तणाव, फास्ट फूड आणि गॅजेट्स: तरुण पिढीला उच्च रक्तदाबाचा धोका

आजची तरुण पिढी तंत्रज्ञान, वेगवान जीवनशैली आणि आधुनिक सुविधांनी समृद्ध आहे. मात्र, या सुखसुविधांच्या मागे आरोग्याच्या गंभीर समस्या दडल्या आहेत. तणावपूर्ण जीवनशैली, फास्ट फूडचा वाढता वापर आणि गॅजेट्सशी असलेले अतिव्यग्रतेचे नाते यामुळे तरुणांमध्ये उच्च रक्तदाब (हाय बीपी) या आजाराचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. हा आजार पूर्वी प्रौढ आणि वृद्धांमध्ये सामान्य होता, मात्र आता १८ ते ३५ वयोगटातील तरुण देखील याला बळी पडत आहेत. 

तणाव आणि जीवनशैलीतील बदल: आधुनिक जीवनशैलीमुळे तणाव हा तरुणांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. शैक्षणिक, व्यावसायिक आणि वैयक्तिक जीवनातील ताणतणावांमुळे तरुण सतत मानसिक दडपणाखाली वावरत आहेत. झोपेचा अभाव, कामाचे वाढलेले तास आणि विश्रांतीसाठी कमी वेळ या गोष्टींनी शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम होत आहे. 

फास्ट फूडची सवय:फास्ट फूड आणि जंक फूडच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळे आरोग्याची हानी होत आहे. या पदार्थांमध्ये सोडियम, साखर आणि चरबीयुक्त घटक जास्त प्रमाणात असल्याने रक्तदाब वाढतो. नियमित आणि संतुलित आहाराऐवजी तयार अन्नपदार्थ खाण्याच्या सवयीमुळे तरुणांमध्ये वजनवाढ, कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढणे आणि हृदयविकाराचे धोके निर्माण झाले आहेत. 

गॅजेट्स आणि शारीरिक हालचालींचा अभाव:
गॅजेट्सचा अतिवापर ही देखील एक महत्त्वाची समस्या बनली आहे. सतत स्क्रीनसमोर बसणे, खेळण्यासाठी मैदानी जागेऐवजी व्हर्च्युअल माध्यमांचा अवलंब करणे आणि शारीरिक हालचालींना फाटा देणे यामुळे तरुणांचे आरोग्य बिघडत आहे. गॅजेट्समुळे व्यायामाच्या सवयी कमी झाल्या असून यामुळे लठ्ठपणा आणि उच्च रक्तदाबाचा धोका वाढतो. 

तरुण पिढीवर होणारे परिणाम:
उच्च रक्तदाबामुळे तरुणांमध्ये अनेक गंभीर आजार निर्माण होत आहेत, ज्यामध्ये ब्रेन स्ट्रोक, हायपरटेंशन, रक्तवाहिन्यांमध्ये ब्लॉकेज, किडनी संक्रमण आणि हृदयविकाराच्या झटक्यांचा समावेश होतो. महिलांमध्ये मायग्रेनचे प्रमाण जास्त असून, तीव्र डोकेदुखीमुळे त्यांचे दैनंदिन आयुष्य बाधित होत आहे. 

डब्ल्यूएचओचा अहवाल:
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) अहवालानुसार, भारतातील ३१ टक्के लोकसंख्या (१८८.३ दशलक्ष) उच्च रक्तदाबाने त्रस्त आहे. या आजारावर नियंत्रण मिळवले, तर २०४० पर्यंत ४६ लाख मृत्यू टाळता येऊ शकतील. दरवर्षी जगभरात ७५ लाख लोक उच्च रक्तदाबामुळे मृत्युमुखी पडतात, जे एकूण मृत्यूंच्या १२.८ टक्के आहेत. भारतात यामुळे दरवर्षी १.१ दशलक्ष मृत्यू होतात. 

सुधारणा आणि उपाययोजना:
उच्च रक्तदाब रोखण्यासाठी जीवनशैलीत मूलभूत बदल आवश्यक आहेत. यामध्ये तणाव कमी करण्यासाठी ध्यानधारणा, नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, फास्ट फूडपासून दूर राहणे आणि गॅजेट्सचा मर्यादित वापर यांचा समावेश होतो. 

1. नियमित आरोग्य तपासणी: रक्तदाबाची वेळोवेळी तपासणी केल्याने समस्या लवकर ओळखता येते. 

2. आहारात सुधारणा: जास्त प्रमाणात फळे, भाज्या, पूर्ण धान्य आणि कमी सोडियमयुक्त पदार्थांचा समावेश करणे. 

3. तणावमुक्त राहणे: तणाव कमी करण्यासाठी योगासने, ध्यान आणि इतर ताण कमी करणाऱ्या उपक्रमांचा अवलंब करावा. 

4. शारीरिक हालचाली: रोज किमान ३० मिनिटे व्यायाम, चालणे किंवा मैदानी खेळ यांचा समावेश करावा. 

उच्च रक्तदाब ही आजची एक गंभीर समस्या आहे, जी तरुण पिढीच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरत आहे. जीवनशैलीतील बदल, आरोग्यविषयक जागरूकता आणि तणाव व्यवस्थापनाद्वारे या समस्येवर नियंत्रण मिळवता येईल. निरोगी जीवनशैलीचा अवलंब करूनच या आजाराचे परिणाम टाळता येऊ शकतात. तरुणांनी याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

जंगलतोड थांबवणे अनिवार्य

 

सध्या जगभरातील पर्यावरणतज्ज्ञ कमी होत असलेल्या जंगलांबद्दल चिंता व्यक्त करत असताना, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआय) च्या ताज्या अहवालाने काहीशी दिलासा देणारी माहिती दिली आहे. या अहवालानुसार, 2021 ते 2023 या काळात भारतातील एकूण वन आणि वृक्ष क्षेत्र 1,445 चौरस किलोमीटरने वाढले आहे. देशाला हिरवेगार ठेवण्यात मध्य प्रदेश आघाडीवर आहे. अहवालानुसार, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांमध्येही दोन वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत हरित क्षेत्र वाढले आहे. यावरून असे दिसते की, गेल्या काही वर्षांपासून चालू असलेल्या सामाजिक वनीकरण, वन महोत्सव आणि वृक्षारोपण यांसारख्या योजनांचा परिणाम दिसू लागला आहे.  

महाराष्ट्र देशाच्या वन आच्छादित क्षेत्राच्या संदर्भात मध्यम स्थितीत आहे. भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) च्या 2023 च्या अहवालानुसार, महाराष्ट्राचे वन आच्छादित क्षेत्र 50,858 चौ. कि.मी. (20.13%) आहे, जे देशाच्या एकूण वन आच्छादनाच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे. 

  महाराष्ट्र सरकारने 2015-2019 या काळात 50 कोटी वृक्ष लागवडीचा दावा केला होता, पण वन आच्छादन केवळ 16.53 चौ. कि.मी. नेच वाढले.  खर्च आणि अपेक्षांच्या तुलनेत हा परिणाम अतिशय नगण्य मानला जाऊ शकतो.

 गडचिरोली हा सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र असलेला जिल्हा आहे (10,015 चौ. कि.मी.). तिथे 2021 ते 2023 दरम्यान 69.49 चौ. कि.मी. ची वाढ झाली, जी राज्यात सर्वाधिक आहे.

महाराष्ट्राचे भौगोलिक क्षेत्र 3,07,713 चौ. कि.मी. आहे, त्यापैकी 20.13% हरित क्षेत्र आहे. देशाच्या वन धोरणानुसार 33% हरित क्षेत्राचे लक्ष्य गाठणे आवश्यक आहे, पण महाराष्ट्र अजूनही या लक्ष्याच्या खूप मागे आहे.

महाराष्ट्रात काही जिल्ह्यांमध्ये (उदा. गडचिरोली) सकारात्मक वाढ झाली आहे, पण राज्य पातळीवर हरित क्षेत्राच्या वाढीचा वेग फारच कमी आहे. वनसंवर्धनाच्या मोठ्या योजना असूनही, त्यांचा प्रभाव कमी पडत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला हरित क्षेत्र वाढवण्यासाठी ठोस पावले उचलणे आणि योग्य अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

तथापि, या अहवालातील चिंताजनक बाब म्हणजे उत्तराखंड आणि ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये वन आणि वृक्ष आच्छादन क्षेत्र घटले आहे. या घटण्याची कारणे तपासून त्या राज्यांमध्ये वनसंवर्धन आणि संरक्षणावर विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय पातळीवर वन आणि वृक्ष आच्छादन क्षेत्र वाढले असले तरी, पर्यावरणीय संतुलनाच्या दृष्टीने निर्धारित लक्ष्य अजूनही दूर आहे. देशाच्या वन धोरणानुसार, एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या 33 टक्के भागावर वने असायला हवीत. मात्र, एफएसआयच्या ताज्या अहवालानुसार, ही टक्केवारी फक्त 25.17 पर्यंत पोहोचली आहे. 1987 पासून एफएसआयने सर्वेक्षण सुरू केले असून, तेव्हापासून आतापर्यंत ही टक्केवारी केवळ दोन टक्क्यांनी वाढली आहे. दोन वर्षांनी प्रसिद्ध होणाऱ्या या अहवालांमध्ये वन आणि वृक्ष आच्छादन क्षेत्रामध्ये काहीशी घट किंवा वाढ होत असते. मात्र, एकूण जमिनीच्या तुलनेत वनोंच्या प्रमाणाचा आलेख फारसा वर जात नाही.  

हे स्पष्ट आहे की, इतर देशांप्रमाणेच भारतातही लोकसंख्या वाढ, शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरणामुळे नैसर्गिकरित्या वाढणारी जंगले टिकून राहू शकत नाहीत. विकास प्रकल्प आणि खाणकामासाठी होणारी जंगलतोड ही मोठी समस्या आहे, ज्यावर सुप्रीम कोर्टानेही वेळोवेळी चिंता व्यक्त केली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही दरवर्षी सुमारे एक कोटी हेक्टर वनक्षेत्र नष्ट होत आहे. दोन वर्षांपूर्वीच्या एका अहवालानुसार, गेल्या दहा वर्षांत देशातील 52 वाघ अभयारण्यांतील वनक्षेत्रात 22.62 चौरस किलोमीटरची घट झाली आहे.  

याचा अर्थ, जिथे वाघ राहतात, तिथेही जंगलांचे प्रमाण कमी होत आहे. ईशान्य भारतात महामार्ग आणि विमानतळ तयार करण्यासाठी जंगलतोड केली गेली. जंगलतोडीमुळे होणारे नुकसान केवळ वृक्षारोपणाद्वारे भरून काढता येत नाही. कारण, जंगलतोडीमुळे निसर्गाचा समतोल बिघडून नवीन संकटे उभी राहतात. त्यामुळे मानवी सभ्यतेला या संकटांपासून वाचवण्यासाठी जागतिक स्तरावर जंगलांचे रक्षण करण्यासाठी दूरगामी रणनीती तयार करणे आवश्यक आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि पत्रकारिता

 

जगाच्या डिजिटल युगात ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ म्हणजेच ‘एआय’ हे एक प्रभावशाली साधन बनले आहे, ज्याने केवळ उद्योग आणि तंत्रज्ञानच नव्हे, तर पत्रकारिता क्षेत्रातही क्रांतिकारी बदल घडवले आहेत. माध्यमात कार्यरत व्यक्तींना अधिक प्रभावी आणि माहितीसमृद्ध बनवण्यासाठी ‘एआय’ने नवे मार्ग खुले केले आहेत. विशेषतः मातृभाषांमधून माहिती सुलभतेने उपलब्ध होणे ही ‘एआय’ची मोठी देणगी आहे. यामुळे ज्ञानाची सीमा ओलांडणे आणि भाषेच्या अडचणींवर मात करणे सहज शक्य झाले आहे. 

 पत्रकारितेतील ‘एआय’चे योगदान

आजकाल माध्यम क्षेत्रात वेगाने बदल होत आहेत, आणि ‘एआय’ त्यासाठी एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ बनले आहे. माहिती संकलन, विश्लेषण, अनुवाद, आणि अचूकता यांसारख्या विविध प्रक्रियांत ‘एआय’ने पत्रकारितेचा वेग आणि दर्जा वाढवला आहे. उदाहरणार्थ, बातम्यांच्या वेगवान विश्लेषणासाठी ‘एआय’ आधारित साधने वापरून पत्रकारांना अधिक जलद आणि प्रभावी माहिती सादर करता येते. ‘एआय’च्या माध्यमातून उपलब्ध झालेले अनुवाद साधने ही मातृभाषेतून माहिती मिळवण्याच्या प्रक्रियेला अधिक गतीशील बनवतात.

 नोकऱ्यांची भीती आणि नवनवीन संधी

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आल्यानंतर नोकऱ्या कमी होतील, ही भीती स्वाभाविक आहे. मात्र, इतिहास साक्षी आहे की तंत्रज्ञानाने नवनवीन संधी निर्माण केल्या आहेत. ‘एआय’चा योग्य वापर केल्यास पत्रकारिता क्षेत्रातही नवे रोजगार उभे राहू शकतात. उदाहरणार्थ, डेटाच्या व्यवस्थापनासाठी, ‘एआय’ आधारित बातम्या तयार करण्यासाठी, तसेच ‘फॅक्ट-चेकिंग’ यंत्रणांसाठी नवीन तज्ज्ञांची गरज निर्माण होईल. मात्र, हे साध्य करण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःला सिद्ध करावे लागेल. ‘एआय’द्वारे प्राप्त झालेल्या माहितीची अचूकता तपासणे, नैतिकतेच्या चौकटीत बसणाऱ्या बातम्या तयार करणे, आणि समाजमाध्यमांवर पसरलेल्या चुकीच्या माहितीला रोखणे, या जबाबदाऱ्या पत्रकारांना पार पाडाव्या लागतील.

‘एआय’ आणि सत्यता

विविध समाजमाध्यमांवर पसरत असलेल्या खोट्या बातम्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या संदेशांमुळे ‘एआय’चा सावधपणे वापर करण्याची गरज अधोरेखित होते. चुकीच्या माहितीमुळे आर्थिक फसवणूक किंवा समाजात गैरसमज पसरू शकतात. म्हणूनच, ‘एआय’च्या माध्यमातून प्राप्त माहिती सत्य-असत्याच्या चाचणीतून पार पाडणे महत्त्वाचे ठरते. पत्रकारांनी नैतिकता आणि संवैधानिक दृष्टिकोन यांचा अवलंब करून ‘एआय’च्या माहितीचा योग्य वापर करावा.

मराठी पत्रकारिता आणि ‘एआय’

मराठी भाषेतील पत्रकारितेला ‘एआय’शी जोडणे ही काळाची गरज आहे. मराठीमध्ये माहिती उपलब्ध होण्यासाठी आणि मराठी वाचकांना जागतिक पातळीवरील ज्ञान सुलभतेने मिळण्यासाठी ‘एआय’ कार्यक्षम ठरू शकते. मराठी भाषेसाठी ‘एआय’ आधारित साधने तयार करून स्थानिक भाषांचे महत्त्व वाढवणे गरजेचे आहे. तसेच, पत्रकारांसाठी ‘एआय’विषयक कार्यशाळांचे आयोजन करून त्यांना या तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्याचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे.

‘एआय’ची मर्यादा आणि जबाबदारी

‘एआय’च्या अतिवापरामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होऊ शकतो. त्यामुळे तांत्रिक चुका किंवा पूर्वग्रहदूषित माहितीचा प्रसार होण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच ‘एआय’चा वापर करताना मानवी निरीक्षण आणि नैतिक मूल्ये कायम ठेवणे आवश्यक आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून भारतविरोधी किंवा समाजविघातक कृत्ये घडू नयेत यासाठी ‘एआय’च्या विकासावर स्थानिक दृष्टिकोन ठेवणे आवश्यक आहे.

‘एआय’ हे तंत्रज्ञान पत्रकारितेला नवी दिशा देत असले, तरी ते योग्य पद्धतीने समजून घेतले गेले पाहिजे. पत्रकारांनी स्वतःला अद्ययावत ठेवून, ‘एआय’च्या साहाय्याने त्यांच्या गुणवत्तेला चालना दिली पाहिजे. मराठी पत्रकारिता क्षेत्रानेही या तंत्रज्ञानाला स्वीकारून स्थानिक भाषेच्या माध्यमातून जागतिक माहिती तत्त्वांच्या दिशेने पाऊल टाकले पाहिजे. ‘एआय’ ही केवळ यंत्रणा नसून ती ज्ञान आणि विकासाच्या मार्गावर नेणारी प्रेरणा आहे, जी सावध आणि नैतिक दृष्टिकोनातून वापरणे आवश्यक आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत जि.सांगली

हवामान बदल: संकटाचे सावट आणि भविष्याची बिकट वाटचाल

 

अलीकडेच बाकू येथे झालेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या हवामान परिषदेने पुन्हा एकदा जागतिक स्तरावरील हवामान बदलाच्या समस्येकडे लक्ष वेधले. गहन चर्चा आणि वादविवादांनंतरही, या परिषदेने ठोस निर्णय घेण्यात अपयश आल्याचे चित्र उभे राहिले. हा परिषदेचा निष्कर्ष वचनांतील आणि वास्तवातील दरी आजही किती खोल आहे, हे अधोरेखित करतो. विकसनशील आणि विकसित देशांमधील परस्पर विश्वासाचा अभाव हा एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे.

बाकू परिषदेतील महत्त्वपूर्ण घोषणा म्हणजे ‘न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल’. याअंतर्गत श्रीमंत देशांनी 2035 पर्यंत दरवर्षी 300 अब्ज डॉलर्सचा निधी उभारण्याचे वचन दिले. मात्र, हा निधी 45 गरीब देशांच्या गटाला अपुरा वाटला. त्यांनी या प्रस्तावाला ‘विश्वासघात’ म्हटले आणि असा आक्षेप घेतला की हा करार ना जागतिक तापमान कमी करू शकतो, ना कमजोर देशांना मदत करू शकतो. “आम्ही दहा वर्षांनी कुठे असू? हे ठरवण्यासाठी कोणाकडे हमी आहे?” हा सवाल उपस्थित करत या गटाने कडवट नाराजी व्यक्त केली.

विकसनशील देशांच्या समस्या आणि भारताचा पुढाकार

काप-29 मध्ये भारताने विकसनशील देशांची बाजू ठामपणे मांडली. ‘सामायिक पण भिन्न जबाबदाऱ्या’ (Common but Differentiated Responsibilities) या तत्त्वावर भारताने जोर दिला, ज्यामुळे विकसनशील देशांना न्याय मिळण्याचा मार्ग तयार होतो. भारताचा हा दृष्टिकोन विकसनशील देशांसाठी प्रेरणादायी ठरला. भारताने श्रीमंत देशांना त्यांच्या ऐतिहासिक जबाबदाऱ्यांची जाणीव करून दिली आणि विकासाच्या नावाखाली निसर्गावर होणाऱ्या परिणामांवर त्यांना लक्ष्य केले.

भारत आणि चीनने संयुक्तपणे निधीच्या प्रस्तावाला अस्वीकारले आणि 500 अब्ज डॉलर्सचा सार्वजनिक वित्त उभारण्याची मागणी केली. विकसित देशांनी मात्र, या निधीला ‘स्वेच्छा योगदान’ म्हणून घोषित केले आणि बहुपक्षीय विकास बँकांच्या मदतीवर भर दिला. यामुळे विकसनशील देशांच्या अपेक्षांना धक्का बसला.

विकसित देशांचा निष्काळजीपणा

विकसित देशांनी जागतिक तापमान वाढीसाठी प्रामुख्याने योगदान दिले आहे. तरीही, जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करण्याच्या वचनाला त्यांनी यंदा पुन्हा मागे टाकले. 2009 साली निश्चित करण्यात आलेल्या 100 अब्ज डॉलर्सच्या निधीचे लक्ष्य अद्याप पूर्ण झालेले नाही. या पार्श्वभूमीवर, नवीन घोषणा कितपत प्रभावी ठरेल यावर शंका उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. पश्चिमी देशांनी विकासाच्या नावाखाली केलेल्या निसर्गविरोधी कृत्यांमुळे आजचा हवामान बदलाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आजही कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनात 70 टक्के वाटा पश्चिमी देशांचा आहे.

जागतिक दक्षिणेकडील देशांची बाजू

परिषदेने विकसनशील देशांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट झाले. भारताने मात्र जागतिक दक्षिणेकडील देशांचे नेतृत्व करत श्रीमंत देशांना जबाबदारी दाखवून दिली. ‘कामन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज’च्या तत्त्वावर भारताने जोर देत विकसनशील देशांच्या हक्कांसाठी लढा दिला. यामुळे भारत एक प्रगतिशील आणि धाडसी राष्ट्र म्हणून पुढे आले.

भविष्यासाठी ठोस पावले आवश्यक

काप-29 परिषदेनंतर काप-30 ब्राझीलमध्ये होणार आहे. भविष्यातील परिषदा फक्त वचनबद्धतेवर न थांबता ठोस कृतीसाठी समर्पित असाव्यात. हवामान बदल ही दूरची समस्या नाही, तर ती विद्यमान आणि गंभीर समस्या आहे. जागतिक तापमानवाढ, कार्बन उत्सर्जन, समुद्र पातळीतील वाढ, अन्नटंचाई यांसारख्या समस्यांचे परिणाम आता अधिकाधिक स्पष्ट होत आहेत. या संकटावर मात करण्यासाठी जगाने तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे.

हवामान बदलाचे संकट आता आपल्या दाराशी येऊन ठेपले आहे. विकसित देशांच्या निष्काळजी वृत्तीमुळे विकसनशील देशांना आपल्या विकासावर तडजोड करावी लागत आहे. भारतासारख्या देशांनी जागतिक मंचावर धाडसी भूमिका घेतली असली, तरी हवामान बदलाच्या समस्येवर जागतिक स्तरावर एकत्रित आणि प्रभावी उपाययोजना करण्यात आलेली दिसत नाही.

काप-29 ने काही पावले उचलली असली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची जबाबदारी अजूनही प्रलंबित आहे. भविष्यातील परिषदा अधिक प्रभावी ठरतील, अशी अपेक्षा करणे अपरिहार्य आहे. जागतिक समुदायाने आता तातडीने आणि धाडसी निर्णय घेतले, तरच आपल्या पुढच्या पिढ्यांसाठी सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक भविष्य तयार होईल.

- मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत जि. सांगली

मधुमेहाची वाढती चिंता आणि उपाय

आजच्या आधुनिक जीवनशैलीत मधुमेह हा भारतातील आरोग्याच्या दृष्टीने गंभीर विषय बनला आहे. जीवनशैलीतील बदल, असंतुलित आहार आणि शारीरिक सक्रियतेचा अभाव यामुळे भारतीयांमध्ये मधुमेहाचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत आहे. याचा समाज आणि आरोग्य व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होत आहे.  

मधुमेहाचे वाढते प्रमाण:  

‘थायरोकेअर’च्या अहवालानुसार, 2023 मध्ये 19.6 लाख भारतीय प्रौढांच्या आरोग्य तपासणीमध्ये असे आढळले की जवळपास 49.43% लोकांमध्ये रक्तातील साखरेची पातळी असामान्य होती. यामध्ये 27.18% लोक डायबेटिक होते, तर 22.25% लोक प्री-डायबेटिक अवस्थेत होते.  

जागतिक पातळीवरील आकडेवारी:  

जागतिक स्तरावर 83 कोटी मधुमेहग्रस्त लोकांपैकी सुमारे एक चतुर्थांश भारतीय आहेत. म्हणजेच 21.2 कोटी भारतीय प्रौढ मधुमेहाने ग्रस्त आहेत. मद्रास डायबेटीज रिसर्च फाउंडेशनच्या अहवालानुसार, भारतात 10.1 कोटी लोक डायबेटिक तर 13.6 कोटी प्री-डायबेटिक आहेत.  

मधुमेह वाढण्याची मुख्य कारणे:  

1. जीवनशैलीतील बदल: गतिहीन जीवनशैली (शारीरिक हालचालींचा अभाव). ताणतणाव व झोपेचा अभाव.  2. असंतुलित आहार: कुकीज, चिप्स, केक, तळलेले पदार्थ आणि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्सचा वाढता वापर.   पिठाच्या पदार्थांचे प्रमाण जास्त आणि फायबरयुक्त पदार्थांचे कमी सेवन. 3. शारीरिक सक्रियतेचा अभाव:  शारीरिक हालचाल कमी असल्यामुळे रक्तातील साखरेचे नियमन योग्य प्रकारे होत नाही.4.आनुवंशिकता: मधुमेहाचा इतिहास असलेल्या कुटुंबांमध्ये याचा धोका अधिक असतो.  

मधुमेहाचे परिणाम: 

मधुमेह शरीरातील प्रत्येक अवयवावर परिणाम करतो. 1. हृदयविकार व उच्च रक्तदाब:  मधुमेहामुळे हृदयविकाराचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो. 2. मूत्रपिंड निकामी होण्याचा धोका:  साखरेच्या असंतुलित पातळीमुळे मूत्रपिंडांवर अतिरिक्त ताण पडतो. 3. दृष्टीवर परिणाम: मधुमेहामुळे डोळ्यांच्या रक्तवाहिन्या प्रभावित होऊन अंधत्व येऊ शकते. 4. तळ हात-पायांची संवेदनाशीलता कमी होणे: नसा कमजोर होऊन सुन्नपणा किंवा वेदना होऊ शकतात.  

मधुमेह नियंत्रणासाठी उपाय: 

मधुमेहावर नियंत्रण ठेवणे शक्य आहे, फक्त जीवनशैलीत सकारात्मक बदल आणि नियमित आरोग्य तपासणी यावर भर द्यायला हवा. 1. आरोग्यपूर्ण आहार:  ताज्या फळभाज्या, संपूर्ण धान्य आणि फायबरयुक्त अन्नपदार्थांचा आहारात समावेश करावा.  साखरेचे प्रमाण कमी ठेवावे आणि प्रोसेस्ड फूडपासून दूर राहावे. 2. नियमित व्यायाम: दररोज किमान 30 मिनिटे चालणे, धावणे किंवा योगा करावा. वजन नियंत्रणात ठेवावे. 3.ताणतणाव नियंत्रण: ध्यान (मेडिटेशन) व ताण कमी करणाऱ्या क्रियाकलापांवर भर द्या. पुरेशी झोप घेणे आवश्यक आहे.  4. नियमित आरोग्य तपासणी:  रक्तातील साखरेची पातळी वेळोवेळी तपासणे आवश्यक आहे. प्री-डायबेटिक अवस्थेत निदान केल्यास मधुमेह होण्यापासून बचाव होऊ शकतो. 5.औषधोपचार व डॉक्टरांचा सल्ला: डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखाली योग्य औषधे घ्यावीत. इन्सुलिनची पातळी संतुलित ठेवण्यासाठी वेळेवर औषधे घेणे महत्त्वाचे आहे.  

जनजागृतीची गरज: 

मधुमेहाविषयी जनजागृती करणे ही काळाची गरज आहे. शाळा, महाविद्यालये, कार्यस्थळे आणि समाजामध्ये आरोग्यविषयक कार्यक्रम आयोजित करून लोकांना मधुमेहाचे परिणाम आणि प्रतिबंधक उपाय याविषयी माहिती दिली पाहिजे.  

मधुमेह हा केवळ आरोग्याचा नाही, तर राष्ट्रीय समस्याही बनत चालला आहे. मात्र, यावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीने स्वतःच्या जीवनशैलीत सकारात्मक बदल करणे आवश्यक आहे. योग्य आहार, नियमित व्यायाम आणि वेळेवर निदान यामुळे आपण मधुमेहाला रोखू शकतो आणि निरोगी जीवन जगू शकतो.  

-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत जि. सांगली

कथेचे नाव: कर्तव्य

रघुनाथराव त्यांचा मुलगा सुशांत शहरातून गावात आला होता, मात्र ते नेहमीसारखे आनंदी नव्हते. असं का होतंय हे त्यांचं  त्यांनाच समजत नव्हतं. पूर्वी, सुशांत घरी आला की त्यांच्या चेहऱ्यावर हसू फुलायचं, पण यावेळी काहीतरी वेगळं होतं. त्यांच्या पत्नी, सावित्रीचं निधन झाल्यानंतर, नातेवाईक, मित्र आणि शेजाऱ्यांनी दुसरं लग्न करण्याचा सल्ला दिला होता. पण रघुनाथरावांनी कधीच त्या विचाराला थारा दिला नाही. सावित्री गेल्यानंतरही त्यांनी तिची आठवण मनात जपून, सुशांतचं भवितव्य घडवणं हेच आपलं ध्येय ठेवलं. 

शेजारी असणारे त्यांचे जिवलग मित्र माधवराव हेच त्यांचं सर्वस्व होतं. अनेक वेळा रघुनाथराव, माधवरावच्या खांद्यावर डोकं ठेवून सावित्रीच्या आठवणीत हमसून हमसून रडायचे. पण हळूहळू त्यांनी स्वतःला सावरलं आणि एकहाती सुशांतचं संगोपन केलं. त्यांनी त्याला आई-वडील दोघांचा प्रेमाचा अनुभव दिला. शाळा, महाविद्यालय सगळं व्यवस्थित करून, त्यांनी सुशांतला उच्च शिक्षणासाठी शहरात पाठवलं आणि तो आज एक यशस्वी व्यक्ती झाला. सध्या, तो एका मोठ्या कंपनीत सीईओ म्हणून काम करतो आहे आणि आपल्या पत्नी आणि दोन मुलांसह पुण्यात एका आलिशान फ्लॅटमध्ये राहतो आहे.

रघुनाथराव हे गावातल्या तलाठ्याच्या पदावर होते. सुशांत जेव्हा शिक्षणासाठी शहरात गेला, तेव्हा सावित्रीला सुशांतशिवाय घर ओसाड वाटायचं. तो एकुलता एक मुलगा असल्याने, त्याच्याविना सावित्रीची अवस्था वेड्यासारखी होत असे. जेव्हा सुशांत गावात यायचा, तेव्हा सावित्री आणि रघुनाथराव मिळून त्याच्यासाठी चिवडा, लाडू, करंज्या बनवत. सुशांत परत जाताना, सावित्री त्याला प्रेमानं सगळं बांधून द्यायची आणि हसत सांगायची, “बाळा, उपाशी राहू नकोस. अभ्यासात लक्ष दे. तुला मोठा माणूस व्हायचं आहे.”

पण, नियतीला काहीतरी वेगळंच मान्य होतं. सुशांतच्या लग्नाच्या स्वप्नांनी सावित्रीचं जीवन उजळायचं होतं, पण ती त्याआधीच कॅन्सरने ग्रासली गेली. तिने शेवटचा श्वास घेतला आणि रघुनाथरावाला एकटं सोडून गेली. तिच्या निधनानंतर, रघुनाथराव यांनी आपलं आयुष्य मंदिरात जाणं आणि गावभर फेरफटका मारणं यावरच मर्यादित ठेवलं. त्यांना आता फक्त एकच स्वप्न होतं, ते म्हणजे सुशांतला मोठं करणं. 

सावित्री नसली, तरी रघुनाथराव जेव्हा सुशांत गावात यायचा तेव्हा त्याच्यासाठी नेहमी चिवडा,लाडू, करंज्या बनवायला मोठी आई आणि शेजारच्या माईला बोलवत. अशा प्रकारे त्यांनी आपल्या मुलाच्या शिक्षणाची जबाबदारी पार पाडली. 

गावातले लोक नेहमी म्हणायचे, “रघुनाथराव, आता तुमचा सुशांत मोठा झाला आहे, चांगली नोकरी करतो, आता तुम्ही त्याच्यासोबत शहरात जाऊन रहा ना!” हे ऐकून रघुनाथराव हळहळत म्हणायचे, “अरे, माझं गाव, माझं घर आणि इथले लोक सोडून कसं जाऊ? हे घर म्हणजेच माझं आयुष्य आहे. इथेच माझ्या पत्नीचा आत्मा वास करतो. मी कुठेही गेलो तरी तिला सोडून जाऊ शकत नाही.”

पण, या वेळी काहीतरी वेगळं होतं. सुशांत गावात आला आणि यावेळी त्याने आपल्या वडिलांना पुण्यात येऊन राहण्यासाठी आग्रह केला. त्यानंतरची रात्र रघुनाथरावांसाठी खूपच अस्वस्थ करणारी ठरली. त्यांनी विचार केला, आपल्या म्हातारपणात मुलं शहरात काम करत असताना लहान मुलं कोण सांभाळणार? सुशांत आणि त्याची बायको दोघंही नोकरी करत होते. त्यांना कर्ज, मुलांची शाळेची फी आणि इतर जबाबदाऱ्या होत्या. दोघांच्या नोकरीशिवाय कसं चालणार? त्यांना तेव्हा जाणवलं की, आपल्याला मुलांसाठी काहीतरी करायला हवं. ते आयुष्यभर फक्त सुशांतसाठीच जगले होते, मग आता त्याला मदत का करू नये?

दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्यांचे मित्र माधवराव त्यांना भेटायला आले आणि म्हणाले, “रघुनाथराव, मी ऐकलं की सुशांत तुम्हाला कायमचं घेऊन जायला आलाय? तुम्ही कधीच गाव सोडणार नाही असं म्हणायचात. मग आता का हा विचार?”

रघुनाथराव उठले आणि माधवरावसोबत मंदिरात निघाले. तेवढ्यात सुशांत त्यांना अडवायचा प्रयत्न करत राहिला, पण रघुनाथराव ऐकायला तयार नव्हते. वाटेत माधवराव बोलू लागले, “अरे रघुनाथराव, हे सगळं सोडून पुण्यात जाऊन तुम्हाला काय मिळेल? तिथे सुनेचा तिरस्कार, पोतऱ्या-पोतींची कळकळ आणि मुलाचं दुर्लक्ष. बघितलंस ना, माझा मुलगाही असंच करतो. तिथे गेल्यावर माझं काय चाललंय? याची देखील चौकशी करत नाही.”

रघुनाथराव शांतपणे माधवराव ऐकत राहिले. ते मंदिरात पोहोचले. देवाजवळ हात जोडले, काहीतरी पुटपुटले आणि मग घरी परतले. माधवरावाने त्यांना विचारलं, “मग, काय ठरवलं?”

रघुनाथराव हसले आणि म्हणाले, “माधवराव, लहानपणी त्याच्या एका हाकेला मी धावत जायचो, मग आता का थांबू? खरं तर, मुलं मोठी झाली की आपणच त्यांना परकं करतो. सुशांत मला घेऊन जायला आला आहे, मी त्याला कसं नाही म्हणू? तो माझा मुलगा आहे. त्याच्यासाठीच तर आजवर मी जगलोय. आज त्यांना माझी गरज आहे, मग मी कसा पाठ फिरवू? आता माझं कर्तव्य आहे की मी त्यांच्यासोबत राहून त्यांना मदत करावी.”

एवढं  बोलून रघुनाथराव माधवरावला निरोप देऊन आपल्या घरात गेले. - मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

सूर्य ग्रहण 2024, 2025 आणि 2026: संपूर्ण माहिती आणि तारखा

खगोलीय घटनांमध्ये सूर्य ग्रहणाला एक विशेष स्थान आहे. यातील दृश्य, वैज्ञानिक महत्त्व आणि लोकांच्या आकर्षणामुळे सूर्य ग्रहणाला जगभरात एक अद्वितीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सूर्य ग्रहण अत्यंत दुर्मिळ असते, आणि त्यामुळे जगभरातील लोकांच्या मनात याविषयी खूप कुतूहल असते. पृथ्वीच्या विविध भागांमध्ये हे पाहिले जात असल्याने, प्रत्येक ग्रहणाच्या वेळी लोकांचे लक्ष वेधले जाते. या लेखात, आपण येत्या काही वर्षांतील सूर्य ग्रहणांची माहिती आणि त्याच्या तारखा जाणून घेणार आहोत.

सूर्य ग्रहण म्हणजे काय?

सूर्य ग्रहण तेव्हा होते जेव्हा चंद्र पृथ्वी आणि सूर्याच्या मध्ये येतो आणि सूर्याच्या प्रकाशाचा काही किंवा संपूर्ण भाग अडवतो. यामुळे पृथ्वीवर काही वेळेसाठी अंधार पडतो आणि सूर्याचा प्रकाश दिसेनासा होतो. हे दृश्य खूपच मोहक आणि विस्मयकारक असते, म्हणूनच मानव इतिहासातील हे एक अद्वितीय दृश्य मानले जाते.

सूर्य ग्रहणाचे प्रकार

सूर्य ग्रहण चार प्रकारांमध्ये वर्गीकृत केले जाते:

1. *पूर्ण सूर्य ग्रहण*: हे ते ग्रहण आहे जेव्हा चंद्र पृथ्वीच्या जवळ असतो आणि संपूर्ण सूर्याला झाकून टाकतो. या वेळी, दिवसाच्या वेळेस पूर्ण अंधार पडतो आणि वातावरणात अचानक बदल होतो. तापमान कमी होते आणि काही वेळेस प्राण्यांचाही वर्तन बदलतो. संपूर्ण ग्रहणाच्या वेळी 'समग्रता' म्हणावी तशी परिस्थिती निर्माण होते, ज्यात चंद्र सूर्याचा पूर्ण प्रकाश अडवतो.

2. *आंशिक सूर्य ग्रहण*: आंशिक ग्रहणाच्या वेळी चंद्र सूर्याचा केवळ काही भाग झाकतो. हे ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहणाइतके प्रभावी नसते, परंतु विविध भौगोलिक स्थानांवरून हे ग्रहण आकर्षक दिसते.

3. *वलयाकार सूर्य ग्रहण*: वलयाकार ग्रहण त्या वेळी होते जेव्हा चंद्र पृथ्वीपासून दूर असतो आणि त्यामुळे तो पूर्णपणे सूर्याला झाकू शकत नाही. यावेळी आकाशात सूर्याभोवती एका आगीच्या रिंगसारखा प्रकाश दिसतो. या प्रकारातील ग्रहण विस्मयकारक असून अनेकांनी याला ‘आगाची अंगठी’ म्हणून संबोधले आहे.

4. *हायब्रिड सूर्य ग्रहण*: हे ग्रहण अत्यंत दुर्मिळ असते आणि त्यात एकाच वेळी वलयाकार आणि पूर्ण ग्रहणाचा अनुभव येतो. काही भौगोलिक स्थळांवर ते पूर्ण ग्रहणासारखे दिसते तर काही ठिकाणी वलयाकार ग्रहणाच्या रूपात दिसते.

2024, 2025 आणि 2026 मधील सूर्य ग्रहण

येणाऱ्या काही वर्षांमध्ये अनेक सूर्य ग्रहण लागणार आहेत. त्यातील महत्त्वाच्या तारखा आणि त्याविषयी सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:

1. 2 ऑक्टोबर 2024: 

हे एक *वलयाकार सूर्य ग्रहण* असेल आणि दक्षिण अमेरिकेत स्पष्टपणे दिसेल. दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर आणि उत्तर अमेरिकेच्या काही भागांमध्ये हे आंशिक ग्रहण म्हणून दिसेल. परंतु भारतात हे ग्रहण दिसणार नाही.

 2. 29 मार्च 2025: 

हा एक *आंशिक सूर्य ग्रहण* असेल, ज्यामध्ये युरोप, आशियाचे काही भाग, आफ्रिका, उत्तर अमेरिका आणि दक्षिण अमेरिकेत हे ग्रहण दिसेल. हे ग्रहण आर्कटिक महासागर आणि अटलांटिक महासागरातही दिसू शकते.

 3. 21 सप्टेंबर 2025: 

या तारखेला लागणारे ग्रहण हे आंशिक सूर्य ग्रहण असेल आणि ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका आणि प्रशांत महासागरात याचे दृश्य असेल. ग्रहणाचे हे रूप भारतात पाहता येणार नाही.

4. 17 फेब्रुवारी 2026: 

हा **वलयाकार सूर्य ग्रहण** अंटार्कटिकामध्ये दिसेल. याशिवाय, आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर आणि हिंदी महासागरात आंशिक ग्रहण दिसेल.

5. 12 ऑगस्ट 2026: 

हे वर्षातील सर्वात महत्त्वाचे ग्रहण आहे कारण हे एक *पूर्ण सूर्य ग्रहण* असेल. हे ग्रीनलँड, आइसलँड, स्पेन, रशिया आणि पोर्तुगालमध्ये दिसेल. आंशिक ग्रहण युरोप, उत्तर अमेरिका, आफ्रिका आणि आर्कटिक महासागरात दिसेल.

सूर्य ग्रहण पाहण्याची काळजी

सूर्य ग्रहण पाहताना डोळ्यांचे रक्षण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सूर्याकडे थेट पाहणे धोकादायक असते कारण यामुळे डोळ्यांच्या रेटिनावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सूर्य ग्रहण पाहताना विशेष प्रकारचे चष्मे किंवा उपकरणे वापरणे आवश्यक आहे.

 सूर्य ग्रहणाचे वैज्ञानिक महत्त्व

सूर्य ग्रहणाच्या वेळी खगोलशास्त्रज्ञ आणि वैज्ञानिक विविध संशोधन करतात. ग्रहणामुळे सूर्याचा बाह्य भाग - कोरोना - स्पष्टपणे दिसतो, ज्यामुळे त्यावर संशोधन करता येते. तसेच, वातावरणातील बदल, प्राणी आणि पक्ष्यांच्या वर्तनावर होणारे परिणाम यावरही संशोधन केले जाते.

सूर्य ग्रहण ही एक अद्वितीय खगोलीय घटना आहे, जी मानवाला नेहमीच आकर्षित करते. येणाऱ्या काही वर्षांमध्ये जगभरात विविध ठिकाणी ग्रहण पाहण्याची संधी मिळेल, परंतु भारतात ही ग्रहणे दिसणार नाहीत. तरीही, वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून सूर्य ग्रहणाचे महत्त्व अबाधित आहे, आणि प्रत्येक ग्रहण वैज्ञानिकांसाठी एक अमूल्य संधी घेऊन येते.

-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

करीना कपूर खान: २५ वर्षांचा प्रवास, उत्साह आणि वारसा निर्माण करण्याची जिद्द

बॉलीवूडची लोकप्रिय अभिनेत्री करीना कपूर खानने आपल्या चित्रपटसृष्टीतील २५ वर्षांचा प्रवास पूर्ण केला आहे. या प्रसंगी करीना म्हणतात की, त्यांच्यात अजूनही नवोदित कलाकारासारखा उत्साह, जोश आणि उर्मी कायम आहे. करीना बुधवारी 'पीव्हीआरआयएन ओएक्स सेलिब्रेट्स २५ इयर्स ऑफ करीना कपूर खान' या एक आठवड्याच्या चित्रपट महोत्सवाच्या अधिकृत घोषणेसाठी उपस्थित होत्या. या महोत्सवात त्यांच्या चित्रपटसृष्टीतील कामगिरीचा सन्मान करण्यात येणार आहे. २० सप्टेंबर ते २७ सप्टेंबर या कालावधीत हा महोत्सव १५ शहरांतील ३० पेक्षा जास्त सिनेमा हॉलमध्ये साजरा केला जाणार आहे.

करीना कपूरचा उत्साह आजही कायम

करीना कपूर खानने आपल्या २५ वर्षांच्या कारकिर्दीत अनेक मोठ्या हिट चित्रपट दिले आहेत. मात्र, तिच्या या यशस्वी प्रवासाबद्दल ती म्हणते, “असं वाटतंय की कालच मी माझा पहिला शॉट दिला आहे, कारण माझ्यात अजूनही तीच ऊर्जा आहे. माझ्यात अजूनही ती आग, ती इच्छा आणि ती गरज आहे की मी कॅमेरासमोर उभी राहावं.” करीना या महोत्सवाच्या घोषणेसाठी अतिशय उत्साही होती आणि तिला अजूनही विश्वास बसत नव्हता की, तिने आपल्या करिअरच्या २५ वर्षांचा टप्पा पार केला आहे. तिच्या मते, हा महोत्सव केवळ तिच्या चित्रपटसृष्टीतील यशाचा सन्मान नाही, तर तिच्या प्रवासातील विविध काळात केलेल्या चित्रपटांना नव्याने ओळख दिली जाईल.

 "वारसा निर्माण करण्यासाठी नवा दृष्टिकोन हवा"

करीना कपूरने २००० साली जे.पी. दत्ता यांच्या 'रिफ्यूजी' या चित्रपटातून आपल्या अभिनय कारकिर्दीला सुरुवात केली. तेव्हा तिच्यासमोर एकच उद्देश होता – स्वतःला सिद्ध करणे आणि जास्तीत जास्त चित्रपटांमध्ये काम करणे. ती म्हणते, "मी मोठ्या कलाकारांसोबत चित्रपट केले आहेत आणि ते सगळे यशस्वी ठरले आहेत. मात्र, मला माझं करिअर असं आहे ज्यात मी स्वतःला एक अभिनेत्री म्हणून सिद्ध केलं आहे. कारण कलाकाराचं दीर्घायुष्य तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा तो सतत आपली प्रतिभा सिद्ध करत राहतो."

या यशात नशिबाची भूमिका होती, असं करीना मानते, मात्र यशस्वी होण्यासाठी काहीतरी नवीन करण्याची उर्मी असणं महत्त्वाचं असल्याचं ती स्पष्ट करते. "प्रत्येक पाच वर्षांनी मी मागे वळून बघते आणि स्वतःला विचारते की, आता मला काय करायला हवं जेणेकरून मी काहीतरी नवीन करायला प्रयत्न करू शकेन? माझ्यासाठी हा प्रवास फक्त चित्रपटांमध्ये यश मिळवण्याचा नाही, तर एक वारसा निर्माण करण्याचा आहे," ती सांगते.

 कुटुंबाची परंपरा आणि स्वतःचं स्थान

करीना कपूर खान हे हिंदी चित्रपटसृष्टीतील 'कपूर खानदान'च्या वारसदारांपैकी एक आहे. तिच्या आजोबांनी, राज कपूर यांनी हिंदी सिनेमाला नवा आयाम दिला. मात्र, करीना सांगते की, या कुटुंबातील असणं ही जरी अभिमानाची बाब असली, तरी तिला स्वतःचं स्थान निर्माण करायचं होतं. "मी ज्या कुटुंबातून आले आहे, तिथं आव्हानं होती, पण मला नेहमीच वाटलं की, माझ्या कुटुंबासारखं काहीतरी महान करण्याची वेळ आली आहे. जर मी दीर्घकालीन वारसा निर्माण करू शकले नाही, तर माझं टिकणं कठीण होईल," ती म्हणते.

‘पू’ आणि ‘गीत’: अविस्मरणीय पात्रं

करीना कपूरच्या करिअरमध्ये अनेक महत्त्वाचे चित्रपट आणि पात्रं आली. मात्र, दोन पात्रं करीना खासकरून उल्लेख करते – करण जोहरच्या 'कभी खुशी कभी गम' मधील 'पू' आणि इम्तियाज अलीच्या 'जब वी मेट' मधील 'गीत'. करीना सांगते, "जेव्हा आम्ही 'पू'वर काम करत होतो, तेव्हा मी करणच्या सूचनांचं पालन करत होते. मला माहित होतं की हा एक खूप मजेशीर पात्र आहे, पण कोणीही खरं तर विचार केलं नव्हतं की, २५ वर्षांनंतरही या पात्रावर आधारित काहीतरी असेल." 'पू' आजही तिच्या चाहत्यांच्या मनात ताजं आहे.

'टशन' हा चित्रपट करीना खूप महत्त्वाचा मानत होती, पण तिच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त लोकांनी 'जब वी मेट' ला पसंती दिली. करीना म्हणते, "मला नेहमीच वाटायचं की 'टशन' कमाल चित्रपट असेल, पण लोकांना 'जब वी मेट' खूप आवडला."

चाहत्यांचं प्रेम आणि पुढील वाटचाल

करीना कपूरने कधीच स्वतःला एक ब्रँड म्हणून पाहिलं नाही. ती सांगते, "मी स्वतःला एक तल्लख कलाकार म्हणून पाहते. माझं काम, माझ्या चित्रपटांवर माझा खूप प्रेम आहे आणि मला वाटतं की, लोकांनी मला जितकं प्रेम दिलं आहे, त्याचं श्रेय मी माझ्या चाहत्यांना देत आहे." करीना आशा व्यक्त करते की ती भविष्यात देखील वेगवेगळे पर्याय निवडेल, ज्यामुळे तिचं काम आणखी नवं स्वरूप घेईल आणि तिचं वारसा निर्माण करण्याचं स्वप्न पूर्ण होईल.

करीना कपूर खानचा हा २५ वर्षांचा प्रवास तिच्या चाहत्यांसाठी प्रेरणादायक आहे. एक नवोदित अभिनेत्री ते एक अनुभवी आणि तल्लख कलाकार म्हणून करीना आजही तिच्या कामात नवी उर्मी घेऊन येते.

कलाकारांची चिंता: एआय-निर्मित चित्रांचा उदय

 कला आणि तंत्रज्ञान यांचं नातं बरंच जुनं आहे, पण कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) चा वापर गेल्या काही वर्षांत प्रचंड वाढला आहे. पूर्वी जिथे कलाकार स्वतःच्या हाताने आणि कल्पनाशक्तीच्या जोरावर चित्रं निर्माण करत, तिथे आता एआयच्या मदतीने हे काम काही सेकंदांत करता येऊ लागलं आहे. पण याच नव्या तंत्रज्ञानामुळे अनेक कलाकारांच्या मनात शंका आणि चिंता निर्माण झाली आहे. एआयचा उपयोग करून तयार करण्यात येणाऱ्या चित्रांचा दर्जा आणि त्यातील कलात्मकता याबद्दल चर्चा सुरू आहे.

एआय आणि कला: नवी क्रांती की धोक्याची घंटा?

एआयच्या साहाय्याने चित्र तयार करणे म्हणजे अगदी सोपं झालं आहे. उदाहरणार्थ, जर तुम्हाला "व्हॅन गॉगच्या शैलीतील एक परिदृश्य" हवं असेल, तर फक्त हे वाक्य लिहा, आणि काही सेकंदांत एआय तुम्हाला असं चित्र तयार करून देईल. पूर्वी जे काम तासन्‌तास लागायचं, ते आता क्षणार्धात होतंय. यामुळे अनेकांना या तंत्रज्ञानाची भुरळ पडली आहे. स्टार्टअप्स आणि गुंतवणूकदारांनी यामध्ये अब्जावधींची गुंतवणूक केली आहे. हे तंत्रज्ञान लेख, व्हिडिओ गेम पात्रे, आणि जाहिरातींसाठी ग्राफिक्स तयार करण्याचं एक सोपं साधन म्हणून पाहिलं जातं.

परंतु या प्रक्रियेमुळे अनेक व्यावसायिक कलाकार नाराज आहेत. त्यांना वाटतं की एआय तंत्रज्ञानामुळे त्यांच्या कामाचं महत्व कमी होतंय. एका कलाकाराला चित्रं तयार करताना जी विचारसरणी, कल्पनाशक्ती आणि मेहनत आवश्यक असते, ती या यंत्रणेत नाही. एआयने बनवलेली चित्रं काही क्षणात तयार होतात, पण त्यात कलाकाराची व्यक्तिगत छाप नसते. 

कलाकार आणि एआय: एक आव्हान

कलाकारांची एक प्रमुख चिंता म्हणजे एआय त्यांच्या दृष्टिकोनाला किंवा कल्पनाशक्तीला अचूक स्वरूपात आणू शकेल का? एका सामान्य वापरकर्त्याला एआयने तयार केलेली चित्रं सुंदर आणि आकर्षक वाटू शकतात, कारण त्यांना त्यातील बारकावे कदाचित लक्षात येणार नाहीत. पण ज्या कलाकाराने एक विशिष्ट दृश्य किंवा भावना दाखवायची आहे, त्याला एआयच्या साहाय्याने पूर्ण समाधान मिळेलच असं नाही.

उदाहरणार्थ, एखादा कलाकार जर एखाद्या दृश्यात एका विशिष्ट प्रकाशाच्या कोनातून दृश्य दाखवू इच्छित असेल किंवा कोणत्या विशिष्ट रंगसंगतीचा वापर करू इच्छित असेल, तर एआय तंत्रज्ञान त्यासाठी फार व्यापक सूचना मागू शकतं. कलाकाराला कदाचित एक मोठं, सखोल वर्णन करून एआयला सविस्तर माहिती द्यावी लागेल, आणि तरीही अंतिम परिणाम अपेक्षेप्रमाणे नसेल. 

तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे कला धोक्यात?

एआयच्या प्रगतीमुळे कलाकारांची जागा घेण्याची भीती व्यक्त केली जाते. आज एआय चित्र, ग्राफिक्स, पोस्टर किंवा जाहिरात तयार करू शकतो, पण उद्या कदाचित त्याचं वापर इतर कला प्रकारातही होऊ शकेल. लेखन, संगीत, अभिनय यांसारख्या कलेतही एआयचा वापर सुरू आहे. त्यामुळे कलेत मानवी हस्तक्षेप कमी होईल का, हा एक मोठा प्रश्न आहे.

कलाकारांना असं वाटतं की कला ही मानवाच्या अनुभवाचं, भावना आणि विचारांचं मूर्त रूप आहे. एआयकडून अशा अनुभवाची पुनर्रचना करणं शक्य आहे का, यावर अजूनही मतभेद आहेत. तंत्रज्ञानाने मानवी सृजनशीलतेला पूरक होणं गरजेचं आहे, पण त्याचं पर्याय होणं कलाकारांना मान्य नाही.

कलाकारांची भूमिका आणि भविष्यातील दिशा

एआय आणि कलाकार यांच्यातल्या या संघर्षामुळे कला क्षेत्रात नव्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. काही कलाकार एआयला एक साधन म्हणून पाहतात, ज्याचा वापर त्यांच्या सृजनशीलतेला विस्तार देण्यासाठी करता येईल. त्याच वेळी, काहीजण यामुळे कला क्षेत्राला धोका आहे असं मानतात.

भविष्यात एआय तंत्रज्ञान आणि मानवी सृजनशीलतेचा समन्वय कसा होईल, यावरच कलाक्षेत्रातील पुढील दिशा ठरेल. कलाकारांची भूमिका ही तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने अधिक समृद्ध होऊ शकते, पण ती पूर्णपणे बदलली जाऊ नये, हीच त्यांची मुख्य मागणी आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि कला या दोन जगांतलं नातं अधिकाधिक गुंतागुंतीचं होत आहे. कलाकार आणि एआय यांच्यातला हा संघर्ष तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या प्रभावाच्या परिणामांवर प्रकाश टाकतो. एआयने जरी कला निर्माण करण्याचं एक सोपं साधन दिलं असलं, तरी मानवी सृजनशीलतेचा महत्त्व कमी होऊ नये, हीच कलाकारांची अपेक्षा आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

प्रेरक कथा: कधीही स्वतःच्या शक्तीचा गर्व करू नका

महाभारताच्या युद्धात एक असा क्षण आला, जेव्हा अर्जुन आणि कर्ण समोरासमोर उभे राहिले होते. दोघेही महान धनुर्धर होते आणि दोघांच्याही हातात दिव्य अस्त्र-शस्त्र होते. युद्ध प्रचंड तीव्रतेने सुरू होते. अर्जुनाच्या बाणांचा वार कर्णाच्या रथावर होताच, कर्णाचा रथ अनेक पावले मागे ढकलला जात होता. याउलट, जेव्हा कर्णाचे बाण अर्जुनाच्या रथावर येत होते, तेव्हा अर्जुनाचा रथ फारसा हलत नव्हता, केवळ थोडासा मागे सरकत होता.

हे दृश्य पाहून अर्जुनाच्या मनात एक विचार आला. त्याला वाटले की त्याच्या बाणांमध्ये अधिक शक्ती आहे आणि त्यामुळेच कर्णाचा रथ जास्त मागे जात आहे. गर्वाच्या भावनेने भारावलेल्या अर्जुनाने श्रीकृष्णाला हे सांगितले. "माझे बाण खूप ताकदवान आहेत. माझ्या बाणांनी कर्णाचा रथ कित्येक पावले मागे ढकलला आहे, तर कर्णाचे बाण माझ्या रथाला तितकेसे हलवू शकत नाहीत."

अर्जुनाचे हे बोलणे ऐकून श्रीकृष्ण मंदस्मित करत म्हणाले, "अर्जुना, तुला वाटते की तुझ्या बाणांमध्ये जास्त शक्ती आहे, पण वास्तविकता तशी नाही. खरं सांगायचं तर कर्णाच्या बाणांमध्ये तुझ्या बाणांपेक्षा अधिक शक्ती आहे."

हे ऐकून अर्जुन चकित झाला. त्याने श्रीकृष्णाला विचारले, "हे कसे शक्य आहे, प्रभू? माझ्या रथावर कर्णाचे बाण लागल्यावर तो फारसा हलत नाही, मग कसे म्हणता येईल की कर्णाचे बाण जास्त ताकदवान आहेत?"

श्रीकृष्णाने अत्यंत शांतपणे उत्तर दिले, "अर्जुना, तुझ्या रथावर मी स्वतः बसलो आहे. ध्वजावर हनुमान विराजमान आहेत, आणि शेषनाग तुझ्या रथाचे चाक सांभाळून धरत आहेत. यामुळेच तुझा रथ फारसा हलत नाही. मात्र, या सर्व दिव्य शक्ती असूनही कर्णाचे बाण तुझ्या रथाला मागे ढकलू शकत आहेत, याचा अर्थ त्याच्या बाणांमध्ये अपार ताकद आहे. जर मी, हनुमान आणि शेषनाग यांची कृपा नसती, तर तुझ्या रथाची अवस्था काय झाली असती, याची कल्पनाही तू करू शकणार नाहीस."

हे ऐकून अर्जुनाला आपली चूक कळली आणि त्याच्या मनातील गर्व दूर झाला. त्याला कळून चुकले की त्याच्या विजयामध्ये केवळ त्याच्या शक्तीचा भाग नाही, तर त्याच्या बाजूने असलेल्या अनेक अदृश्य सहाय्यक शक्तींचे मोठे योगदान आहे.

या कथेतून श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगू इच्छित होते की कधीही स्वतःच्या शक्तीचा गर्व करू नये. प्रत्येकाने आपल्या क्षमतेची योग्य जाणीव ठेवली पाहिजे आणि शत्रूला कधीही दुर्लक्ष करू नये. प्रत्येकाने परिस्थितीचे बारकाईने निरीक्षण करणे आणि त्यानुसार योग्य पाऊले उचलणे आवश्यक आहे.

या गोष्टीचे महत्व समजून घेतल्यावर अर्जुनाचा गर्व दूर झाला आणि तो अधिक नम्र, शहाणा आणि सावध झाला. याच कथेच्या माध्यमातून श्रीकृष्णाने अर्जुनाला तसेच आपल्यालाही शिकवले आहे की कोणत्याही गोष्टीत अति आत्मविश्वास व गर्व हानिकारक असतो, आणि शत्रूच्या ताकदीची कधीही उपेक्षा करू नये.

- मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

.. अशाने भारत कधीच खाद्यतेलात स्वयंपूर्ण होणार नाही

23-24 या वर्षात केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या आयातीवर 1 लाख 23 हजार कोटी रुपये आणि डाळींच्या आयातीवर 31 हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. दुष्काळ आणि शेतमालाचे घसरलेले भाव यामुळे देशातील शेतकरी संकटात सापडला आहे.  सरकारने आयात करून परदेशी शेतकऱ्यांना फायदा  उपलब्ध करून दिला असल्याचे म्हटले जात आहे.

स्थानिक शेतकऱ्यांना तेलबियांच्या उत्पादनासाठी प्रवृत्त करण्यासाठी खाद्यतेलावरील आयात शुल्क वाढवण्याची आणि अन्न निर्यात करण्यासाठी उत्पन्नाचा वापर अनुदान म्हणून करण्याची गरज होती. मात्र आयात शुल्कात कपात केल्याने अतिरिक्त खाद्यतेलाची आयात वाढली. त्यामुळे स्थानिक बाजारात सोयाबीन, मोहरी यांसारख्या तेल व तेलबियांचे भाव घसरले. खाद्यतेलावरील आयात शुल्क वाढवण्याची गरज आहे. सध्या इंडोनेशिया आणि मलेशियातील शेतकऱ्यांना भारताच्या धोरणाचा फायदा होत आहे.

खाद्यतेलावरील आयात शुल्क टप्प्याटप्प्याने ३०.२५ टक्क्यांवरून ५.५ टक्के करण्यात आले. इंडोनेशिया आणि मलेशिया येथून पामतेल खाद्यतेल आयात केले जात होते. तर सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेल ब्राझील, अर्जेंटिना, रशिया, युक्रेन, रशिया येथून आयात केले गेले. खाद्यतेलाची आयात: 157 लाख टन (2022-23), 159 लाख टन (2023-24) आयातीवर 1 लाख 23 हजार कोटी रुपये खर्च झाले. डाळींची आयात: 25 लाख टन (2022-23), 47 लाख टन (2023-24) आयातीवर 31 हजार कोटी रुपये खर्च केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2030 पर्यंत देशाला खाद्यतेलात स्वयंपूर्ण करण्याची घोषणा केली आहे. म्हणजेच त्यानंतर आयात पूर्णपणे बंद करण्याचा ठराव व्यक्त केला जातो. मध्यम कालावधीत खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर मोदींची ही घोषणा आहे. सध्याची जागतिकीकरणविरोधी लाट तसेच वाढती आयात-निर्यात तफावत आणि रुपया आणि डॉलर यांसारख्या परकीय चलनांची घसरण पाहता हा निर्धार योग्य आहे. पण देशांतर्गत परिस्थिती आणि सरकारी धोरणे यासाठी अनुकूल आहेत का हा खरा प्रश्न आहे. लोकसंख्या, उत्पन्नात वाढ, वाढते शहरीकरण, उपभोगवादातील तेजी यामुळे खाद्यतेलाची मागणी सातत्याने वाढत आहे.

अल्प कालावधीत (1994-95 ते 2014-15) खाद्यतेलाचा दरडोई वापर 7.3 किलोवरून 18.3 किलोपर्यंत वाढला आहे. या काळात त्यात आणखी वाढ होईल यात शंका नाही. खाद्यतेलाच्या वापरामध्ये भारताचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो. मागणीच्या प्रमाणात उत्पादन वाढत नसल्याने आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. जगातील सर्वात मोठा आयातदार म्हणून भारताची ओळख निर्माण झाली आहे. केवळ नोव्हेंबर महिन्यातच आयातीमध्ये 34 टक्के वाढ झाल्याचे आकडे दाखवतात. खनिज तेलानंतर, आयातीत खाद्यतेलाचा दुसरा क्रमांक लागतो. त्यामुळे या तेलाचा वाटा खनिज तेलाइतकाच वाढत्या व्यापारी तुटीत आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश ही देशातील प्रमुख तेलबिया उत्पादक राज्ये मानली जातात. यामध्ये महाराष्ट्र अव्वल तर मध्य प्रदेश दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

खाद्यतेलाची मागणी वाढत आहे, पण लागवडीखालील क्षेत्र आणि उत्पादकता वाढत नाही. गेल्या दोन दशकांपासून उत्पादकता खुंटली आहे असे दिसते. 2015-16 मध्ये 795 किलो प्रति हेक्टर वरून 2019-20 मध्ये 925 किलो पर्यंत उत्पादकता, हाच बदल! तेलबियांच्या लागवडीखालील क्षेत्र वाढत नाही कारण ऊस, केळी, रबर या पिकांनी सोयाबीन इत्यादी तेलबियांची जागा घेतली आहे. शेतकऱ्यांची बाजू जिंकण्यासाठी सरकारकडून तेलबियांना हमी भाव जाहीर केला जातो. मात्र बाजारभाव घसरल्यानंतर खरेदी केली जात असल्याने शेतकऱ्याला आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. स्वयंपूर्णतेचा पर्याय म्हणून तेल आयातीवरील कर दर आणि देशांतर्गत उत्पादन यांच्यात जवळचा संबंध असल्याचे अभ्यासातून दिसून आले आहे. जर कर दर कमी असेल, तर आयात वाढते तेव्हा देशांतर्गत उत्पादन वाढत नाही. जर कर जास्त असेल तर आयात महाग होते आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढते आणि देश स्वयंपूर्णतेकडे जातो. अमेरिका आणि जपानसह सर्व प्रगत देशांनी त्यांच्या विकासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आयातीवर उच्च कर लादून त्यांच्या देशांतर्गत उद्योगांना स्पर्धेपासून संरक्षण दिले.

खाद्यतेलाच्या आयातीवर शुल्क लावण्याबाबत दीर्घकालीन धोरणाचा अभाव असल्याचे दिसून येते. शेतकऱ्यांपेक्षा ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देण्यात आल्याचे आतापर्यंतच्या धोरणांवरून स्पष्ट झाले आहे. गेल्या वर्षी खाद्यतेलाच्या किमतींवरून बराच गदारोळ झाल्यानंतर सोयाबीन, सूर्यफूल आणि पामतेलावरील कर आधीच शून्य टक्के करण्यात आला होता. खाद्यतेलाची आयात आधीच परवानाकृत (OGL) करण्यात आली असल्याने, आयातीतील वाढीमुळे किमतीत मोठी घसरण झाली आहे. सोयाबीन तेलाचा भाव 200 रुपये (प्रति किलो) वरून 160 रुपयांपर्यंत घसरला. 2023-24 पर्यंत शून्य टक्के कर सवलत सुरू राहील. याचाच अर्थ तोपर्यंत सोयाबीनसह सर्वच तेलबियांच्या दरात फारशी वाढ होण्याची शक्यता नाही. हे दर शेतकऱ्याला फायद्याचे नसतील तर उत्पादन कसे वाढणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

आजपर्यंत कोणताही देश देशांतर्गत उत्पादन वाढविल्याशिवाय स्वयंपूर्ण होऊ शकलेला नाही. कमी आयात शुल्क आणि स्वावलंबन यांच्यातील विरोधाभास लक्षात घेणे आवश्यक आहे. शून्य टक्के कर आणि अनिर्बंध आयातीमुळे स्वावलंबन नाही तर अवलंबित्व वाढले आहे. भारताच्या बाबतीतही तेच होत आहे. तेलाच्या वाढत्या किमतींना आळा घालण्यासाठी सरकारने आयात शुल्काचा दर शून्यावर आणला नाही तर व्यापारी, साठेबाज आणि तेल उत्पादक यांच्याकडून तेलबिया आणि तेलाच्या साठवणुकीवर मर्यादा घालून त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली. त्यामुळे तेलबियांचे भाव घसरले आहेत. साहजिकच याचा परिणाम शेतकऱ्यांवर झाला.2010 मध्ये देशातील 42 टक्के खाद्यतेल आयात केले जात होते, आता हा आकडा 60-70 टक्के झाला आहे. देशांतर्गत उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न केले नाहीत तर ते आणखी वाढू शकते. मोदींच्या संकल्पानुसार 2030 पर्यंत देश खाद्यतेलात स्वयंपूर्ण होऊ शकतो. ती क्षमता आपल्या शेतकऱ्यांमध्ये नक्कीच आहे. त्यांनी सत्तरच्या दशकात देशाला अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण असल्याचे दाखवून दिले आहे. केवळ दर्जेदार बियाणे, सिंचन सुविधा आणि खते देऊन उत्पादनात वाढ होणार नाही, तर उत्पादन खर्च आणि खरेदी हमी यांच्यावर आधारित हमी भावासह आयात तेलावरील कर दर वाढवून ते बाहेर काढले तरच पंतप्रधान मोदींचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते. परवाना मुक्त यादी. , अन्यथा नाही. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, सांगली. महाराष्ट्र.

बालमजुरीचा अर्थ सर्वार्थाने समजून घेण्याची गरज

अलीकडेच निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना निवडणूक प्रचारात लहान मुले आणि अल्पवयीन मुलांना सहभागी करून न घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.  कडक सूचना देताना आयोगाने म्हटले आहे की, सार्वत्रिक निवडणुकीत लहान मुले किंवा अल्पवयीन मुलांना प्रचार पत्रके वाटताना, पोस्टर चिकटवताना, घोषणाबाजी करताना किंवा पक्षाचे झेंडे आणि बॅनर घेऊन जाताना दिसू नयेत.आयोगाने म्हटले आहे की, लहान मुलांना कोणत्याही प्रकारे राजकीय प्रचारात सहभागी करून घेऊ नये.  यात मुलांनी बोललेल्या कविता, गाणी, घोषणा किंवा शब्दांचाही समावेश आहे.  त्यांच्याद्वारे कोणत्याही राजकीय पक्षाचे किंवा उमेदवाराचे चिन्ह प्रदर्शित करणे हे दंडनीय असेल.  कोणत्याही पक्षाने आपल्या मोहिमेत मुलांना सहभागी करून घेतल्याचे आढळल्यास, बालमजुरीशी संबंधित कायद्यांतर्गत त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.

खरे तर, या पुरोगामी युगातही आपण बालमजुरीच्या प्रश्नावर आपण अनेकदा मौन बाळगून आहोत, हे दुर्दैव आहे.  स्वातंत्र्याच्या सुवर्णकाळात बालमजुरीच्या प्रश्नावर आपण काही ठोस पाऊल उचलू शकू का, हा प्रश्न आहे.  युनिसेफच्या अहवालानुसार भारतात दर दहा कामगारांपैकी एक बालक आहे.  बालमजुरी रोखण्यासाठी केलेल्या विविध कायद्यांव्यतिरिक्त, 2009 मध्ये बनवण्यात आलेल्या 'शिक्षणाचा हक्क' कायद्यानुसार बालमजुरीला प्रोत्साहन देणाऱ्या लोकांवर शिक्षेची तरतूद आहे.  'शिक्षणाचा हक्क' कायद्यांतर्गत मुलांना त्यांचे शिक्षण पूर्ण करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, जेणेकरून ते बालमजुरीपासून दूर राहून त्यांच्या इच्छेनुसार त्यांचे भविष्य निवडू शकतील.  असे असतानाही ग्रामीण आणि शहरी भागात बालमजुरीला सातत्याने प्रोत्साहन दिले जात आहे.  अनेक ठिकाणी आजही लहान मुलींना घरगुती कामावर ठेवले जाते, तर लहान मुलांना दुकाने, शेतात आणि इतर ठिकाणी काम करायला लावले जाते.

एका अहवालानुसार, जगभरात 15.2 कोटी मुले बालकामगार म्हणून काम करत आहेत, त्यापैकी 7.3 टक्के मुले भारतात बालकामगार म्हणून काम करत आहेत.  गंमत म्हणजे कोरोनाच्या काळानंतर बालकामगारांना मोठा धोका निर्माण झाला आहे.  संपूर्ण जगातून बालमजुरी लवकर संपुष्टात यावी अशी संयुक्त राष्ट्रसंघाची इच्छा आहे, पण या बाबतीतील माणसाच्या पोकळ आदर्शवादामुळे आणि संकुचित मानसिकतेमुळे ते शक्य होत नाही.  एकूणच आज बालपण विविध मार्गांनी धोक्यात आले आहे.

बालमजुरीमुळे आज अनेक बालके कुपोषण आणि विविध आजारांनी ग्रस्त आहेत.  अनेकदा बालमजुरीचा अर्थ आपण अत्यंत मर्यादित संदर्भात समजतो.  जर मुलांच्या मनावर कोणत्याही प्रकारे दुष्परिणाम होत असतील आणि त्यांच्या मनाला पारंपारिक श्रम सोडून इतर श्रम करावे लागत असतील तर ते देखील एक प्रकारचे बालमजुरीच आहे.  खेदाची गोष्ट म्हणजे या पारंपारिक बालमजुरीकडे आपण लक्ष देतो, पण अपारंपरिक बालमजुरीकडे लक्ष देत नाही.काही वर्षांपूर्वी सेंटर फॉर ॲडव्होकसी अँड रिसर्चने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात असे म्हटले होते की टीव्हीवर दाखवल्या जाणाऱ्या हिंसाचाराचा मुलांच्या हृदयावर आणि मनावरही विपरीत परिणाम होत आहे.  या अहवालात असे सांगण्यात आले आहे की, आज अनेक मुले आहेत जी भुते आणि इतर कोणत्याही भटकणाऱ्या आत्म्याच्या भीतीच्या दहशतीखाली जीवन जगत आहेत. 

सेंटर फॉर ॲडव्होकसी अँड रिसर्चने माध्यमांचे मुलांवर होणाऱ्या दुष्परिणामांचे व्यापक सर्वेक्षण केले होते.  पाच शहरांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणातून असे समोर आले आहे की, हिंसा आणि भीती यांचा समावेश असलेल्या कार्यक्रमांचा मुलांच्या हृदयावर आणि मनावर खोलवर परिणाम होत आहे.  संशोधकांचा असा विश्वास आहे की अशा कार्यक्रमांचा मुलांवर खोलवर भावनिक प्रभाव पडतो, जो भविष्यात त्यांच्या भविष्यासाठी धोकादायक ठरू शकतो. या पाहणीत असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे की, पंचाहत्तर टक्के टीव्ही कार्यक्रम असे असतात की, त्यामध्ये कोणत्या ना कोणत्या प्रकारची हिंसा नक्कीच दाखवली जाते.  या कार्यक्रमांचा मुलांवर खोलवर मानसिक आणि भावनिक प्रभाव पडतो.  रहस्यकथा, थ्रिलर, हॉरर कार्यक्रम आणि 'सोप ऑपेरा' पाहणारी मुले जटिल मानसिक समस्यांनी ग्रस्त होतात.

सध्या भारतासह जगभरात लहान मुलांवर अनेक प्रकारचे धोक्यांची टांगती तलवार आहे.  महत्त्वाचे म्हणजे आता वातावरणातील बदल मुलांनाही त्याचा बळी बनवत आहेत.  संयुक्त राष्ट्रांनी नुकत्याच जारी केलेल्या अहवालानुसार, जगातील 2.3 अब्ज मुलांपैकी, सुमारे 69 कोटी मुले हवामान बदलाचा सर्वाधिक धोका असलेल्या भागात राहतात, ज्यामुळे त्यांना उच्च मृत्यू दर, गरिबी आणि रोगांचा सामना करावा लागत आहे.अंदाजे 53 कोटी मुले पूर आणि उष्णकटिबंधीय वादळांमुळे सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या देशांमध्ये राहतात.  हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की यापैकी बहुतेक देश आशियातील आहेत.  सुमारे 16 कोटी मुले दुष्काळाने त्रस्त असलेल्या भागात वाढत आहेत.  यातील बहुतांश भाग आफ्रिकेत आहेत.

हवामान बदल आणि मुलांमधील कुपोषण यांच्यातील संबंधांवरही एका अभ्यासात संशोधन करण्यात आले आहे.  पूर्वी कुपोषण म्हणजे शरीरात पोषक तत्वांची कमतरता मानली जायची, पण आताच्या काळात कुपोषणाचा अर्थच बदलला आहे.  आता जास्त वजन किंवा कमी वजन असणं म्हणजे कुपोषण. युनिसेफच्या अहवालानुसार जगभरातील सुमारे सत्तर कोटी मुले कुपोषणाला बळी पडत आहेत.  जागतिक स्तरावर कुपोषित बालकांची संख्या पूर्वीच्या तुलनेत कमी झाली आहे, हे खरे असले तरी 'लॅन्सेट' मासिकाच्या अहवालात हवामान बदलामुळे कुपोषणाची स्थिती भविष्यात अधिक धोकादायक होण्याची शक्यता आहे. आजारासोबतच अशी अनेक कारणे आहेत,ज्यामुळे  आजारी पडलेल्या मुलांना वेळेवर बरे होणे शक्य होत नाही.  अनेक वेळा ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा नीट उपलब्ध होत नाहीत.  दुसरीकडे मागासलेल्या भागात पिण्याचे शुद्ध पाणी आणि स्वच्छतेचा अभाव आहे.  हवामान बदलामुळे हे सर्व घटक वाढतात आणि मुलांसाठी अनेक समस्या निर्माण होतात.

विशेष म्हणजे आजच्या महानगरीय जीवनशैलीत आई आणि वडील दोघेही आपापल्या कामात व्यस्त असतात, अशा परिस्थितीत मुलांच्या योग्य आणि परिपूर्ण सांभाळ करण्यावर मर्यादा येतात. अनेक कुटुंबात मुलांना आया किंवा नोकरांच्या भरवश्या सोडले जाते.किंबहुना, या बदलत्या वातावरणाशी आणि गळाकाप स्पर्धेशी जुळवून घेण्यासाठी लहान मूल ज्या प्रकारे धडपडत आहे तेही एक प्रकारे बालमजुरीच आहे.  मात्र, आज बालमजुरीचा अर्थ सर्वांगीणपणे समजून घेण्याची गरज आहे.  या पुरोगामी युगात आपण बालमजुरीचा जुना अर्थ अंगीकारत आहोत.  बालमजुरीच्या विविध प्रकारांबद्दल बोलूनच आपण खऱ्या अर्थाने बालपण वाचवू शकतो.

-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

रिव्हर्स मायग्रेशन :उदयास येत आहे एक नवा ट्रेंड

एक काळ असा होता की माणसं गाव- खेडी सोडून नोकरी, शिक्षण आणि सुविधांच्या शोधात शहरांकडे धाव घेत होते. पण आजकाल हा ट्रेंड बदलत चालला आहे. आता लोक शहरातून गावाकडे परतू  लागले आहेत. पण तरीही आजदेखील खेड्यांतून शहरांकडे स्थलांतराचे प्रमाण त्या तुलनेत खूपच अधिक आहे. असे असले तरी अलिकडच्या वर्षां-दोन वर्षांत एक नवीन ट्रेंड उदयास येत आहे, ज्याला ‘रिव्हर्स मायग्रेशन’ म्हणून ओळखले जाते. याचा अर्थ एखादी व्यक्ती किंवा समूह त्याच्या मूळ जागी परत येणे. हा एक नवीन ट्रेंड आहे, जो भारतासह अनेक देशांमध्ये पाहायला मिळत आहे.

शहरांमधून खेड्यांकडे स्थलांतराचा वाढता कल यामागे अनेक कारणे असू शकतात. यामध्ये आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय आणि वैयक्तिक कारणांचा समावेश आहे. आर्थिक कारण म्हणजे महानगरे आणि शहरांमध्ये राहणीमानाचा खर्च वाढत आहे. शहरांना जास्त भाडे, अन्न, शिक्षण आणि आरोग्य सेवा खर्च भागवणे कठीण होत आहे. याचे सामाजिक कारण म्हणजे शहरांमध्ये राहिल्यामुळे लोकांना त्यांच्या कुटुंबापासून आणि मित्रांपासून दूर राहावे लागते, ज्यामुळे त्यांना एकटेपणा आणि एकाकीपणा जाणवतो. शहरांमधील वेगवान जीवनामुळे लोकांना अधिक तणावाखाली जगावे लागते. तर खेड्यांमध्ये जीवनाची गती मंद असते आणि लोक एकमेकांच्या जवळ राहतात. त्यामुळे त्यांच्यातील तणाव कमी राहतो.

शिवाय, शहरांमध्ये प्रदूषण आणि इतर पर्यावरणीय समस्या अधिक आहेत. त्यामुळे नागरिकांना अनेक आजारांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे कमी प्रदूषण असलेल्या अशा ठिकाणी लोकांना जाऊन राहावेसे वाटते. शहरांच्या तुलनेत खेड्यांमध्ये प्रदूषणाची पातळी कमी आहे. गावातील वातावरण शांत आहे आणि लोक एकमेकांना मदत करण्यास तयार आहेत. यामुळे लोकांना सामाजिक सुरक्षा मिळते. खेड्यापाड्यात निसर्गसौंदर्य पाहायला मिळते. यामुळे त्यांना शांतता  आणि सुख, आनंद मिळतो. पूर्वी गावांमध्ये सुविधांची वानवा होती, पण आजकाल वीज, पाणी, रस्ते, शाळा, रुग्णालय अशा सुविधाही तिथे उपलब्ध आहेत. यामुळेच लोक आता खेडेगावातील जीवनाकडे आकर्षित होऊ लागले आहेत.

खेड्यापाड्यात राहण्याचे अनेक फायदे आहेत. कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध असल्याने लोकही गावाकडे स्थलांतरित होत आहेत. गावांमध्ये शेतजमीन तुलनेने स्वस्त असल्याने व्यावसायिक शेती करणे सोपे जाते. याशिवाय कृषी क्षेत्रात सरकारकडून अनुदान आणि इतर सवलतीही दिल्या जात आहेत, ज्यामुळे शेतकरी आकर्षित होत आहेत. एवढेच नव्हे तर ग्रामीण भागात उद्योग सुरू झाल्याने रोजगाराच्या संधीही वाढत आहेत. तसेच, पशुसंवर्धन, मत्स्यपालन आणि पर्यटन यांसारख्या क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या चांगल्या संधींमुळे लोक शहरांमधून गावाकडे परतत आहेत.

‘रिव्हर्स मायग्रेशन’ हा अलीकडच्या दोन-तीन वर्षांतला भारतातील वाढता कल आहे. 2020 मध्ये कोविड-19 महामारीमुळे अनेक स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या मूळ ठिकाणी परतावे लागले. या महामारीनंतर, पर्यावरण शुद्ध असलेल्या ठिकाणी जाऊन राहण्याचा लोकांचा कल वाढला. घरून काम करण्यासारखे पर्याय उपलब्ध असल्यामुळे हे सर्व शक्य झाले. वायू प्रदूषणामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर झाल्याची उदाहरणे आहेत. यामुळेच समाजातील श्रीमंत वर्गातील लोक आता गावाकडे आकर्षित होऊ लागले आहेत.

गावागावात जमीन खरेदी करून फार्म हाऊस बांधून शेती करत आहेत. शहरांसारख्या सुविधा खेड्यात उपलब्ध नसल्या तरी आजकाल लोक आपल्या आरोग्याबाबत अधिक जागरूक होत आहेत. सेंद्रिय पदार्थ आणि भरड धान्यांचा कल पुन्हा वाढत आहे. त्यामुळे सेंद्रिय शेती आणि भरड धान्य उत्पादनात लोकांची आवड वाढत आहे. याशिवाय, गावांमध्ये दुग्धव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि मत्स्यपालन यांसारख्या कार्यांसाठी अनुकूल वातावरण आहे. त्यामुळेच काही लोक ग्रामीण भागात नवीन उद्योग उभारत आहेत, कारण येथे शहरांच्या तुलनेत व्यावसायिक स्पर्धा कमी आहे आणि कामगारही सहज उपलब्ध आहेत.

खरं तर, काही काळापर्यंत शहरांमध्ये जाऊन, नोकरी करून, स्थायिक होऊनच जीवन सुखी होऊ शकतं, असा समज होता. मात्र आता गावांच्या विकासाबरोबरच लोकांच्या विचारातही बदल झाला आहे. खेडेगावात राहूनही आर्थिक लाभ मिळवून सुखी जीवन जगता येते, हे आता लोकांना समजू लागले आहे.

‘रिव्हर्स मायग्रेशन’चे अनेक सकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. यामुळे गावांमध्ये कृषी, पशुसंवर्धन आणि पर्यटन क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी वाढतात. खेड्यापाड्यात व्यापार आणि उद्योग सुरू झाल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत वाढ होत आहे. यामुळे शहरांमधून स्थलांतरित होणाऱ्या लोकांची संख्या वाढणार आहे  आणि शहरांमधील प्रदूषणही कमी होण्यास मदत होणार आहे. याशिवाय शहरे आणि गावांमधील सामाजिक एकोपाही वाढेल. शहरी लोकांना खेड्यातील संस्कृती आणि जीवनशैलीची ओळख होईल, तर ग्रामीण भागातील लोकांना शहरी लोकांच्या अनुभवांचा फायदा होईल. पण त्याचे नकारात्मक परिणामही होतात. शहरांमधून खेड्याकडे स्थलांतरामुळे महानगरे आणि शहरांमध्ये कामगारांची कमतरता निर्माण होते, ज्याचा आर्थिक विकासावर परिणाम होतो.

‘रिव्हर्स मायग्रेशन’मुळे ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा आणि सेवांवर दबाव येऊ शकतो. जेव्हा ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांची संख्या वाढते तेव्हा पायाभूत सुविधा आणि सेवा वाढवण्याची गरज असते. त्यामुळे सरकारवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडू शकतो. ग्रामीण भागात लोकसंख्येच्या वाढत्या दबावामुळे पाणी, जमीन आणि घरे यासारख्या संसाधनांची कमतरता निर्माण होऊ शकते. जेव्हा लोक शहरांमधून खेड्यांकडे परत जातात तेव्हा ते शहरी जीवनशैली आणि मूल्येही सोबत घेऊन येतात. शहरी लोक ग्रामीण भागात येऊन स्वतःची संस्कृती आणि जीवनशैली प्रस्थापित करू शकतात, त्यामुळे ग्रामीण भागातील पारंपारिक संस्कृती आणि जीवनशैली धोक्यात येऊ शकते.

‘रिव्हर्स मायग्रेशन’चे सकारात्मक परिणाम वाढवण्यासाठी आणि नकारात्मक परिणाम कमी करण्यासाठी सरकार आणि सामान्य जनतेने एकत्रित प्रयत्न केले पाहिजेत. या ट्रेंडचे नियोजनबद्ध पद्धतीने व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ग्रामीण भागातील वीज, पाणी, रस्ते, शाळा, रुग्णालये या मूलभूत सुविधांच्या विकासावर सरकारला भर द्यावा लागणार आहे. गावांमध्ये रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी निर्माण झाल्या पाहिजेत. त्यासाठी कृषी आणि पशुसंवर्धनालाही चालना द्यावी लागेल. याशिवाय गावांच्या विकासातही लोकांनी भरीव योगदान द्यावे. ग्रामीण भागात स्वच्छता आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारी लोकांनी घेतली पाहिजे. खेड्यापाड्यातील पारंपारिक आणि सांस्कृतिक मूल्ये जपणेही महत्त्वाचे आहे.

खरे तर, हा अद्याप उलट स्थलांतराचा प्रारंभिक टप्पा आहे आणि त्याचा दर खूपच कमी आहे. परंतु वाढत्या विकास प्रक्रियेमुळे हा ट्रेंड काय रूप घेतो आणि त्याचा शहरी आणि ग्रामीण जीवनावर कसा परिणाम होतो हे येणारा काळच सांगू शकेल. तथापि, ही प्रवृत्ती भविष्यातही कायम राहण्याची शक्यता आहे कारण शहरे प्रदूषण आणि ग्लोबल वॉर्मिंगसाठी असुरक्षित होत आहेत, ज्यामुळे पर्यावरणाच्या समस्या वाढत आहेत. त्यामुळे लोकांचा गावाकडे कल वाढेल. कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे रोजगाराच्या संधी वाढत आहेत. अशा स्थितीत बहुतांश लोक शेतीच्या कामाकडे आकर्षित होतील.- मच्छिंद्र ऐनापुरे

भारतात रस्ते अपघातात दरवर्षी दहा टक्क्यांनी वाढ

 देशात रस्त्यांवरचे अपघात आणि त्यात होत असलेले मृत्यूचे प्रमाण दरवर्षी वाढत आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या 2022 च्या वार्षिक अहवालानुसार, देशातील स्थानिक पोलीस ठाण्यांमध्ये एकूण 4 लाख 61 हजार 312 रस्ते अपघाताच्या घटनांची नोंद झाली आहे. या अपघातांमध्ये एक लाख 68 हजार 491 जणांना जीव गमवावा लागला. 2021 च्या तुलनेत रस्ते अपघातात 11.9 टक्के, मृत्यू दरात  9.3 टक्के आणि कायमचे अपंगत्व यांमध्ये 15.3 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्गावरील अपघाताचे प्रमाण 36.2 टक्के आणि राज्य मार्गांवरील प्रमाण  39.4 टक्के आहे. या अपघातांमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांपैकी 83.3 टक्के लोक त्यांच्या कुटुंबियांना आधार होते. म्हणजे या रस्ता अपघातात घरातला कर्ता -धर्ता जाण्याचे प्रमाण अधिक आहे. साहजिकच तेवढी कुटुंबे उघड्यावर पडतात. 

संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक घोषणा पात्र 2015 मध्ये, ज्यावर भारतानेही स्वाक्षरी केली आहे, सर्व देशांनी 2030 पर्यंत रस्ते अपघात आणि मृत्यूचे प्रमाण पन्नास टक्क्यांनी कमी करण्याचे वचन दिले आहे. त्यानुसार, जगातील 108 देश रस्ते अपघात दहा टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत, तर यातील दहा देशांनी या कालावधीत पन्नास टक्के घट करण्याचे लक्ष्य गाठले आहे. याउलट भारतात रस्ते अपघात दरवर्षी दहा टक्क्यांनी वाढत आहेत. हे मोठे दुर्दैव आहे. रस्ते अपघातांच्या बाबतीत भारताचा जगात तिसरा क्रमांक लागतो. दरवर्षी रस्त्यांवर वाढणारी वाहनांची संख्या, अतिक्रमणामुळे लहान होत जाणारे रस्ते, शून्य 'फिटनेस' ची म्हणजेच खराब वाहने आणि जुगाडवर धावणारी वाहने हे देशासमोर आव्हान बनले आहेत. ऑटोमोबाईल उद्योगाच्या अभ्यासानुसार, 2030 पर्यंत भारतीय रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांची संख्या आजच्या तुलनेत दुप्पट होईल.

भारतातील रस्त्यांचा विकास झपाट्याने होत असला तरी रस्ते अपघातदेखील तितकेच  वाढत आहेत. रस्ते बांधणीत सरकारचे प्राधान्य नेहमीच इच्छित स्थळी पोहचण्यासाठी  वेळ कमी करण्याला असते. रस्ता सुरक्षा लेखापरीक्षणातही केवळ रस्ते बांधकामाचा दर्जा तपासला जातो. मात्र  जागतिक मानकांनुसार सर्वोच्च प्राधान्य रस्ते अपघातांची शक्यता कमी करणे आणि मृत्यूचे प्रमाण शून्य पातळीवर आणणे याला देणे आवश्यक आहे.  वास्तविक शून्य अपघात 'डिझाइन'च्या आधारेच रस्तेबांधणीला मंजुरी देणारा कायदा देशात असावा. रस्ते बांधणीने लांब अंतरावर स्पष्ट दृश्यमानता सुनिश्चित केली पाहिजे, वक्र कमी केले पाहिजे. मात्र याउलट देशातील महामार्गांसह राष्ट्रीय मार्गांवर अनेक ठिकाणी वळणे पाहायला मिळतात.

राष्ट्रीय महामार्गांजवळील दाट वस्ती आणि रस्त्यालगतचे अतिक्रमण ही अपघातांची प्रमुख कारणे आहेत. देशात रस्ते अपघातात सर्वाधिक मृत्यू पादचारी आणि दुचाकी चालकांचे आहेत. अपघाताच्या आकडेवारीत दुचाकी चालकांचा वाटा 40.7 टक्के आहे. 16.9 टक्के पादचाऱ्यांना अवजड वाहनांचा फटका बसतो आहे. जखमींना मदत करण्यासाठी आणि रस्त्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि त्वरीत वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी लोकसंख्येच्या आधारावर देशात महामार्ग पोलिस तैनात  करण्याची आणि हॉस्पिटलची व्यवस्था उभी करण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय मार्गांवर टोलनाक्यांची संख्या आणि वाहन पथकर शुल्कचे दर उच्च ठेवूनही नागरी सुरक्षेला प्राधान्य दिले जात नाही. रस्ते वाहतुकीचे नियम पाळण्यात प्रशासकीय हलगर्जीपणा दिसून येतो.

देशातील रस्ते अपघातात 40 टक्के मृत्यू होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे जखमींना वेळेवर प्राथमिक उपचार न मिळणे. शासकीय रुग्णालयापर्यंत लांबचे अंतर आणि अपघातानंतर जखमींना सोडून पळून जाणे ही प्रमुख कारणे आहेत. रस्ते अपघातात, देशातील पोलीस भारतीय दंड संहितेच्या कलम 279, 337 आणि 338 अंतर्गत गुन्हे नोंदवतात. यामध्ये आरोपीला पोलीस ठाण्यातूनच तात्काळ जामीन मंजूर केला जातो. केस कोर्टात गेली तरी केस सहा महिन्यांची शिक्षा किंवा दंड भरून संपते. मृत्यू झाल्यास कलम 304A अन्वये आरोपीला दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होते. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या 2022 च्या आकडेवारीनुसार, केवळ 47.9 टक्के प्रकरणांमध्ये आरोपी दोषी सिद्ध झाले आहेत. रस्ते अपघातातील आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण नेहमीच पन्नास टक्क्यांच्या आसपास राहिले आहे. याचाच अर्थ असा आहे की अपघातात गुंतलेले 50 टक्के चालक सहज निर्दोष सुटतात.

रस्ते अपघातांच्या पोलिस तपासात घटनास्थळी असलेल्या रस्त्याची स्थिती, अपघात झालेल्या वाहनांचा फिटनेस आदी बाबींचा उल्लेख नसतो. तर सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकवेळा या सर्व परिस्थितीचा समावेश विश्लेषणात करण्यास सांगितले आहे. 'हिट अँड रन' प्रकरणांमध्ये, गंभीर जखमी व्यक्तीकडे मोफत उपचार किंवा वैद्यकीय विमा असलेले आयुष्मान कार्ड नसल्यास, उपचाराचा खर्च केवळ जखमींनाच करावा लागतो असे नाही, तर मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांनाही कोणतीही आर्थिक भरपाई मिळत नाही. कोणतीमदतही उपलब्ध होत नाही. देशातील रस्ते अपघातांना बळी पडणाऱ्यांपैकी 66.5 टक्के अठरा ते पंचेचाळीस वयोगटातील तरुण आहेत. मरण पावलेल्यांपैकी 83.4 टक्के कामगार, नोकरवर्गातील  आहेत. अशा परिस्थितीत मृत व्यक्तीच्या कुटुंबावर गंभीर आर्थिक संकट कोसळते  असून त्यांच्या मुलांचे भविष्य अंधकारमय होऊन बसते. श्रमिक आणि तरुणांच्या मृत्यूमुळेदेखील दरवर्षी देशाच्या जीडीपीचे सहा टक्के नुकसानदेखील होते.

मोटार वाहन अपघात कायद्याच्या कलम 104 (2) मध्ये, 'हिट अँड रन' प्रकरणात दोषी चालकाची काही मानवी जबाबदारी निश्चित करण्याबरोबरच शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु रस्ते अपघातात जखमी आणि मृत झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना मोफत उपचार आणि पुरेशी आर्थिक मदत देण्याची तरतूद नाही. या महागाईच्या युगात मृतांच्या कुटुंबीयांना 2 लाख आणि जखमींना केवळ 50 हजार रुपयांची आर्थिक मदत पुरेशी नाही. चुकीच्या रस्त्यांची रचना, रस्त्यांवरील अतिक्रमण आणि रस्त्याच्या कडेला उभी केलेली वाहने यामुळे झालेल्या अपघातात जखमी झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक नुकसान भरपाई देण्यातही सरकार अपयशी ठरले आहे. देशातील कृषीप्रधान राज्ये पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये रस्त्यांवरील अपघातांचे मुख्य कारण म्हणजे कृषी मालाची वाहतूक करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ट्रॅक्टर ट्रॉलीचे आहे. रात्रीच्या वेळी ट्रॉलीला लाल दिवा लावण्याची सोय नाही. ग्रामीण भागातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय व राज्य मार्गावर वारंवार मोठे अपघात होत असतानाही सरकारने या बदलाकडे लक्ष दिलेले नाही.महामार्गावर चुकीच्या दिशेनेही वाहने चालवली जातात. 

देशात 1.9 टक्के अपघात दारू आणि अंमली पदार्थांच्या प्रभावाखाली वाहन चालवल्यामुळे होतात. मात्र राज्यांचे पोलीस कठोर कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याचे दिसून येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बंदीनंतर राष्ट्रीय आणि महामार्गावरील दारूची दुकाने हटवण्यात आली असली, तरी या रस्त्यांवर लावण्यात आलेल्या व्यावसायिक फलकांवर दारू दुकानाचे अंतर आणि प्रवेशाचा मार्ग दिसून येत आहे. 2021 मध्ये सीट बेल्ट न लावल्यामुळे 39,231 लोक अपघाताला सामोरे गेले, तर 93,763 लोक हेल्मेट नसल्यामुळे जखमी झाले. स्वत:च्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करणे आणि वाहतूक पोलिसांचे दुर्लक्ष ही देशातील रस्ते सुरक्षा कायद्यांचे उल्लंघन होण्याची चिन्हे आहेत. सरकारने कायद्याचे पालन करावे, या मागणीसाठी जबाबदार नागरिक आणि संघटना न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करत आहेत. पण न्यायालयाच्या आदेशावर आठवडाभर कडक अंमलबजावणी करण्यात येते मात्र नंतर येरे माझ्या मागल्या... सुरु होते.  महत्त्वाचे म्हणजे रस्तेबांधणीत प्रशासकीय काटेकोरपणा आणि अपघातमुक्त तंत्रज्ञानाचा समावेश केल्याशिवाय रस्ते अपघात कमी करणे कठीण आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

देशातील वाहनांची वाढती संख्या चिंताजनक

आपल्या देशात काही वर्षांपासून लोकसंख्येच्या प्रमाणात मोठय़ा शहरात तसेच महानगरांमध्ये वाहनांची संख्या तितक्याच प्रमाणात दिवसेंदिवस वेगाने वाढत आहे. प्रत्येक शहरात अपुरे रस्ते आणि पार्किंगची सोय पुरेशी उपलब्ध नसल्यामुळे माणसांपेक्षाही जास्त जागा व्यापणार्‍या या वाहन समस्येवर कुठले उपाय शोधायचे, असा मोठा प्रश्न सरकार समोर निर्माण झाला आहे. एकीकडे स्मार्ट सिटी आणि खेड्यांच्या विकास सरकारी स्तरावर होत आहे. आज नागरिकरणाची आवश्यकता जरी असली तरी लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये तिथल्या सोयीसुविधांचादेखील गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. आज देशाची लोकसंख्या 140 कोटींच्यावर गेलेली आहे; पण त्या प्रमाणात विशेषकरून महानगरात कोटींच्यावर वाहनांची संख्या गेली आहे; पण पुरेसे रस्ते आणि पार्किंगची सोय उपलब्ध नाही. जी भविष्यात अतिशय चिंतेची बाब ठरणार असल्याचे चित्र दिसते. याकरिता वाहन संख्येवर मर्यादा आणण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही.

भारत आता जगाचा विचार करता दुचाक्यांच्या बाबतीत अग्रक्रमांकावर जाऊन बसला आहे. त्यानंतर क्रमांक लागतो तो इंडोनेशियाचा. प्रवासी कार्सच्या विभागात आपण आठव्या क्रमांकावर असून चीन, अमेरिका नि जपान हे पहिल्या तीन क्रमांकांचे मानकरी आहेत. सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांत मिळून २०२० मध्ये भारतात ३२.६३ कोटी वाहनं आणि त्यापैकी जवळपास ७५ टक्‍के दुचाकी वाहनं होती. गेल्या तीन वर्षांत दोन कोटींहून अधिक वाहनांची नोंदणी झाली असून २०२३च्या जुलैपर्यंत एकूण संख्या पोहोचली होती ३४.८ कोटींच्या घरात.  सरकारी आकडेवारीनुसार, जुलै, २०२३ पर्यंत सर्वाधिक  नोंदणीकृत वाहनं होती ती महाराष्ट्रात (३.७८ कोटी). त्यानंतर उत्तर प्रदेश (३.४९ कोटी) आणि तामिळनाडू चा (३.२१ कोटी) क्रमांक लागला होता. १० लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये दिल्ली जवळपास १.३२ कोटी नोंदणीकृत वाहनांसह पहिल्या, तर बेंगळूर दुसर्‍या स्थानावर आहे.

मुंबईतील दुचाक्यांची संख्या मागील वर्षातील आकडेवारीनुसार २७ लाखांवर पोहोचली आहे. ही घनता प्रति किलोमीटर १ हजार ३५० इतकी असून देशाचा विचार करता हे प्रमाण सर्वाधिक आहे. शहरांतील घनतेच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर विसावलंय ते २४.५ लाख दुचाकी वाहनांसह पुणे शहर. सदर प्रमाण प्रति किलोमीटर १ हजार ११२ दुचाक्या इतके. त्या तुलनेत चेन्नई, बेंगळूर, दिल्ली आणि कोलकाता येथील घनता प्रति १ हजारापेक्षा कमी आहे. गेल्या वर्षी ३० सप्टेंबरपर्यंत बेंगळूरमध्ये एकूण १.१  कोटी वाहने होती. शहरातील वाहनांच्या संख्येनं २०१२-१३ मधील ५५.२ लाखांवरून ही झेप घेतली. याच कालावधीत  कर्नाटकातील नोंदणीकृत वाहनांची संख्या जवळपास १.५ वरून उड्डाण करून ३ कोटींहून अधिक झाली.

गोवा हे छोटेसे राज्य असले तरी अनेक बाबतींत आघाडीवर असून त्यापैकी एक म्हणजे प्रत्येक घरामागं दुचाक्या नि कार्सच्या मालकीचं प्रमाण! राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार , सर्व भारतीय कुटुंबांपैकी ७.११ कुटुंबांकडे चारचाकी वाहनं, तर ४९.५७ टक्के कुटुंबांकडे दुचाकी आहे. मात्र गोव्यातील ४५.२ टकके कुटुंबांच्या दारात कार, तर ८६.५७ टक्के कुटुंबांच्या घरासमोर दुचाकी दिसते. चारचाकी वाहनांच्या बाबतीत २४.२ टक्‍क्यांसह केरळ, तर दुचाक्यांचा विचार करता ७५.६ टक्‍क्‍यांसह पंजाब दुसर्‍या क्रमांकावर आहे.

भारतातील महानगरांचा विचार करता कार्सचं सर्वाधिक प्रमाण  (किलोमीटरमागं घनता) दिसून येतं ते पश्चिम बंगालची राजधानी असलेल्या कोलकाता शहरात. हा आकडा प्रति किलोमीटर २ हजार ४४८ इतका मोठा आहे. या पार्श्वभूमीवर रहदारी मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळं या शहरातील प्रवास आता जास्त वेळ खाऊ झाला आहे. गेल्या पाच वर्षांत एका फेरीसाठी लागणाऱ्या वेळेत दुप्पट वाढ झाली आहे. कोलकात्यात आता जवळपास ४५.३ लाख वाहनं रस्त्यांच्या १ हजार ८५०  किलोमीटर क्षेत्रातून धावताना दिसतात. दिल्लीत जरी त्याहून जास्त वाहनं  ( १ कोटी ३२ लाख) असली, तरी तेथील रस्त्यांचं क्षेत्र हे कोलकाताहून तिप्पट म्हणजे ३३ हजार १९८ किलोमीटर इतकं आहे. यामुळं देशाच्या राजधानीतील घनता प्रति किलोमीटर ४०० पेक्षा कमी आहे. सध्या कोलकात्यात ६.५ लाख दूचाक्या आहेत.

कोरोना काळानंतर भारतात वाहन खरेदी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे हे खरे आहे. तिथूनच वाहन खरेदीचा सपाटा लागला आहे. सध्या भारतात वाहन क्षेत्राला विलक्षण तेजी आली आहे. भारतीयांच्या खिशात खुळखुळणारा पैसा, बदलत्या परिस्थितीनुसार पदरी दुचाकी वा कार असण्याची वाढती गरज, युवावर्गाची नि धनिकांची महागड्या वाहनांची 'क्रेझ' यामुळं दिमाखात दारापुढे वाहन झळकणाऱ्या घरांची संख्या वधारत चालली आहे. त्यामुळे रस्त्यांवर माणसं कमी नि वाहनं जास्त असं चित्र उभं राहू लागलेलं असून त्यातूनच वाट काढत जायचं कसं हा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. मात्र उद्याच्या भारतासाठी हे धोकादायक आहे. प्रदूषणाने सध्या कळस गाठला आहे. त्यामुळे आता उलटी गिणती करण्याची वेळ आली आहे. सार्वजनिक वाहनांचा वापर वाढवण्याची आणि त्याला प्रोत्साहन देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. वैयक्तिक वाहनांची संख्या वाढू नये यासाठी नियमावली आवश्यक आहे.
    वाहन हे गरज म्हणून घेतले जाते की, आपल्याकडे असलेल्या पैशाचे किंवा श्रीमंतीचे प्रदर्शन माडण्यासाठी घेतले जाते याचादेखील विचार करण्याची वेळ आली आहे. माझ्याकडे पैसा आहे म्हणून मी चार चार, पाच पाच वाहने घेईन आणि जो त्याच पैशामुळे एकही वाहन होऊ शकत नाही अशा सामान्य माणसाला चालण्यासाठीदेखील जागा मिळणार नाही, असे जर त्याचे प्रमाण होत असेल तर वाढती वाहने ही सुविधा ठरण्याऐवजी एक मोठी समस्याच म्हणावी लागेल. यावर पर्यायी उपाय म्हणून केंद्रीय परिवहन विभागाचे उपाययोजना म्हणून एखाद्याकडे एक वाहन असताना दुसरे वाहन घेतले तर त्या दुसर्‍या वाहनावर शंभर टक्के जास्तीचा कर आकारण्याचे सुचविले आहे. तसेच ज्यांच्याकडे वाहन ठेवण्याची व्यवस्था आहे. त्यांनाच वाहन घेण्याची परवानगी दिली जावी, असे सरकारकडे सुचविले आहे. परंतु आपल्या देशात नियमांमधून पळवाटा काढणार्‍यांची संख्या आज कमी नाही. दुसरे वाहन खरेदी करताना घरातल्याच दुसर्‍याच्या नावावर दाखविल्यापासून बनवेगिरी केली जाऊ शकते. परंतु या सगळ्या शक्यता लक्षात घेऊन मोठय़ा शहरांमध्ये वाढणारी वाहने कोणत्याही परिस्थितीत नियंत्रणात आणावी लागतील आणि त्याकरिता प्रत्येक कुटुंबाकडे एक वाहन हेच तत्व राबवावे लागेल. त्यासाठी आधार कार्ड किंवा पॅन कार्डचा पुरावा आणि स्वत:चे स्वतंत्र घर असल्यास ते जास्त फायदेशीर ठरेल, असे वाटते.
     आज देशातील दिल्ली, बेंगळुरू, मुंबई ही मोठी शहरे वाहनांमुळे इतकी फुगली आहेत की रोजचा शहरातल्या शहरात होणारा एकूण प्रवास हा तीन ते चार तास वेळ घेत आहे. शहरांचे नियोजन करताना रस्त्याचे नियोजन योग्य पद्धतीने होणे महत्त्वाचे ठरते. ज्याची मोठी कमतरता सर्व मोठय़ा शहरांमध्ये दिसते. यापुढे प्रत्येक गृहसंकुलामध्ये पार्किंगची व्यवस्था तसेच प्रत्येक गृहसंकुलांच्या मागे शंभर फुट रस्त्याचे नियोजन आणि त्याच्यापुढे असलेल्या गृहसंकुलाच्या पटीत चौपदरी रस्त्याची बाधणी, अशी नवी विकास नियमावली अंमलात आणण्याची गरज आहे. नव्या शहरांचे नियोजन करताना प्रत्येक घरी दोन ते चार वाहने गृहीत धरून रस्त्याचा आकार आणि प्रमाण निश्‍चित करावे लागेल. विशेषत: स्मार्ट सिटीची कल्पना राबवताना ज्याला आपण पायाभूत सुविधा म्हणतो त्या रस्त्यांना अधिक महत्त्व देण्याची गरज आहे. रस्ते, पाणी, वीज या मूलभूत सोयींचा विचार करताना त्याच्या प्रमाणाची किंवा पूर्ततेची नवी व्याख्या ठरविण्याची वेळ आली आहे, असे वाटते.
      पाणी किंवा विजेचे नियोजन करताना थोडाफार वाव मिळू शकतो परंतु एकदा शहरांची बांधणी झाली तर नव्याने रस्ते तयार करणे शक्य होत नाही आणि म्हणून आधी रस्ते आणि मग गृहसंकुले याप्रमाणे असा वेगळा विचार करण्याची वेळ केंद्र व राज्य सरकार यांच्यावर आलेली आहे. या आगोदर जशी जागा उपलब्ध होईल तशी रस्त्याची सोयीप्रमाणे जोडणी केली जायची आणि मग गृहसंकुले बांधली जायची; पण आता बदलत्या परिस्थितीमध्ये शहराच्या किंवा अगदी लहान गावांचा विकास आराखड्यांमध्ये या गोष्टींना विशेष प्राधान्य दिल्यास ते जास्त फायदेशीर ठरू शकेल. कारण शेवटी औद्योगिक किंवा आर्थिक विकासाचे गणित मांडताना दळणवळणाच्या सोयीसुद्धा विचार करताना त्याठी रस्ते मोठे असणे आणि भविष्यातील वाहन संख्येला सामावून होणारे असायला पाहिजे. तरच देशातील तसेच राज्यातील वाढती वाहन समस्या नक्कीच काही प्रमाणात सुटू शकेल यात शंका नाही. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली