थेट नगराध्यक्ष निवडी म्हणजे डोकेदुकी

     नुकत्याच राज्यात नगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या. यात पहिल्यांदाच नगराध्यक्षांच्या निवडणुका घेण्यात आल्या,त्यात भाजपाने बाजी मारल्याचे दिसत आहे.  146 नगराध्यक्षपदाच्या थेट निवडणुकीत भाजपाचे सर्वाधिक नगराध्यक्ष निवडून आलेले आहेत. मात्र, अनेक ठिकाणी त्यांना स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही.त्यामुळे थेट नगराध्यक्ष निवडीचा प्रयोग फसणार की काय, असा सवाल उपस्थितीत होत आहे. या निवडीने विकासाचा गाडा ठप्प होईल का, अशी शक्यता दिसत आहे.या अटीतटीच्या निवडणुकीत थेट नगराध्यक्षपदी भाजपाने 51 उमेदवार मिळवून आघाडी मिळविली असली तरी त्यातील जवळपास निम्म्यापेक्षा जास्त ठिकाणी भाजपाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. 51 पैकी केवळ 22 नगरपालिकांत भाजपाला स्पष्ट बहुमत आहे. उर्वरित 29 ठिकाणी भाजपाचा नगराध्यक्ष असला तरी बहुमत मात्र विरोधी पक्षांकडे आहे. तसेच शिवसेनेचे 24 नगराध्यक्ष निवडून आलेले असले तरी त्यांना बहुमत मात्र केवळ 15 ठिकाणीच मिळालेले आहे. त्यामुळे 9 नगर परिषदांत शिवसेनेचे नगराध्यक्ष असताना तेथे त्यांना बहुमत नसल्यामुळे भविष्यात कारभार करणे जिकीरीचे होण्याची शक्यता आहे. 

      काँग्रेसने मात्र समतोल साधल्याचे दिसून येते. काँग्रेसचे 21 ठिकाणी नगराध्यक्ष निवडून आलेले आहेत आणि तेवढयाच ठिकाणी त्यांचे बहुमत आहे. राष्ट्रवादीचे 19 ठिकाणी नगराध्यक्ष असले तरी बहुमत मात्र 18 ठिकाणी असणार आहे. त्यामुळे थेट नगराध्यक्ष निवडणुकीचा केलेला प्रयोग जवळपास सर्वच पक्षांची डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता असून, भविष्यात याबाबत फेरविचार करण्याची गरज पडणार आहे.

     आज प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी नगरपालिका आहे. त्यामुळे शहरीकरणाचे धोरण याठिकाणी अवलंबिण्यात येईल, यात शंका नाही. मात्र, थेट नगराध्यक्ष निवडीचा प्रयोग दोनवेळा अयशस्वी झाला असताना यावर्षी सरकारने पुन्हा तोच प्रयोग का केला? यात भाजपाचे जास्त नगराध्यक्ष निवडून आले असले तरी, विकासपूर्ण काम सुरू असताना देखील स्थानिक नेतृत्व नगराध्यक्षांना कमजोर करण्यासाठी वादाचे आणि विकास खुंटवण्याचे प्रयत्न मुद्दाम करु शकतील.

काँग्रेसच्या काळात थेट नगराध्यक्ष निवड करण्यात आली होती. मात्र, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे गाव नगरपालिकेत असताना देखील येथील कचरा व्यवस्थापनासह अनेक समस्या सुटल्या नाहीत. त्यामुळे पुन्हा थेट नराध्यक्ष निवडीमुळे नगरांचा विकास होईल का, यावर प्रश्‍नचिन्ह आहेच. कारण शहरांच्या विकासासाठी नेते राजकारण विसरून एकत्र येतील, अशी शक्यता नाही. 

     जिथे अर्थकारण असते तिथे राजकारण येतेच. नगराध्यक्षांना प्रशासकीय अधिकार दिले तर विरोधकांची यामुळे अधिक कोंडी होईल. त्यामुळे नगराच्या विकासावर गदा येऊ शकते. या व्यवस्थेत नगराध्यक्षांनी राजीनामा दिला तर संपूर्ण नगरपालिकेचा राजीनामा ठरणार आहे. त्यामुळे पुन्हा निवडणूक होऊन खर्च वाढणार आहे. ही परिस्थिती येऊ नये म्हणून स्थानिक राजकारण मागे ठेवून विकासाचा मुद्दा समोर ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र, राजकारणात असे होईल, असे म्हणता येणार नाही. नगर परिषदेचा कारभार करताना नगराध्यक्षाला एक तर विरोधकांच्या हातातले बाहुले म्हणून काम करावे लागेल. अन्यथा त्या नगराच्या विकासावर परिणाम होणार आहे. राज्यातील अनेक ठिकाणी अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे भविष्यात विकास कामात अडथळे येण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे थेट लोकांमधून नगराध्यक्ष निवडून आणण्याच्या प्रयोगावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.