मतदान प्रक्रियेसाठी सोपी पद्धत वापरा

व्हीव्ही पॅटच्या 50 टक्के  स्लीपांची मोजणी करण्याची मागणी देशातल्या 23 राजकीय पक्षांनी केली आहे. निवडणूक आयोगाने या मागणीला नकार दिला असल्याने या राजकीय पक्षांनी शेवटी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. व्हीव्ही पॅट यंत्रे खरेदी केली असतील तर यातील 50 टक्के स्लिप मोजण्यास काय हरकत आहे,असा त्यांचा सवाल आहे. सक्षम आणि पारदर्शक लोकशाहीसाठी राजकीय पक्ष व लोकांच्या मनातील शंका दूर व्हाव्यात ही आपली बाजू मांडण्यासाठी आता या राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांनी जनजागृती मोहीम उघडली आहे. ईव्हीएम मशीन हॅक करून आपल्याला हवे तसे निकाल लावले जाऊ शकतात, असा दावा विरोधकांकडून  केला जात आहे.
अलीकडच्या काही वर्षांत म्हणजे केंद्रात मोदी सरकार स्थानापन्न झाल्यानंतर देशात ज्या ज्या ठिकाणी ईव्हीएम मशीन द्वारा मतदान प्रक्रिया राबवण्यात आली,त्या त्या ठिकाणी मतदाराने मत दिले एकाला आणि मत गेले दुसऱ्या ला असा प्रकार झाल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात आल्या. आणि विशेष म्हणजे हे मतदान भाजपाच्या फक्त कमळालाच गेल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे मोदी सरकार निवडणूक आयोग या स्वायत्त संस्थेला हाताशी धरून मते आपल्या बाजूने वळवत असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. आता यावर तोडगा म्हणून निवडणूक आयोगाने ईव्हीएम मशीनसोबत व्हीव्ही पॅट ही नवीन मशीन जोडून या गोंधळात आणखी भर घातली आहे. वास्तविक या मशीन मुळे आपले मत कुणाला गेले हे मतदाराला काही क्षण दिसणार आहे. पण तरीही लोकांचे आणि राजकीय पक्षांचे समाधान झालेले नाही. काही मतदारांना यातही शंका वाटतच आहेत. तशा तक्रारी वाढतच आहेत. त्यामुळे 23 राजकीय पक्ष या मतदान प्रक्रियेच्या सदोषा बाबत ओरडा करताना दिसत आहेत. खरे तर लोकशाही देशात शंका-कुशंका यांना वाव आहे. यंत्रांम ध्ये दोष असू शकतात, कारण ही यंत्रे शेवटी माणसांनीच निर्माण केले आहेत. इलेक्ट्रॉनिक यंत्रांचा अलीकडे वापर वाढला आहे,पण त्यातले दोषही समोर येत आहेत. हॅक आणि हॅकर या शब्दांचा अलीकडे प्रसारमाध्यमे आणि कायद्याचे पालन करणाऱ्या यंत्रणांमध्ये वापर वाढला आहे. लोकांची फसवणूक होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. हा प्रकार फक्त ईव्हीएम मशीनच्या बाबतीतच नव्हे तर आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या यंत्रनांमध्ये आढळून येत आहे. यामुळे आर्थिक देवघेव करणाऱ्या संस्थांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. शिवाय लोकांचे नुकसानही होत आहे. यावर सक्षम तोडगा निघणे दुरापास्त होत आहे, कारण हॅकर त्याच्या पुढे जाऊन डोके लावत आहेत. बँकांच्याबाबतीत ही दोष निराकरणाची  प्रक्रिया किचकट आणि दीर्घकाळ चालणारी आहे,पण भारतातल्या मतदान प्रक्रियेसाठी याचाच आग्रह धरत राहिला गेला तर मात्र ते लोकशाहीसाठी घातकच म्हटले पाहिजे. लोकांच्या शंका दूर व्हायलाच हव्यात. देशातील  काँग्रेस सह 23 राजकीय पक्ष न्यायलायत गेले आहेत. खरे तर हे निवडणूक आयोगाच्या अडेलतटूपणामुळे घडले आहे. भाजप एकीकडे आणि इतर सर्व राजकीय पक्ष दुसरीकडे असा प्रकार सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात होत असेल तर निवडणूक आयोगाने त्यांच्या मतांचा नक्कीच विचार करायला हवा होता.  आपल्या भारत देशातील मतदार सर्व स्तरातील आहेत. गरीब-श्रीमंत याचा या प्रक्रियेशी संबंध नसला तरी निरक्षर मतदाराचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. कित्येक मतदारांना या प्रक्रियेतून जाताना त्रास होतो. राजकीय पक्ष त्याचा लाभ घेत त्यांना विचार करायची संधीच देत नाहीत. चिन्ह लक्षात ठेवण्यासाठी नाना तऱ्हेचे उपाय केले जातात. त्यामुळे या अवघड प्रक्रिये पेक्षा सोपी अशी मतदान प्रक्रिया राबवता आली पाहिजे. जर्मनीसारख्या अनेक प्रगत देशात मतपत्रिका आणि शिक्का ही पारंपारिक मतदान प्रक्रिया मतदानासाठी वापरली जाते. राजकीय पक्ष आणि मतदार यांच्या मताचा विचार करता आपणही जुनीच मतदान प्रक्रिया राबवायला हवी. आज तीच सहजसुलभ आहे.