सहकारी बँकांची कोंडी फोडा

केंद्र सरकारने जिल्हा सहकारी बँकांना नोटा बदलीची परवानगी दिली नसल्याने शेतकरी व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला असून सर्व आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आहेत. ग्रामीण भागात अनेक शेतकर्‍यांची केवळ जिल्हा सहकारी बँकांमध्येच खाती आहेत. त्यामुळे लवकरात लवकर या बँकाची कोंडी फोडली पाहिजे. या बँकांवर राजकीय नियंत्रण आहे. काही जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये घोटाळे झाले आहेत. असे असले तरी त्याची सर्व बँकांना शिक्षा देणे योग्य नाही.  ग्राहक सभासदांना याचा मोठा फटका बसत आहे. सध्या या सहकारी बँकांची मोठी कोंडी झाली आहे. चार दिवस जे पैसे जमा झाले त्याचे काय करायचे?, ते पैसे जमा झाल्यानंतर त्याचे व्याज, त्यावरील विमा खर्च याचे काय करायचे?असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.त्यामुळे सरकारवर टीकेची झोड उठवली जात आहे. सरकारचा सहकाराकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन न्यायाचा नाही.त्यामुळे  सहकार क्षेत्राबाबतचे धोरण बदलायला हवे, असे म्हटले जात आहे.सहकारी बँकांनीही सहभागी व्हावे, असे सरकारने सांगितल्याने त्यांच्याकडे चार हजार कोटी जमा झाले आहेत. त्यानंतर सरकारने सहकारी बँकांना व्यवहार बंद करण्यास सांगितले.त्यामुळे सरकारने यावर तोडगा काढण्याची आवश्यकता आहे. खरेतर खेड्यातील माणूस मोठया बँकेत जात नाही, त्याच्या गावात सहकारी सोसायटी आहे.या ग्रामीण भागातील लोकांचे हाल होऊ नयेत, इथले व्यवहार सुरळीत होऊ द्यात.