Monday, May 3, 2021

ममतांकडे देशपातळीवरच नेतृत्व जाणार का?


भाजपने पश्चिम बंगालमध्ये तीन आमदारांवरून सत्तर-पंच्याहत्तर आमदार निवडून आणले, याचे कौतुक का होत नाही, असे भाजपवाले म्हणत आहेत. कारण त्यांना ममता बॅनर्जी यांचा देशभरात चाललेला 'उदो उदो'  झोंबत आहे. खरे तर भाजपचे पश्चिम बंगालमधील यश कौतुकास्पदच आहे,पण भाजपने कोरोना महामारीकडे दुर्लक्ष करून  आणि अन्य चार राज्यांची निवडणूक सोडून फक्त पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीकडे वाजवीपेक्षा अधिक महत्त्व दिले, त्यामुळे संपूर्ण देशही पश्चिम बंगालकडे लक्ष देत राहिला. भाजपनेच बंगाल, मोदी आणि ममता असे चित्र संपूर्ण भारतभर निर्माण केले ,तेव्हा आता देशभर ममता जिंकल्यावर तसेच चित्र उभे राहणार ना! खरे तर करोना महामारीस हरवायचे सोडून पंतप्रधान मोदींसह संपूर्ण केंद्र सरकार प. बंगालात ममता बॅनर्जी व त्यांच्या तृणमूल काँग्रेसला हरविण्यासाठी उतरले होते. 

पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीस सामोरे जाताना भाजपच्या खात्यात अवघे तीन आमदार होते. त्यातच लोकसभेला 40 पैकी 18 जागा जिंकून जवळपास 40 टक्के मते मिळवल्याने भाजपला आकाश ठेंगणे वाटत होते. वंगभूमी आपण जिंकूच, असा आत्मविश्वास त्यांच्यात निर्माण झाला. गेली जवळपास तीन चार वर्षे त्या पक्षाने हा वंगप्रदेश उभाआडवा पिंजून काढला आणि मिळेल त्या मार्गाने ‘हिंदु तितुका मेळवावा’चा प्रयत्न केला. सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपने काय नाही केले? तृणमूल’च्या छावणीत असताना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी बरबटलेल्या अनेकांना भाजपने आपल्या छावणीत ओढले. हे पक्षांतरांचे प्रमाण इतके होते की, शेवटी केवळ ममता बॅनर्जी आणि त्यांचा भाचा इतकेच त्या पक्षात राहतात की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. या सर्व पक्षांतरी गणंगांस भाजपने निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले आणि कहर म्हणजे आपण त्या राज्यात ‘परिबोर्तन’ करू इच्छितो अशी लोणकढी मतदारांच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न केला. साम,दाम,दंड या भेदनीतीचा वारेमाप वापर झाला. 

अवघ्या तीन आमदारांचा त्या पक्षाचा मुळाकार लक्षात घेता, तेथून पंचाहत्तरीच्या पुढे त्यांनी मारलेली झेप निश्चितच कौतुकास्पद. एरवी तशी ती ठरलीही असती. पण ‘अब की बार २०० पार’ अशी आचरट आणि आततायी घोषणा देऊन गृहमंत्री अमित शहा यांनी या निवडणुकीत भाजपच्या विजयाची लटकी हवा तयार केली नसती तर भाजपचे हे यश उल्लेखनीयच ठरले असते.

प्रत्यक्षात प्रचाराचे रणशिंग फुंकले गेल्यावर तर पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी तर आपले बिऱ्हाड बाजलेच तेथे नेले होते. भाजपचे चाणक्य अमित शहाही दर दोन दिवसांनी बंगालमध्ये पायधूळ झाडत होते आणि दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही कोरोना काळात पाळावयाचे सारे संकेत धाब्यावर बसवून तेथे लाखालाखांच्या सभांचा धुमधडाका लावला होता.बंगाल्यांचे आदरस्थान असलेल्या कालीमातेकडे दुर्लक्ष करून ‘जय श्रीराम!’ अशा घोषणांनी बंगाल दुमदुमत ठेवण्याचे कामही भाजप कार्यकर्ते जोमाने करत होते आणि अनेक केंद्रीय नेत्यांबरोबरच काही माजी मुख्यमंत्रीही बंगालच्या चकरा मारत होते. पैसा तर पाण्यासारखा वाहत होता.

अगदी ‘दीदीऽ ओऽऽ दीदीऽ’ अशा शब्दांत ममता बॅनर्जी यांची असभ्य खिल्लीदेखील भाजपने उडवून पाहिली.बंगालसोबतच तामिळनाडू, केरळ, आसाम, पुद्दुचेरीही निवडणुका झाल्या.यात विशेष म्हणजे बंगाल वगळता बाकीच्या राज्यांचे निकाल अपेक्षित लागले. मात्र बंगालचा निकाल तसा अनपेक्षितच लागला.कारण मतचाचण्या व एक्झिट पोलही ममतांच्या विरोधात भाकीत करत होते. ममतांनी तर आपला पारंपारिक मतदारसंघ सोडून नंदीग्राम या त्यांच्या दगा देणाऱ्या शुभेन्दु अधिकारी यांच्या जागेवर उमेदवारी जाहीर केली होती. भाजपने त्यांना खिंडीत गाठून पराभूत केले. पण बंगालमधील त्यांच्या पराक्रमासमोर भाजपला नंदीग्राम व अन्य ठिकाणी मिळालेले यश झाकोळले गेले. कारण भाजपनेच बाकीची राज्ये सोडून पश्चिम बंगालवरच लक्षकेंद्रित केले होते. बंगालमधील लोकांना ममतांची उडविलेली खिल्ली खटकली. तिथे प्रादेशिक अस्मिता तयार झाली. काही काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांची मतेही ममतांच्या पारड्यात टाकली गेली.कारण आपली मते वाया जावू नयेत, असेच त्यांना वाटले असावे.

भाजपने अख्खे मंत्रिमंडळ, राज्यांचे मुख्यमंत्री बंगालमध्ये नेवून निवडणुकीचे रान उठवले. ममतांच्या पक्षातील लोक भाजपने ओढून नेले तरीही ममतांनी एकट्याने खिंड लढवली आणि भाजपला चारी मुंड्या चित केले. ममता बॅनर्जी कडव्या भाजपच्या आव्हानाला उभ्या राहिल्यामुळे आता आपोआपच राष्ट्रीय पातळीवर त्यांचे नेतृत्व समोर आले आहे. येत्या कालावधीत नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर नेता म्हणून आव्हान उभे करण्यासाठी इतर सर्व राजकीय पक्षांनी ममता बॅनर्जी यांचा विचार केल्यास आश्चर्य वाटायला नको. कारण आता तशी चर्चा रंगू लागली आहे.

देशाचा विचार करता आता एका अर्थाने खेळ संपलेला नसून आता ‘भारतेर खेला आरंभ!’ म्हणजेच देशपातळीवर आता नवा राजकीय खेळ सुरू होऊ शकतो, असेच सूतोवाच या निकालांनी केले आहे. राज्याराज्यांतील भाजपविरोधकांना ‘तृणमूल’चे हे यश नवी आशा देऊन जाणारे आहे. त्यामुळेच त्याचे पडसाद आता राष्ट्रीय पातळीवर उमटणार, यात शंकाच नाही.  राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी या विजयाबद्दल दीदींचे अभिनंदन करताच, राष्ट्रीय पातळीवर त्यांच्यासोबत काम करण्याची मनीषा व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्रातील शिवसेनेबरोबरच राज ठाकरे यांनीदेखील ममतांचे अभिनंदन केले आहे. बिहारमधील अखिलेश यादव यांनी ममतांच्या यशाबद्दल कौतुक केले आहे. यावरून भाजप विरोधात देशभरात एक मोठी मोट बांधली जाण्याची शक्यता दिसत आहे. काँग्रेस देखील कदाचित यात उडी घेऊ शकते. कारण फारच कमी अस्तित्व राहिलेल्या काँग्रेसला भरारी घ्यायची असेल तर यात सामील होण्याशिवाय पर्याय नाही.सध्या बंगालमध्येही काँग्रेसचे काही राहिलेले नाही. वास्तविक  भाजपविरोधात देशपातळीवर नवे नेपथ्य उभे करताना, ममतांशिवाय विरोधी पक्षांना एक पाऊलही पुढे टाकता येणार नाही, हाच या निकालाचा अन्वयार्थ आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

Sunday, May 2, 2021

तिला हवी होती स्वतःची ओळख


तमिळनाडूतल्या तिरुनेलवेली जिल्ह्यात एक गाव आहे मुक्कुडल. या गावातल्या एका अतिशय गरीब कुटुंबात अश्वीथाचा जन्म झाला. गावातल्या बहुतांश गरीब कुटुंबातील चूल फक्त एकाच उद्योगामुळे पेटत होती, तो म्हणजे विडी उद्योग.अश्वीथाची आईदेखील विडी वळायची. दहा-दहा, बारा-बारा तास राबायची, कारण घर चालवायला पैसे कमी पडत. त्यात मजुरी फारच कमी मिळायची. थोडी मोठी झाल्यावर अश्वीथाही आईला कामात मदत करू लागली.पण तिने शाळा आणि अभ्यासाची पाठ सोडली नाही. तिचं वय वाढत होतं तसं तसं तिला एक गोष्ट खटकत होती, ती म्हणजे प्रत्येक घरात तिला महिलांवर अत्याचार दिसत होते.

या विरोधात त्या महिला 'ब्र' शब्ददेखील काढत नव्हत्या. निमूटपणे सगळं सहन करत होत्या. तिला कळत नव्हतं की, बायका हे सगळं सहन का करतात? तेव्हा अश्वीथा आठ वर्षांची असेल. एक दिवस तिच्या आईने एक छोटी वही तिला वाचायला दिली आणि विचारलं की, मोजून सांग या आठवड्यात कामाचे पैसे किती झाले? तिने सगळी पानं उलटून पाहिली तर त्यावर तिला सगळीकडे तिच्या आईचा अंगठाच  दिसला. अश्वीथाच्या आईला लिहिता वाचता येत नव्हतं. ती ठार अंगठेबहाद्दूर होती. शाळेला जायचा कधी प्रश्नच आला नव्हता. मग ती सही  कशी करणार?  अश्वीथाला ते काही आवडलं नाही. तिने आईला सही करायला शिकवायचं ठरवलं. पहिल्यांदा तर तिच्या आईने शिकायला नकारच दिला. 'काय करायचं आता सही शिकून?' असा तिचा प्रश्न होता. पण मुलीच्या जिद्दीपुढं तिचं काही चाललं नाही. सही यायला लागल्यावर तिच्या आईच्या चेहऱ्यावरचा आनंद मात्र तिला बरंच काही सांगून गेला. तिच्या आईला तर एकादा गड जिंकल्याचा आनंद झाला होता.

अश्वीथा ज्या ग्रामीण समाजातून आली होती, तिथले लोक मुलीला 'ओझे'च समजत होते. त्यांच्या वाट्याला फक्त स्वयंपाक करणे, घरची साफसफाई करणे आणि मुलांचा सांभाळ करणे याच गोष्टी होत्या. अश्वीथाला लहानपणापासूनच जाणवत होतं की तिच्याकडून कुणाच्या काही अपेक्षाच नव्हत्या. त्यांचं विश्व काय ते- गरिबी, ग्रामीण आणि मुलगी. कधी कधी तर तिला वाटायचं की, तिनं जन्मालाच यायला नको होतं. विडी वळताना ती नेहमी आईला विचारायची- आई, माझं आयुष्य तुझ्या आयुष्यापेक्षा वेगळं  आहे का गं? मला कॉलेजात शिकायला मिळेल का? आई मुलीला कसं निराश करणार?, पण तिला ठाऊक होतं, तिची मुलगी ज्या गावात राहते, तिथल्या मुलींना अशी स्वप्न पाहणं शाप आहे. फक्त ती म्हणायची की, 'अगं, अगोदर हायस्कूल तर शिक.'

अश्वीथाला मात्र काळजी वाटत होती की, हायस्कूलचं शिक्षण झाल्यावर वडील आणि नातेवाईकांचा तिच्यावर लग्नाचा दबाव आणणार. तिच्या मोठ्या बहिणीचं लग्न अगदी लहान वयातच झालं होतं. अश्वीथा तेरा वर्षाची होती तेव्हा तिला हेलन केलर यांचे आत्मचरित्र वाचायला मिळालं होतं. या पुस्तकाने तिला मोठा आत्मविश्वास दिला.'तुमचं आयुष्य फक्त तुम्हीच बदलू शकता. दुसरं कुणी बदलू शकणार नाही.' तिनं ठरवलं की, स्वतःच स्वतः चं आयुष्य बदलवायच! हायस्कूलचं शिक्षण झाल्यावर अपेक्षेप्रमाणे तिला पुढच्या शिक्षणासाठी आईवडील आणि नातेवाईकांशी झगडावं लागलं. मोठा गदारोळ माजला. परंतु शेवटी त्यांना अश्वीथाचं ऐकावं लागलं. तिला कॉलेजात प्रवेश मिळाला. तिचा अभ्यासही छान चालला,पण पदवीच्या शेवटच्या वर्षी पुन्हा घरच्यांनी लग्नासाठी उचल खाल्ली. रोज घरात लग्नाच्या कटकटी सुरू झाल्या. अश्वीथाला कुठं तरी पळून जावंसं वाटू लागलं. या दरम्यान, तिने घरापासून जवळजवळ सोळाशे किलोमीटर दूर असलेल्या दिल्लीतल्या 'यंग इंडिया फेलोशिप' साठी अर्ज केला होता.  काही 'राऊंड'च्या मुलाखतीनंतर तिला पूर्ण स्कॉलरशिपसोबत फेलोशिप मिळाली. वडील लग्नाची बोलणी करत होते, आईला मुलीची काळजी लागून राहिली होती, अशा परिस्थितीत अश्वीथाला मात्र जसे काही मनासारखी भरारी घ्यायला नवे पंख मिळाले होते. ती दिल्लीला गेली,तिथं तिला कळलं की,97 निवडलेल्या मुला-मुलींपैकी ती एकमात्र ग्रामीण कॉलेज ग्रेजुएट मुलगी होती. तिथं सगळं शहरी वातावरण.  तिला स्वतःला आपण वेगळं असल्याचं जाणवू लागलं. शिवाय भाषेची अडचण होती. पण तरीही तिने सहकारी विद्यार्थ्यांपेक्षा अधिक मेहनत घेत स्वतःला सिद्ध करून दाखवलं. फेलोशिप कार्यक्रमाच्या समाप्तीपर्यंत तिचं आयुष्यचं पार बदलून गेलं. 

दिल्लीहून परतल्यावर 2014 मध्ये तिने 'बोधी ट्री फाउंडेशन’ नावाची एक एनजीओ संस्था सुरू केली. आता ती या माध्यमातून तिथल्या परिसरातल्या मुलांमध्ये ज्ञानाची ज्योत पेटवत आहे. पायाभूत शिक्षणाबरोबरच तिथल्या मुलांना इंग्रजी भाषेचं शिक्षण, कौशल्य निर्मिती आणि करिअर संबंधित अन्य प्रशिक्षण देते आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून आतापर्यंत तिरुनेलवेलीतल्या 2 हजार 400 पेक्षा अधिक विद्यार्थी-विद्यार्थिनी लाभ मिळवला आहे. काही वर्षांपूर्वी  तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी अश्वीथाचा पुरस्कार देऊन सन्मान केला, तेव्हा पूर्ण गाव तिचा हा सन्मान सोहळा टीव्हीवर पाहत होता. विडी कामगार असलेल्या आईवडिलांसाठी तर ही अभिमानाचीच गोष्ट होती. आता अश्वीथाने सामाजिक कार्यकर्ती म्हणून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली होती. तिच्याजवळ स्वतःचा आवाज आणि स्वातंत्र्य होतं. आणि हे सगळं फक्त शिक्षणामुळं घडलं होतं.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली


Friday, April 30, 2021

कोरोनाकाळात वाढले बालविवाह


'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ', 'लाडली योजना', 'सुकन्या समृद्धी योजना', 'धनलक्ष्मी योजना' अशा अनेक योजना मुलींना शिक्षण द्यावे आणि मग योग्य वयात त्यांची लग्ने करावीत म्हणून राबवल्या जात आहेत. बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत आहेच शिवाय मुलींना 18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर लग्नासाठी एक रक्कम उभी राहावी म्हणून या योजना राबविल्या जात असताना बालविवाह काही थांबताना दिसत नाहीत. उलट कोरोना संकट काळात या बालविवाह मोठ्या प्रमाणात उरकले जात असल्याचे निदर्शनास येत आहेत. आपल्या महाराष्ट्रातल्या विदर्भात प्रशासनाने वर्षभरात तब्बल 72 बालविवाह रोखले आहेत. राज्य शासन कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या उपाययोजनेत अडकले असताना राज्यात बालविवाहाला मिळालेली चालना चिंताजनक आहे. 

राज्यासह देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने कहर माजवला आहे. शासन,प्रशासन, आरोग्य यंत्रणा या कोरोनाच्या उपाययोजनेत अडकल्याने बालविवाह करणाऱ्या पालकांचे आणि संबंधित यंत्रणेचे फावले आहे. गेल्या वर्षभरात कोरोना संकट काळात टाळेबंदी, निर्बंधामुळे अनेकांच्या व्यवसाय, रोजगारावर संकट ओढवले. पूर्वी विवाह ग्रामीण भागात मोठ्या थाटामाटात केले जात होते.कर्ज काढून विवाह साजरे करण्याचा प्रकार आपल्या राज्यात नवीन नाही. आता निर्बंधामुळे विवाह समारंभ आटोपते घेतले जात असले तरी त्यामुळे मुलींचे लहान वयात लग्न उरकण्याचे प्रकार वाढले आहेत. काही पालकांना ही एक चांगली संधी आल्याने त्यांनी मुलींची लग्ने लावून देण्याचा सपाटा लावला आहे. शिवाय गेल्या दीड वर्षात मुलींचे शिक्षणही थांबले आहे. आगामी काळात शिक्षण कधी सुरू होईल, याबाबतही काही ठोस दिसत नसल्याने पालकांचा मुलींचे विवाह उरकून घेण्याकडे कल वाढला आहे.

आपल्याकडे बालविवाहाची बहुतांश कारणे ही सामाजिक व्यवस्थेशी निगडित आहेत. मुलींकडे 'ओझे' म्हणून बघण्याचा असलेला दृष्टीकोन आजही बदललेला दिसत नाही. मुलींना लग्न करून सासरी पाठवले की ओझे उतरते ही भावना त्यामागे आहे. गावातील अनेकांना याची माहिती असते, मात्र असले व्यवहार परस्पर संमतीने होत असल्याने आणि असे प्रकार सर्रास घडत असल्याने ही अनिष्ट्य प्रथा थांबवण्यासाठी कुणी पुढे येत नाही. आणि कुणाला यात गैरही वाटत नाही.
ग्रामीण भागातील मुलींचे शिक्षण सर्रास माध्यमिक शिक्षण सुरू असतानाच थांबते. शहरातील अजाण वयातील प्रेमप्रकरणे आता ग्रामीण भागातही घडून येत आहेत. स्मार्टफोन, टीव्ही यांचा वाढता वापर पालकांच्या डोक्याला घोर वाढून ठेवत आहे. बऱ्याच गावात प्राथमिक शिक्षण सोडले तर माध्यमिक-उच्च माध्यमिक शिक्षणाची सोय नाही. दुसऱ्या गावात मुलींना शिक्षणाला मुलींना पाठवायला पालक धजावत नाहीत. शिवाय अलिकडच्या मुलींच्याबाबतीत होत असलेल्या अत्याचाराच्या घटना यामुळे तर पालक भयभयीत झाले आहेत. शाळांमध्ये म्हणाव्या अशा सोयी-सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे जवळपास40 टक्के मुलींचे शिक्षण माध्यमिक स्तरावरच थांबत आहे.
आपल्या देशात बालविवाह प्रतिबंधक कायदा 1929 हा पहिल्यांदा कायदा आला. त्यानंतर सुधारित बालविवाह कायदा 2006 आला. पण अजूनही आपल्या देशातील प्रत्येक सहा मुलींमागे एका मुलीचा बालविवाह होत आहे.एका आकडेवारीनुसार 2013-14 मध्ये 10 ते 14 वयोगटातील आणि 15 ते 19 वयोगटातील 11 हजार 839 मुलींचे विवाह झाले आहेत. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्व्हेक्षणानुसार 2015-16 च्या अहवालानुसार शहरी भागात 18.8 टक्के, तर ग्रामीण भागात 31 टक्के मुलींचे विवाह 18 वर्षांपूर्वीच झाले आहेत. देशात 18 वर्षाखालील मुलीचा आणि 21 वर्षाखालीला मुलाचा विवाह हा बालविवाह समजला जातो.
आपल्या देशात बालविवाहाचे कायदे असूनही हा प्रश्‍न सुटताना दिसत नाही. साहजिकच मुलींना आठवी-नववीतच शाळा सोडावी लागत आहे. इच्छा असतानाही शिक्षण घेता येत नाही. त्यामुळे या कळ्या अकालीच कुस्करल्या जात आहेत. देशाची एका बाजूला प्रगती होत आहे, डिझिटल युग अवतरत आहे, अशी स्वप्ने दाखवली जात आहेत. महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा देऊन काम करत आहेत. त्या प्रगती करत आहेत.पण तरीही दुसर्‍या बाजूला अजूनही मोठ्या प्रमाणात बालविवाह होत आहेत. अर्थात अजून मूळ प्रश्‍न सुटलेले नाहीत. अजून उच्च शिक्षण गावापासून दूर आहे आणि महागही आहे. गावात मूलभूत सुविधा नाहीत,रोजगार नाहीत. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आई-वडिलांना पोटा-पाण्यासाठी घराबाहेर पडावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत 12-13 वर्षाच्या मुलीला एकटे घरी सोडून जाणे, पालकांना सुरक्षित वाटत नाही. त्यापेक्षा तिचे लग्न लावून दिलेले बरे, अशी भूमिका बहुतांश पालक घेताना दिसत आहेत.
     आजच्या असुरक्षिततेच्या वातावरणात आई-वडिल मुलीचा लहान वयातच विवाह लावून देतात,मात्र यामुळे मुलींना अनेक नरक यातनांना सामोरे जावे लागते. अपरिपक्व वयातच लग्नाचे बंधन येत असल्याने अनेक समस्यांना मुलींना तोंड द्यावे लागते. यामुळे मानसिक आणि शारीरिक कुचंबणा होते. अकाली मातृत्व लादले जाते. लहान वयात लग्न झाल्याने शारीरिक अक्षमतेमुळे कुपोषण आणि कमी वजनाची बाळे अशा समस्यांना तोंड द्यावे लागते. 30-40 वयात अशा महिलांना शारीरिक कामे होत नाहीत. आजारपणावर अधिक खर्च होतो. यामुळेही दुसर्‍याच अडचणी निर्माण होतात. आज महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी अनेक कायदे होत आहेत. पण अजूनही महिलांवरील, मुलींवरील अत्याचार थांबलेले नाहीत. देशात तरुण पिढी मद्य,चरस अशा नशेच्या नादी मोठ्या प्रमाणात लागली आहे. नशेत किंवा त्याच्या पुरततेसाठी आज हा तरुण वाट्टेल त्या थराला जायला तयार आहे. त्यामुळे पहिल्यांदा आपल्या देशात दारूबंदी महत्त्वाची आहे. यात मुलांचे ,कुटुंबाचे आर्थिक नुकसानही अधिक होते. यामुळे घरी-दारी मारहाण, शिवीगाळ असे प्रकार मोठ्या प्रमाणात घडत आहेत.
मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न मोठा आहे. मुलींच्या पदवीपर्यंतच्या शिक्षणाची जबाबदारी शासनाने घ्यायला हवी आहे. अर्थात मुलींचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत व्हायला हवे. ग्रामीण भागातील मुलींना शिक्षण कालावधीत निवासाची व अन्य सुविधा मिळायला हवी.  शिवाय बालविवाह आणि मुलींवरील अत्याचारांवरील कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हायला हवी. मुलींवरील विविध दडपण कमी झाली पाहिजेत. वंशाचा दिवाच पाहिजे, ही भुरसट कल्पना कमी होण्यासाठी शिक्षण आणि जनजागृतीची मोठी गरज आहे.बालविवाह रोखण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

Wednesday, April 28, 2021

चंद्रावर जमीन विकणे आहे


गेल्या काही वर्षांपासून अशा काही बातम्या वाचायला आणि ऐकायल्या मिळत आहेत की, 'अमूक एका व्यक्तीने चंद्रावर जमीन विकत घेतली आहे.', 'अमूक एका देशातील श्रीमंताने एवढ्याला घेतली जमीन!' मग आपण जिज्ञासेपोटी त्या बातम्या वाचतो. ती जमीन नेमकं कोण खरेदी करणार आहे, याची उत्सुकता निर्माण होते. चंद्रावर जमीन  विकण्यासाठी आणि विकत घेण्यासाठी उपलब्ध आहे की नाही, हेही पाहण्याचा प्रयत्न करतो.  खरं तर चंद्रावर राहण्याच्या शक्यतेवर अद्यापपर्यंत कोणतेही ठोस चित्र किंवा कारण समोर आलेले नाही.  पण तरीही वाटतं की,  विज्ञान आणि अवकाश विश्वाने इतकी प्रगती केली आहे  तर चंद्रावर जीवन जगणं शक्य आहे म्हणून मग आता या दिशेने पाऊले उचलली जात असतील.  पण मग हा प्रश्न मनात येतो की पृथ्वीवरच्या या माणसांना चंद्रावर जाऊन राहावं आणि तिथेच स्थिर व्हावं असं का वाटतं. 

 याचदरम्यान, चित्रपट जगतातील काही नामांकित व्यक्तींची नावे पुढे आली, ज्यांनी चंद्रावर जमिनीवर खरेदी केली आहे.  त्याचप्रमाणे अलीकडेच आणखी एक बातमी वाचनात आली की ओडिशातील एका व्यक्तीने चंद्रावर पाच एकर जमीन केवळ अठ्ठावीस हजार रुपयांना विकत घेतली.  यानंतर त्याबद्दल अधिक माहिती मिळवण्याची माझी तळमळ वाढली. खरेतर  आजच्या आधुनिक काळात शोध योग्य दिशेने घेतल्यास कोणतीही माहिती मिळविणे फार कठीण नाही.  या संदर्भात, मी प्रथम प्रश्न विचारला, चंद्र कोणाच्या मालकीचा आहे आणि तो कोणाचा वारसा आहे.  पण बराच शोध घेतल्यानंतरही मला या प्रश्नाचे योग्य उत्तर सापडले नाही.  हे माहित नाही की चंद्राचा मालक कोण होता आणि त्याचा वारसा  आता कुणाला मिळाला आहे, परंतु यातून एक माहिती निश्चित मिळाली की,  जगातील बहुतेक देशांनी त्याला 'कॉमन हेरिटेज’ म्हणजेच सामायिक वारसाचा  दर्जा दिला आहे.

आता प्रश्न असा पडतो की, हा सामायिक वारसा काय आहे?  जेव्हा आम्ही याबद्दल अधिक जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा असे कळलं की 'कॉमन हेरिटेज' या शब्दाचा अर्थ असा होता की कोणीही वैयक्तिक सोईसाठी याचा वापर करू शकत नाही.  सामायिक वारसा संपूर्ण मानवतेसाठी आहे.  या वस्तुस्थितीचा सामना केल्यानंतर आता पुढील थेट प्रश्न उद्भवला की जर कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था याचा वापर खाजगीरित्या करू शकत नसेल तर मग त्याची खरेदी-विक्री कशी काय शक्य आहे?  याचे साधे उत्तर असे आहे की, असे कदापि होऊ शकत नाही आणि जर कोणी या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून किंवा 'चोरी-छुपे' केलंच तर त्याला अधिकृत मान्यता मिळणार नाही.

यानंतर, पुढचा मुद्दा आला की चंद्रावरची जमीन कोण विकत आहे?  या प्रश्नाला बरीच उत्तरे होती, त्यातील सर्वात मोठे नाव होते, इंटरनेशनल लूनर लँड्स रजिस्ट्री  नावाच्या जमीन विकणाऱ्या वेबसाईटचे.  या संकेतस्थळाला भेट दिल्यावर अनेक भाषांमध्ये असे लिहिलेले आढळून आहे की 'आंतरराष्ट्रीय चंद्र लँड एरिया मूनमध्ये आपले स्वागत आहे.  'चंद्र रिअल इस्टेट, चंद्रावर संपत्ती'. याशिवाय इतर काही माहितीही दिली आहे.  आता प्रश्न उद्भवतो की जर चंद्र हा सामायिक वारसा असेल तर या वेबसाइटवर ही मालमत्ता कशी विकली जात आहे!

मला आत्तापर्यंत याचे योग्य उत्तर मिळाले नाही, परंतु एक जागा व्हिडिओमध्ये नोंदविली गेली आहे. या संकेतस्थळाचा दावा आहे की बर्‍याच देशांनी 'आउटर स्पेस' मध्ये जमीन विकायला अधिकृत केले आहे.  हे 'आउटर स्पेस’ प्रत्यक्षात अशा संदर्भात आहे की, ज्या अंतर्गत 10 ऑक्टोबर 1967 रोजी भारतासह सुमारे एकशे दहा देशांनी करार केला. याला 'आउटर स्पेस ट्रीटी’ या नावाने ओळखले जाते. यानुसार 'आउटर स्पेस ट्रीटी’ म्हणजेच बाहेरील अवकाशात  चंद्राचादेखील समावेश आहे, जो एक सामायिक वारसा आहे.  पुन्हा एकदा हे लक्षात ठेवले पाहिजे की सामायिक वारसा म्हणजे कोणतीही व्यक्ती खासगीरित्या याचा वापर करू शकत नाही आणि ती संपूर्ण मानवतेसाठी आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे 'आउटर स्पेस ट्रीटी' हा एक करार आहे, ज्यामध्ये औपचारिकरित्या चंद्र आणि इतर अवकाशीय संस्थांसह बाह्य अवकाश जागेच्या शोधात आणि वापरासाठी वेगवेगळ्या देशांच्या सिध्दांतावर नियमन केले जाते.  आता प्रश्न असा उद्भवतो की जेव्हा एकशे दहा देशांनी असा करार केला आहे की चंद्र हा संपूर्ण जगासाठी एक सामुदायिक वारसा आहे, तर मग चंद्रावरील जमीन खरेदी-विक्री कशी मान्य होईल?  जेव्हा मी काही न्यायिक तज्ज्ञ लोकांशी संपर्क साधला तेव्हा असे आढळले की चंद्रावर जमीन खरेदी करणे भारतात अवैध आहे, कारण त्याने बाह्य अवकाश करारावर स्वाक्षरी केली आहे.

अशा परिस्थितीत चंद्रावर जमीन खरेदी करणे म्हणजे केवळ कागदाच्या तुकड्याची किंमत देणे आहे,  परंतु असे घडत आहे आणि त्याच्या बातम्या सार्वजनिक होत आहेत. अशा बातम्यांनंतरही आतापर्यंत यात कोणताही अडथळा दिसून आला नाही.  तथापि, मला असं दिसतं की चंद्रावर जमीन खरेदी करणे व विकणे आणि त्यावरील  अगदी कमी किंमतीच्या एका लहानशा तुकड्यावर मालकी मिळवणं ही संपूर्ण प्रक्रिया केवळ आभासी आहे आणि सध्या काल्पनिक क्रिया म्हणजे फक्त माणसाच्या उर्जेचा अपव्यय आहे किंवा आभासी आनंद मिळविण्या पलिकडे याला काही महत्त्व नाही. तरीही, अशा बातम्या ऐकणाऱ्याला किंवा वाचणाऱ्याला त्याच्या सत्यतेबाबत  संभ्रम पडल्याशिवाय राहत नाही.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली


पाणी वाचवायला हवं


आपण सुरुवातीपासूनच पाणी साठवत आलो आहोत.  परंतु आधुनिक जीवनशैलीने नैसर्गिक स्त्रोतांच्या संवर्धनाची कल्पना केवळ काही स्वयंसेवी संस्था आणि सरकारांपर्यंत मर्यादित करून टाकली आहे. असं आपल्या अजिबात वाटत नाही की पाणी, हवा, जमीन किंवा इतर नैसर्गिक संसाधनांनाही मर्यादा असतात आणि ते कायम टिकणारे नाहीत. वास्तविक आपल्याला जर शिकायचं असेल तर आपण आपल्या इतिहासात डोकावून पाहायला हवं.

आदि युगात आपल्याकडे पुरेसे पाणी होतं, तरीही त्या काळात जलसंधारणाची पुरेशी व्यवस्था केली गेली होती आणि त्याच पद्धतींमध्ये थोडा बदल करून आज आपण पाण्याच्या समस्येपासून मोठ्या प्रमाणात मुक्त होऊ शकतो.  जलसंधारणाच्याबाबतीत भारताला एक उत्कृष्ट इतिहास आहे.  येथे जल संवर्धनाची एक मौल्यवान पारंपारिक सामाजिक आणि सांस्कृतिक परंपरा आहे, जी केवळ ओळखली जाण्याचीच नाही, तर ती आपण अंगीकारलीही जाण्याची आहे.

वैदिक कालखंडात पाण्याची साठवण नैसर्गिक आणि कृत्रिम अशा दोन्ही प्रकारे केली गेली.  सध्याची परिस्थिती पाहिली तर पाण्याचे व्यवस्थापन हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी आणि सामाजिक व्यवस्थेशी निगडित आहे.  यावर कृषी, औद्योगिक आणि तांत्रिक प्रगती अवलंबून आहे.  भारतातील भूजल जलविज्ञानाचा विकास पाच हजार वर्षांहून अधिक जुना आहे.  वैदिक साहित्यात याचा पुरावा आहे.  त्यामध्ये इंद्र, वायु, अग्नि इत्यादि विविध देवतांची श्लोक, सूत्र आणि स्तुती म्हणून पूजा केली जाते.  प्राचीन भारतीय संस्कृतीत 'पाणी म्हणजे जीवन आहे' हे सिद्धांत मांडले गेले आहेत.

वैदिक साहित्यात वारंवार पाण्याचे स्रोत, पाण्याचे महत्त्व, तिची गुणवत्ता आणि संवर्धनाविषयी वारंवार चर्चा केली गेली आहे.  वैदिक कालखंडात पाण्याचे व्यवस्थापन मोठ्या आणि अत्यंत चांगल्या पद्धतीने केले जात असे.  चरक संहितामध्ये भूगर्भातील पाण्याच्या गुणवत्तेचीही चर्चा आहे.  वृहत संहितेच्या चौपन्नाव्या अध्यायात झाडे, प्राणी, जमीन आणि खडकांशी संबंधित विशेष संकेतक व विहिरी खोदण्याच्या पध्दतीचे वर्णन आहे, ज्यामुळे जमिनीखाली पाणी प्रकट होते.  निसर्गात अशी काही झाडे आहेत, जी जमिनीखाली पाणी असल्याबाबत माहिती देतात.  आजचे पर्यावरणीय विज्ञान आणि वराहमिहीरचे पारंपारिक विज्ञान यांच्यातही एक संबंध आहे.  निसर्गाने पृथ्वीवर एकाहत्तर टक्के पाण्याची व्यवस्था केली आहे.  एवढेच नाही तर आपल्या शरीराचा सदुसष्ट टक्के भाग पाण्याने व्यापला आहे.

पाणी ही जीवनासाठी सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे.  पण आज त्याचे स्रोत कमी होत आहेत. आज जगाला  सुरक्षित आणि ताज्या पाण्याच्या स्त्रोतांची गरज आहे.  पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छता, सुविधा, आरोग्याचे रक्षण या गोष्टी मूलभूत गरजांपैकी एक आहेत. त्यामुळे पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता हे सर्व लोकांच्या आरोग्यासाठी आणि विकासाच्या समस्यांसाठी राष्ट्रीय आव्हान बनले आहे.  भूगर्भातील पाण्याच्या गुणवत्तेतही सातत्याने घट होत आहे.  एका अंदाजानुसार, दूषित पाणी देशातील चौदा लाखांपेक्षा जास्त वस्त्यांमध्ये पोहोचते आहे.  प्रश्न असा आहे की या लोकांना शुद्ध पाणी कसे मिळणार?

इतर देशांप्रमाणेच भारतातील पाण्याचे संकटही गंभीर आहे.  पारंपारिक जल स्त्रोत जसे की तलाव आणि सरोवरे जलद शहरीकरणामुळे नष्ट झाले आहेत.  केंद्रीय भूजल मंडळाने विविध राज्यांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणातून हेही स्पष्ट झाले आहे की, या राज्यांची भूजल पातळी वर्षाकाठी वीस सेंटीमीटर दराने कमी होत आहे.  भारतात सध्या दरडोई पाण्याची उपलब्धता दोन हजार घनमीटर आहे.  परंतु जर परिस्थिती तशीच राहिली तर पुढील दोन दशकांत पाण्याची उपलब्धता दर व्यक्ती एक हजार पाचशे घनमीटरपर्यंत कमी होईल.  एक हजार सहाशे ऐंशी घनमीटरपेक्षा कमी पाण्याची उपलब्धता म्हणजे धोकादायक परिस्थिती हे लक्षात घ्यायला हवे. 

भूगर्भातील पाण्याच्या अतिवापरामुळे पारंपारिक पाण्याचे स्त्रोत कोरडे होत आहेत.  पृथ्वीवर उपलब्ध असलेल्या एकूण पाण्यापैकी 97.5 टक्के पाणी समुद्री आहे. हे समुद्री पाणी खारट असल्याने आमच्यासाठी निरुपयोगी आहे.  उर्वरित अडीच टक्के पाणी गोड आहे.  परंतु त्यातील चोवीस दशलक्ष घन किलोमीटर भूगर्भातील पाणी सहाशे मीटर खोलीवर अस्तित्त्वात आहे आणि सुमारे पाच लाख घन किलोमीटर पाणी अशुद्ध आणि प्रदूषित झाले आहे.  म्हणजेच पृथ्वीवर  असणाऱ्या एकूण पाण्यापैकी केवळ एक टक्का पाणी उपयुक्त आहे.

जगातील आठ अब्ज लोकसंख्येसह सर्व प्राणी आणि वनस्पती जगताला या एक टक्का पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत आहेत.  सिंचन, शेती आणि सर्व उद्योग या गोष्टी गोड्या पाण्यावर चालतात.  साहजिकच, आगामी काळात पाण्याचे संकट अधिक गंभीर रूप धारण करणार आहे.  यामुळे देशात अन्न-धान्याचे संकट निर्माण होईल, उद्योग संपतील, स्थलांतर, बेरोजगारी वाढेल व परस्पर संघर्षांना चालना मिळेल आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान होईल.  भारतात जगातील एकूण गोड्या पाण्यांपैकी अडीच टक्के पाणी उपलब्ध आहे, त्यातील एकोणनव्वद टक्के पाणी शेतीसाठी वापरले जाते.

सध्याला देशातील सर्व भागात जल व्यवस्थापन विषयक कामे तातडीने सुरू करणे आवश्यक आहे.  यासाठी आपल्याला कृषी क्षेत्रापासून सुरुवात करावी लागेल, कारण शेतीमध्ये पाण्याचा वापर सर्वाधिक प्रमाणात केला जातो.  पाण्याचा गैरवापर ही सिंचनाची गंभीर समस्या आहे.  सामान्य धारणा अशी आहे की जास्त पाणी वापरल्यावर जास्त उत्पन्न मिळते, जे खरेतर चुकीचे आहे.  पिकाच्या उत्पादनात सिंचनाचा वाटा पंधरा-सोळा टक्के आहे. ठिबक सिंचन, तुषारसिंचन तंत्रांचा आणि शेतातील सपाटीकरण यांद्वारे पाण्याचा गैरवापर किंवा नासाडी रोखता येते.  पिकांना जीवन-रक्षक किंवा पूरक सिंचन देऊन उत्पन्न दुप्पट करता येते. यासाठी आणखीही काही प्रयोग करता येतील. मोठ्या आणि छोट्या सर्व कृषी क्षेत्रासाठी तलाव किंवा पाण्याचे साठे तयार करणे आवश्यक आहे.  गाव पातळीवर मोठ्या तलावाचे बांधकाम करणे गावासाठी उपयुक्त आहे, यामुळे भूजल पातळीत वाढ होण्यास मदत होईल. पावसामुळे देशातील सुमारे पंचाहत्तर टक्के भूगर्भातील पाण्याची कमतरता दूर करता येते.  देशातील वेगवेगळ्या पर्यावरणीय झोननुसार अंदाजे 30 दशलक्ष हेक्टर पाण्याचा साठा केला जाऊ शकतो.  शेतीनंतर उर्वरित अकरा टक्के पाणी मानवी वापरासाठी आणि उद्योगांसाठी वापरले जाते.

भारत पाण्याचा जागतिक स्त्रोतांचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. संपूर्ण जगात  भारतात पाण्याचा सर्वाधिक वापर करण्याचे प्रमाण तेरा टक्के आहे.  भारतानंतर चीन बारा टक्के आणि अमेरिका नऊ टक्के वापरतो.  एका अहवालानुसार, 2050 पर्यंत अनेक भारतीय नद्यांना पाणी संकटाचा सामना करावा लागणार आहे.  दरवर्षी पाऊस आणि बर्फातून वाहणार्‍या नद्यांमधून भारताला सरासरी चार हजार अब्ज घनमीटर पाणी मिळते.  भारतात साडेचार हजाराहून अधिक धरणे असून यांची साठवण क्षमता दोनशे वीस अब्ज घनमीटर आहे. यात लहान सहान जलस्रोतांचा समावेश नाही. ज्यांची क्षमता 810 अब्ज घनमीटर इतकी आहे. तरीही आमची दरडोई साठवण क्षमता ऑस्ट्रेलिया, चीन, मोरोक्को, दक्षिण आफ्रिका, स्पेन आणि अमेरिकेपेक्षा खूपच कमी आहे.

 प्राणी जगतासाठीही पाणी आवश्यक आहे.  म्हणूनच, नैसर्गिक स्त्रोत नष्ट होऊ नयेत, म्हणून काळजी घेतली पाहिजे. पर्वत,जलस्रोत आणि वने यांना एकाच सूत्रात बांधले जाणे फार महत्वाचे आहे. त्यातूनच जलसंधारण शक्य आहे.  म्हणूनच जंगले आणि नद्या वाचविणे आवश्यक आहे, कारण या दोन्हीमुळेच पिण्याचे पाणी आणि पुरेसे शुद्ध वातावरण मिळणार आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

Sunday, April 25, 2021

सायकलींना आले चांगले दिवस


माझ्या घरासमोरच सायकल विक्रीचं होलसेल गोडावून आहे. तिथून तालुक्यातल्या सायकल दुकानदारांना सायकली, त्याचे पार्टस पाठवले जातात. तिथे सतत ने-आणची वर्दळ असते. गेल्या वर्षभरात सायकलींना प्रचंड मागणी वाढल्याने सायकलीचा होलसेल करणाऱ्या मालकाने जागा कमी पडू लागली म्हणून शेजारील खोल्याही घेतल्या. तिथे 24 तास चार बिहारी कामगार सायकली जोडण्याचे काम करीत आहेत. अर्थात आमच्या तालुक्यात सायकल विक्रीचे हे एकच जुने सायकल दुकान आहे. 'बाबाजी' नावाच्या इसमाने हा व्यवसाय टिचून केला आणि वाढवला. आज त्यांची मुले हा व्यवसाय सांभाळतात. त्यांनी शहरातच त्याच्या दोन-तीन शाखा काढून व्यवसाय वृद्धिंगत केला आहे. ग्रामीण भागात आजही सायकलींशिवाय पर्याय नाही. त्यातच आता आधुनिक तंत्रज्ञान यात आले असल्याने सायकली स्मार्ट झाल्या आहेत. वेगवेगळ्या रंगात आणि ढंगात सायकली अवतरल्या असल्याने त्यांचे आकर्षणही खास करून युवा वर्गात वाढले असल्याने अलीकडच्या काळात सायकलींचा खप वाढला आहे. खास करून या कोरोना काळात तर सायकली विक्रीचा व्यवसाय सर्वोच्च बिंदूवर पोहचला आहे. यात लहान मुलांच्या सायकलींचा खप अधिक प्रमाणात वाढला आहे. शाळांना सुट्ट्या त्यात बाहेर फिरण्यास प्रतिबंध (ताळेबंदी) असल्याने जवळचा खात्रीचा प्रवास म्हणून सायकलींकडे पाहिले जाऊ लागले आहे. फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर संपूर्ण भारतात कोट्यवधींने सायकलींची विक्री झाली. अजूनही यात खंड पडला नाही, हे विशेष!

आम्ही लहान असताना सायकली भाड्याने घ्यायचो आणि आमचे ईप्सित काम उरकायचो. त्या काळात जतसारख्या ठिकाणी जागोजागी सायकली भाड्याने देण्याच्या व पंक्चर काढणाऱ्या दुकानांची चलती होती. बारक्या सायकली आम्ही भाड्याने घेऊनच ती शिकलो. जसजसे मोठे होत होतो, तसे सुट्टीच्या काळात सायकली भाड्याने घ्यायचो आणि गावाचा (आजचे शहर) फेरफटका मारायचो. साधारण पाच रुपयाला तासभर सायकल भाड्याने मिळायची. तालुक्यातील लोकांना त्याकाळी एसटी शिवाय पर्याय नसायचा. खेरीज स्टॅण्डपासून कचेरी (म्हणजे तहसील कार्यालय,पोलीस ठाणे,पंचायत समिती ही कार्यालये एकत्र होती.) अर्धा-पाऊण किलोमीटर अंतरावर होती. आणखी कामे करून घ्यायची असतील तर त्यांना भाड्याने सायकल घेणे परवडायचे. सर्व कामे करून गावकरी सायकली जमा करून सायंकाळी गावाकडे परतत. साधारण 2000 सालापर्यंत भाड्याच्या सायकलींचे प्रस्थ होते. नंतर वैयक्तिक सायकली आणि दुचाकी मोटार वाहनांची संख्या वाढू लागली, तशी ही भाड्याची पद्धत बंद झाली.

मोटार सायकली वाढल्या तसे पेट्रोलचे दामही वाढले, पण मोटारसायकली वाढतच राहिल्या. तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही.नरसिंहराव यांचे उदारीकरणाचे धोरण पथ्यावर पडले आणि मध्यमवर्गीय लोकांची संख्या वाढली. सायकलीवर आपल्या कार्य-गावी जाणारे अण्णासाहेब, रावसाहेब (म्हणजे तलाठी-ग्रामसेवक) आणि शिक्षक यांच्याकडे मोटार सायकली आल्या. त्यावेळी सर्वांना परवडणारी बजाजची (M80) लहानशी मोटारसायकल चांगलीच प्रसिद्ध पावली होती. मला आठवत त्यावेळचे सरकारी कर्मचारी 10 ते 15 किलोमीटरचा प्रवास सहज सायकलने करायचे. (मीही कधी कधी त्यावेळी 12 किलोमीटर अंतरावर असलेले उंटवाडी गाव सायकलने गाठायचो.)

आज कोणत्या ना कोणत्या कारणाने लोक सायकलीकडे वळले आहेत ही चांगलीच गोष्ट आहे. आजच्या मॉडर्न सायकलीही यासाठी कारणीभूत आहेत. आता सायकली मोटारसायकल म्हणूनही वापरता येऊ लागल्याने घरापासूनच्या आसपास या सायकली उपयोगाच्या ठरणार आहेत. पेट्रोलचे वाढते दर  पाहता लोकांनी आपल्या परिसरात फिरण्यासाठी किंवा छोटी मोठी कामे करण्यासाठी सायकलींचा वापर करायला हवा. पुन्हा सायकली भाड्याने देण्याचा व्यवसाय सुरू व्हायला हवा आणि याला स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रोत्साहन द्यायला हवे. चीनमध्ये मोठ्या शहरांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सायकलचा प्रचार आणि प्रसार वाढवला आहे. 'जीपीएस' च्या आधारावर आणि ई-पेमेंटमुळे सायकली भाड्याने देताना घेताना तिथे अन्य कुठल्या माणसांची गरज लागत नाही. जागोजागी सायकली स्टँडवर ठेवलेल्या असतात. तिथून सायकल घ्यायची, काम करायचे आणि तुमच्या सोयीने तुमच्या जवळच्या स्टँडवर सायकल ठेवायची. यासाठी जिथून सायकल घेतली होती, तिथे जायची गरज नाही. ई-पेमेंटने भाड्याचे पैसे चुकते होतात. आपल्याकडेही अशाप्रकारे सायकलींचा वापर वाढायला हवा. पुण्यात मध्यंतरी अशाचप्रकारे सायकलींचा वापर वाढला होता, पण महानगरपालिका आणि शाळा-कॉलेजांनी याकडे फारसे लक्ष दिले नाही. 

शेवटी सायकल आपल्या फायद्याचीच आहे. जगभरासह भारतातही हवेचे प्रदूषण वाढत आहे. त्याचे दुष्परिणाम वाढत आहेत. लाखो लोक याला बळी पडत आहेत. सायकलींचा वापर शहरांमध्ये वाढला तर मोठ्या प्रमाणात प्रदूषणाला आळा घालता येईल. शिवाय सायकलीचा नियमित वापर करायला लागल्यास वेगळा व्यायाम करायची गरज पडत नाही. आरोग्य उत्तम राहते. सर्वच दुखण्यावरचे औषध म्हणजे सायकल आहे, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही. काटकसर केल्याचे समाधान मिळते हे वेगळेच.

आपल्या अनेक व्याधींवरचे 'रामबाण' औषधही आहे. व्यायामाच्या दृष्टिकोनातून त्याचा विचार केल्यास त्याचे लाभ लक्षणीय आहेत. जिममध्ये दोन-दोन तास घाम गाळून नंतर एसी गाडीतून घरी जाण्यापेक्षा रोज कार्यालयात सायकलवरून गेल्यास आरोग्य, इंधन बचत, प्रदूषणापासून मुक्तता असे अनेक हेतू एकाच वेळी साध्य होतील. छोट्या मोठ्या शहरातील वाहतूककोंडी कमी होण्यास मदत होते. प्रदूषणामुळे दमा, अस्थमा, हृदयरोग अशा अनेक रोगांनी जे मानवी शरीरांवर आक्रमण केले आहे, त्यावर नियंत्रण येईलच, पण सायकल चालवल्याने हाता-पायांसह संपूर्ण शरीराला चांगला व्यायाम होईल. शरीरांतर्गातील रक्ताभिसरण व्यवस्थित राहील. त्यामुळे आजार, दुखणी पळ काढतील. व्यायामामुळे मनही ताजेतवाने राहील. क्रयशक्ती वाढेल. देशातल्या रस्त्यांवर सायकलींचा वावर कमी व्हायला अन्य वाहनधारकांचाही वाटा आहे. हे नाकारून चालणार नाही. रस्त्यावरच्या सायकलधारकांना नेहमीच दुय्यम वागणूक दिली जाते. दुचाकीस्वार, बसचालक अथवा अन्य चार चाकी चालक यांच्याद्वारे नेहमीच सायकलस्वारांना कमी लेखले जाते.त्यामुळे सायकल हवी असूनही लोक त्याला टाळताना दिसतात.  युरोप-जपानसारख्या देशांमध्ये सायकलस्वारांसाठी वेगळी 'लेन' (रस्ता) असते. अर्थातच तिथे सायकलीच्या वापरासाठी अनुकूलता असल्याने सायकलचा वापर वाढत आहे. नव्या मॉडेलमुळे कॉलेजवयीन युवकांमध्ये, शाळकरी मुलांमध्ये त्याची क्रेझ वाढत आहे, तर काही पर्यावरणवादी लोक सायकलचा हटकून वापर करतात. 10-20 किलोमीटरचे अंतर काहीजण सहज सायकलीवरून पार करतात, ही आशादायी बाब म्हटली पाहिजे.   सायकल वापरणे म्हणजे कमीपणाचे समजले जाते. मात्र एक लक्षात ठेवायला हवे की, चांगल्या ध्येयाने प्रेरित झालेली माणसे दुसरा काय म्हणतो, याचा विचार करत नाहीत, म्हणूनच ती मोठी होतात.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

अवकाशाची झाली कचराकुंडी


माणूस जिथं जिथं गेला आहे तिथं तिथं त्यानं त्याच्यासोबत कचरा नेला आहे. आणि नुसतंच नेला नाही,तर त्या जागेची कचराकुंडी केली आहे. अर्थात मनुष्यधर्मानुसार त्याने घराचा केरकचरा तर केला आहेच, पण दुसऱ्याच्या घराचं अंगणदेखील धड स्वच्छ ठेवलेलं नाही. घरादारात कचरा ठेवून मजेत जगणारा हा जगातला एकमेव प्राणी असावा. त्याने नदीनाले, समुद्रच काय पर्वत-डोंगरसुद्धा सोडले नाहीत. जिथे जाईल तिथे केरकचराच आहे.  त्यानं आता अवकाशही सोडलं नाही. अवकाशात इतका प्रचंड मोठा कचरा झाला की, त्याचा धोका आता मानवावरच उलटणार आहे. हीदेखील एक मोठी समस्या बनली आहे.

मानवाने त्याच्या विकासचक्रात कचऱ्याचेदेखील रूप पालटवले आहे. शहरात, महानगरात विद्रुप केरकचरा आणि त्याचा निपटारा हा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे.त्यात प्लॅस्टिकच्या कचऱ्यानंही मोठी समस्या उभी केली आहे, की जी कधी नष्ट होण्याचे नावच घेत नाही. त्याने नदीनाले तुंबण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. समुद्रदेखील त्याच्यापासून सुटलेला नाही. त्यामुळे समुद्रातले जीवजंतू, समुद्री सस्तन प्राणी यांचा जीव धोक्यात आला आहे. समुद्राच्या काठाला असे जीव मरून पडलेले आपल्याला वारंवार दिसून येत आहेत.

गिर्यारोहक आपल्यासोबत प्लॅस्टिक व अन्य कचरा घेऊन जात आहेत. मात्र येताना ते तिथेच टाकून माघारी परतून येत आहेत. त्यामुळे या भागातदेखील केरकचरा गंभीर रूप घेत आहे. सर्वात उंच असलेले  एव्हरेस्ट शिखरदेखील यातून सुटले नाही. (मानवाने तिथे आता कोरोनाही नेला आहे.) एव्हरेस्ट शिखराचे नामकरण 'कचराकुंडी' असे झाले आहे. अर्थात याचे धोके लक्षात येऊ लागल्याने यावर उपाययोजना केल्या जात आहेत. नेपाळ सरकारने यावर एक चांगला पर्याय काढला आहे. गिर्यारोहकांच्या वस्तूंची यादी केली जाते आणि ते पुन्हा परत आले की, त्या वस्तू तपासल्या जातात. प्लॅस्टिकच्या पिशव्या, बाटल्या, ऍल्युमिनियमचे कॅन, सिगरेटची पाकिटे, डबे यादीनुसार आहेत का हे पाहिले जाते. या सर्व वस्तू परत आल्या नसतील तर त्या गिर्यारोहकांना दंड भरावा लागतो, पण त्यामुळेदेखील परिस्थिती सुधारताना दिसत नाही. पृथ्वीवरची ही केरकचऱ्याची समस्या जटील बनत चालली असताना आता वैज्ञानिकांना अवकाशातील वाढत्या कचऱ्याची चिंता सतावू लागली आहे. हा ‘स्पेस जंक’ धोक्याच्या पातळीवर पोहोचला आहे.

अवकाशातल्या केरकचऱ्याला 'स्पेस जंक' म्हटलं जातं. हा दोन प्रकारचा असतो. एक आहे तो वेगवेगळय़ा प्रकारच्या उल्कांमुळे बनला आहे, ज्याला नैसर्गिक कचरा म्हणतात. दुसरा आहे तो मानवनिर्मित. म्हणजे लहानमोठी वेगवेगळय़ा प्रकारची रॉकेटस्, वेळोवेळी अवकाशात सोडण्यात आलेले उपग्रह. ज्यांचे आयुष्य संपले आहे असे उपग्रह अवकाशातच पृथ्वीभोवती चकरा मारत आहेत. उपग्रहापासून वेगळे झालेले, तुटलेले भागदेखील असेच अंतराळी फिरत आहेत. मागे चीनने अवकाशात दोन उपग्रहांची धडक लावण्याचा प्रयोग केला होता. त्यातून ते ग्रह जळून राख झाले, पण ती राख तशीच वातावरणाच्या कक्षेत फिरत आहे. काही धातूंचे तुकडे विखुरले गेले आहेत. नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित या कचऱ्यामध्ये एक मूलभूत फरक आहे. उल्कांपासूनचा कचरा हा सूर्याभोवती फिरत आहे, तर मानवनिर्मित कचरा हा पृथ्वीच्या कक्षेभोवती फिरत आहे. यातले काही पृथ्वीच्या कक्षेत येऊन भरकटतात. हे तुकडे त्यांच्या मार्गात येणाऱ्या उपग्रहांना किंवा अवकाशयात्रींना धडकल्यास काय अनर्थ ओढवू शकेल याचा अंदाज नाही. या कचऱ्याचा जो वेग आहे तो ताशी 17 हजार मैल असा आहे. म्हणजे बंदुकीतून निघणाऱ्या गोळीपेक्षा सुमारे 22 पट अधिक वेग त्याचा आहे. नैसर्गिक उल्कापातातून निघणारा कचरा हा पृथ्वीच्या वातावरणात आल्यावर घर्षणाने जळून खाक होतो. मात्र मानवनिर्मित उपग्रह अनेक धातूंच्या मिश्रणातून बनलेला असतो. तो घर्षण प्रक्रियेला दीर्घकाळ तोंड देऊ शकतो. अमेरिकेची अवकाश एजन्सी ‘नासा’च्या एका अंदाजानुसार अशा कचऱ्याचे नऊ लाखांहून अधिक तुकडे पृथ्वीभोवती फिरत आहेत. 

गेल्या काही वर्षांपासून अनेक देशांमध्ये अंतराळात उपग्रह  सोडण्याची जणू स्पर्धाच सुरू आहे. त्यामुळे  अंतराळात ढिगानं कचरा वाढत चालला आहे. पृथ्वीला यापासून धोका आहे, हे लक्षात आल्याने आता हा अवकाशातून हटवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यासाठी अमेरिकेच्या  'नासा'सह अनेक देशांच्या अंतराळ संस्था  प्रयत्न करत आहेत. काही खासगी कंपन्याही  यामध्ये उतरल्या असून साहजिकच भविष्यात एक मोठा  व्यवसाय त्यातून उभा राहू शकतो, असं दिसतंय. सध्याला  जपानच्या चार कंपन्यांनी अंतराळातील  कचरा हटवण्याचे काम हाती घेतले आहे.  त्यापैकी अॅस्ट्रोस्केल या कंपनीने 22 मार्च  रोजी कझाकिस्तान येथून सोयूज रॉकेटच्या  मदतीने 'एल्सा डी' उपग्रह अंतराळात  सोडला आहे. त्यामध्ये चुंबकीय डॉकिंग मॅकेनिझम वापरण्यात आलेले आहेत.  उपग्रहाचे तुटलेले भाग आणि ढिगाऱ्यातील  मोठे तुकडे हटवण्याचे काम हा उपग्रह  करणार आहे. जास्का या कंपनीने तर इलेक्ट्रोडायनॅमिक सुरुंगाच्या सहाय्याने कचरा साफ करण्याचा प्रस्ताव दिलेला आहे. इलेक्ट्रोडायनॅमिक सुरुंग 700 मीटर लांब असून स्टेनलेस स्टील आणि अॅल्युमिनियमपासून बनवलेले आहे. अंतराळातील कचऱ्याचा वेग कमी करून त्याला हळूहळू पृथ्वीच्या वातावरणात ढकलण्याचे काम हा सुरुंग करेल. जर्मनीची अंतराळ संस्था 'डीएलआर'ने लेझर तंत्र विकसित केले आहे. त्याद्वारे कचरा अंतराळातच नष्ट केला जाईल. युरोपियन अंतराळ संस्थेने गार्बेज रोबोट तयार केलेय.  उपग्रहांच्या तुकड्यांना पकडून पृथ्वीवर  आणण्याचे काम हा रोबोट करेल. नासा सध्या इलेक्ट्रो नेट तंत्रज्ञानावर काम करत आहे. यामध्ये जाळीत कचरा अडकवून पृथ्वीच्या वातावरणात आणला जाईल. पृथ्वीच्या वातावरणात आल्यावर त्यापैकी बहुतांश कचरा स्वतःहून जळेल. अमेरिकेतील सहा स्टार्टअप कंपन्या या कामात सहभागी झाल्या असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.  अवकाशातील हा कचरा लवकरात लवकर हटवण्याची आवश्यकता आहे, तरच आपली पृथ्वी सुरक्षित राहणार आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली