जगातल्या अनेक मोठ्या देशांचे नेते आर्थिक मंदीवर भाष्य करताना दिसत आहेत. देशातल्या सर्वच घटकांना या आर्थिक मंदीचा फटका बसला आहे आणि जगभरातील सरकारे आपल्या नागरिकांना यातून बाहेर पडण्यासाठी मदतीचा हात देत आहेत. आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गांसाठी आर्थिक मदत करण्यापासून ते रेशन उपलब्ध करून देण्यापर्यंत प्रयत्न केले जात आहेत. पण भारतातच नाही तर जगातल्या अनेक देशांमधला एक वर्ग मात्र यापासून वंचित आहे. त्यांना कसल्याच प्रकारची सहानुभूती मिळताना दिसत नाही. त्यांची सर्वात मोठी अडचण अशी की, त्यांची ओळख सांगणारा कोणताच पुरावा त्यांच्याकडे नाही. मानवाधिकाराची चर्चा करणारेदेखील त्यांचं नाव घ्यायला कचरत आहेत. पण शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची होणारी अवहेलना, उपासमार जाणली. अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना आदेश दिले आहेत की, ओळखपत्रांचा अट्टाहास न करता वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना महिन्याचे रेशन वितरित करावे ,त्याचबरोबर रोख रक्कमदेखील दिली जावी. न्यायालयाने हा आदेश एका जनहित याचिकेवर दिला आहे- ज्यामध्ये कोरोना संकटामुळे वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलांची वास्तव परिस्थिती न्यायालयापुढे आणण्यात आली.
आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि तेलंगणा राज्यांमध्ये 1.2 लाख वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलांमध्ये जाऊन सर्व्हेक्षण करण्यात आले होते, त्यातून धक्कादायक माहिती समोर आली असून कोरोना संकटामुळे 96 टक्के महिलांनी आपला रोजगार गमावला आहे. मोठ्या संख्येने असलेल्या वेश्यांकडे आधार आणि रेशनकार्डसारखी ओळखपत्रे नसल्याने या महिला सरकारी मदत कार्यापासून वंचित राहिल्या आहेत. यांना ओळख दस्तावेज देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे. खरे तर वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना सर्वच घटकांपासून वंचित ठेवणाऱ्या केंद्र आणि राज्य सरकारांनी यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची पायमल्ली केली आहे.
वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या पुनर्वसन आणि सशक्तीकरणबाबत चौकशी करणाऱ्या 2011 मध्ये गठीत केलेल्या समितीने काही शिफारशी सादर केल्या होत्या. यानुसार न्यायालयाने या महिलांसाठी रेशनकार्ड, मतदान ओळखपत्र तसेच बँक खाते या त्यांची ओळख सांगणाऱ्या गोष्टींची व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले होते. भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण समितीच्या अंदाजानुसार देशात जवळपास नऊ लाख वेश्या आहेत. या व्यवसायात आलेल्या महिला आर्थिक ओढाताणीमुळे या दलदलीत खेचल्या गेल्या आहेत. वास्तविक त्यांच्या अडचणी समजून न घेता समाज त्यांनाच दोष देतो. अचंब्याची गोष्ट अशी की, ज्या व्यवसायाकडे इतक्या वाईट नजरेने पाहिले जाते, तो व्यवसाय बंद करण्यासाठीचा प्रयत्न मात्र शून्य आहे.कारण यात वेश्यांपेक्षा कितीतरी अधिक लाभ अशा लोकांना होतो, जे मानवी तस्करीचे ठेकेदार आहेत.
देह व्यापाराचे हे जाळे इतके खोल रुतले आहे की, याचे पाळेमुळे खणून काढणे कठीण आहे. मानवी तस्करी करून महिलांना या धंद्यात ढकणारे गुन्हेगार मात्र उजळ माथ्याने समाजात वावरत असतात, मात्र या क्षेत्रात ढकलेल्या महिलांना मात्र नरकयातना भोगाव्या लागतात. कलंक आणि तिरस्कारादरम्यान जगणाऱ्या या महिलांना त्यांच्या जीवनमुक्तीचा मार्ग इच्छा असूनही सापडत नाही. या महिला सामान्य महिलांसारख्या आपल्या अधिकारासाठी संघर्षही करू शकत नाहीत. कारण त्यांच्यामध्ये अशी भीती लागून राहिलेली असते की, त्यांची खरी ओळख जाहीर होऊ नये. देह व्यापार वाढला-फुलला याला समाजाच्या नैतिकतेचा ऱ्हास कारणीभूत नाही काय? अशी परिस्थिती फक्त भारतातच नाहीतर अमेरिका आणि ब्रिटनसारख्या देशांमध्येही आहे. अमेरिकेत आर्थिकदृष्ट्या मागास लोकांना मदत मिळावी म्हणून अनेक योजना आहेत. तिथे छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांना कर्ज मिळते. मात्र कथित सभ्य समाज ज्यांना वेश्या समजतो,त्या महिलांचा अशा योजनांमध्ये समावेश नाही. या महिलांना अमेरिका सरकारने कोणत्याही प्रकारची मदत केलेली नाही. ब्रिटनमध्ये या वेश्यांनी आर्थिक मदत करण्याची मागणी सरकारकडे केली. कारण या महिला आईदेखील भूमिका बजावत आहेत. आर्थिक मंदीच्या काळात फक्त त्यांचाच प्रश्न नाहीत तर त्यांच्या मुलांच्या जीवनाचाही आहे. लंडनमधल्या 'इंग्लिश कलेक्टिव्ह ऑफ प्रॉस्टिट्यूट'ने हजारो वेश्यांना कर्मचाऱ्यांप्रमाणे लाभ देण्याची मागणी केली आहे. पण हे खरेच शक्य आहे का? देह व्यापाराची समस्या जगभरात सर्वत्र एकच आहे. बांगला देशात या व्यवसायाला कायद्याने मान्यता आहे,परंतु तिथल्याही वेश्यांची अवस्था वाईट आहे. 'द गार्डियन' मध्ये मागे काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या एका लेखात म्हटले होते की, लॉकडाऊनमुळे बांगला देशातील एक लाखहून अधिक महिला बेघर झाल्या आहेत आणि त्यांना उपासमारीचा सामना करावा लागत आहे. तिथल्या सरकारने यासाठी योजना बनवली आहे,पण वास्तव असे की, ती योजना या महिलांपर्यंत पोहोचत नाही. प्रश्न असा की, या महिला आपल्या दुनियेतल्या नाहीत का? देह व्यापारात उतरल्यानंतर त्यांचे मानवीय हक्क हिरावून घेणं, हाच सभ्य समाजाचा अधिकार आहे का?
2010 मध्ये वेश्यांची परिस्थिती सुधारण्यासंबंधात एका याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1976 मध्ये संशोधनाची शिफारस करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली होती, कारण त्यामुळे वेश्यांना संविधानाच्या कलम 21 च्या प्रावधनानुसार चांगल्याप्रकारे जीवन जगता येईल. पण असे काही घडलं नाही. या निराशाजनक वातावरणात एक समाधानाची बाब अशी की, मुंबईतल्या कामाठीपुरा इलाख्यात राहणाऱ्या वेश्यांचे बिकट जीवन फक्त जाणून घेतलं गेलं नाहीतर मानवीय दृष्टिकोनातून महिला आणि बाल विकास विभागाने जुलै 2020 मध्ये एक पत्र लिहून या महिलांना कोविड-19 काळात आवश्यक सेवा पुरवल्या जाव्यात, असं सांगितलं. या पत्रात असाही उल्लेख करण्यात आला होता की, लॉकडाऊमुळे त्यांना कामदेखील मिळत नाही-ज्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणं कठीण झालं आहे. त्यांच्यासाठी जिवंत राहणंदेखील अवघड झालं आहे. या पत्राला यासाठी वेगळं म्हणायला हवं की, कदाचित पहिल्यांदा कुणीतरी त्यांच्या कामाला मान्यता दिली आहे आणि त्यांच्याविषयी संवेदनशील दृष्टिकोन ठेवला आहे.
आश्चर्याची गोष्ट अशी की, ‘मॉडलिंग द इफेक्ट आफ इंस्टीट्यूट क्लोजर आफ रेड लाइट एरियाज आन कोविड-19 ट्रांसमिशन इन इंडिया’ या अभ्यासात असे सूचित करण्यात आले की, 'राष्ट्रव्यापी बंद'नंतरही जर रेड लाइट एरिया बंद ठेवला जातो, तर भारतीयांमध्ये कोरोना व्हायरस कमी होण्यास मदतच केली आहे, पण तरीही कुठल्याच संस्थेने याकडे लक्ष दिले नाही. या क्षेत्रातल्या महिला कशाप्रकारचे आयुष्य जगत आहेत, असे कुणालाच का वाटले नाही? देह व्यापार ही एक सामाजिक व्याधी आहे, आणि याचा सगळा दोष या देह व्यापार करणाऱ्या महिलांचा आहे, असे म्हणणे पूर्ण चुकीचे आहे. ही क्रय और विक्रयाची अशी प्रक्रिया आहे,ज्यात पुरुषांचीदेखील समान भूमिका असते. मग हा तिरस्कार फक्त या महिलांच्याच वाट्याला का? जर आपली ही सामाजिक व्यवस्था प्रत्येक व्यक्तीला जीविकोपार्जनाची संसाधने उपलब्ध करण्यात यशस्वी झाला असता तर का महिला आपल्या देहाचा व्यापार मांडेल? पण समाजाची सर्वात मोठी शोकांतिका ही आहे की, तो सगळ्या समस्यांना जबाबदार त्याला ठरवतो- जे सगळ्यात कमकुवत असतो आणि कमकुवताची विवशता ही की, ते इच्छा असूनही प्रतिकार करू शकत नाहीत. कारण पितृसत्ताक समाज त्याच्याकडून त्याचे जीवन जगण्याचा अधिकारही हिरावून घेऊ शकतात. मानवीय दृष्टिकोन ठेवणाऱ्या प्रत्येक सरकारची प्रथम जबाबदारी असते की, ते समाजातील सगळ्यात तिरस्कृत वर्गाला आश्रय देणे आणि सन्मानाने जीवनाच्या मार्गावर परतण्याची वाट विस्तृत करणे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
No comments:
Post a Comment