भारत वगळता इतर देशात पेट्रोल
आणि डिझेलचे भाव कमी आहेत. आधीच भारतात सर्वात महाग पेट्रोल असताना पुन्हा पेट्रोल
2 रुपये 21 पैशांनी तर डिझेल 1 रुपया 79 पैशांनी वाढविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून
हा निर्णय मागे घ्यावा. पेट्रोल-डिझेलचे
भाव हे तेल उत्पादक देश कच्चा तेलाच्या किमती वाढवत असल्याच्या कारणावरून वाढविले हे
सांगण्यात येते. मात्र, याच तेल उत्पादक
देशांनी जेव्हा प्रति बॅरल अर्ध्यापेक्षा 40 रुपये कमी किमती
केल्या तेव्हा भारत सरकारने पेट्रोल, डिझेलच्या किमती कमी केल्या
नाहीत तर उलट दुप्पट किमतीने पेट्रोल डिझेल विकून खासगी कंपन्यांच्या मार्फत वाहन चालक
व जनतेची लूट केली. खरे पाहता 25 ते
30 रुपये प्रति लिटर दराने विकता येणारे पेट्रोल 60 ते 72 रुपये दराने विकत दुप्पट नफाखोरी केली जात आहे.
भारत सरकारला व तेल कंपन्यांना पेट्रोल सुमारे 16.50 प्रती लि. या भावात मिळते. मात्र,
11.80 टक्के केंद्रीय कर, 9.75 एक्साईज ड्युटी,
4 रुपये टक्के व्हॅट सेस, रुपये 8 टक्के राज्याचे कर आणि मनपाचा वेगळा कर म्हणून पेट्रोल एवढे महाग विक ले जात
आहे. भारत सरकारने संभाव्य घोषणेप्रमाणे 8 टक्के दरवाढ केली तर येत्या काहीच महिन्यात पेट्रोल 80 रु. प्रति लिटर झाल्याशिवाय राहणार नाही. या निर्णयामुळे जनतेची आर्थिक लूट करण्याची राज्यकर्त्यांनी पिसाट सवय नागरिकांचे
आर्थिक नुकसान करणारी आहे. यातून महागाईला निमंत्रणच दिले जात
आहे. यातून सरकारच नागरिकांना लुबाडत आहे. असे कोणत्याच देशात घडत नाही. शासनाने तातडीने पेट्रोल,डिझेलचे दर कमी करावेत.
No comments:
Post a Comment