नागरी संस्थांनी स्वत:चे उत्पन्न वाढवायला हवे

     आपल्या देशात शहरीकरण झपाट्याने वाढत आहे. त्यातून अनेक समस्या उभा राहत आहेत. अन्न,वस्त्र, निवार्याबरोबरच आरोग्याचा मोठा प्रश्न निर्माण होत आहे. शहरात सोयी-सुविधा महत्त्वाच्या आहेत. वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहरातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या सोयी पुरवणे मुश्किल झाले आहे. त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होत असून या गोष्टी शहरीकरणाला मारक ठरत आहेत. याचा सांगोपांग विचार सत्ताधारी घटकाकडून होणे आवश्यक आहे. 1951 मध्ये भारतात शहरी किंवा नागरी भागात राहणारी लोकसंख्या 17 % होती तर इ.स. 2011 मध्ये एकूण लोकसंख्येपैकी 31 % लोकसंख्या शहरी भागात राहत होती. विकसित देशांमध्ये हे प्रमाण 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.
     भारतात नागरी संस्था ज्या विविध सेवा नागरिकांना पुरवितात त्यांचा दर्जा समाधानकारक नसल्याचे दिसून येते. नागरी क्षेत्रातील प्रशासनला या सेवा चांगल्या दर्जाच्या पुरविण्यात अपयश का येते, असा प्रश्न सहाजिकच मनात निर्माण होतो. या बाबत जी कारणे सांगितली जात आहेत, त्या कारणापैकी एक कारण  महसुलाचा अभाव. बहुतांश स्थानिक प्रशासनाजवळ पुरेसा महसूल  उपलब्ध नसल्यामुळे सोयी-सुविधा पुरवताना अडचण येते आणि ज्या काही सोयी-सुविधा पुरवल्या जातात, त्याला दर्जा नसतो.
     आपल्या देशाच्या राज्यघटनेनुसार देशात त्रिस्तरीय प्रशासकीय यंत्रणा आहे. केंद्र, राज्य व स्थानिक संस्थाना आपापली जबाबदारी पार पाडता यावी म्हणून त्यांना उत्पन्न प्राप्तीची साधने उपलब्ध करून दिली आहेत. स्थानिक संस्थांना उदा. नगरपरिषद, महानगर पालिका करांच्या द्वारा जो महसूल प्राप्त होतो तो त्यांच्यावर टाकलेल्या जबाबदारीच्या तुलनेत पुरेसा नसतो. जेथे औद्योगिकरण झाले आहे तेथील महानगरपालिकांची आर्थिक स्थिती तुलनात्मक दृष्ट्या समाधानकारक असल्याचे दिसून येते.  1992 मध्ये झालेल्या महत्त्वाच्या घटनादुरुस्तीमुळे या संस्थांची कायदेशीर स्थिती निश्चित झाली. त्यांना नागरी स्थानिक संस्था म्हणून संबोधल्या गेले. स्थानिक स्वराज्य संस्था व राज्य सरकार या दरम्यान राजकोषीय संबंधही ठरवले गेले आहेत.
     देशातील नागरी स्थानिक संस्थांचा एकूण महसूल (कर+राज्य शासनाकडून प्राप्त अनुदाने) बराच अल्प असल्याचे दिसते. भारतातील सर्व नागरी स्थानिक संस्थांचा एकूण महसूल जीडीपीच्या जेमतेम 1टक्का आहे! ब्राझील, द. आफ्रिका, पोलंड अशा देशांमध्ये ही टक्केवारी 4.5 ते 6च्या दरम्यान आहे. भारतातील ’नागरी स्थानिक संस्थांच्या एकूण महसूलापैकी 42 ते 44 % उत्पन्न राज्य वा केंद्राकडून अनुदानांच्या स्वरूपात असते.
भारतात संघीय वित्त व्यवस्था आहे केंद्र व राज्य शासनास व्यापक प्रमाणात उत्पन्न प्राप्तीचे स्रोत उपलब्ध आहेत. नागरी स्थानिक संस्थांना उत्पन्न प्राप्तीची साधने र्मयादित आहे. यात संपत्तीकर हे महत्त्वाचे साधन आहे; पण हा कर गोळा करणारी व्यवस्था अकार्यक्षम असून दोषपूर्ण आहे. या संस्था ज्या सेवा उदा. वीज, पाणी इ. आपल्या नागरिकांना उपलब्ध करून देतात. उपलब्ध कर स्रोत अपुरे आहेतच; पण कार्यक्षमता व भ्रष्टाचार यामुळे बहुतांश नागरी स्थानिक संस्थांचे अंतर्गत उत्पन्न पुरेसे नाही, हे कटू सत्य आहे. त्यामुळे या संस्थांना राज्य आणि केंद्रांच्या अनुदानावर अवलंबून राहावे लागत आहे.
     नागरी स्थानिक संस्थांना आपले सर्व कार्य जबाबदारीने व दर्जेदार पद्धतीने करायचे असेल तर त्यांना आपले अंतर्गत उत्पन्न वाढवावे लागणार आहे. शासनानेही  आपल्या स्तरावर आर्थिक सुधारणा घडवून राज्यांकडून अधिकाधिक अनुदान या नागरी संस्थांना पुरवायला हवे.