भ्रष्टाचार आणि आपला देश

     मोदी सरकार काळा पैसा बाहेर काढण्याच्या प्रयत्न नोटाबंदीने करत आहे. यासाठी आम जनता त्यांच्या पाठीशी आहे. त्यामुळे अभूतपूर्व चलनकल्लोळ सुरू असताना सामान्य माणूस गपगुमान हा त्रास सहन करीत आहे. किरकोळ घटना वगळता मोर्चे,आंदोलने कुठे दिसले नाहीत. यामगाचे कारण म्हणजे सामान्य लोकांना भ्रष्टाचाराची चीड आहे, त्यांना हा भ्रष्टाचार नको आहे, त्यामुळे सामान्य नागरिक संयम बाळगून आहे. मात्र अशा काही घटना घडत आहेत की, त्यामुळे लोकांनाच्या संयमाला तडे जात आहेत. लोक दोन-चार हजारासाठी एटीएम आणि बँकांपुढे दिवसभर दिवसभर रांगा लावत आहेत आणि तिकडे मात्र मोठमोठे धनदांडगे लोक,काळे पैसेवाले लाखो-कोटीच्या नव्या चलनी नोटा घेऊन आरामात जिंदगी जगत आहेत. त्यामुळे या लोकांकडे नव्या नोटा कशा आल्या, असा प्रश्‍न पडणे साहजिकच आहेत. या मोठ्या संख्येच्या नोटांना पाय कसे फुटले हे आता जवळजवळ स्पष्ट झाले आहे.बँक अधिकार्‍यांनी भ्रष्ट मार्गाने या नोटा बाहेर पाठवल्या आहेत. मोदी सरकारने स्टिंग ऑपरेशन केल्याने या बाबी समोर आल्या आहेत. केवळ 500 बँकांचे हे स्टिंग ऑपरेशन आहे, देशभरात किती प्रमाणात असा प्रकार झाला असेल, हे कळायला अजून अवधी लागणार आहे, मात्र जे काही घडले आहे ते, फारच चिंताजनक आहे. आपल्या देशात भ्रष्टाचार किती रुजला आहे, याचे हे लक्षण आहे. बाहेर ज्या नव्या चलनी नोटा मोठ्या प्रमाणात बाहेर आल्या त्या फक्त बँकेमार्फत आल्या आहेत का, त्याला आणखी काही मार्ग आहेत, याचा तपास करण्याची गरज आहे. नोटाबंदीने भ्रष्टाचाराला एकप्रकारे आळा घालण्याचा प्रयत्न चालवला जात असताना बँकेच्या अधिकार्‍यांनी त्याला खोडा तर घातलाच आहे, पण आपली तुंबडी भरून घेऊन भ्रष्ट मार्गही पत्करला आहे, त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई आणि तीही मोठ्या शिक्षेची होण्याची अपेक्षा आहे. जेणे करून पुन्हा अशा प्रकारच्या चुका त्यांच्याच काय कुणाच्याही हातून होणार नाहीत.

     संपूर्ण जगात भ्रष्टाचार फोफावला आहे. दुसर्‍या देशांमध्ये भ्रष्टाचार्‍यांना मोठ्या आणि क्रूर शिक्षा आहेत. आपल्या देशात मात्र अशा लोकांना अशा शिक्षा झाल्याच्या ऐकिवात नाही. या घटनाम्मुळे आता आपल्याही देशात मोठ्या शिक्षेची तरतूद होणे आवश्यक आहे. अनेक देशांतील उच्च पदावर बसलेल्या व्यक्तींवर जेव्हा भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, तेव्हा त्यांनी एकतर स्वत:हून आपल्या पदांचे राजीनामे दिले किंवा पक्षाने त्यांना पक्षातून काढून टाकल्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. अगदी ताजे उदाहरण द्यायचे झाल्यास इराणचे देता येईल. इराणमधील धनाढ्य उद्योगपती बबाक मुर्तुजा जंजानी याला मनी लाँडरिंग आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठाविण्यात आली आहे. अगदी कनिष्ठ न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सर्वच न्यायालयांनी न्यायाधिशांनी याची मृत्युदंडाची शिक्षा कायम ठेवली आहे. या जंजानीचा काळा धंदा 2013 साली उघडकीस आला आणि तेव्हापासून तो तुरुंगातच आहे. म्हणजे त्याला जामीनसुद्धा देण्यात आला नाही. ब्राझीलमध्ये नवे राष्ट्राध्यक्ष मायकेल टेमर यांच्यावरील भ्रष्टाचारामुळे तेथे हजारो नागरिकांनी मोर्चे काढून टेमर यांना अटक करण्याची मागणी केली आहे. हा संघर्ष अजूनही सुरूच आहे. दक्षिण कोरियाचा सर्वेसर्वा किम जोंग-उन याने तर आपल्या संरक्षणमंत्र्यालाच विमानभेदी बंदुकींनी उडवून मारले. जनरल हाँग याँग चोल या संरक्षणमंत्र्याची एवढीच चूक होती की, किमच्या एका कार्यक्रमात त्याला डुलकी लागली होती. आतापर्यंत किमने 15 पेक्षा अधिक उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांना अगदी क्रूर पद्धतीने संपविले आहे. ते सुद्धा अगदी सर्व लोकांसमोर. रशियाचे उपपंतप्रधान व्लादिस्लाव सुरकोव्ह यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून पदमुक्त करण्यात आले. किर्गिजस्तानचे पंतप्रधान यांना भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यामुळे राजीनामा द्यावा लागला. चीनमध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या अगदी उपपंतप्रधानपदापासूनच्या व्यक्तीपासून सर्वच पक्ष पदाधिकार्‍यांना पदावरून काढून टाकण्यात आले आहे व त्यांच्याविरुद्ध खटले दाखल करण्यात आले आहेत. अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील. ॠांगण्याचा मुद्दा असा की,  जगात अनेक देशांत भ्रष्टाचारात गुंतलेल्या लोकांना किती कडक शिक्षा केली जाते, हे यावरून दिसून येते. भारतात मात्र याच्या उलट परिस्थिती आहे.इथे तुम्ही कुणाविरुद्धही भ्रष्टाचाराचे आरोप लावा, आरडाओरडा करा, नेते-अधिकारी हे उजळ माथ्याने फिरताना आपण बघतो. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. आपल्या देशात भ्रष्टाचार्‍यांना सरकारचा कोणताही धाक नाही.

     गेल्या 60 वर्षांत भ्रष्टाचाराची एवढी प्रकरणे समोर आली तरी, त्यापैकी अगदी बोटावर मोजण्याएवढ्याच लोकांवर कारवाई झाली. यात स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील एन. राजा हे मंत्री आणि खा. कनिमोळी यांनाच फक्त थोडाफार पोलीस कारवाईचा त्रास झाला. नरेंद्र मोदींचे सरकार केंद्रात स्थापन झाल्यानंतर त्यांनी पहिल्याच बैठकीत भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी उच्चस्तरीय एसआयटी स्थापन केली. तेव्हापासून आतापर्यंत मोदी हे प्रत्येक सभेत, संसदेत भ्रष्टाचाराच्या विरोधात बोलत आहेत. नोटाबंदीनंतर सामान्य जनतेला त्रास होऊ नये म्हणून रिझर्व्ह बँकेने उपलब्ध नव्या नोटा बँकांना दिल्या. पण, या नव्या नोटाही भ्रष्टाचार्‍यांपर्यंत अगदी काही दिवसांत पोहोचल्याचे चित्र आपल्याला पाहायला मिळत आहे. एकीकडे सामान्य जनता जेव्हा बँकांत रांगा लावून दोन हजाराची एक नोट तरी मिळावी म्हणून आटापिटा करीत होती, त्याचवेळी रिझर्व्ह बँक आणि अन्य काही बँकांचे बडे अधिकारी गरिबांसाठीच्या या नव्या नोटा भ्रष्टाचार्‍यांना कोट्यवधीने वाटत होते. या घटनेने रिझर्व्ह बँकेच्याही विश्‍वासार्हतेला धक्का बसला. आतापर्यंत काही बँक अधिकार्‍यांनीच कमिशनवर या नोटा काळा पैसा जमा करणार्‍यांच्या हाती दिल्याची नोटाबंदीनंतर आतापर्यंत 23 प्रकरणे उघडकीस आली. यात बँकेतील छोटे कर्मचारी नव्हे, तर बड्या अधिकार्‍यांचा हात असल्याचे निष्पन्न झाले. बंगळुरुमध्ये रिझर्व्ह बँकेचे एक अधिकारी मायकेल कट्टूकरण आणि अन्य चार बँकांच्या अधिकार्‍यांनी मिळून दीड कोटी रुपयांच्या नव्या नोटा काळा पैसाधारकांच्या हाती दिल्याचे सीबीआयच्या तपासात निष्पन्न झाले. या मायकेलकडे रिझर्व्ह बँकेच्या करन्सी चेस्टमधून नव्या नोटा आणण्याचे काम होते. त्याचा लाभ घेत आणखी चार बँकांशी संगनमत करून मायकेलने हे नीच कृत्य केल्याचेही उघड झाले आहे.  

     सरकारच्या योजनांना नख लावणारे असे उच्चपदस्थ अधिकारीच शेण खात असल्याचे निष्पन्न झाल्याने आता सरकारपुढे मोठाच प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. मोदींना याबाबत आधीच शंका असावी म्हणून त्यांनी 500 बँकांचे स्टिंग ऑपरेशन केले असून सर्व बँकांना कॅशिअरच्या कक्षात सीसीटीव्ही लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.शिवाय मागील काळातील सीसीटीव्ही फुटेज राखून ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे बँकांचे व्यवहार सरकारला तपासता येणार आहेत. यात ज्या काही लोकांचे हात सापडले आहेत, त्यांना कठोर शिक्षा व्हायला हवी आहे. मोदी सरकारने मोठी रिस्क घेऊन नोटाबंदीचा निर्णय घेऊन देश स्वच्छ करण्याचा विडा उचलला आहे, त्याला बँक अधिकार्‍यांनी अडकाठी घालून मोठी चूक केली आहे. हा पैसा धनदांडग्या, काळा पैसा बाळगणार्‍या लोकांकडे गेला नसता तर बँकांपुढे ज्या रांगा लागल्या होत्या किंवा लागल्या आहेत, त्या नक्कीच कमी झाल्या असत्या आणि लोकांना एवढा त्रास झाला नसता. त्यामुळे या अधिकार्‍यांवर कठोर शिक्षा व्हायला हवी. सरकारने काळजीपूर्वक त्यांच्यावर खटले दाखल करून आपली भूमिका चोख बजावायला हवी.