अलिकडच्या काळात पत्रकारांवरील हल्ले वाढत चालले आहेत. त्यांच्या संरक्षणाची गरज निर्माण झाली आहे. पत्रकारांना संरक्षण दिला जाणारा कायदा अस्तित्वात यावा, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र त्यावर भलतेच प्रश्न उभे करत राज्य सरकारातील मंडळी टोलवाटोलवी करून वेळ मारून नेण्याची भूमिका पार पाडत आहे. कोण म्हणतो, पत्रकार कोणाला म्हणायचे? तर कोण म्हणतो, पत्रकारांकडून होणार्‍या हल्ल्यापासून संरक्षण कसे करायचे? असे अनेक प्रश्न उपस्थित करीत कोणी तरी मध्येच पत्रकारांचाच नव्या कायद्याला विरोध असल्याची पुडी सोअडतो. तर कोणी चेंडू विरोधकांच्या कोर्टात टोलवत विरोधी पक्षांचाच कायद्याला विरोध असल्याचा कांगावा करून पळवाट शोधतो. कुणाला अभ्यास गट स्थापन करून कालापव्यय करायचा आहे तर कोणाला असा कायदा केंद्रानेच करावा यासाठी केंद्राकडे आग्रह धरा, असे बिनधास्त वाटते. अशा टोलवाटोलवीत दिवस ढकलले जात आहेत.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी असे करतच आपला दोन वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केला आहे. अशोक चव्हाण यांनी आपल्या मुख्यमंत्री काळात तत्कालीन माहिती सचिव आनंद कुळकर्णी यांना संभाव्य विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार पत्रकार व त्यांची हल्ला विरोधी कृती समिती, तज्ज्ञ यांच्याशी चर्चा करून आनंद कुळकर्णी यांनी एक चांगला मसुदा तयार केला होता. दरम्यानच्या काळात अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सूत्रे हाती घेतली आणि याच दरम्यान पत्रकार जे. डे. यांची हत्या झाली. जे.डे यांच्या हत्येने राज्यातील संपूर्ण वृत्तपत्रसृष्टी सुन्न होऊन गेली. संतापाचा उद्रेकही झाला.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी असे करतच आपला दोन वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केला आहे. अशोक चव्हाण यांनी आपल्या मुख्यमंत्री काळात तत्कालीन माहिती सचिव आनंद कुळकर्णी यांना संभाव्य विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार पत्रकार व त्यांची हल्ला विरोधी कृती समिती, तज्ज्ञ यांच्याशी चर्चा करून आनंद कुळकर्णी यांनी एक चांगला मसुदा तयार केला होता. दरम्यानच्या काळात अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सूत्रे हाती घेतली आणि याच दरम्यान पत्रकार जे. डे. यांची हत्या झाली. जे.डे यांच्या हत्येने राज्यातील संपूर्ण वृत्तपत्रसृष्टी सुन्न होऊन गेली. संतापाचा उद्रेकही झाला.
संतापलेल्या पत्रकारांनी थेट मंत्रालयावर मोर्चा काढला. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी येत्या हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडले जाईल आणि ते संमत करून घेतले जाईल, असे आश्वासन दिले. आनंद कुलकर्णी यांनी तयार मसुदासुद्धा आपण वाचला आहे आणि तोच मसुदा विधेयक म्हणून सभागृहात मांडण्याचा शब्द दिला. दरम्यानच्या काळात राज्यात अनेक ठिकाणी पत्रकारांवरील अहल्ल्याच्या घटना घडल्या. मात्र तरीही कायद्याचे विधेयक मात्र सभागृहात मांडले गेले नाही. या कायद्याबद्दल मात्र हेतुत: गैरसमज पसरविण्याचे काम झाले.
पत्रकार स्वतः च्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र विधेयक मागतात, याचा अर्थ ते स्वतःला वेगळेच कोणी तरी व्हीआयपी मानतात. असे ते कोण लागून गेले, असा सूर उमटून लागला. मात्र, वस्तुस्थिती अशी की, पत्रकारांनी कोणत्याही स्वतंत्र कायद्याची मागणी केलेली नाही. पत्रकारांवरील हल्ला हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरवावा आणि पत्रकारांवरील हल्ल्याची प्रकरणे जलदगती न्यायालयाच्या मार्फत चालविली जावीत एवढीच पत्रकारांची मागणी आहे. अर्थात मागणी करण्याची वेळ पत्रकारांवर का आली, याचा विचार केल्यावर आपल्या लक्षात ये ईल की, पत्रकारांवर हल्ला झाल्यावर पोलिसांकडून आरोपींवर दाखल करण्यात येणारे गुन्हे जामीनपात्र असतात. त्यामुळे अटक झाली तरी आरोपी काही वेळातच सुटतात आणि आपलं काय झालं म्हणत उजळ माथ्याने फिरतात. ही एकप्रकारची दहशत आहे. दुसरे म्हणजे असे खटले वर्षानुवर्षे चालत राहतात. त्यामुळे ज्यांच्यावर हल्ला झाला त्यांना न्याय मिळणे अशक्य होऊन जाते. हल्लेखोरांवर किमान वचक बसावा याच प्रामाणिक उद्देशाने पत्रकारांनी ही मागणी लावून धरली आणि ती सार्थ असल्याचे पत्रकारांना वाटते.
पत्रकार स्वतः च्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र विधेयक मागतात, याचा अर्थ ते स्वतःला वेगळेच कोणी तरी व्हीआयपी मानतात. असे ते कोण लागून गेले, असा सूर उमटून लागला. मात्र, वस्तुस्थिती अशी की, पत्रकारांनी कोणत्याही स्वतंत्र कायद्याची मागणी केलेली नाही. पत्रकारांवरील हल्ला हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरवावा आणि पत्रकारांवरील हल्ल्याची प्रकरणे जलदगती न्यायालयाच्या मार्फत चालविली जावीत एवढीच पत्रकारांची मागणी आहे. अर्थात मागणी करण्याची वेळ पत्रकारांवर का आली, याचा विचार केल्यावर आपल्या लक्षात ये ईल की, पत्रकारांवर हल्ला झाल्यावर पोलिसांकडून आरोपींवर दाखल करण्यात येणारे गुन्हे जामीनपात्र असतात. त्यामुळे अटक झाली तरी आरोपी काही वेळातच सुटतात आणि आपलं काय झालं म्हणत उजळ माथ्याने फिरतात. ही एकप्रकारची दहशत आहे. दुसरे म्हणजे असे खटले वर्षानुवर्षे चालत राहतात. त्यामुळे ज्यांच्यावर हल्ला झाला त्यांना न्याय मिळणे अशक्य होऊन जाते. हल्लेखोरांवर किमान वचक बसावा याच प्रामाणिक उद्देशाने पत्रकारांनी ही मागणी लावून धरली आणि ती सार्थ असल्याचे पत्रकारांना वाटते.
अशा प्रकारची मागणी करून पत्रकार फार काही वेगळं मागताहेत असेही नाही. तीन वर्षांपूर्वी सरकारने डॉक्टर आणि रुग्णालयावरील हल्ल्यासाठी हा कायदा लागू केला आहे. त्यानंतर डॉक्टरांवरील हल्ल्याच्या घटनांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. डॉक्टरांना लागू असलेला कायदाच आम्हालाही लागू करा एवढीच पत्रकारांची मागणी आहे, अशाप्रकारे कायद्याचे संरक्षण लोकप्रतिनिधींना व सरकारी कर्मचार्‍यांना आहे. समाजातील अन्य काही घटकांनाही आहे. त्यामुळे विशेष काही मागताहेत असे मूळीच नाही. असे असतानाही असा कायदा करताना सरकार टोलवाटोलवी का करतात, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
वास्तविक पत्रकारांवर हल्ला करणार्‍यांमध्ये राजकारणी आघाडीवर आहेत. त्यांना आपल्याविरोधात कोणी लिहिलेले आवडत नाही. शिवाय या विधेयकाने पत्रकार शिरजोर होतील आणि याचा त्रास आपल्यालाच होईल, असाही गैरसमज राजकारण्यांमध्ये पसरवला जात आहे. कदाचित यामुळेच राज्य सरकार पत्रकारसंरक्षण कायद्यासंदर्भात टोलवाटोलवीची भाषा करत आहे, असे वाटत आहे. वस्तुत: राज्यात , देशात कायद्याचं राज्य आहे. सनदशीर मार्गाने न्याय मागण्यासाठी सनदशीर मार्ग आहेत. एखादा पत्रकार चुकीचे वार्तांकन करत असेल तर त्याला दोषी आढळल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. काही गुन्ह्यांमध्ये वृत्तपत्राची मान्यताही रद्द हो ऊ शकते. त्यामुळे पत्रकार शिरजोर होतील, म्हणण्याचे काही कारण नाही. जिवितास मिळणार्‍या धोक्यापासून संरक्षण मिळण्याची अपेक्षा यात करण्यात आली आहे. मसुदा खुला केला जावा, ज्यामुळे सगळ्यांनाच समजेल की, या मसुद्यात काय आहे. मात्र मात्र गुंडगिरीद्वारे पत्रकारांवर हल्ला करून दहशत निर्माण करणार्‍यांना शिक्षा ही मिळायलाच हवी अथवा धाक बसायलाच हवा. जिथे पत्रकारांवर हल्ले होत असतील तर सामान्य माणसांची तर काय कथा? सगळ्यांनाच सुरक्षित जीवन जगण्याचा हक्क आहे, त्याला पत्रकार कसा अपवाद असणार आहे? 
No comments:
Post a Comment