वीज बील भरले नाही म्हणून वीज पुरवठा खंडीत करणे,मीटर काढून नेणे,नोटीस देणे अशी कारवाई वीज महावितरणने जिल्हा परिषदांच्या काही शाळांवर केली आहे. पण कारवाईने हा प्रश्‍न सुटणार नाही. यासाठी रज्य सरकारने ठोस भूमिका घेऊन शाळांच्या वीजबिलांसंदर्भात निधीची तरतूद करणे गरजेचे आहे.
जिल्हा परिषदांच्या बहुतांश शाळांमध्ये संगणक, ई-लर्निंगचा वापर होत आहे.लोकवर्गणी, जिल्हा परिषद निधी किंवा स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून ई-लर्निंग सुविधा उपलब्ध होत आहेत.यासाठी विजेची नितांत आवश्यकता आहे. शिक्षण विभागातील अधिकारी शाळांनी विद्युत पुरवठा जोडून घेण्याबाबत वेळोवेळी सूचना करतात. प्रसंगी वीजपुरवठा जोडणी केली नाही म्हणून आढावा बैठकीत,शैक्षणिक शिबिरांमध्ये मुख्याध्यापकांना धारेवर धरले जाते. विद्युत पुरवठा जोडून घेतल्यानंतर वीज बिल कसे भरायचे हा प्रश्‍न मात्र अनुत्तरितच राहतो. त्यामुळे धरलं तर चावतय आणि सोडलं तर पळतय अशा दुहेरी कात्रीत शिक्षक आणि शाळा सापडल्या आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या शाळा या डोंगर-कपर्‍यातून, माळरानावर अशा सर्वदूर पसरल्या आहेत.या शाळांना स्वतंत्र निधीची तरतूद वीज बिल भरण्यासाठी केलेली नाही. तरीही काही शाळा लोकवर्गणी, शाळा सुधार योजना अथवा शिक्षकांच्या पदरमोडीतून भरत असतात. शाळांना मिळणारा निधीच तटपुंजा असतो.त्यामुळे दर महिन्याला येणारे वीजबिल भरणे शाळांच्या आवाक्याबाहेरील प्रश्‍न बनला आहे. शाळांना येणारी वीज्बिलेही व्यावसायिक दरामुळे भरमसाठ येतात. हाच मुख्य कळीचा मुद्दा आहे. घरगुती जोडणीसाठी स्थिर आकार हा 40 रुपये आहे. परंतु व्यावसायिक वीज जोडणीमध्ये स्थिर आकार 190 रुपये आहे. म्हणजे शाळांना नाहक 150 रुपयांचा जादा भार सोसावा लागतो. शाळांमध्ये काही उत्पादक किंवा व्यावसायिक काम झाले असते तर ठीक आहे;परंतु केवळ अल्प व शैक्षणिक बाबींसाठी विजेचा योग्य वापर होत असताना व्यावसायिक दराने वीजबिल आकारणे अन्यायकारक आहे. त्यातच घरगुती वापरासाठी विजेचा दर हा 3.36 रुपये प्रति युनिट आकारला जातो. म्हणजे येथेही प्रत्येक युनिटमागे शाळांना नाहक दोन रुपयांचा भुर्दंड पडतो. त्यामुळे येणारी बिलेही भरमसाट येतात व न भरल्यामुळे कारवाईचा बडगा उभारला जातो. त्यासाठी राज्यसरकारने सकारात्मक भूमिका घेऊन शाळांना घरगुती पद्धतीने वीज बिलाची आकारणी करण्याची गरज आहे. राज्य सरकारने दीर्घकाळ भिजत पडलेला हा प्रश्‍न सोडविण्याची गरज आहे.
No comments:
Post a Comment