डिझिटल अर्थव्यवस्था आणि पायाभूत सुविधा

भारताने डिझिटल अर्थव्यवस्थेच्या विश्वात प्रवेश केला असला तरी अजूनही अर्थव्यवस्थेचा हा नवा अवतार अपेक्षेप्रमाणे गती पकडू शकला नाही. याचं मोठं कारण म्हणजे डिझिटल अर्थव्यवस्थेला वेग देताना वाटेत येणारे अडथळे! जोपर्यंत हे अडथळे दूर केले जाणार नाहीत, तोपर्यंत डिझिटल अर्थव्यवस्था भारतीय पूर्णपणे आत्मसात करणं शक्य नाही.यासाठी पहिला आणि महत्त्वपूर्ण उपाय आहे तो म्हणजे ग्रामीण भाग डिझिटल स्वरूपात साक्षर बनवणं. त्याचबरोबर 'डिझिटलकरण'साठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचं जाळं विणावं लागणार आहे. साहजिकच यासाठी सर्वात पहिल्यांदा ग्रामीण क्षेत्रात पुरेसा वीजपुरवठा होणं गरजेचं आहे. जोपर्यंत देशातल्या गावागावांमध्ये वीज सुविधा उपलब्ध होणार नाही, तोपर्यंत इंटरनेटचा वापर कसा शक्य आहे. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर डिझिटल अर्थव्यवस्थेसाठी एप्रिल ते जुलैदरम्यान 16.26 अब्ज डॉलरची विदेशी गुंतवणूक भारतात आली. खास करून अमेरिकी कंपन्या भारतात आरोग्य, शिक्षण, कृषी आणि किरकोळ क्षेत्रातील ई-व्यवसायाच्या बाजाराची प्रबळ शक्यता पाहूनच गुंतवणूकीसाठी पुढे आल्या आहेत.

डिझिटल क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक वाढण्यामागे अनेक कारणे आहेत.टाळेबंदी काळात वाढलेले ऑनलाईन शिक्षण, वर्क फ्रॉम होमची वाढलेली संस्कृती यामुळे इंटरनेट वापरकर्त्यांची वाढलेली संख्या,डिझिटल इंडिया अंतर्गत सरकारी सेवा डिझिटल होऊ लागल्या आहेत. जनधन खात्यांमार्फत लाभार्थ्यांच्या थेट हातात मिळालेला पैसा, प्रत्येक व्यक्ती करत असलेला डेटा वापर आणि मोबाईल ब्रॉडबँड ग्राहकांच्या संख्येच्याबाबतीतही भारत वेगाने पुढे सरकला. डिजिटल अर्थव्यवस्थेअंतर्गत डिझिटल आर्थिक व्यवहार उद्योग, ई-कॉमर्स आणि डिझिटल मार्केटिंगसारखे क्षेत्रही वेगाने पुढे आले.
जर आपण डिजिटल देय-उद्योगाकडे पाहिलं तर आपल्या लक्षात येईल की, नोटबंदी काळातदेखील डिझिटल आर्थिक व्यवहार जितका वाढला नव्हता, तितका कोरोना संकट काळात एप्रिल ते सप्टेंबर 2020 दरम्यान वाढला. देशात डिझिटल आर्थिक व्यवहार स्वीकारण्याची मानसिकता वाढू लागली आहे. अर्थव्यवस्थेतेत रोख आर्थिक व्यवहारांपेक्षा अन्य दुसऱ्या माध्यमांतून देण्या-घेण्याचा व्यवहार वाढण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या प्रयत्नांचा परिणाम जाणवू लागला आहे. देशात जो डिझिटल आर्थिक व्यवहार कोरोना पूर्वी जानेवारी 2020 मध्ये जवळपास 2.2 लाख कोटी रुपये होता, तो जून 2020 मध्ये 2.60 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. टाळेबंदीमुळे लोकांनी घरातच राहून ई-कॉमर्स आणि डिझिटल मार्केटिंगला एक प्रकारे आपल्या जीवनाचा अंग बनवले आहे. आता टाळेबंदी पूर्णपणे उठवण्यात आली असली तरी लोक गर्दीपासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी ऑनलाईन खरेदीला प्राधान्य देत आहेत. बर्नस्टीन रिसर्च अहवालानुसार भारतात कोरोनाकाळात लोकांनी ज्या वेगाने डिझिटल क्षेत्राचा वापर वाढवला आहे, त्याचा भारतासाठी आर्थिक स्वरूपात चांगला उपयोग झाला आहे.  2027-28 पर्यंत भारतात ई-कॉमर्सचा कारोबार दोनशे अब्ज डॉलर ओलांडेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. ई-कॉमर्स आणि डिझिटल अर्थव्यवस्था वेगाने वाढण्याचा मोठा फायदा डिझिटल सेवा कर (डीएसटी) सरकारी उत्पन्नाचा नवा स्रोत बनत चालला आहे. जसजशी डिझिटल अर्थव्यवस्था गती घेईल, तशी डीएसटीमध्येही वाढ होत जाईल.
भारतात दोन कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक कारोबर करणाऱ्या विदेशी डिझिटल कंपन्यांचा व्यापार आणि सेवांवर दोन टक्के डिझिटल कर लावण्यात आला आहे. या कराच्या कक्षेत भारतात काम करणाऱ्या जगातल्या सर्व देशांच्या ई-कॉमर्सचे काम करणाऱ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. डिजिटल कर लावण्याचे हक्क भारताकडे सुरक्षित आहे. डिझिटल कर जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) नियमांचे उल्लंघन नाही.
आता जसजशी वैश्विक अर्थव्यवस्था डिझिटल होत राहील, तसतशी देश आणि जगातील रोजगार बाजाराची परीदृश्यं बदलत जातील. सध्या ती बदलत आहेत. भविष्यात काही रोजगार असे असतील की, ज्यांची नावंदेखील आपण आतापर्यंत ऐकली नसतील. काही शोध संघटनांच्या म्हणण्यानुसार 'डिझिटलकरण'मुळे भारतात रोजगाराच्या नव्या संधी वेगाने वाढत आहेत. यात जगभरात ऑटोमेशन, रोबोटिक्स आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यांच्या वापरामुळे जिथे काही क्षेत्रात रोजगार कमी होत आहेत,तिथे डिजिटल अर्थव्यवस्थेत रोजगार वाढत आहेत.जागतिक बँकेनेदेखील आपल्या वैश्विक रोजगरासंबंधीत अहवालात म्हटले आहे की, पाच ते दहा वर्षांत जिथे जगात कुशल मनुष्यबळाचे संकट असेल,तिथे भारताजवळ कुशल मनुष्यबळाची अतिरिक्त संख्या असेल. अशा परिस्थितीत भारत जगातल्या काही विकसित आणि काही विकसनशील देशांमध्ये मोठ्या संख्येने कुशल मनुष्यबळ पाठवून लाभ उठवू शकतो.
देशाच्या लोकसंख्येचा एक मोठा भाग अजूनही डिझिटल बँकिंगच्यादृष्टीने मागे आहे. यासाठी त्याला डिजिटल बँकिंगच्या दिशेने खेचून घ्यावे लागणार आहे. ग्रामीण भागात मोठ्या संख्येमध्ये लोकांजवळ डिझिटल आर्थिक व्यवहारासाठी बँक-खाती, इंटरनेटची सुविधा असणारा मोबाईल फोन किंवा क्रेडिट-डेबिट कार्डांची सुविधा नाही.त्यामुळे अशी सुविधा वाढवण्यासाठी तत्परतेने अभियान राबविण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर वित्तीय व्यवहारासाठी मोठ्या प्रमाणात असलेल्या ग्रामीण लोकांना डिझिटल व्यवहार तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी प्रेरित करायला लागणार आहे. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे डिझिटल व्यवहार करताना ऑनलाईन फसवणुकीच्या वाढत असलेल्या मोठ्या घटनांमुळे ऑनलाईन व्यवहारासंबंधी ग्रामीण लोकांमध्ये अविश्वास दिसून येत आहे. त्यामुळे ऑनलाईन फसवणूक रोखण्यासाठी सरकारला सायबर सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी पावले उचलावी लागणार आहेत. 'डिझिटलकरण'ला उत्तेजन देण्यासाठी मोबाईल ब्रॉडबँड स्पीडच्याबाबतीत अजून बरंच काही करणं बाकी आहे. यावर्षी एप्रिलमध्ये मोबाईल ब्रॉडबँड गतीच्याबाबतीत 139 देशांच्या यादीत भारत 132 व्या स्थानावर आहे. एप्रिलमध्ये भारताचे सरासरी मोबाईल ब्रॉडबँड डाऊनलोड स्पीड 9.81 एमबीपीएस आणि सरासरी अपलोड स्पीड 3.98 एमबीपीएस होते. मोबाईल ब्रॉडबँड गतीच्या बाबतीत दक्षिण कोरिया, कतार, चीन,यूएई, नेदरलँड, नार्वेसारखे देश भारताच्या कितीतरी पुढे आहेत. एवढेच नव्हे तर पाकिस्तान आणि नेपाळसारख्या छोट्या आणि मागास देशांनीही भारताला याबाबतीत मागे टाकले आहे. वास्तविक भारताला डिझिटल अर्थव्यवस्थेमध्ये रोजगाराच्या संधीचा फायदा घेण्यासाठी मोबाईल ब्रॉडबँड नेटवर्क मजबूत करण्याचा प्रयत्न करायला हवा.
आता जगातल्या सर्वाधिक युवावर्ग असलेल्या भारताला मोठ्या संख्येने युवकांना डिझिटल काळाच्या दिशेने नेट नव्या तंत्रज्ञान रोजगार योग्यतेच्या दृष्टिकोनातून सज्ज करण्याची आवश्यकता आहे. डिझिटल विश्वात भविष्य बनवण्यासाठी डिझिटल अर्थव्यवस्थेच्या विशेषतेसह उत्तम इंग्रजी, कॉम्प्युटर शिक्षण,संवाद प्राविण्य, जनसंपर्क आणि विज्ञान क्षेत्राशी निगडित कौशल्य आत्मसात केल्यास युवकांना त्याचा अधिक लाभ होईल.याशिवाय तंत्रज्ञान कौशल्यतेसंदर्भात वेब डिझाईन, सोशल मीडिया, वेब संबंधित सॉफ्टवेअरचे उत्तम ज्ञान, विश्लेषणात्मक कौशल्य आणि संशोधन कौशल्य असणंही जरुरीचं आहे.
डिझिटल अर्थव्यवस्थेदरम्यान देशातल्या नव्या पिढीसाठी रोजगाराच्या मोठ्या शक्यता दिसून येत आहेत. त्याचा लाभ उठवण्याची गरज आहे. चांगले ऑनलाईन शिक्षण आज काळाची गरज बनली आहे. नॅशनल असोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेअर अँड सर्व्हिसेज कंपनीज (नॅशकॉम) नुसार भारत डिझिटल अर्थव्यवस्थेमध्ये पूर्णपणे फायदा घेण्याच्या परिस्थितीत आहे. पण कोरोना संकटानंतर  डिझिटल क्षेत्राला ओहोटी लागण्याची शक्यता आहे. शिक्षण क्षेत्रात याचा वापर वाढला पाहिजे,यासाठी सरकारनेही प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणात याचा अंतर्भाव करण्यात आला असला तरी त्यात वेगाने वाढ अपेक्षित आहे. देशातल्या सरकारी शाळा डिजिटल करताना वीज, इंटरनेट या सुविधा माफक दरात उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे ग्रामीण भागात वीज, इंटरनेट सुविधा, डिझिटल साक्षर याबाबतीत गती घेतली जायला हवी आहे. नवीन पिढी डिझिटल अर्थव्यवस्थेमध्ये लपलेल्या संधी शोधतील आणि देश- विश्वाच्या नव्या गरजांनुसार स्वतःला तयार करतील, अशा शिक्षणाचा अंतर्भाव नव्या शैक्षणिक धोरणात करायला हवा. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली