काळ्या पैशांवर सरकारचा खडा पहारा

     हजार,पाचशेच्या नोटांवर बंदी घालण्याच्या प्रकाराला आता महिना होत आला आहे. या कालावधीत सारा देश ढवळून निघाला आहे. लोकांची अभूतपूर्व अशी गैरसोय आणि आर्थिक कोंडी झाली. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत लोकांनी झालेल्या त्रास सहन केला. प्रचंड त्रास हो ऊनही लोकांनी आंदोलने केली नाहीत की रस्त्यावर येऊन गोंधळ घातला नाही. मात्र काळया पैसेवाल्यांचे धाबे दणाणले आहे.काही घटनांवरून त्यांची घालमेल समोर येत आहे. विविध मार्गाने जमवलेला काळा पैसा हजार, पाचशेच्या नोटांच्या रूपात प्राप्तीकर वाचविण्यासाठी तसेच उत्पन्नाचे स्त्रोत लपविण्यासाठी घरात व इतर ठिकाणी साठवून ठेवला आहे. या पैशांचे आता करायचे काय, असा प्रश्‍न निर्माण झाल्याने तो पैसा पांढरा करण्याचे उपाय सुरू केले. त्याचाच एक भाग म्हणून जनधन योजनेचे खात्यांमध्ये काळा पैसा भरले जाऊ लागले.तसेच हा काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी आपल्या कार्यकर्त्यांना व काही लोकांना रोजंदारी देऊन बँक व एटीएमच्या रांगेत उभे केले. साहजिकच  सामान्य लोकांची कोंडी झाली. यासोबतच नवनवीन फंडे वापरले जाऊ लागले. कोणा एकाच्या नावावर कमीशनवर कोट्यवधी रुपये जमा करून त्याला आपला पैसा जाहीर करायला भाग पाडले. याशिवाय अनेक मार्गांनी काळा पैसा पांढरा करण्याच्या क्लृप्त्या योजल्या जाऊ लागल्या. नोटबंदीनंतर असे प्रकार घडणारच असल्याने सरकारने पैशांच्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवले असल्याने काळया पैसेवाल्यांची कोंडी झाली आहे. पुढार्‍यांचा राबता असलेल्या आणि त्यांच्या आदेशावर चालणार्‍या जिल्हा सहकारी बँकांवर निर्बंध घालण्यात आले.

     भ्रष्टाचार व काळया पैशाविरोधातील लढा किती क्लिष्ट आहे. परंतु, जनतेने टाकलेल्या विश्‍वासाला सार्थ करीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काळया पैशाविरोधातील आपली लढाई तीव्र करीत काळा पैसा पांढरा करणार्यांची नाकेबंदी करण्याची मोहीम सुरू ठेवली आहे. त्यामुळेच जनधन खात्यात कमीशनवर जमा होत असलेला काळा पैसा त्या व्यक्तीच्या नावावर राहावा, यासाठी महिन्याला केवळ दहा हजार रुपये काढण्याची अट घालत पैसे परत करण्याचा मार्ग बंद केला. शिवाय ज्यांनी जनधन खात्यात पैसे टाकले आहेत, त्यांचा शोध घेऊन त्यांना शिक्षा करण्याचा इशारा दिला आहे. शिवाय जनधनवरील पैशावर त्या संबंधित माणसाचाच हक्क राहणार असल्याचेही जाहीर केले आहे. त्यामुळे काळे धनवाल्यांची गोची करून ठेवली आहे. यासाठी तातडीने निर्णय घेतले जात आहेत. काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी बँक व्यवस्थापकांची मदत घेण्यात येत आहे,याची कल्पना आल्याने संशयीत बँक कर्मचार्‍यांना चौकशीच्या फेर्‍यात अणले आहे.यात दोषी आढळलेल्या कर्मचारी-अधिकारी यांच्यावर कारवाईही करण्यात येत आहे.  यासोबतच ईशान्य भागातील राज्यांमध्ये उत्पन्न कर लागत नसल्याने काळा पैसा हेलिकॉप्टरने नेऊन तो पांढरा घोषित केला जात आहे.याकडेही सरकारचे लक्ष आहे.  10 ते 50 टक्के कमीशन घेत काळा पैसा पांढरा करण्याचा प्रकार सुरू आहे. अशी प्रकरणे उजेडात येत आहेत. बेहिशेबी उत्पन्न स्वत:हून जाहीर करण्याच्या (आयडीएस) योजनेअंतर्गत अहमदाबादच्या महेशकुमार शहा याने 13हजार 600 कोटी रुपयांच्या बेहिशेबी उत्पन्नाचे विवरणपत्र जाहीर केले होते. परंतु, ते आपले नव्हते तर काळा पैसा कमीशनवर घेऊन माझ्या नावाने जाहीर केला होता, असे त्याने आता स्पष्ट केले. हा पैसा नेमका कुणाचा आहे, प्राप्तीकर विभागास तपशिलवार सांगण्याचे त्याने कबूल केले आहे. अशातच मुंबईतील सय्यद कुटुंबाने आपल्याकडे 2 लाख कोटी रुपये असल्याचे जाहीर केले आहे. मूळच्या अजमेर येथील या कुटुंबाने जाहीर केलेले उत्पन्न संशयास्पद असल्याने या प्रकरणाची प्राप्तीकर विभाग चौकशी करीत आहे. साधारण कुटुंबाकडे एवढा पैसा असणे शक्य नाही. या उत्पन्नात कोणाकोणाचा काळा पैसा आहे, हे कालांतराने स्पष्ट होईल. एकंदरच नोटबंदीनंतर होणार्‍या पैशांच्या व्यवहारावर सरकारने बारीक लक्ष ठेवले असल्याने काळा पैसा बाळगणार्‍या लोकांचे कारनामे उघडकीस येऊ लागले आहेत. अशी प्रकरणे जसजशी बाहेर येऊ लागली आहेत, तसतसा लोकांचा नोटाबंदीच्या निर्णयावर विश्‍वास बसू लागला आहे. गेला महिनाभर अभूतपूर्व त्रास होऊन आणि अजूनही तो त्रास सोसत सामान्य माणूस पुढे घडणार्‍या गोष्टींवर लक्ष ठेवून आहे. आपली साथ सार्थकी लागेल, असा विश्‍वास त्याला वाटत आहे. सरकारने असाच या सर्व व्यवहारांवर खडा पहारा ठेवून कारवाई करत राहिल्यास काळा पैसा बाहेर ये ईलच शिवाय काळा पैसा सरकारी तिजोरीत जाऊन तो पांधरा होईल. साहजिकच देशाला त्याचा लाभ होईल. आणि हळूहळू देशातला काळा पैसादेखील नष्ट होईल. काळा पैसा नष्ट होईल, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल, मात्र त्यादृष्टीने पावले पडत आहेत,हेही नसे थोडके.