आज देशात पाण्याची अजिबात कमतरता नाही, पण तरीही निम्म्याहून अधिक देश तहानलेला आहे. देशाची राजधानीच नव्हे, तर महाराष्ट्राची राजधानी आणि तशाच अन्य राज्यांच्या राजधान्या, मोठय़ा शहरांपासून छोटय़ा गावांपर्यंत सर्वत्रच पाणीटंचाईचे संकट भयानक स्वरूप घेऊन उभे आहे. मुंबईसह अनेक शहरांमध्ये पाणीकपातीचे धोरण राबवले जात आहे, तर हजारो गावांना टँकरने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे. यावर लाखो-कोटय़वधी रुपये खर्च केले जात आहेत. अनेक ठिकाणचे पाणी पिण्यालायक नाही. तरीही लोक त्याचाच वापर करत आहेत. इतकी पाणीटंचाईची भयानकता असताना केंद्र असो अथवा राज्य सरकार यांना याचे गांभीर्य दिसून येत नाही. अंतराळ भरारी घेण्यात आघाडीवर असलेल्या या देशात स्वातंर्त्य मिळवून 64 वर्षे उलटली तरी आपण पाण्यासारखी मूलभूत गरज भागवू शकत नाही, यापेक्षा आणखी दुर्दैव ते कोणते?
जागतिक बँकेच्या ताज्या रिपोर्टमध्ये भूजल संकटाचा इशारा देण्यात आला आहे. वातावरणात होत चाललेला बदल आणि अंदाधुंद होणारा पाण्याचा वापर, पाणी संवर्धनाच्या योजनांचा अभाव यामुळे आगामी दशकभरात भारतातले 60 टक्के विभागातील (ब्लॉक) जलस्तर धोकादायक पातळी गाठू शकतील आणि दुष्काळी परिस्थिती ओढवेल. तेव्हा पिकांना तर सोडाच पण प्यायच्या पाण्यासाठी मारमार होऊन बसेल, असे भविष्य जागतिक बँकेने वर्तवले आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील पाच हजार 723 ब्लॉकपैकी 1 हजार 820 ब्लॉकनी जलस्तर पातळीची धोकादायक रेषा ओलांडली आहे. जलसंवर्धनाचे उपाय न केल्याने पाणी वाया जात असलेल्या 200 विभागांना केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाने यापूर्वीच संबंधित राज्यांना तात्काळ उपाययोजना करण्याबाबत कळविले आहे. पण देशातल्या अनेक राज्यांनी याबाबत प्रभावी अशी पावले उचललेली नाहीत. पाणी संकट त्यांनी गांभीर्याने घेतलेच नाही.
मागे म्हटल्याप्रमाणे आपल्या देशात पाण्याची अजिबात कमतरता नाही. देशात 144 कोटी एकर फूट पाणी उपलब्ध आहे. यातील केवळ 14 कोटी एकर फूट पाण्यासाठी आपण धरणे किंवा जलाशये बांधली आहेत. उरलेल्या पाण्याचा कुठल्याही प्रकारचा वापर करू शकत नाही. ते पाणी वापराविना विनासायास समुद्राला जाऊन मिळते. पावसाळ्यात महापुराची परिस्थिती अनुभवतो, तर उन्हाळ्यात दुष्काळाची! पाणी अडविण्याच्या योजना न राबवल्याने उपलब्ध पाण्यावर पाणी सोडत आहोत. पाण्याच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने जे सरकार लोकांना पाणी देऊ शकत नाही त्या सरकारला शासन चालवण्याचा कुठलाच अधिकार नाही, असे सांगून फटकारले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती खार्‍या पाण्याचे पिण्यायोग्य पाणी करण्यावर व पावसाळ्यातील पाणी अडवून जिरवण्याबाबत स्वस्त आणि सोपे पर्याय शोधण्यावर काम करणार होती. पण या समितीच्या रिपोर्टचे काय झाले, याबाबत काहीच कळले नाही. भारतात पावसाळ्यात पुष्कळ पाणी मिळते. ते अडवण्याचे, जिरवण्याचे किंवा साठवण्याचे जे प्रयत्न जातीने आणि मुबलक प्रमाणात व्हायला पाहिजे होते, ते झाले नाहीत. भारताची लोकसंख्या ज्या वेगाने वाढत आहे त्या दृष्टीनेही उपयोग झाला असता. देशात पावसाळ्यात 30 अब्ज कोटी एकर फूट पाणी मिळते. यातले बहुतांश पाणी बाष्पीभवन व नदीनाल्यातून वाहून जाते. भारतातल्या नद्यांमधून वाहणारे पाणी अडवण्याचा किंवा नदीजोड प्रकल्प राबवण्याचा अक्षम्य गुन्हा देशाला मोठय़ा जलसंकटात ओढवणार आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. पुर्‍या नियोजन व गतीनुसार काम केल्यास बरेच पाणी वापरू शकतो.
देशात 14 अशा मोठय़ा नद्या आहेत ज्यांचा प्रवाह क्षेत्र 20 हजार किलोमीटर आहे, तर दोन हजार ते 20 हजारपर्यंत प्रवाह क्षेत्राच्या 44 नद्या आहेत. या मोठय़ा व मध्यम नद्यांपासून 90 टक्के पाणी मिळते. हे पाणी जवळपास 190 खर्व क्युबिक मीटर इतके आहे. यातील केवळ 15 टक्के पाणी साठवण्याची व्यवस्था आपल्याकडे आहे. भारतातले कृषी क्षेत्र अमेरिकेपेक्षा दुप्पट आहे. पण उत्पादन मात्र निम्मेच आहे. उत्पादित जमिनीपैकी 25 टक्केच क्षेत्र कसे तरी पाणी मिळवू शकते. जगभरातल्या अनेक देशांनी एक नदी दुसरीकडे वळवून पाण्याचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारतातसुद्धा या दृष्टीने थोडे फार काम झाले आहे. पण ते फारच तोकडे आहे. राष्ट्रसंघाने सांगितले आहे की, पुढील 30 वर्षात भारतात पाणीटंचाईचे संकट उग्रस्वरूप धारण करेल. हा धोक्याचा इशारा गांभीर्याने देणार्‍या अवर्षणग्रस्त भागात पाणी अडवण्याचे किंवा नदीचे पाणी पोहचवण्याचे प्रकल्प वेगाने राबवले जाणे आवश्यक आहे. रेंगाळून चालणार नाही, नाही तर शेतीसाठी सोडाच, पण प्यायच्या पाण्यासाठी मारामार होऊन जाईल.
punya-nagari 2/7/2012
जागतिक बँकेच्या ताज्या रिपोर्टमध्ये भूजल संकटाचा इशारा देण्यात आला आहे. वातावरणात होत चाललेला बदल आणि अंदाधुंद होणारा पाण्याचा वापर, पाणी संवर्धनाच्या योजनांचा अभाव यामुळे आगामी दशकभरात भारतातले 60 टक्के विभागातील (ब्लॉक) जलस्तर धोकादायक पातळी गाठू शकतील आणि दुष्काळी परिस्थिती ओढवेल. तेव्हा पिकांना तर सोडाच पण प्यायच्या पाण्यासाठी मारमार होऊन बसेल, असे भविष्य जागतिक बँकेने वर्तवले आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील पाच हजार 723 ब्लॉकपैकी 1 हजार 820 ब्लॉकनी जलस्तर पातळीची धोकादायक रेषा ओलांडली आहे. जलसंवर्धनाचे उपाय न केल्याने पाणी वाया जात असलेल्या 200 विभागांना केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाने यापूर्वीच संबंधित राज्यांना तात्काळ उपाययोजना करण्याबाबत कळविले आहे. पण देशातल्या अनेक राज्यांनी याबाबत प्रभावी अशी पावले उचललेली नाहीत. पाणी संकट त्यांनी गांभीर्याने घेतलेच नाही.
मागे म्हटल्याप्रमाणे आपल्या देशात पाण्याची अजिबात कमतरता नाही. देशात 144 कोटी एकर फूट पाणी उपलब्ध आहे. यातील केवळ 14 कोटी एकर फूट पाण्यासाठी आपण धरणे किंवा जलाशये बांधली आहेत. उरलेल्या पाण्याचा कुठल्याही प्रकारचा वापर करू शकत नाही. ते पाणी वापराविना विनासायास समुद्राला जाऊन मिळते. पावसाळ्यात महापुराची परिस्थिती अनुभवतो, तर उन्हाळ्यात दुष्काळाची! पाणी अडविण्याच्या योजना न राबवल्याने उपलब्ध पाण्यावर पाणी सोडत आहोत. पाण्याच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने जे सरकार लोकांना पाणी देऊ शकत नाही त्या सरकारला शासन चालवण्याचा कुठलाच अधिकार नाही, असे सांगून फटकारले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती खार्‍या पाण्याचे पिण्यायोग्य पाणी करण्यावर व पावसाळ्यातील पाणी अडवून जिरवण्याबाबत स्वस्त आणि सोपे पर्याय शोधण्यावर काम करणार होती. पण या समितीच्या रिपोर्टचे काय झाले, याबाबत काहीच कळले नाही. भारतात पावसाळ्यात पुष्कळ पाणी मिळते. ते अडवण्याचे, जिरवण्याचे किंवा साठवण्याचे जे प्रयत्न जातीने आणि मुबलक प्रमाणात व्हायला पाहिजे होते, ते झाले नाहीत. भारताची लोकसंख्या ज्या वेगाने वाढत आहे त्या दृष्टीनेही उपयोग झाला असता. देशात पावसाळ्यात 30 अब्ज कोटी एकर फूट पाणी मिळते. यातले बहुतांश पाणी बाष्पीभवन व नदीनाल्यातून वाहून जाते. भारतातल्या नद्यांमधून वाहणारे पाणी अडवण्याचा किंवा नदीजोड प्रकल्प राबवण्याचा अक्षम्य गुन्हा देशाला मोठय़ा जलसंकटात ओढवणार आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. पुर्‍या नियोजन व गतीनुसार काम केल्यास बरेच पाणी वापरू शकतो.
देशात 14 अशा मोठय़ा नद्या आहेत ज्यांचा प्रवाह क्षेत्र 20 हजार किलोमीटर आहे, तर दोन हजार ते 20 हजारपर्यंत प्रवाह क्षेत्राच्या 44 नद्या आहेत. या मोठय़ा व मध्यम नद्यांपासून 90 टक्के पाणी मिळते. हे पाणी जवळपास 190 खर्व क्युबिक मीटर इतके आहे. यातील केवळ 15 टक्के पाणी साठवण्याची व्यवस्था आपल्याकडे आहे. भारतातले कृषी क्षेत्र अमेरिकेपेक्षा दुप्पट आहे. पण उत्पादन मात्र निम्मेच आहे. उत्पादित जमिनीपैकी 25 टक्केच क्षेत्र कसे तरी पाणी मिळवू शकते. जगभरातल्या अनेक देशांनी एक नदी दुसरीकडे वळवून पाण्याचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारतातसुद्धा या दृष्टीने थोडे फार काम झाले आहे. पण ते फारच तोकडे आहे. राष्ट्रसंघाने सांगितले आहे की, पुढील 30 वर्षात भारतात पाणीटंचाईचे संकट उग्रस्वरूप धारण करेल. हा धोक्याचा इशारा गांभीर्याने देणार्‍या अवर्षणग्रस्त भागात पाणी अडवण्याचे किंवा नदीचे पाणी पोहचवण्याचे प्रकल्प वेगाने राबवले जाणे आवश्यक आहे. रेंगाळून चालणार नाही, नाही तर शेतीसाठी सोडाच, पण प्यायच्या पाण्यासाठी मारामार होऊन जाईल.
punya-nagari 2/7/2012
देशात बेरोजगारीचा मुद्दा ऐरणीवर आलेला असताना चिंताजनक आकडेवारी समोर आली आहे. देशात फेब्रुवारी 2022 मध्ये 25 हजारांपेक्षा अधिक भारतीयांनी बेरोजगारी आणि कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केल्याची माहिती केंद्र सरकारने संसदेत दिली आहे. यात 2020 मध्ये बेरोजगारीमुळे सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या आहेत.बेरोजगारीचा मुद्दा देशात ज्वलंत बनला असून, संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही सरकारचं याकडे लक्ष वेधलं जात आहे. एकीकडे मुद्द्याभोवती चर्चा सुरू असताना केंद्राने बेरोजगारी आणि कर्जबाजारीपणामुळे झालेल्या आत्महत्याची माहिती बुधवारी सभागृहात दिली.
ReplyDeleteमहाराष्ट्रात 11 महिन्यांत 2,500 शेतकऱ्यांनी कवटाळलं मृत्यूलाकेंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाने (एनसीआरबी) दिलेल्या माहितीनुसार ही आकडेवारी असल्याचं राय यांनी म्हटलं आहे.केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार बेरोजगारीमुळे होत असलेल्या आत्महत्यांमध्ये मागील तीन वर्षात वाढ झाली आहे. कोरोना काळात म्हणजेच वर्ष 2020 मध्ये 3 हजार 548 जणांनी बेरोजगारीमुळे आयुष्य संपवलं. 2018 मध्ये देशात 2 हजार 741 जणांनी, तर 2019 मध्ये 2851 जणांनी बेरोजगारीमुळे आत्महत्या केल्याचं सरकारने म्हटलं आहे.
तहसील कार्यालयाच्या इमारतीत गळफास घेऊन शेतकऱ्यांची आत्महत्या, ढिम्म प्रशासनाने घेतला बळीकर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केलेल्यांची संख्याही लक्षणीय आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार 2018 मध्ये 4 हजार 970 जणांनी कर्जबाजारीपणामुळे मृत्यूला कवटाळलं. 2019 मध्ये त्यात वाढ झाल्याचं दिसून 5 हजार 908 जणांनी आत्महत्या केली. 2020 मध्ये 5 हजार 213 जणांनी कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केली.