सामाजिक सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करा

 कागद-काच-पत्रावेचक, धुणीभांडी करणार्‍या महिला, महिला-पुरुष बांधकाम मजूर यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी दिला जाणारा लढा तोकडा ठरू लागला आहे. कायदा असूनही ठेकेदारांकडून त्यांचे शोषण होते. कायदा केवळ कागदावरच आहे. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने तो कुचकामी ठरू लागला आहे. बांधकामाच्या साइटवर पुरुषांच्या बरोबरीने काम करणार्‍या महिलांना मात्र अत्यंत कमी वेतन दिले जाते. समान काम, समान वेतन नाही. पुरुषांनाही तुटपुंज्या रोजंदारीवर राबवून घेतले जाते. असंघटित कामगार आहेत. त्यामध्ये कचरावेचक, बांधकाम मजूर, दुकान, गॅरेज, हॉटेल अशा आस्थापनांत काम करणारे कामगार, धुणीभांडी करणार्‍या महिला अशा स्वरूपाचे काम करणार्‍या कामगारांचा समावेश होतो. सामाजिक सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी केल्यास उपेक्षित घटकातील कष्टकरी वर्गाच्या न्याय्य हक्कांचे संरक्षण होईल. सामाजिक सुरक्षा कायद्यामुळे उपेक्षित वर्गातील घटकात काम करणार्‍या मजुरांना किमान वेतन मिळेल. त्यांचा सामाजिक स्तर उंचावण्यासाठी शासन स्तरावरून प्रयत्न होतील. शासनातर्फे त्यांच्याकरिता विविध कल्याणकारी योजना आखून त्याचा लाभ मिळवून देणे शक्य होईल. परंतु सामाजिक सुरक्षा कायद्याचे कोणी पालन करीत नाही. बांधकाम मजुरांची नोंदणी होत नाही. कंत्राटी पद्धतीने काम करणार्‍या कामगारांना सुरक्षा कायद्यातील तरतुदीचा लाभ मिळत नाही. निवडणुका आल्या, की राजकारणी मंडळी मतांसाठी घरोघरी फिरतात. निवडून आल्यानंतर मात्र पाठ फिरवतात. निवडणुकीत दिलेल्या आश्‍वासनांचा त्यांना विसर पडतो. सामान्य नागरिक, कष्टकरी यांच्यासाठी काम करण्याचे त्यांना भान राहत नाही, असा अनुभव आहे. 

घरेलु कामगार कायदा २00७ मध्ये अमलात आला. त्या वेळी सन्मानधन देण्याची घोषणा झाली. परंतु प्रत्यक्षात कोणालाही सन्मानधन मिळाले नाही. सामाजिक सुरक्षा कायदा, आरोग्य विमा आणि अपघात विमा योजना जाहीर झाल्या. २00९ मध्ये कामगार कल्याण मंडळ स्थापन झाले. कामगार कल्याण मंडळाकडे कामगारांची नोंदणी करणे बंधनकारक होते. परंतु अनेक ठेकेदार या कामगारांची नोंदणी करीत नाहीत. त्यांचे आर्थिक शोषण केले जाते. हे शोषण अद्यापही सुरू आहे. असंघटित कामगार म्हणून काम करणार्‍या घटकातील अनेकांचा दारिद्रय़रेषेखालील यादीत समावेश नसतो. त्यात अनेक बोगस नावे समाविष्ट करून खर्‍या लाभार्थींना वंचित ठेवले जात आहे. 
केंद्र शासन, राज्य शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार्‍या विविध कल्याणकारी योजना समाजातील उपेक्षित घटकापर्यंत पोहोचत नाहीत. त्यांच्यासाठी शासनाची आरोग्य योजना, विमा योजना आहे. या योजनांची खरी गरज आहे, त्यांच्यापैकी काहींच्याच पदरात लाभ पडतो. इतरांना मात्र योजनेच्या लाभासाठी प्रसंगी शासन स्तरावर संघर्ष करण्याची वेळ येते. झगडावे लागते. हा संघर्ष संपणार कधी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.