शेतीतील गुंतवणूक वाढायला हवी

देशातील विविध क्षेत्र विकसित होत आहे. मात्र शेतीसारख्या पारंपरिक क्षेत्राचा विकास होण्याची आवश्यकता आहे. कोणत्याही क्षेत्राचा विकास होण्यासाठी तिथे मोठया प्रमाणावर गुंतवणुकीची आवश्यकता असते. याच धर्तीवर शेतीत गुंतवणूकवाढीच्या दृष्टीने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. शेतीपूरक व्यवसायाचा विकास व्हायला हवा आहे. त्याचबरोबर शेतीक्षेत्रात सुलभतेने अधिक प्रमाणात कर्जही उपलब्ध होणं गरजेचं आहे. मुख्यत्वे महाग कर्जाच्या भीतीने शेतकरी शेतीत मोठी गुंतवणूक करण्याचे धाडस करत नाहीत; पण स्वस्त कर्ज मिळेल तेव्हा हे चित्र बदलेल. लागवडीखालील क्षेत्र वाढून अन्नधान्यांचे उत्पादन वाढण्यास मदत होईल. या शिवाय, ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती वाढेल. शेतमजुरांच्या क्रयशक्तीतही वाढ होईल. अलिकडच्या काही वर्षात भीषण अशा दुष्काळाचा सामना करावा लागला आहे. सतत दोन-चार वर्षांनी छोटे-मोठे दुष्काळ आपल्या पाचवीला पुजलेले आहेत. या कालावधीत शेतकरी पार जेरीला येऊन जातो. दुष्काळ हटल्यावर पुन्हा शेतकर्‍याला नव्याने श्रीगणेशा करावा लागतो. गेल्या  दुष्काळाची दाहकता फारच भयानक होती. या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी शेतकर्‍यांना शाश्‍वत सिंचन देणं ही प्राथमकता असल्याचे सांगितले आहे. जलयुक्त शिवारसारख्या योजनेच्या माध्यमातून 4600 गावं पाणीटंचाईमुक्त करण्यात आली असून पाच वर्षांमध्ये 20 हजार गावं दुष्काळमुक्त करण्याचा मानस फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. जलयुक्त शिवारला यश मिळत आहे, ही एक चांगली बाब आहे. शेतकर्‍यांना 18 हजार कोटी रुपयांची प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मदत केल्याचंही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. कापसासारख्या विविध पिकांवर आधारित उद्योग उभे करण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने नाबार्डच्या माध्यमातून राज्य सरकारला 12 हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यातून अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांची कामे करण्यात येणार आहेत. नऊ हजार कोटींचा आणखी एक प्रस्ताव केंद्राकडे प्रलंबित आहे. जवळजवळ 26 हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प कर्ज आणि अनुदानाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारनं मान्य केले आहेत. ही परिस्थिती शेतीक्षेत्राला उजिर्तावस्था देणारी ठरणार आहे. शेती जगवायची असेल तर सिंचनाशिवाय पर्याय नाही.