्‍यांना कोट्यवधीने वाटत होते. या घटनेने रिझर्व्ह बँकेच्याही विश्‍वासार्हतेला धक्का बसला. आतापर्यंत काही बँक अधिकार्‍यांनीच कमिशनवर या नोटा काळा पैसा जमा करणार्‍यांच्या हाती दिल्याची नोटाबंदीनंतर आतापर्यंत 23 प्रकरणे उघडकीस आली. यात बँकेतील छोटे कर्मचारी नव्हे, तर बड्या अधिकार्‍यांचा हात असल्याचे निष्पन्न झाले. बंगळुरुमध्ये रिझर्व्ह बँकेचे एक अधिकारी मायकेल कट्टूकरण आणि अन्य चार बँकांच्या अधिकार्‍यांनी मिळून दीड कोटी रुपयांच्या नव्या नोटा काळा पैसाधारकांच्या हाती दिल्याचे सीबीआयच्या तपासात निष्पन्न झाले. या मायकेलकडे रिझर्व्ह बँकेच्या करन्सी चेस्टमधून नव्या नोटा आणण्याचे काम होते. त्याचा लाभ घेत आणखी चार बँकांशी संगनमत करून मायकेलने हे नीच कृत्य केल्याचेही उघड झाले आहे.  

     सरकारच्या योजनांना नख लावणारे असे उच्चपदस्थ अधिकारीच शेण खात असल्याचे निष्पन्न झाल्याने आता सरकारपुढे मोठाच प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. मोदींना याबाबत आधीच शंका असावी म्हणून त्यांनी 500 बँकांचे स्टिंग ऑपरेशन केले असून सर्व बँकांना कॅशिअरच्या कक्षात सीसीटीव्ही लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.शिवाय मागील काळातील सीसीटीव्ही फुटेज राखून ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे बँकांचे व्यवहार सरकारला तपासता येणार आहेत. यात ज्या काही लोकांचे हात सापडले आहेत, त्यांना कठोर शिक्षा व्हायला हवी आहे. मोदी सरकारने मोठी रिस्क घेऊन नोटाबंदीचा निर्णय घेऊन देश स्वच्छ करण्याचा विडा उचलला आहे, त्याला बँक अधिकार्‍यांनी अडकाठी घालून मोठी चूक केली आहे. हा पैसा धनदांडग्या, काळा पैसा बाळगणार्‍या लोकांकडे गेला नसता तर बँकांपुढे ज्या रांगा लागल्या होत्या किंवा लागल्या आहेत, त्या नक्कीच कमी झाल्या असत्या आणि लोकांना एवढा त्रास झाला नसता. त्यामुळे या अधिकार्‍यांवर कठोर शिक्षा व्हायला हवी. सरकारने काळजीपूर्वक त्यांच्यावर खटले दाखल करून आपली भूमिका चोख बजावायला हवी. 

बँक कर्मचार्‍यांवर कारवाई व्हायला हवी

      नोटाबंदीमुळे जो काही चलनकल्लोळ सुरू आहेत, त्यात सामान्य माणूस होरपळून गेला आहे. पण, बडे धेंडे मात्र बँक कर्मचारी, अधिकारी यांच्या मेहरबानीने ऐशोआराम जीवन जगत आहेत. बँकांनी अशा आपल्या मोठ्या खातेसादारांसाठी पायघड्या अंथरल्याचे दिसून आले आहे. धनदांडग्यांना आणि काळापैसा बाळगणार्‍यांना गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतच्या बँकांनी मदत केली आहे.यात बँकांच्या कर्मचार्‍यांनी मोठा हात धुवून घेतला आहे आणि आपले घर भरून घेतले आहे.त्यामुळे काळा पैसा बाळगणार्‍यांना कसलीच चणचण भासली नाही. बँकवाले लोक अशा लोकांना मदत करणार हे गृहीत धरून अर्थमंत्रालयाने  देशातील सरकारी व खाजगी अशा 500 बँकांमध्ये अर्थमंत्रालयाकडून स्टिंग ऑपरेशन करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.  बँकांमधील कर्मचारी आणि अधिकारी बड्या खातेदारांना मदत केली आहे,करत आहेत,याला कारणेही तशीच आहेत. त्यांच्या लमसम व्यवहारांवर या बँकांचे ’ट्रॅन्झॅक्शन’ फुगत असते. त्या आधारावर या बँकांची पतही वाढत असते. देशात अनेक खाजगी क्षेत्रातील बँका अशा आहेत की ते दिवसभरात कितीही पैसे खात्यात टाकले तरी खातेदारांना स्रोत विचारत नाही. याच सुविधेमुळे खातेदारही त्या बँकेला पसंती देतात. नोटाबंदीनंतर मात्र बँकांनी अशा ग्राहकांना बेमालूमपणे नोटा जमा करण्याची खास सोय करून दिली असल्याच्या तक्रारी होत्या. नोटाबंदीनंतर देशभरातील 500 बँकांमध्ये स्टिंग ऑपरेशन सरकारने सुरू केले होते. त्यात ते स्पष्ट झाले आहे. आता शासनाने देशातल्या सगळ्याच बँकांच्या सीसीटीव्ही फुटेज तपासायला हव्यात. कारण हा गोरखधंदा मोठा आहे. गरीब प्रामाणिक माणूस दिवसदिवसभर उन्हातान्हात ताटकळत,बिनाअन्न-पाण्यावाचून दोन हजार रुपयासाठी उभा होता, मात्र बडे धेंडे मात्र सहिसलामत बँक व्यवहार करून मोकळे होत होते. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित बँक कर्मचारी- अधिकार्‍यांवर कारवाई करणे गरजेचे आहे. काळा पैसा बाहेर काढण्याच्या सरकारच्या धोरणाला या मंडळींनी अडकाठी घातली आहे. बाहेर आयकर विभागाला छाप्यात जो काही पैसा सापडत आहे, त्यात नव्या करकरीत 2000 हजाराच्या नोटांचा समावेश आहे. सामान्य लोकांना तासनतास रांगेत उभारून एकच दोन हजाराची नोट मिळत असताना अशा बड्या लोकांकडे मात्र लाखो-कोट्यवधीच्या नव्या नोटा सापडत आहेत, त्यामुळे सामान्य माणूस चक्रावून गेला आहे. कालपर्यंत अहोरात्र काम करणार्‍या बँक कर्मचार्‍यांचे कौतुक होत होते, आता त्याचे संतापात रुपांतर होत आहे. अर्थात सगळ्याच बँक कर्मचार्‍यांनी किंवा सगळ्याच बँकांनी बड्या खातेदारांना साम्भाळले आहे, असे नाही, पण ज्या कोणी कर्मचार्‍यांनी वाहत्या गंगेत हात धुवून घेतले आहे, त्यांची हयगय करून चालणार नाही. त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे.

त्रिभुवनाचा राणा

      मार्गशीर्ष पौर्णिमेच्या दिवशी मृग नक्षत्रावर दत्ताचा जन्म झाला. म्हणून यादिवशी दत्ताचा जमोत्सव सर्व दत्तक्षेत्रात साजरा होत आहे. पूर्वीच्या काळी भूतलावर स्थूल व सुक्ष्म रुपांत आसुरी शक्ती मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या होत्या. त्यांना दैत्य म्हटले जात असे. देवगणांनी त्या आसुरी शक्तींना नष्ट करण्यासाठी केलेले प्रयत्न असफल झाले. तेव्हा ब्रम्हदेवाच्या आदेशानुसार वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या रुपांत दत्त देवतेला अवतार घ्यावा लागला. त्यानंतर दैत्य नष्ट झाले.

     दत्तात्रय हे विष्णूच्या चोवीस अवतारांपैकी एक मानला जातो. या भूतलावर अवतरीत होण्यास अत्रिऋषी आणि अनसूया माता हे दत्ताचे मातापिता झाले. यासंबंधी पुराणात कथा सांगतात ती अशी,अनसूया अतिशय सत्वशील, पतिव्रता स्त्री . अत्रीऋषींची पत्नी तिच्या सतीत्वाचे थोरपण देवतांपर्यंत पोहोचलेले. त्यामुळे देव स्त्रियांमध्ये असूया निर्माण झाली. त्यांनी आपले पती ब्रह्मा- विष्णू - महेश या तिन्ही देवांना अनसूयेचे सत्वहरण करण्यास अत्री ऋषींच्या आश्रमात पाठविले. ऋषी आश्रमात नव्हते. ’अतिथी देवो भव’ हा गृहस्थ धर्म त्यानुसार अनसूयेने अर्ध्य- पूजन केले. आणि ती भोजनाची सिद्धता करू लागली. अतिथींसाठी पात्र सिद्धता झाल्यानंतर साधूरूपातील तिन्ही देवांना आमंत्रित केलेले, पण निर्वसना होऊन भोजन वाढावे असा आग्रह. अतिथी विन्मुख जाऊ नये, याकरिता अनसूयेने ते मान्य केलेले आणि अंत:करणात पतिस्मरण करून तिन्ही देवांवर तीर्थ शिंपडले. बघतात तो काय! तिन्ही देवही झाली बाळे आणि अनसूया त्या तिन्ही बाळांना मातेच्या ममतेने घास भरवू लागली. खरोखर स्वर्गीय आनंदाचा तो क्षण.. पण इकडे लक्ष्मी, पार्वती, सावित्री प्रतीक्षेमध्ये हतबल झालेल्या. अजूनही का आले नाहीत देव? न राहवून शेवटी त्या तिघी निघाल्या अत्री ऋषींच्या आश्रमात. आणि हे काय? इथे तर ही लहान लहान बालकं दिसतायत. कुठे गेले देव? तेंव्हा ध्यानात आले हा तर अनसुयेच्या सतीत्वाचा प्रभाव. ही बाळच आहेत आपले पती. हे लक्षात येताच अंतरी खजील झाल्या त्या. तेव्हा अनसूयेने त्यास पूर्वरूप दिलेले. इतके श्रेष्ठ हे पतिव्रतेच सत्व आणि मग शिवाच्या अंशाने दुर्वास अवतरले. ब्रम्हाच्या अंशाने सोम निर्माण झाला आणि विष्णूच्या अंशाने दत्तरूप प्रतिष्ठित झालेत असे हे दत्तात्रयाचे रूप.

     दत्तात्रयाचा आश्रम सिंहाचलाजवळ प्रयागवनात असे. दत्तात्रय स्वेच्छेनुसार संचार करणारे आहे. आणि स्मर्तृगामीसुद्धा आहे. म्हणजे ज्याने स्मरण केले त्यास सत्त्वर भेटणारे, असा भाव दत्तभक्तांच्या अंतरी असतो. माहूर, पांचाळेश्‍वर आणि कोल्हापूर ही त्यांची विहारस्थाने आहेत. दत्तात्रयाची उपासना महाराष्ट्रात मोठया प्रमाणात करण्यात येते. नाथ आणि महानुभाव संप्रदायातही दत्तोपासना आहे. वारकरी संप्रदायात ’दत्तात्रेय योगिया’चे श्रद्धास्थान ज्ञानेश्‍वरांच्या अंतरी विराजित आहे. संत एकनाथ विरचित ’त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती दत्त हा जाणा’ अशी आरती भक्तीभावाने गायिली जाते. दत्तोपासनेला संजीवन मिळालेले ते नरसिंह सरस्वतीच्या काळात. त्यांच्या महासमाधीनंतर महाराष्ट्रात दत्तोपासनेचा सर्वत्र प्रभाव वाढू लागला. दत्तोपासनेच्या सार्मथ्यामुळे साधकांना सिद्धत्व प्राप्त होते. आर्तांची दु:खे दूर करण्याचा मार्ग प्रशस्त होतो.

दत्तगुरू हा गुरूस्वरूप मानला जातो. ’ गुरुदेव दत्त’ हा दत्तोपासनेचा घोष आहे. दत्तात्रेय परमगुरू आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाने साधनामार्गावर विकास करता येतो. दत्त संप्रदाय सर्वसमन्वयात्मक आहे. तरीही दत्तोपासकांची अनुष्ठाने फारच कठोर असतात. सगुण साक्षात्कारासाठी ते स्वत: अति घेतात.

     या संप्रदायात मूर्तीपेक्षा पादुकांची पूजा करण्यात येते. औदुंबर, वाडी आणि गाणगापूर या दत्ताच्या क्षेत्री पादुकांचीच पूजा केली जाते. मध्यकाळात मंदिरातील मूर्तीचा विध्वंस परकीयांकडून होत असल्यामुळे हा सुरक्षिततेचा उपाय असावा.

दत्तसंप्रदायाचे तत्वज्ञान दत्तमहात्म्य, अवधुत गीता, गुरूगीता, जीवन्मुक्तगीता यामधून प्रगट झालेले आहे. गुरूचरित्र हा तर अतिशय महत्त्वाचा ग्रंथ आहे. यामध्ये संप्रदायाच्या आचारधर्माचे विवेचन आलेले आहे. दत्तसंप्रदायामध्ये मार्गशीर्षातील गुरूदत्ताच्या नवरात्रात गुरूचरित्राचे पारायण भाविक मोठया र्शद्धेने करतात. मार्गशीर्ष पौर्णिमेला दत्तजयंती असते. असा हा दत्तराज त्रिगुणात्मक त्रिमूर्ती स्वरूपात साक्षात आहे. या त्रिभुवनाचा राणा आहे. त्यांच स्वरूप ’नेति नेति’ म्हणून वेदांनीही जाणलेले नाही. देवादिकांना, ऋषीमुनीयोगीजनांना ध्यान लावून बसले तरी दत्तस्वरूपाचा थांग लागत नाही. अशा या दत्त देवाची आरती केल्यामुळे सर्व चिंतांचे हरण होत असते. ( श्री दत्त जयंतीनिमित्त लेख)

वृक्षसंवर्धन आणि आम्ही

     निसर्ग चक्र बदलत चालले आहे.याला जबाबदार माणूसच आहे.नैसर्गिक साधन संपतीचा वापर बेसुमार वाढला आहे.झाडे,पाणी,खनिजे यांच्या वाढत्या वापरामुळे अनेक समस्या वाढत आहेत.वृक्षतोड ही त्यातलीच एक मोठी समस्या आहे.या वृक्षतोडीचा फटका तापमान वाढीस करणीभूत ठरत आहे. खासगीरित्या वृक्षतोड बेसुमार होत आहेच,पण शासनातर्फे होणारी वृक्षतोडही मोठी गंभीर आहे. हे म्हणजे लोकासांगे ब्रम्हज्ञान आणि आपण मात्र कोरडे पाषाण, अशी सरकारची अवस्था आहे.विशेष म्हणजे याकडे कुणीही गांभीर्याने लक्ष द्यायला तयार नाही. अनेक भागात रस्ता रुंदीकरण, मोठे प्रकल्प, धरणे बांधणे, बांधकाम, उद्योगधंदे उभारताना होणारी वृक्षतोड मोठया प्रमाणात असते. या आधीही वृक्षतोड झाली आहे, होत आहे आणि होत राहणार यात मात्र शंका नाही. मात्र, याचा फटका पर्यावरण तसेच वन्यजीवांनाही सहन करावा लागत आहे. अनेक सामाजिक संस्था,सरकारी कार्यालये यांनी वृक्षसंवर्धनासाठी रोपटी लावण्याचा प्रकल्प हाती घेतला. काहींनी केलेली वृक्ष लागवड ही यशस्वीही ठरली. मात्र, बहुतांश ठिकाणी त्याचा दिखावाच झाला. त्यामुळे खरच हे वृक्ष मोठे झालेत का? याचे संवर्धन होत आहे का याकडे पाहण्याची तसदी कुणी घेतली नाही. सरकारेही किती झाडे लावली?किती जगली? एवढीच आकडेवारी घेऊन आपल्या फायलीत लिहून ठेवतात आणि मोकळी होतात.

     झालेल्या वृक्ष लागवडीच्या झळा आपल्याला जाणवत असल्या तरी आम्ही त्यासाठी काहीच करू शकत नाही, ही दुर्दैवाची बाब आहे. शासनातर्फे मोठया प्रमाणात वृक्ष लागवड करण्यात येते. मात्र, लावलेली झाडे जगतात की मरतात याची काळजी घेण्याकडे शासनाने पाठ फिरविली आहे. शासनाने लावलेल्या झाडांच्या संवर्धनासाठी काळजी घेतली असती तर आता आपल्या परिसरात जंगलमय वातावरण निर्माण झाले असते. मात्र, शासनाच्या दुर्लक्षामुळे उन्हाची तीव्रता वाळवंटात असण्याचा प्रत्यय करून देते. आतातरी शासन याकडे लक्ष देणार का? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

     शासनाने वृक्ष लागवडीसाठी योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे. त्या बरोबरच त्या जमिनीत कोणत्या प्रकारचे रोपटे येते याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे. ज्या ठिकाणी पाणी कमी आहे तेथे कडूलिंब, चिंच, बाभूळ यासारख्या झाडांची लागवड केल्यास त्यांचे संवर्धन होऊ शकते. पाणथळ भागात योग्य त्या रोपटयांची निवड करून त्यांची लागवड केल्यास या वृक्षांचे संवर्धन होऊ शकते. मात्र, नियोजनबद्धतेच्या अभावी कोठेही आणि कोणत्याही प्रजातीची रोपटी लावली तर ती बाद करण्यातच अधिकतर प्रशासन धन्यता मानत असते. यामुळे अनेक ठिकाणी रोपटयांच्या संवर्धनातही दुर्लक्ष होते.

     रोप लागवडीवेळी सर्वसाधारणपणे दीड फूट खड्डा खणून त्यामधील दगड काढून शेणखत किंवा कंपोष्ट खत, कुजलेला पालापाचोळा, माती घेऊन रोप लागवड करावी. या बरोबरच वाळवीपासून बचाव होण्यासाठी वाळवी प्रतिबंधक औषधांची मिसळण करावी. चार ते पाच फूट उंच असलेल्या रोपांची निवड केल्यास आणि लागवड केल्यास ते यशस्वी ठरू शकते. मात्र, याकडे शासानाने पाठ फिरविल्याचेच दिसून येते. आपल्या शहरांचा विस्तार वाढत आहे तसे वृक्षांची तोडही वाढत चालली आहे. यामुळे शहरांच्या निसर्ग सौंदर्यीकरण आणि पर्यावरण तसेच हवामानावर याचा विपरित परिणाम होताना दिसून येत आहे. जेथे नवीन वसाहती उभे होत आहेत तेथील वृक्षांची संख्या कमी होत आहे. अशामुळे वृक्ष नष्ट होत असून इमारतींची संख्या मोठया झपाटयाने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत वृक्ष संवर्धन करण्यासाठी प्रत्येकाने किमान दरवर्षी एक तरी वृक्ष लावावा व त्याचे संवर्धन करावे. मात्र, खरंच जर प्रत्येक व्यक्तीने एक वृक्ष दरवर्षी लावल्यास इमारतींच्या जंगलातही वृक्षांची संख्या वाढल्याखेरीज राहणार नाही. प्रत्येक माणसाला दिवसागणिक दोन झाडांचा तीन किलो ऑक्सीजन दररोज लागतो. यामुळे दरवर्षी एक झाड लावून त्याचे संवर्धन केल्यास भावीकाळात मनुष्याला याचा फायदा नक्कीच होणार यात शंका नाही.

पूर्ण वाढ झालेली झाडे रस्ते रुंदीकरण, बांधकाम, उद्योगधंदे, घरे बांधणी तसेच इतर व्यवसाय उभारणीसाठी तोडली जातात. यामुळे निसर्गाचे मोठे नुकसान होते. हे टाळण्यासाठी शक्य तितकी रोप लागवड करून नुकसान टाळता येते. मात्र अशा उपक्रमांकडेही दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचे दिसून येते. यामुळे केवळ पर्यावरणाचा ़र्‍हासच होत आहे. आतातरी याचा विचार गांभीर्याने घेण्यासाठी योग्य ती उपाययोजना हाती घेणे गरजेचे आहे.

     शहरांमध्ये शासनाच्या आदेशानुसार दरवर्सी रोपांची लागवड केली जाते. शहरात आणि आसपासच्या माळरानावर वृक्ष लावण्याचा फार्स केला जातो. नंतर पूर्वीसारखीच परिस्थिती तयार होते. त्यांचे जतन, संवर्धन होत नाही. त्यामुळे माळराने भकास दिसतात. माळ रानावर केलेल्या वृक्ष लागवडीचे संवर्धन केल्यास माळरानही जंगलमय बनल्याखेरीज राहणार नाही. यामुळे नेमके प्रशासन कोणत्या ठिकाणी वृक्ष लागवडीसाठी निधी वाया घालवतो याचे भान त्यांना राहिलेले नाही. देशाची साधनसंपत्ती नष्ट होत असताना याला वाचविण्याचे काम हे प्रत्येकाचेच आहे. मात्र, याकडे विशेषतः कोणच लक्ष देत नसल्याचे दिसून येत आहे.

     विविध संस्थांनी वृक्ष लागवडीसाठी युद्धपातळीवर काम सुरू केले आहे. त्यांनी केलेल्या या कार्याचे कौतुक करावे तितके कमीच आहे. मात्र, काही संस्था केवळ आपल्या प्रसिद्धीसाठी वृक्ष लागवड करतात. वृक्ष लागवड झाली की आपले काम संपले असे त्यांचे मत असते. खरेतर वृक्ष लागवड केल्यानंतर त्यांच्या संवर्धनासाठी केलेले कार्य हे महत्त्वाचे ठरते. काही संस्थांनी तर एकाच खड्डयामध्ये अनेक वेळा वृक्ष लागवडीचा संकल्प साधला आहे. अशा संस्थांना खरंच वृक्ष संवर्धनाची काळजी आहे, असे म्हणायचा प्रश्‍न पडतो. भरमसाठ झाडे लावण्यापेक्षा एकच झाड लावा आणि त्याचे जतन आणि संगोपन करा. त्याचा नक्कीच फायदा होईल. माणसाने केलेली आर्थिक गुंतवणूक त्याच्या भावी आयुष्याला उपयुक्त ठरते. मात्र एका माणसाने एका झाडाची गुंतवणूक केली तर ती त्याच्या आख्ख्या कुटुंबाला फायद्याची ठरते, ही गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे.

जमा पैसा थेट जनतेपर्यंत पोहोचावा

     प्रत्येक सरकारला आपली आर्थिक आणि चलन व्यवस्था बनविण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे मोदी सरकारने चलनातल्या ५०० आणि हजाराच्या नोटा रद्द केल्या त्यावर कोणाचाच आक्षेप नाही. विविध राजकीय पक्षांनीही त्यांना पाठिंबा दिला आहे. मात्र या सरकारमुळे सध्या जी चलन तुटवड्याची आणि त्यामुळे अभूतपूर्व अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्यावर सगळ्यांचा आक्षेप आहे. इतके मोठे पाऊल उचलताना मोदी सरकारने पूर्वतयारी केली नाही आणि त्यामुळे झालेल्या भयावह परिणामाकडेही त्यांनी दुर्लक्ष केले. मोरारजी देसाई किंवा इंदिरा गांधी यांच्या काळात असे निर्णय घेतले गेले, मात्र त्याचा सामान्य माणसांना त्रास झाला नाही. आज दहा दिवस उलटून गेले तरी परिस्थिती पूर्वपदावर आली नाही, हे सरकारचे अपयशच म्हणायला हवे.

     काळा पैसा १२५ कोटी लोकांपैकी केवळ काही लाख लोकांकडेच आहे. अश लोकांना पकडण्यासाठी सामान्य लोकांना वेठीस धरणे योग्य नव्हे. स्वत: अर्थमंत्रालयाने काही महिन्यांपूर्वी एक सव्हें केला होता, त्यात घरात पेट्यांमध्ये किंवा पोत्यांमध्ये जो काही पैसा आहे तो फारच मामुली आहे. मात्र ज्यांच्याकडे काळा पैसा आहे, त्यांनी विविध क्षेत्रांत गुंतवला आहे, व्यापारात लावला आहे. म्हणजे एक प्रकारे तो व्यवहारात आहे.

     प्रश्‍न जो उपस्थित होतो, तो पंतप्रधान किंवा अर्थमंत्र्यांच्या इराद्याचा नाही. एका मगरीला मारण्यासाठी तलावातल्या सगळ्या माशांना मारणं, यावर प्रश्‍न उपस्थित होतो आहे. हा निर्णय किती योग्य आहे? देशात १६.४२ लाख कोटी रुपये चलनात आहेत. ज्यात जवळजवळ १४ लाख कोटी रुपये नोटाबंदीच्या घोषणेमुळे एका रात्रीत अवैध घोषित झाले. आपला इतका मोठा देश आहे, यातल्या बहुतांश गावांमध्ये बँका नाहीत. गावातले लोक क्रेडिट कार्ड ठेवत नाहीत. सगळ्यांनाच रोख स्वरूपात पैसा ठेवायची सवय आहे. त्यातूनच त्यांचा खर्च चालतो. त्यामुळे अशा लोकांचे दैनंदिन व्यवहार ठप्प झाले आहेत. याला जबाबदार कोण?

     सरकारला करव्यवस्थेत सुधारणा आणण्याची गरज आहे. जास्तीत जास्त लोकांकडून कर वसूल झाला पाहिजे. सरकारच्या या निर्णयामुळे बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसा जमा झाला आहे. सरकारला बजेट बनवण्यासाठी जवळपास चार लाख कोटी रुपये अतिरिक्त मिळाले आहे. आता बँकांनी आपले व्याजदर कमी करायला हवेत. सहजसुलभ कर्ज वितरण व्हायला हवे. त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांना व्यापार, उद्योगात हा पैसा लावता येईल आणि बेरोजगारांना नोकर्‍या मिळतील. आणखी एक गोष्ट अशी की, सध्या पैसा गोळा करण्यावर भर दिला जात आहे. हा पैसा कसा खर्च करणार, याबाबत कुठलीच योचना नाही. कदाचित हा पैसा सरकारच्या जुन्या योजनांवर लावला जाईल. मात्र हा पैसा थेट जनतेपर्यंत पोहोचणार नाही. अधिकारी, ठेकेदारांची, पर्यायाने लोकप्रतिनिधींची चांदीच होईल. त्यामुळे या योजनांवर देखरेख महत्त्वाची आहे. हा पैसा थेट जनतेपर्यंत पोहोचावा, अशी व्यवस्था केली जायला हवी.

 dainik samana