ई- कचरा: विल्हेवाटीचे आव्हान

     नवीन घरगुती इलेक्ट्रॉनिक्स  वस्तू  विकत घेतल्यावर तुम्ही जुन्या वस्तू एक तर अडगळीत फेकून देता किंवा घरातल्या अन्य भंगार वस्तूंबरोबर भंगारवाल्या विकून टाकता. पण तुम्ही त्याची कुठल्याही प्रकारे विल्हेवाट लावली तरी ते वातावरणाला नुकसान पोहचवतच. आज आपल्या देशात जवळ जवळ ८३ कोटीहून अधिक लोक मोबाईलचा वापर करतात. आणि घरगुती वस्तूंचा वापर करणार्‍यांची संख्याही काही नाही. कारण प्रत्येकाच्या घरात कोणती ना कोणती इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आहेच. एका पाहणीनुसार भारतात दरवर्षी ४ लाख टन ई- कचरा गोळा होतो. त्यातल्या केवळ १९ हजार टन ई- कचर्‍याचे री-सायक्लिंग होते. २०२० पर्यंत या कचर्‍यात पाचशे पटांनी वाढ होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.  ई- कचर्‍याचा पर्यावरणीय धोका आणि वातावरणाचे नुकसान हे भयाण वास्तव लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने त्याच्या विल्हेवाटीसाठी नवा कायदा अस्तित्वात आणला आहे, जो १ मे २०१२ पासून लागू करण्यात आलेला आहे. यानुसार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची, वस्तूंची निर्मिती करणार्‍या कंपन्यांना आपले उत्पादन ग्राहकांना विकताना काही गोष्टींची खबरदारी घ्यावी लागणार आहे.  गुटखा किंवा तंबाकूची विक्री करताना जसे त्यांच्या पाकिटांवर वैधानिक इशारा देण्यात येतो, तसा ई-कचरा कुठेही न फेकण्याचा  संदेश आपले उत्पादन विक्री करताना  बुकलेटद्वारा  ग्राहकांना  द्यावा लागणार आहे. एवढेच नव्हे तर कंपन्यांना स्वतः एक्सचेंज ऑफर चालवून ई-कचरा गोळा करावयाचा आहे. अथवा ई- कचरा कलेक्शन सेंटर्स उभारावे लागणार आहेत. इलेक्ट्रॉनिक साधने भंगारात घालण्यासही प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
     इलेक्ट्रॉनिक भंगार आपण भंगारवाल्याला देऊन अथवा कुठे तरी उकिरड्यावर फेकून आपले घर मोकले करत असतो. पण आपल्याला याची कल्पना नाही की या ई- कचर्‍यामुळे आपल्या आरोग्याचं, वातावरणाचं आणि पर्यायाने पर्यावरणाचं किती नुकसान होतं ते! या टाकाऊ, खराब झालेल्या वस्तू इकडे -तिकडे टाकल्याने, फेकून दिल्यानं माती आणि जमिनीतील पाणी खराब करतात. ई- कचर्‍यात टॉक्सिक गॅस, टॉक्सिक मेटल्स, ऍसिड आणि प्लॅस्टिकसारखे विषारी घटक असतात. या वस्तूंचे मातीत विघटन होत नाही. ते जाळल्यास हवेचे प्रदुषण होते. पाण्यात टाकल्यास पाणी प्रदूषित होते. शिवाय त्यातून नियमित उत्सर्जित होणारी घातक द्रव्येदेखील पर्यावरणाला हानीकारक असतात.
     ई- कचर्‍याचे चार प्रकाराने री-सायक्लिंग केले जाते. मॅनुअल, मॅकॅनिकल, मॅटुलार्जिकल आणि इलेक्ट्रो- केमिकल ट्रीटमेंट अशा प्रकाराने कचरा नष्ट केला जातो आनि त्यात वापरण्यात आलेल्या प्लॅस्टिकचा कार्बन ब्लॅक आदी बनवण्यासाठी उपयोग केला जातो. जवळ जवळ ३०० पेक्षा अधिक नावाजलेल्या कंपन्या ई- कचर्‍याच्या री-सायक्लिंगसाठी पुढे सरसावल्या आहेत. पर्यावरणाला अत्यंत धोकादायक असलेल्या या ई-कचर्‍यावर अभ्यास करणार्‍या लोकांच्या म्हणण्यानुसार देशात दरवर्षी जवळ जवळ ४ लाख टन ई - कचरा गोळा होतो. यापैकी दहा टक्केसुद्धा ई-कचर्‍याचे री-सायक्लिंग होत नाही. ई- कचरा योग्य प्रकारे नष्ट न झाल्याने त्याच्या अनेक दुष्परिणामांना सामोरे जावे लागत आहे. 
     विकसित देशांमध्ये फार पूर्वीच ई-कचरा ऍक्ट लागू करण्यात आला आहे. भारतातसुद्धा ई-कचरा इंपोर्ट करण्यावर प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. टीव्ही, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाईल, मायक्रोवेब, कॉम्प्युटर, लॅपटॉप, फॅक्स, फोन की बोर्ड, माऊस, सीपीयू, एलसीडी आदी विविध प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन करणार्‍या कंपन्यांना ई-वेस्ट ऍक्ट्चे पालन करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या ऍक्ट्नुसार इलेक्ट्रॉनिक कचरा भंगारवाल्याला विकण्यास मज्जाव  करण्यात आला आहे. देशात लागू करण्यात आलेला ई-वेस्ट ( मॅनेजमेंट अँड हँडलिंग) कायदा सेंट्रल इन्वायर्नमेंट अँड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ( एमओईएफ) ने तयार केला आहे.  आता खराब झालेले इलेक्ट्रॉनिक सामान भंगारवाल्यामच्या हाती सोपवण्याऐवजी कंपन्यांच्या कलेक्शन सेंतर अथवा रजिस्टर्ड डिस्मेंटलरपर्यंत पोहचवून आपली जबाबदारी पार पाडावी लागेल.