देशाचा पोशिंदा असलेला आपलाशेतकरी वर्षांनुवर्षे कायमचा उपेक्षित राहिला आहे. त्याच्या भरवशावर जनजीवन अवलंबून असतानाही त्याची काळजी मात्र कुठे घेतली असल्याचे दिसत नाही.. सरकारी यंत्रणाही शेतकरी हिताची नसल्याने शेतकर्‍यांच्या समस्या जिथल्या तिथे आहेत, त्या सुटण्याचे नाव घेत नाहीत. देशात कुठलेही शासन असो, शेतकर्‍यांवर त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. समस्या जिथल्या तिथे आहेत. सध्याचे सरकार तर उद्योगधंद्येवाईकांना धार्जिणे आहे,असा अरोप होत आहे. शासनाच्या वागण्या-बोलण्यावरून ते सत्यच आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांभोवतीचा निर्माण झालेला चक्रव्यूह न भेदता आल्याने आजही आत्महत्यांचे सत्र थांबताना दिसत नाही.
शेतकर्‍यांच्या समस्यांतून मार्ग काढण्यासाठी स्वामीनाथन आयोग स्थापण्यात आला. त्यांनी शेतकर्‍यांचा अभ्यास करून त्यांच्या स्थैर्यासाठी, त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी काही शिफारशी शासनाकडे मांडल्या. मात्र आज अशी परिस्थिती आहे की, शेतकर्‍यांची अवस्था स्वामिनाथन आयोग्याच्या शिफारशी पलिकडे गेल्या आहेत. शिवाय या शिफारशींचा विचारच केला गेला नसल्यामुळे शेतकर्‍यांच्या समस्यांवर नेमलेल्या स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी थंड्या बस्त्यात पडल्या आहेत.त्यांची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे या बदलत्या काळात समस्याही गंभीर झाल्या असल्याने आता स्वामीनाथन आयोगाने केलेल्या शिफारशीही तोकड्या पडणार आहेत. त्यामुळे त्यात सुधारणा करूनच अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. अन्यथा शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न संपणार नाहीत व आत्महत्यांना ब्रेकही लागणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
शेतकर्‍यांच्या बिकट समस्या जादुच्या कांडीसारख्या क्षणात सुटणार्‍या नाहीत,ही वस्तुस्थिती आहे.काँग्रेसच्या काळात शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सुटले नाहीत. भाजपाचे सरकार सत्तेवर येऊनही आता तीन वर्षे होत आली आहेत.परंतु शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न जिथल्या तिथे आहेत. शेतकर्‍यांच्या समस्यांचा कायमस्वरुपी विचार होणे व तो विचारापर्यंतच न थांबता प्रत्यक्ष कृतीत आणणे हे अतिशय आवश्यक आहे. यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती गरज आहे. ही इच्छाशक्ती कधी जागी होणार, हाच मोठा प्रश्‍न आहे.
No comments:
Post a Comment