सरकारी शाळांवरचा विश्वास वाढला

ती छोटीशी मुलगी काही मिनिटं दारात उभी होती.  मग, ती आत आली आणि मी बसलेल्या टेबलाजवळ उभी राहिली.  ती अजूनही शांत होती.  जणू कसली घाई नाही.  वर्ग पूर्वीसारखा चालू होता.  दोन मिनिटांच्या शांततेनंतर मी तिला विचारले, 'तू इथं काय करतेस?'

 'मी बघतेय.' 

'तू काय बघतेस?'

 'शाळा चालू आहे, पण खिडकी बंद आहे.'

 मग, चमकदार गुलाबी कपडे घातलेली, ती मुलगी वर्गाच्या अग्रभागी गेली आणि तिच्या उंचीसाठी पुरेशा उंच असलेल्या बाकावर चढली.  शिक्षकाची नजर तिच्यावर पडताच त्यांनी विचारले, 'मुनीरा, तू आज शाळेत का आला नाहीस?'

अचानक ती पळतच बाहेर गेली आणि 10 मिनिटात तिच्या केसात दोन सुंदर वेण्या करून, शाळेचा गणवेश घालून व शाळेची बॅग हातात धरून परत आली. तिच्या चेहऱ्यावर हास्य होतं.  ती इयत्ता तीन ते पाचच्या मुलांच्या गटांमध्ये मिसळली, कारण तीही त्या सर्व मुलांप्रमाणेच वर्गात शिकत होती.

 या सरकारी शाळेत इयत्ता पहिली ते पाचवीत 55 मुलं आणि दोन शिक्षक आहेत.  गेल्या वर्षी मार्चमध्ये, जेव्हा कोविडमुळे शाळा बंद झाली होती, तेव्हा येथे 39 विद्यार्थी होते.  विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली आहे कारण आता गावातील या वयोगटातील सर्व मुलांनी याच शाळेत प्रवेश घेतला आहे, तर कोरोना महामारीच्या आधी काही विद्यार्थी जवळच्या जरा मोठ्या असलेल्या गावात (जिल्हा परिषद मतदारसंघ असलेल्या) दोन खासगी शाळांमध्येही गेले होते.  या दोन शाळांपैकी एक शाळा कायमची बंद झाली आहे, तर दुसरी चालू आहे, पण गावकऱ्यांचा त्यावरचा विश्वास उडाला आहे.  मी बोललेल्याप्रमाणे प्रत्येक खाजगी शाळांवर अविश्वास पसरला आहे.  मी बऱ्याचदा ऐकले आहे की कोविड- 19 रोगाने खाजगी शाळांचे चारित्र्य उघड केले आहे. 

खरं तर, सर्वात जास्त काळजी करणारी गोष्ट आहे ती खासगी शाळांची 'फी'ची!  गेल्या 18 महिन्यांत, त्यांनी मुलांना व्यस्त ठेवण्याशिवाय दुसरे काहीच केले नाही.  याउलट, सरकारी शाळांचे अनेक शिक्षक मुलांच्या घरोघरी गेले.  काहींनी असे नियमितपणे सुरू ठेवले. घराजवळच्या झाडाखाली बसून मुलांचा अभ्यास घेतला. काहींनी वह्या-शैक्षणिक साहित्य पुरवले. इकडे मात्र खाजगी शाळा फी मागत राहिल्या.  काहींनी काही प्रमाणात ऑनलाईन शिक्षण प्रणाली सुरू केली, परंतु त्यांना हे देखील माहित आहे की जोपर्यंत ही प्रणाली बहुतेक मुलांना उपलब्ध नाही तोपर्यंत ते अभ्यास करणार नाहीत.  आणि प्रश्न असा आहे की, ऑनलाईन माध्यमांमध्ये सहभाग घेतलेली काही मुले खरोखरच त्यातून काही शिकली का किंवा शिकतात का?  पण खाजगी शाळांना याची काळजी नाही, त्यांना फक्त पैसे कमवायचे आहेत.

त्यांना मुलांमध्ये किंवा त्यांच्या अभ्यासात रस नाही.  ते व्यवसाय चालवत आहेत.  आणि हे हास्यास्पद आहे की उद्योग चालवल्यानंतरही ते सेवा देत नसले तरी त्यांना पगार मिळण्याची अपेक्षा आहे.  ते लोकांना जबरदस्तीने फी भरण्यास सांगतात.  म्हणूनच, या शाळांनी सर्वांचा विश्वास गमावला आहे.  जरी त्यांनी पुन्हा काम सुरू केले असले तरी मुलांना स्थानिक सरकारी शाळेत पाठवले जात आहे.  शिवाय, कोरोना रोगामुळे सरकारी शाळांची गुणवत्ता सर्वसाधारणपणे टीका केलेल्यांपेक्षा चांगली आहे आणि सामान्यतः खाजगी शाळांपेक्षा चांगली आहे या भावनेला बळकटी मिळाली आहे.

खासगी शाळांवरील विश्वासाचा अभाव आणि कोरोना साथीच्या काळात अनेक शाळा बंद झाल्यानं सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश वाढले आहेत.  मुनीराचे गाव हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे.  खाजगी शाळांच्या अनुभवाच्या उलट त्या गावातील सरकारी शाळेतील शिक्षक गेल्या 18 महिन्यांपासून नियमितपणे घरोघरी किंवा वाड्या -वस्त्यांवर वर्ग घेत आहेत.  शाळेतील मध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत मिळणारे धान्य मुलांच्या घरी नियमितपणे पोहोचत आहे. लॉकडाऊनच्या सर्वात वाईट टप्प्यात शाळांनी अनेक घरांना कोरडे अन्नधान्य दिले.  गेल्या आठवड्यात जेव्हा मी या परिसरात फिरत होतो, तेव्हा मला लक्षात आले की शाळा पुन्हा उघडल्यावर या प्रत्येक सरकारी शाळेत किमान 20 टक्क्यांनी मुलांचा प्रवेश वाढला आहे.

वाढत्या पटसंख्येमुळे शासकीय शालेय व्यवस्थेत नवीन ऊर्जा वाहू लागली आहे.  आपण ज्या अभूतपूर्व शैक्षणिक आणीबाणीला सामोरे जात आहोत त्याचा सामना करण्यासाठी याचा प्रभावीपणे वापर केला पाहिजे.  आम्हाला गेल्या 18 महिन्यांत मुलांच्या समजण्याच्या पातळीवर झालेल्या नुकसानाची भरपाई करावी लागेल.  या व्यतिरिक्त, भारतातील दुर्बल घटकातील मुलांमध्ये  गळतीचे प्रमाण वाढल्याने या उद्भवलेल्या संकटावरही आपल्याला मात करावी लागणार आहे.  अशा संभाव्य मुलांना ओळखून आणि लक्ष्यित कारवाई करून हा कल थांबवता येतो.

 पाहिले तर सर्व खाजगी शाळा वाईट नाहीत.  अनेक शाळा चांगल्या दर्जाचे आहेत आणि त्यांना मुलांच्या शिक्षणाची आणि कल्याणाची काळजीही आहे.  परंतु सत्य हे आहे की बहुतेक खाजगी शाळांना फक्त त्यांचे व्यावसायिक हित साधायचे आहे.  निःसंशयपणे कोरोना साथीच्या रोगाने आपले मूळ चरित्र उघड केले आहे.  आमच्या वैयक्तिक आकांक्षा, भीती, कमकुवतपणा आणि धैर्य, सगळे सगळे!

त्याचबरोबर एक समाज म्हणून आपली असमानता आणि उणीवादेखील उघड झाल्या आहेत.  या व्यतिरिक्त हे देखील निदर्शनास आले आहे की जे काम जनहिताचे असावे ते केवळ सार्वजनिकतेच्या भावनेने ओतप्रोत असलेल्या सामाजिक संस्थांच करू शकतात.  सार्वजनिक हिताच्या नावाखाली व्यवसाय करणाऱ्या खासगी संस्थांचे संरचनात्मक गैरसमज आणि अकार्यक्षमता आता समोर आली आहे. एक स्पष्ट आहे, समान, मजबूत आणि जिवंत सरकारी शिक्षण व्यवस्थेला पर्याय नाही.  या दुःखद महामारीने हेही स्पष्ट केले आहे की समर्पित खाजगी धर्मादाय रुग्णालयांची  संख्या चांगली असूनही, उच्च दर्जाच्या मजबूत सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला पर्याय नाही. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली