जमा पैसा थेट जनतेपर्यंत पोहोचावा

     प्रत्येक सरकारला आपली आर्थिक आणि चलन व्यवस्था बनविण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे मोदी सरकारने चलनातल्या ५०० आणि हजाराच्या नोटा रद्द केल्या त्यावर कोणाचाच आक्षेप नाही. विविध राजकीय पक्षांनीही त्यांना पाठिंबा दिला आहे. मात्र या सरकारमुळे सध्या जी चलन तुटवड्याची आणि त्यामुळे अभूतपूर्व अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्यावर सगळ्यांचा आक्षेप आहे. इतके मोठे पाऊल उचलताना मोदी सरकारने पूर्वतयारी केली नाही आणि त्यामुळे झालेल्या भयावह परिणामाकडेही त्यांनी दुर्लक्ष केले. मोरारजी देसाई किंवा इंदिरा गांधी यांच्या काळात असे निर्णय घेतले गेले, मात्र त्याचा सामान्य माणसांना त्रास झाला नाही. आज दहा दिवस उलटून गेले तरी परिस्थिती पूर्वपदावर आली नाही, हे सरकारचे अपयशच म्हणायला हवे.

     काळा पैसा १२५ कोटी लोकांपैकी केवळ काही लाख लोकांकडेच आहे. अश लोकांना पकडण्यासाठी सामान्य लोकांना वेठीस धरणे योग्य नव्हे. स्वत: अर्थमंत्रालयाने काही महिन्यांपूर्वी एक सव्हें केला होता, त्यात घरात पेट्यांमध्ये किंवा पोत्यांमध्ये जो काही पैसा आहे तो फारच मामुली आहे. मात्र ज्यांच्याकडे काळा पैसा आहे, त्यांनी विविध क्षेत्रांत गुंतवला आहे, व्यापारात लावला आहे. म्हणजे एक प्रकारे तो व्यवहारात आहे.

     प्रश्‍न जो उपस्थित होतो, तो पंतप्रधान किंवा अर्थमंत्र्यांच्या इराद्याचा नाही. एका मगरीला मारण्यासाठी तलावातल्या सगळ्या माशांना मारणं, यावर प्रश्‍न उपस्थित होतो आहे. हा निर्णय किती योग्य आहे? देशात १६.४२ लाख कोटी रुपये चलनात आहेत. ज्यात जवळजवळ १४ लाख कोटी रुपये नोटाबंदीच्या घोषणेमुळे एका रात्रीत अवैध घोषित झाले. आपला इतका मोठा देश आहे, यातल्या बहुतांश गावांमध्ये बँका नाहीत. गावातले लोक क्रेडिट कार्ड ठेवत नाहीत. सगळ्यांनाच रोख स्वरूपात पैसा ठेवायची सवय आहे. त्यातूनच त्यांचा खर्च चालतो. त्यामुळे अशा लोकांचे दैनंदिन व्यवहार ठप्प झाले आहेत. याला जबाबदार कोण?

     सरकारला करव्यवस्थेत सुधारणा आणण्याची गरज आहे. जास्तीत जास्त लोकांकडून कर वसूल झाला पाहिजे. सरकारच्या या निर्णयामुळे बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसा जमा झाला आहे. सरकारला बजेट बनवण्यासाठी जवळपास चार लाख कोटी रुपये अतिरिक्त मिळाले आहे. आता बँकांनी आपले व्याजदर कमी करायला हवेत. सहजसुलभ कर्ज वितरण व्हायला हवे. त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांना व्यापार, उद्योगात हा पैसा लावता येईल आणि बेरोजगारांना नोकर्‍या मिळतील. आणखी एक गोष्ट अशी की, सध्या पैसा गोळा करण्यावर भर दिला जात आहे. हा पैसा कसा खर्च करणार, याबाबत कुठलीच योचना नाही. कदाचित हा पैसा सरकारच्या जुन्या योजनांवर लावला जाईल. मात्र हा पैसा थेट जनतेपर्यंत पोहोचणार नाही. अधिकारी, ठेकेदारांची, पर्यायाने लोकप्रतिनिधींची चांदीच होईल. त्यामुळे या योजनांवर देखरेख महत्त्वाची आहे. हा पैसा थेट जनतेपर्यंत पोहोचावा, अशी व्यवस्था केली जायला हवी.

 dainik samana