राजकारणात महिलांचा टक्का वाढला पाहिजे

सध्या असे कोणतेही क्षेत्र नाही जिथे महिलांच्या कर्तृत्वाची नोंद होत नाही.  पुरुष जे काही करू शकतात, ते स्त्रियादेखील उत्तमप्रकारे करू शकतात. त्या काकणभरही मागे नाहीत. अन्य क्षेत्रासह  राजकारणातही महिलांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. तो वाढला पाहिजे. शिवाय स्त्रिया निवडणुकीत भाग घेतात, पण जिंकल्यानंतर त्यांचे पती किंवा पुत्र पुढे पुढे करत असतात. जिंकून आलेल्या महिलांना त्यांचे स्वतःचे काम घरातले लोक करू देत नाहीत. सर्व प्रकरणे तेच निकालात काढतात. असे चित्र सर्वत्र सारखेच आहे.  ही परिस्थितीदेखील बदलायला हवी आहे.  महिलांना राजकारणात मोठ्या प्रमाणात संधी देण्याबरोबरच त्यांना स्वतःची कामे स्वतः करण्याची संधीही दिली पाहिजे.  तरच भारतीय राजकारणात महिलांचे स्थान भक्कम होऊ शकेल.

हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात विधानसभेत निवडून गेलेल्या नगण्य आमदार संख्येने पुन्हा एकदा महिलांच्या राजकारणातील सहभागाबाबत चर्चा रंगू लागली आहे. वास्तविक मुख्य प्रवाहातील राजकारणात महिलांच्या कमी उपस्थितीची चर्चा राजकीय पक्षांकडून दीर्घकाळापासून केली जात आहे, परंतु विचारपूर्वक तोडगा काढण्याबाबत क्वचितच प्रामाणिकपणा दिसून येतो. यावेळी, हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर अठ्ठावन्न सदस्यांच्या विधानसभेत एकच महिला आमदार निवडून आली आहे. मात्र, या निवडणुकीत विविध पक्षांच्या एकूण चोवीस महिला उमेदवार उभारल्या होत्या. महिला मतदारांची संख्या पाहता त्यांचे प्रमाण 49 टक्के आहे. निवडणुकीच्या निकालानंतर समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार यावेळच्या विधानसभा निवडणुकीत पुरुषांच्या तुलनेत महिलांचे मतदान अधिक (76.8 टक्के) होते.  तथापि, 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीतही एकूण जागांच्या बाबतीत चित्र फारसे चांगले नव्हते आणि केवळ चार महिला विजयी झाल्या होत्या.  या निवडणुकीत मात्र महिला प्रतिनिधीत्वाच्या दृष्टिकोनातून निर्माण झालेली परिस्थिती आणखीनच दयनीय झाली आहे. दुसरीकडे, गुजरातमध्येही गेल्या विधानसभा निवडणुकीतील तेरा लोकप्रतिनिधींच्या तुलनेत यावेळी केवळ दोन महिला प्रतिनिधींची वाढ झाली आहे. तेथे विधानसभेची एकूण क्षमता एकशे ब्याऐंशी आमदारांची असून यावेळी एकूण एकशे 39 महिला रिंगणात होत्या.  

अलिकडे प्रत्येक क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढावा यासाठी आवाज उठवला जात आहे, सरकारकडूनही अनेक विशेष उपाय योजले जात आहेत, अशा काळात राजकारणात महिलांचे प्रतिनिधित्व कमी होणे हे निश्चितच प्रत्येकासाठी चिंतेचा विषय आहे. पण ही परिस्थिती फक्त हिमाचल प्रदेश किंवा गुजरातसारख्या राज्यांमध्येच आहे असे नाही. गेल्या आठवड्यात सरकारने लोकसभेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार आंध्र प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरळ, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, ओडिशा, सिक्कीम, तामिळनाडू आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये 10 टक्क्यांपेक्षा कमी महिला आमदार आहेत. देशाच्या संसदेत थोडीफार सुधारणा झाली असली तरी आजही लोकसभा आणि राज्यसभेत महिला खासदारांचा वाटा सुमारे चौदा टक्के आहे. म्हणजेच सामान्यतः निम्मी लोकसंख्या म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महिलांचा सहभाग आजही मुख्य प्रवाहातील राजकारणात समाधानकारक पातळीवर पोहोचलेला नाही. सत्य हे आहे की, राष्ट्रीय राजकारणातील प्रतिनिधित्वाच्या निकषावर कोणताही सामाजिक घटक मागे राहिला, तर त्याचा थेट परिणाम इतर सर्व क्षेत्रांतील उपस्थितीवर होतो. 

जे राजकीय पक्ष महिलांच्या हक्कांबद्दल बोलत राहतात, तेच आपल्या पक्षीय रचनेत बदल दाखवताना कच खात आहेत. निवडणुकीच्या वेळी महिलांना तिकीट देण्याच्या बाबतीत  तेवढा उत्साह दाखवत नाहीत. संसद आणि विधानसभेत महिलांना तेहतीस टक्के आरक्षण देण्याचा मुद्दा गेली सुमारे अडीच दशके लटकत आहे. याबाबत कधी-कधी बोलले जाते, मात्र महिला आरक्षणाचा कायदा करण्याबाबत राजकीय पक्षांकडून कधीच ठोस पुढाकार घेतला जात नाही.  संसदेत अनेक विधेयके चर्चेविना मंजूर होत असतानाही राजकीय पक्ष महिलांना संसदेत आणि विधानसभांमध्ये कायदेशीर प्रतिनिधित्व देण्याबाबत गंभीर दिसत नाहीत, याचे कारण काय? ज्या राज्यांमध्ये स्थानिक पातळीवरील निवडणुकांमध्ये महिलांसाठी राखीव जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत त्या राज्यांमध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व काही प्रमाणात वाढले आहे. 

मुळात विविध राजकीय पक्षांमध्ये सक्रिय असलेल्या महिला पदाधिकाऱ्यांची संख्या फारच कमी आहे.  बहुतेक महिलांना निवडणुकीत तिकीटही त्यांच्या कुटुंबामुळेच मिळते.  राजकारणातील महिलांचा प्रभाव वाढवण्यासाठी सर्वप्रथम त्यांना विद्यार्थी दशेत राजकारणात पुढे आणायला हवे. म्हणजेच राजकारणाविषयीचे प्रशिक्षण मिळायला हवे. महिलांना केवळ पदांची गरज नाही, तर त्यांना राजकीय अनुभवही मिळाला पाहिजे. असे मानले जाते की जिथे स्त्रियांचा सन्मान केला जातो, पूजा केली जाते तिथे देवता 'वास' करतात.  महिला आज कोणत्याही क्षेत्रात मागे नाहीत.  राजकारणातही महिला सक्रिय आहेत. त्यात वाढ व्हायची असेल तर  त्यांना प्रेरणा, आदर आणि स्वातंत्र्यासह काम करण्याची मोकळीक देण्याची आवश्यकता आहे. 

राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी त्यांना स्वतः पुढे येऊन आपली पात्रता सिद्ध करावी लागेल.  प्रारंभी महिलांनी स्थानिक लोकहिताच्या प्रश्नावर आवाज उठवून समाजात आपला ठसा उमटवला पाहिजे.  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत तिकीट घेऊन आपला उमेदवारी दाखवून दिली पाहिजे. अशा प्रकारे ती आपल्या क्षमतेच्या जोरावर जिंकून संसदपर्यंत पोहोचू शकेल.  राजकीय पक्षांनी पात्र महिलांना निवडणूक लढवण्याची संधी दिली पाहिजे. आणि महत्त्वाचे म्हणजे महिलांसाठी आरक्षणाचे विधेयक जे लोकसभेत प्रलंबित आहे ते त्वरीत मंजूर झाले पाहिजे.महिलांच्या राजकारणात सक्रिय सहभागासाठी महिला आरक्षणासंबंधीचे प्रलंबित विधेयक मंजूर करावे.  पुरुषांनी त्यांचे जुने विचार बदलले पाहिजेत आणि स्त्रियांना राजकारणात पुरेशा संधी दिल्या पाहिजेत. महिलांनी स्वाभिमानाने जगले पाहिजे.  त्यांना पुरुषांवरील अवलंबित्व सोडावे लागेल. आता राजकारणातच नव्हे तर सर्वत्र स्त्री आणि पुरुषांना दोघांना समान दर्जा असल्याने त्यांना राजकारणातही समान  संधी मिळायला हवी. महिलांनीही याचे भान  ठेवायला हवे.आणि आपल्या हक्कासाठी लढले पाहिजे. राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढवण्याचे अनेक मार्ग आहेत. खरे तर महिला प्रत्येक क्षेत्रात चांगले काम करत आहेत.  जर महिलांना राजकारणात अधिकाधिक संधी दिल्या गेल्या, तर नक्कीच त्या राजकारणातही यशस्वी होतील.  इंदिरा गांधी हे त्याचे जिवंत उदाहरण आहे.  माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी त्यांचे वर्णन दुर्गेचा अवतार असे केले होते. राजकारण आणि इतर वैविध्यपूर्ण क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढवणे खूप महत्वाचे आहे.  सर्वत्र महिला शक्ती केंद्राची स्थापना झाली पाहिजे.  शिक्षणाच्या माध्यमातून महिलांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणे गरजेचे आहे.आता महिलांनीच महिलांसाठी आवाज उठवला पाहिजे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली