शेतीला कायद्याचे संरक्षण हवे

अमेरिका, इस्त्राईल, ब्राझिल सारख्या देशातील शेतकर्‍याला मिळणार्‍या उत्पन्नाची हमी असते. तिथे विविध प्रकारच्या विमा, पुनर्विमा योजनांच्या संरक्षणासोबत शेतकर्‍याच्या उत्पादनाचे उत्तरदायित्व निश्‍चित करण्यात आले आहे. तेथे शेती उत्पादनाला कायद्याचे संरक्षण आहे. त्यामुळे कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती आली तरी शेतकर्‍यांचे नुकसान होत नाही. भारतातही अशाच प्रकारे शेतीला कायद्याचे संरक्षण देणे गरजेचे आहे. कृषी क्षेत्राकडे अधिक जाणिवपूर्वक लक्ष देणे गरजेचे असून शेतीवर लक्ष दिले तरच आपला देश खर्‍या अर्थाने महासत्ता होऊ शकेल.भूकबळी, कुपोषण, बेरोजगारी, प्रदूषण या सर्व समस्यांवर प्रभावी शेती हा एकमेव उपाय आहे. त्यामुळे शेती क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केल्यास अशा विविध समस्या संपुष्टात येऊ शकतील. दुष्काळासाठी कायद्यामध्ये टंचाई असा शब्द वापरण्यात आला आहे. त्याऐवजी दुष्काळ हा शब्द वापरल्यास केंद्राची मदत मोठया प्रमाणात मिळू शकेल. हरितगृहांना सध्या व्यावसायिक कर्ज दिले जाते. त्याऐवजी त्यांना शेतीकर्ज देणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात प्रभावी सिंचन निर्माण करण्यासाठी साधारण 1 लाख कोटी रुपये लागू शकतील. शासनाने कर्ज किंवा इतर माध्यमातून हा निधी उभा करून राज्यातील सिंचन क्षेत्र वाढविणे गरजेचे आहे. शिवाय राज्याला प्रगतीपथावर नेण्याच्या दृष्टीने कृषी व सिंचन हे फार महत्वाचे विषय आहेत. जागतिक तापमानवाढीचा शेतीवर गंभीर परिणाम झाला आहे. पण आपल्याकडे अजून याबाबतीत फार अभ्यास होताना दिसत नाही.याचाही विचार करणे क्रमप्राप्त आहे.