ई- मतदान प्रक्रियेचा विचार का होत नाही?

सध्या कोरोना संसर्गाचा काळ आपल्याला अनेक गोष्टींची शिकवण देऊन जात आहे. कोरोना महामारीमुळे फक्त आपल्या देशालाच नव्हे तर अख्ख्या जगाला मोठा आर्थिक फटका आणि झटका देऊन गेला आहे. आठ महिने उलटून गेले पण अद्याप जग यातून सावरलेले नाही. जनजीवन हळूहळू पूर्वपदावर येत असले तरी संसर्गाचा धोका कमी झालेला नाही. त्यामुळे अजूनही सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले जात आहे. अशा कठीण परिस्थितीत आपल्या देशात बिहार राज्यात विधानसभेची पंचवार्षिक  निवडणूक सुरू आहे, तर मध्य प्रदेशामध्ये पोटनिवडणुका होत आहेत. याशिवाय जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष पदाची निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीत काळात चक्क उमेदवार असलेल्या आणि सध्याच्या राष्ट्राध्यक्ष असलेल्या ट्रम्प यांना कोरोना संसर्ग झाला. तरीही या निवडणुका मोठ्या जल्लोषात आणि उत्साहात सावधगिरी बाळगून होत आहे, पण तरीही पूर्ण मतदान होईपर्यंत रिस्क ही आहेच. अशा अडचणीच्या काळात मतदानाची प्रक्रिया वेगळ्या पद्धतीने घेण्याचा पर्याय होता, आहे, पण निवडणूक आयोगाने याचा फार विचार केलेला दिसत नाही. मागे  मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी देशात २0१४ च्या निवडणुकीत 'ई- मतदान' पद्धत अमलात आणण्याचा  विचार पुढे आला होता. पण नंतर त्यावर विचार झालाच नाही. पण यापुढे तरी मतदान प्रक्रिया आणखी सुलभ व्हावी आणि मतदान वाढावे,यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. परवा बिहार निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात फक्त 55 टक्के मतदान झाले आहे. मतदार कोरोनाच्या भीतीने घराबाहेर पडले नाहीत, हेच यातून दिसून येते. 

 लोकशाहीमध्ये मतदान प्रक्रिया महत्त्वाची आणि अनिवार्य आहे. इथे बहुमताला प्राधान्य आहे. मतदार मतदानाचे आपले कर्तव्य बजावताना त्याला येणार्‍या अडचणीचा, समस्यांचा विचार होणे आवश्यक आहे. मतदारांमध्ये मतदान करण्याविषयी कमालीची अनास्था आहे. अर्थात त्याला अनेक कारणे असली तरी  मतदान प्रक्रियेत सुलभता आल्यास कोणताही मतदार यापासून वंचित राहणार नाही. मतदान केंद्रावर जाऊन रांगेत उभारून मतदान करण्यापेक्षा घरी बसून अथवा जिथे कोठे असेल तेथून मोबाईल किंवा संगणकावरून मतदान करता येत असेल, तर ती मतदाराला नक्कीच सोयीची ठरू शकेल. किंबहुना यासारखी आणखी दुसरी कुठली सोय असणार नाही. त्यामुळे ई-मतदान प्रक्रियेचा आगामी काळात अंतर्भाव करायला हवा. 

 वास्तविक आपल्याकडे मतदानाबाबत अजूनही कमालीची उदासीनता आहे. 50- 55 टक्के हे काही मतदान नव्हे आणि खंबीर लोकशाहीची लक्षणेही नव्हेत. त्यामुळे कमी मतदानावर मात करताना टक्केवारी   वाढविण्यासाठी 'ई- मतदान' हा चांगला पर्याय होऊ शकेल, यात अजिबात शंका नाही. कारण  या पद्धतीचा वापर केल्याने मतदारांना घरी बसून मोबाईल किंवा संगणकावरून मतदान करता येईल. सुशिक्षित मतदार कुठूनही आपल्या मतदानाचा हक्क बजावू शकेल. अलीकडच्या काही वर्षात विविध क्षेत्रात मोबाईल आणि संगणक यांचा वापर वाढला आहे. आर्थिक देवांना-घेवणीसाठी मोबाईलवरील अनेक अँप उपयोगाला येत असून त्यामुळे घरात बसून लोक वस्तू खरेदी-विक्री करण्याचा व्यवसाय करत आहेत. पैशांचा व्यवहार डिझिजल तंत्रज्ञानाच्या जोरावर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. यासाठी परदेशी गुंतवणूकदेखील आपल्या देशात वाढली आहे. त्यामुळे मतदानदेखील मोबाईलच्या माध्यमातून सुटसुटीत आणि सहजसुलभ शक्य आहे. त्यामुळे ई-मतदानाचा विचार करणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे सोपे झाले आहे. फक्त निवडणूक आयोगाने डोक्यात आणण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे मतदान केंद्रांवरील गर्दी मोठ्या प्रमाणात कमी होईल आणि कोरोनासारख्या संसर्गापासून बचावदेखील होईल. 

 अर्थात या ई-मतदान पद्धतीत काही धोकेही आहेत. आणि हे लोकशाही घटनेसाठी घातक आहेत. हे मान्य असले तरी ते दूर केले जाऊ शकतात. कारण उमेदवार मतदारांच्या घरी जाऊन प्रलोभने दाखवू शकतात आणि  तेथेच समक्ष मतदान करून घेऊ शकतात  किंवा दहशत निर्माण करूनही  ते मतदारांकडून बाहेरच्या बाहेर मतदान करून घेऊ शकतात. या 'ई- मतदान' प्रक्रियेत उमेदवारांकडून येणारे प्रलोभन, दडपण हे प्रकार कसे टाळता येतील, याचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.  माहिती- तंत्रज्ञान विभाग, त्यातले तज्ज्ञ यांच्या विचारातून यावर उपाय शोधला जाऊ शकतो. 

 सुरुवातीला वृद्धाश्रमातील वृद्ध, अपंग, रुग्णालयातील रुग्ण व निवडणुकीच्या कामात असलेल्या विविध विभागांच्या कर्मचार्‍यांसाठी या पद्धतीचा वापर करता येईल. सुधारलेल्या तंत्रज्ञान काळात  'ई-वोटिंग' ची नवी आवृत्ती विकसित होणे क्रमप्राप्त आहे. अशा प्रकारच्या 'ई- वोटिंग' चा वापर परदेशात अगोदरच काही देशांमध्ये सुरू आहे. आपल्या देशात तूर्तास शहरी, निम्न शहरी भागात ई-मतदान प्रक्रिया  राबवायला काहीच अडचण नाही. अर्थात काही समस्या उद्भवणार आहेत, त्याचे निराकरण होत राहिल. यंत्रणा राबविल्याशिवाय त्यातल्या त्रुटी अथवा दोष समजून येत नाहीत. त्यामुळे ई-मतदान प्रक्रियेचे स्वागत करायला काहीच हरकत नाही.  सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शासनाचा निवडणूक व्यवस्थेवरील खर्च कमी होण्यास मदतच होणार आहे आणि हेही नसे थोडके!-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली