उत्तर कोरियाचे हुकूमशहा किम जोंग-उन यांचे सामरिक धोरण भीती आणि सौदेबाजीने प्रेरित आहे. उत्तर कोरिया, ज्याने नव्वदच्या दशकात आण्विक शस्त्रां (NPT) च्या प्रसार रोखण्याच्या करारावर सहमती दर्शविली होती, पण केवळ दीड दशकातच या करारापासून फारकत घेतली. किम जोंग शस्त्रे निर्मितीला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या स्वावलंबनाशी जोडतात, परंतु त्यांचा हेतू संशय निर्माण करणारा आहे.
क्रूझ क्षेपणास्त्रे कमी उंचीवरून आणि संथ गतीने त्यांच्या लक्ष्याच्या दिशेने जातात. ही क्षेपणास्त्रे लक्ष्याच्या दिशेने जाताना अनेकदा वळणे घेऊ शकतात आणि दिशा बदलून कोठूनही हल्ला करू शकतात. उत्तर कोरियाचे राष्ट्रीय आणि परराष्ट्र धोरण अनेक दशकांपासून या क्षेपणास्त्रांप्रमाणेच अप्रत्याशित आणि असहज आहे. म्हणूनच संपूर्ण जगाला या देशाची भीती वाटते. या दिवसांत उत्तर कोरिया पुन्हा एकदा एकामागून एक क्षेपणास्त्र चाचण्या करून आपला आक्रमक हेतू दाखवून देत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे चीनची त्यामागची फसवी भूमिका. आशिया पॅसिफिक प्रदेशातील आपल्या विरोधकांना धमकावण्यासाठी तो उत्तर कोरियाचा हुशारीने वापर करत आला आहे.
उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्र आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांच्या अनेक वर्षांच्या अथक चाचण्यांनंतरही चीनने संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक निर्बंधांना निष्प्रभ ठरवले आहे आणि अमेरिकेच्या संभाव्य लष्करी हल्ल्यांपासून उत्तर कोरियाला संरक्षित केले आहे. उत्तर कोरियात विनाशकारी शस्त्रांच्या तस्करीची अनेक प्रकरणे घडली आहेत आणि हे नेटवर्क सीरियापासून म्यानमारपर्यंत पसरलेले आहे. आता तालिबान सारख्या संघटनासुद्धा अण्वस्त्रे आणि क्षेपणास्त्रे मिळवण्याची संधी शोधत आहेत. त्यामुळे जगाला दहशतवाद आणि अशांततेपासून वाचवण्यासाठी उत्तर कोरियावर नियंत्रण आणणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाऊ लागले आहे.
कोरियन द्वीपकल्पात उत्तर कोरियाची अथक आक्रमकता आणि तुलनेने शांत दक्षिण कोरियाच्या पाणबुडीने प्रक्षेपित केलेल्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राची चाचणी यामुळे अणुयुद्धाचा धोका वाढला आहे. याचे एक कारण म्हणजे कोरियन द्वीपकल्पावर जागतिक शक्ती एकमेकांना सामोरे जात आहेत आणि अमेरिकन भांडवलशाहीला चीन आणि रशियाच्या साम्यवादी आक्रमकतेने तोंड दिले जात आहे. दुसऱ्या महायुद्धापासून महासत्ता अमेरिका आणि उत्तर कोरिया समोरासमोर आहेत. 1950 मध्ये जेव्हा उत्तर कोरियाच्या कम्युनिस्ट सरकारने दक्षिण कोरियावर आक्रमण केले होते,तेव्हा संयुक्त राष्ट्राच्या सैन्याला अमेरिकन जनरल मॅकआर्थरने त्याचे संरक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. पण तरीही त्या युद्धावर निर्णायक तोडगा निघू शकला नाही कारण उत्तर कोरियासोबत चीन येण्याची शक्यता होती आणि आजही परिस्थिती तशीच आहे.
या घटनेनंतर दक्षिण कोरियाचे अमेरिकेबरोबर जवळजवळ सात दशके चांगले आर्थिक आणि धोरणात्मक संबंध आहेत आणि अमेरिका उत्तर कोरियाच्या बाबतीत अत्यंत आक्रमक धोरण स्वीकारत आहे. त्याच वेळी रशिया आणि चीन या साम्यवादी शक्ती उत्तर कोरियाच्याबाबतीत एकत्रित येऊन त्यांच्या जागतिक हितसंबंधांना प्रोत्साहन देत आहेत. म्हणूनच या द्वीपकल्पाच्या समस्येवर शांततेने तोडगा काढण्यासाठी भांडवलशाही आणि साम्यवाद यांनी मैत्रीचे पाऊल उचलण्याची आवश्यकता आहे. पण त्याची शक्यता कुठेही दिसून येत नाही.
समस्या अशी आहे की सर्व जागतिक निर्बंध असूनही उत्तर कोरियावर नियंत्रण आणता आले नाही. नोव्हेंबर 2017 मध्ये प्योंगयांगने आंतरखंडीय क्षेपणास्त्राची चाचणी करून जगाला ठेंगा दाखवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याला उत्तर म्हणून संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने उत्तर कोरियाच्या पेट्रोलियम उत्पादनांच्या पुरवठ्यावर कठोर निर्बंध लादले. या निर्बंधांमध्ये विशेषतः पेट्रोलियम उत्पादनांचा समावेश आहे. उत्तर कोरिया पेट्रोलियमचा सर्वाधिक वापर आण्विक आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रम पूर्ण करण्यासाठी करत आहे.
कोरियन बेटांमधून समुद्र मार्गे तसेच अन्य भौगोलिक मार्गाने उत्तर कोरिया पूर्ण ताकदीने शस्त्रांची तस्करी करत आहे. याच्या पश्चिममेला पिवळा समुद्र, दक्षिणपूर्व चीन समुद्र आणि पूर्वेला जपानचा समुद्र आहे. असे सांगितले जात आहे की, उत्तर कोरिया पिवळ्या समुद्रात कृत्रिम द्वीप बनवत आहे. ज्याचा उपयोग सैन्य तैनातीसाठी करणार आहे. वास्तविक उत्तर कोरियावर बेकायदेशीर शस्त्रांच्या व्यापारावर बंदी घालण्याचे आव्हान आहे. उत्तर कोरियाला रोखले नाही तर ते दिवस दूर नाहीत, जेव्हा दहशतवाद्यांकडे क्रूझ मिसाईलचे भांडार असेल. सध्या चीन आणि रशियाच्या मदतीने आणि समुद्रमार्गे होणाऱ्या तस्करीमुळे या देशाची अर्थव्यवस्था चालली आहे. संयुक्त राष्ट्रांने उत्तर कोरियावर व्यापारीक निर्बंध घातले असले तरी चीन आणि रशिया त्याच्याशी व्यापारी संबंध टिकवून आहेत. हे कम्युनिस्ट देश अमेरिकेला आव्हान देण्यासाठी उत्तर कोरियाला जगण्यासाठी रोज आवश्यक असणारे साहित्य पुरवत आहे.त्याचबरोबर आण्विक इंधन आणि शस्त्रे बनवण्यासाठी पैसा, साधने आणि तंत्रज्ञानही देत आहे.
दक्षिण कोरियाने 1953 पासून अमेरिकेबरोबर संरक्षण करार केला आहे त्यामुळे हजारो अमेरिकन सैनिक आणि युद्धनौका नेहमीच तिथे तैनात असतात. दुसरीकडे, चीन आणि उत्तर कोरियामध्ये 1961 पासून परस्पर मदत आणि सहकार्याचे संरक्षण करार आहेत. अमेरिका आणि चीन दोघेही एकमेकांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी आहेत. अमेरिकेवर नजर ठेवण्यासाठी चीनने दक्षिण कोरिया हा सामरिकदृष्ट्या योग्य तळ बनवला आहे. त्याचबरोबर अमेरिका आणि जपानला धमकी देण्याबरोबरच समुद्रात आपले वर्चस्व टिकवण्यासाठी चीनला उत्तर कोरियाचीही गरज आहे.
एक गोष्ट लक्षात आले आहे, उत्तर कोरिया शांतता करार करण्यात आणि आवश्यकतेनुसार तोडण्यात तरबेज आहे. या वर्षी मे महिन्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन म्हणाले होते की ते उत्तर कोरियाचे शासक किम जोंग उन यांना भेटण्यास तयार आहेत, पण दोघांनी उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमावर चर्चा करायला हवी. तथापि, त्यांनी असेही म्हटले की उत्तर कोरियाला आपला अण्वस्त्र कार्यक्रम सोडण्यास पटवणे हे एक कठीण काम असेल. साहजिकच बायडेन यांना माहित आहे की उत्तर कोरिया चीनच्या दबावाखाली आणि जागतिक आक्रमक धोरणांचा भागीदार आहे. बायडेन यांच्या आधीचे अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी किम जोंग-उन यांची तीन वेळा भेट घेतली होती मात्र त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही.
अमेरिका आणि दक्षिण कोरिया यांच्यातील धोरणात्मक संबंध खूप खोल आहेत, दक्षिण कोरिया हा अमेरिकन शस्त्रांचाही मोठा खरेदीदार आहे. तर उत्तर कोरियाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि सामरिक क्षमतेवर चीनचे नियंत्रण आहे. उत्तर कोरिया लष्करी शक्ती वाढवण्यासाठी आपल्या जीडीपीच्या एक चतुर्थांश वापरतो. रशिया आणि चीनसाठी उत्तर कोरिया ही शस्त्रास्त्रांची मोठी बाजारपेठ आहे. कोरियन द्वीपकल्पात दक्षिण कोरियाकडून उत्तर कोरियाच्या विध्वंसक शस्त्रास्त्रांच्या चाचणीला आक्रमक प्रतिसाद मिळाल्याने युद्धाची भीतीही वाढली आहे, यामुळे आशिया-पॅसिफिक प्रदेशात एक नवीन सुरक्षा संकटाची टांगती तालावर आहे. तथापि, दोन्ही देशांनी आता हॉट लाइन कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यास सहमती दर्शविली आहे. पण उत्तर कोरियाच्या जलद क्षेपणास्त्र चाचण्या जागतिक शांततेला आव्हान देत आहेत.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
No comments:
Post a Comment