हा निर्णय देश हिताचा नाही

     कर्नाटक सरकारकडून लवकरच राज्यातील खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांच्या नोकर्‍यांमध्ये स्थानिक लोकांना म्हणजेच भूमिपुत्रांना 100 टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. यातून माहिती व तंत्रज्ञान आणि जैवतंत्रज्ञान क्षेत्राला वगळण्यात आले आहे. यातून सगळ्यात पहिला प्रश्‍न असा उपस्थित होतो की,खासगी क्षेत्रात अशा प्रकारची आरक्षण व्यवस्था लागू केली जाऊ शकते का? केले जाऊ शकते तर मग कुठल्या क्षेत्रात केले जाऊ शकते किंवा किती करू शकतो? वास्तविक अशा प्रकारच्या प्रश्‍नाची चर्चा करणंच योग्य नाही. अशा प्रकारची चर्चा देशाच्या हिताची नाही.जर खासगी क्षेत्रात आरक्षणाची गोष्ट केलीच तर खासगी क्षेत्रच संपुष्टात येईल आणि देशातील रोजगाराची समस्या कमी होण्यापेक्षा आणखी वाढेल.स्थानिक लोकांना नोकरी देण्यास खासगी क्षेत्राला बांधिल करणं योग्य नाही.उदाहरण म्हणून जर कर्नाटक किंवा आंध्र प्रदेशच घेतल्यास, आणि इथे खासगी क्षेत्रास आरक्षण लागू केल्यास सांगा, मग हा निर्णय माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्राला का लागू केला नाही?  असे करण्याचा प्रयत्न केला असता तर  या क्षेत्राचा विकासच खुंटला असता. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जे क्षेत्र सरकारकडून कुठल्याही प्रकारचे अनुदान घेत नाही, सवलत मिळवत नाही.उलट राज्यालाच काही देत असेल तर त्यांना अशा प्रकारची बांधिलकी स्वीकारायला लावता ये ईल  का? खरे तर सर्वोच्च न्यायालयासमोर अशा प्रकारचा मामला आलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्या निर्णयाचे उदाहरण समोर नाही.पण वाटतं की, न्यायालयदेखील अशा प्रकारचा निर्णय सामान्य माणसाच्या मूळ अधिकाराच्या विरुद्धच मानेल आणि या विचाराच्या विरोधातच निर्णय देईल. तुम्ही कुणाला अशा प्रकारचे आरक्षण देण्यासाठी दवाब आणू शकत नाही. वास्तविक  ते तुमचा निर्णयच मानत नाहीत. वरकरणी अशा प्रकारचा मान्य करतील, पण त्यांना जे काही करायचे आहे, तेच करतील. हा मुद्दाच वेगळा आहे, त्यामुळे याची इथे चर्चा करणे योग्य नाही. आता दुसरा प्रश्‍न हा की,खासगी क्षेत्रातील कंपन्या, कारखाने तर स्थानिक लोकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार देत असतात. ते असे यासाठी करतात, कारण स्थानिक व्यक्ती,माणसे त्यांच्यासाठी अधिक काम करू शकतात. अन्य प्रदेशातील व्यक्ती तर अनेक कारणांसाठी आपल्या घरी, आपल्या प्रदेशात जायला बघतो.त्याच्या सुट्टी घेऊन जाण्याने कामकाजावर परिणाम होतो. त्यामुळे खासगी क्षेत्राला आरक्षणासाठी दबाव आणण्याची गरजच नाही. जरा विचार करा, देशातल्या अन्य राज्यांनीही अशाच प्रकारचा निर्णय घेतला तर काय होईल? मुंबई शहर तर उत्तर प्रदेश आणि बिहारी लोकांनी भरलेलं आहे. जर इथेही खासगी क्षेत्रात आरक्षण दिले जाऊ लागले तर हे क्षेत्र रिकामच होऊन जाईल. त्यामुळे विविध प्रकारच्या आरक्षणानं खासगी क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध करणं फारच संकोचित विचार म्हणता येईल.नि: संशय हा अशा प्रकारचा निर्णय राजकीय कारणांनी घेतला जातो. पण यामुळे देश आणि समाजाचेच मोठे नुकसान होते. आरक्षण जातीच्या नावावर असेल किंवा मग भाषेच्या नावावर,खासगी क्षेत्रात तर चुकीचेच मानले जाईल. कदाचित  अशा प्रकारच्या गोष्टी राजकीय लाभासाठी केल्या जात असतील. आणि त्यामुळे लोकांना मतेही मिळत असतील पण शेवटी याचे नुकसान देशालाच सोसावे लागणार आहे.या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला तर वाटतं की, अशा प्रकारची चर्चा करणंच योग्य नाही. कारण हा निर्णय देश हिताचा नाही. संवेधानिकदृष्ट्या तर याला योग्य मानलं जाऊच शकत नाही.