कॅल्शियम कार्बाईड बाजारात उपलब्ध होतेच कसे?

   

 सध्या बाजारात सकस,स्वच्छ, रसायनरहित असं काही खायचे पदार्थ मिळणे दुर्लभ झाले आहे. सगळा बाजार भेसळीचा भरला आहे. भेसळ करणार्‍या लोकांना जबर अद्दल घडावी म्हणून शिक्षेची तरतूदही मोठी आहे,तरीही त्याचा फारसा परिणाम माणसांच्या जीवावर उठलेल्या लोकांवर झालेला नाही. अशाच प्रकारे फळ पिकवण्यासाठी घातक रसायनाचा वापर करणार्‍यांवरही वचक राहिला नाही. साहजिकच फळ खाल्ल्यानंतर अनेक त्रासांना तोंड देण्याचा प्रकार घडत आहे. सध्या आंब्यांचा सिझन सुरू होतोय. आंबा लवकर पिकावा, त्याला रंग यावा म्हणून सर्रास कॅल्शियम कार्बाईडसारख्या घातक रसायनाचा वापर केला जातो. याचा वाढता वापर लक्षात घेऊन अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए)ने त्यावर बंदी घातली आहे. पण लक्षात कोण घेतो, असा प्रश्‍न आहे. कारण याचा वापर करणार्‍या शेतकरी किंवा व्यापार्‍यांना शिक्षा झाल्याचे काही ऐकिवात नाही. त्यामुळे याचा वापर दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. ग्रामीण भागातला छोटा शेतकरीसुद्धा आता याचा वापर करताना दिसत आहे.

     खरे तर फळे नैसर्गिकरित्या पिकवण्याला प्राधान्य द्यायला हवे. आंबा, केळी, पपई, चिकू अशी फळे पिकवण्यासाठी कॅल्शियम कार्बाईडचा वापर होत असला तरी अन्न व औषध प्रशासन विभाग संबंधित फळे जप्त करण्यापलिकडे काही कारवाई करताना दिसत नाही. फूड सेफ्टी अ‍ॅण्ड स्टँडर्ड अ‍ॅ़क्ट नुसार कॅल्शियम कार्बाईडच्या वापराला बंदी आहे. याच्या वापरामुळे फळांना नैसर्गिक स्वाद लाभत नाही. अशी फळे खाल्ल्यास उलट्या, मळमळपासून कॅन्सरपर्यंत विविध आजारांचा धोका आहे. त्यामुळे हे घातक रसायन व्यापारी किंवा शेतकरी यांच्या हातात पडू नये,याची खबरदारी संबंधित विभागाने घ्यायला हवी. हे रसायन विक्रीस ठेवणार्‍या आणि त्याचा वापर करणार्‍यांवर कडक शिक्षेची तरतूद तर करायला हवीच,पण त्याची अंमलबजावणी कडक व्हायला हवी. आपल्या देशात इतके कायदे आहेत,पण त्या एकाचीही काटेकोरपणे अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्यामुळे कायद्याचे राज्य असूनही कायदे धाब्याला बांधण्याचा प्रकार फक्त आपल्याच देशात घडू शकते. छोट्या-मोठ्या चिरीमिरीला सोकावलेल्या कायद्याच्या रक्षकांना आधी याची शिकवण द्यावी लागणार आहे.तरच कायद्यांची नीट अंमलबजावणी होण्यास मदत होणार आहे.

     कॅल्शियम कार्बाईड हे घातक रसायन आहे,याची कल्पना सगळ्यांनाच आहे. पण तरीसुद्धा हे रसायन सहजरित्या उपलब्ध होते. गावागांत जसे गावठी अड्डे आहेत, आणि तिथे पाहिजे तेवढी गावठी बिनबोभाट मिळते, तशा अनेक गोष्टी म्हणजे मावा, गुटखा, सुंगधी सुपारी, चरस, गांजा, चंदन अशा किती तरी वस्तू आपल्या देशात सहजरित्या उपलब्ध होत असतात. त्यामुळे खरी गरज आहेत, ती कायद्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्याची! अशा बेकायदा वस्तू मिळू नयेत, अशी व्यवस्था आणि यंत्रणा उभी करण्याची गरज आहे.

आपण लोकसंख्येच्या गर्दीत अनेक नैसर्गिक गोष्टींना मुकलो आहे. आज हुरडा पार्ट्या फॅशन झाल्या आहेत. यासाठी लोक वाटेल तेवढा पैसा खर्च करायला तयार होत आहे. जिथे मनमुराद आनंद मिळत होता, त्यासाठी लोकांना पैसे मोजावे लागत आहेत. बाजरीची भाकरी, चुलीवरचे मटण, खर्डा-भाकरी असे बोर्ड आता दिसू लागले आहेत. आणि विशेष म्हणजे घरातल्या मसाल्याच्या भाज्ंयांवर ताव मारून कंटाळलेल्या लोकांना अशा गोष्टींवर पैसा उधळायला मजा येत आहे. पण आज देशी कोंबड्यांच्या नावावर गावरान कुठल्या तरी वेगळ्याच जाती देशीच्या नावावर खपवून पैसा कमावण्याचा मोठा व्यवसाय पुढे येत आहे. बोकडाचे मटण पाचशे, बॉयलर चिकन दोनशे झाले तरी ते खाणार्‍यांची संख्या काही कमी झाली नाही. त्यामुळे साहजिकच बोकडाच्या जागी शेळीसुद्धा कापली जाते.असा हा प्रकार माहित असूनही काही लोक हौसेखातर बाहेर खायला जातातच. जोपर्यंत अन्न व औषध प्रशासन याबाबत सतर्क राहत नाही, तोपर्यंत असा हा प्रकार थांबणार नाही.

     नैसर्गिकरित्या पिकवलेल्या फळांचा रंग व स्वाद काही निराळाच असतो. महत्त्वाचे म्हणजे अशी फळे आरोग्यास फायदेशीर असतात. त्यामुळे अशी फळे ग्राहकांना मिळायला हवीत, यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न व्हायला हवेत. छूर्वी फळे गव्हाच्या, भुईमुगाच्या काडात पिकवली जात. अर्थात याच्याने फळे पिकण्यास उशीर लागतो,पण ती चवदार असतात. आता नुकतेच एफडीएने फळे पिकवण्यासाठी इथेपॉनला परवानगी दिली आहे. कॅल्शियम कार्बाईडच्या तुलनेत आरोग्यास कमी घातक आहे. इथेपॉन हे वनस्पती वाढ नियंत्रक आहे. अर्थात फळे पिकवताना इथेपॉनचा थेट फळांशी संपर्क आल्यास मात्र मानवी आरोग्यास ते घातक ठरू शकते. त्यामुळे त्याचा थेट फळांशी संपर्क येऊ नये, याची काळजी घ्यायला हवी. असे असले तरी फळे नैसर्गिकरित्या पिकवण्याला प्राधान्य द्यायला हवे आणि तसे प्रोत्साहन मिळायला हवे.