पोलिसिंगमध्ये लोकसहभाग वाढायला हवा

     कायद्याच्या धाकाबरोबरच पोलिसिंगमध्ये सामाजिक जाणीव महत्त्वाची आहे.त्यासाठी पोलिसिंगमध्ये लोकांचा सहभाग वाढवून पोलिस आणि समाज यांच्यातील परस्पर संबंधातील भक्कम वीण तयार करण्याची आवश्यकता आहे. महिला सुरक्षितता, अवैध धंद्यांचे समूळ उच्चाटन आणि गुन्हेगारांचे मतपरिवर्तन यावर अधिक जोर देताना यातून पोलिसांविषयी विश्‍वास निर्माण करण्याचा हेतूही सफल व्हायला हवा.

     अलिकडच्या काळात पोलिसांविषयी समजात अथवा लोकांमध्ये चांगले मत नाही.त्यामुळे अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत.पोलिसांवर झालेले अलिकडील हल्ले याचेच द्योतक आहे. पोलिसांवर भरवसा राहिला नाहीच शिवाय त्यांचा धाकही कमी झाला आहे. त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्था पार बिघडून गेली आहे. महिला असुरक्षित झाल्या आहेत. अवैध धंदे फोफावले आहेत. गुन्हेगारी माजली आहे आणि पोलिसांत हफ्तेगिरीही बोकाळली आहे. त्यामुळे सगळीच यंत्रणा, व्यवस्था बिघडून गेली आहे. पोलिस खात्यात याबाबत अधिक मंथन होण्याची गरज असून त्यांच्या पुढाकाराने समाजाला विश्‍वासात घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

     गावागावात, शहरा-शहरांमध्ये मुली, महिलांच्या छेडछाडीची प्रकरणे वाढली आहेत.त्यांच्यावरील अतिप्रसंग, विनयभंग, मानसिक त्रास अशा घटनांमध्ये वाढ झाली आहे.सडकसख्याहरींचा त्रास हाही मोठा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. हुंडाबळीच्या घटनाही काही कमी झाल्या नाहीत. महिलांच्या कौटुंबिक छळांची प्रकरणे प्रत्येक पोलिस ठाण्याकडे येतच आहेत. यासाठी गावांगावांमध्ये महिला सुरक्षा समित्या स्थापन करण्याची व त्या सक्षम करण्याची आवश्यकता आहे. महिलांविषयी वाईट भावना ठेवणार्‍या, विकृत मानसिकता असणार्‍या लोकांचे गुन्हेगारांप्रमाणेच रेकॉर्ड ठेवून त्यांच्यावर नजर ठेवण्याची गरज आहे.यामुळे कारवाई करणे सोपे जाणार आहे.

     जनतेच्या सहकार्याशिवाय सक्षम पोलिसिंग निर्माण होत नाही.माहितीच्या देवाण-घेवाणीत नागरिकांचा उत्स्फूर्त सहभाग महत्त्वाचा असतो. पोलिस व जनता मिळूनच समाजकंटकांचा बंदोबस्त करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे गाव व वॉर्ड पातळीवर पोलिस मित्र समिती स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे. अनेक जिल्ह्यात अशा समित्या अस्तित्वात आहेत, मात्र त्या आणखी सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे.विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून पोलिसांवरचा सहयोग वाढला पाहिजे. सक्षम व योग्य पद्धतीने काम करणार्‍या पोलिस मित्रांना ओळखपत्र दिल्यास त्याच्या कार्यात आणखी उत्साह येईल.

     काँग्रेस आघाडीची सत्ता महाराष्ट्रात होती, तेव्हा डान्सबार, मटका हद्दपार झाला होता. अवैध प्रवासी वाहतूकीलाही काही प्रमाणात आळा बसला होता. पण नव्या सरकारबरोबरच पुन्हा अवैध धंद्यांना ऊत आला आहे. या अवैध धंद्यांमुळे कुटुंब उद्ध्वस्त होत आहेत. तरुणपिढी बरबाद होत आहे.गुन्हेगारी बोकाळत चालली आहे.पिस्तूलासह अन्य धारदार हत्यारे सहजरित्या उपलब्ध होत आहेत. त्याच्या जिवावर गुंडगिरी माजली आहे.हफ्तावसुली, अवैध सावकारकी यात वाढ झाली आहे. दारू व मटक्याला समाजातून हद्दपार करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात, तालुक्या-तालुक्यात विशेष मोहिम राबवण्याची गरज आहे.यात पोलिस अधिकार्‍यांवरही कारवाई होण्याची आवश्यकता आहे. ज्यांच्या हद्दीत अवैधधंदे सापडतील, अशा अधिकार्‍यांच्याबाबतीत हयगय करून चालणार नाही. याकामी महिला समित्या, पोलिस मित्र यांची साथ मोलाची ठरणार आहे.

     अलिकडे वाळू माफियांनी धुमाकूळ घातला आहे. कारवाई करण्यास जाणार्‍या पोलिस, महसूल विभागाच्या कर्मचार्‍यांवर हल्ले करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. तहसीलदारही यातून सुटले नाहीत. वाळूच्या बेकायदेशीर उत्खननामुळे अनेक ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींचा त्यात मोठ्या प्रमाणात शिरकाव झाला आहे. त्यामुळे वाळू माफियांवर शासन आणि पोलिसांनी अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.वाळूचे उत्खनन व वाहतूक नियमानुसारच होईल, याकडे लक्ष देताना महसूल विभाग व पोलिस यांच्यात समन्वय असणे महत्त्वाचे आहे.

     सामाजिक स्वास्थ्यावरच कोणत्याही समजाचा उत्कर्ष अवलंबून असतो. त्यामुळे तो राहिल, याकडे कटाक्षाने लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यासाठी विविध समाजातील नागरीक व नेत्यांमध्ये समन्वय, संवाद वाढायला हवा. सोशल मिडियावरदेखील बारकाईने लक्ष ठेवून जातीय,धार्मिक तेढ वाढविणार्‍यांच्या मुसक्या आवळायला हव्यात पोलिसांचा नागरिकांबरोबर संवाद योग्य पद्धतीने राहण्याच्याकामी पोलिसांना गरज भासल्यास प्रशिक्षण द्यायला हवे. आर्थिक गुन्हेगारीत वाढ होत आहे, त्यामुळे नागरिक बेजार झाले आहेत.त्याला प्रतिबंध करताना व हे गुन्हे उघडकीस आणताना नव्या तंत्राचा, आधुनिकतेचा वापर व्हायला हवा. सायबर गुन्ह्यांच्याबाबतीत पोलिस अजून अनभिज्ञ आहेत.लोकांच्यातही याबाबत जागृती नाही.त्यामुळे पोलिस आणि नागरिक यांना प्रशिक्षणाची आणि जागृतीची गरज आहे, यासाठी शासकीय पातळीवर प्रयत्न होण्याची गरज आहे. राज्य शासनाने याबाबतीत पुढाकार घ्यायला हवा.