Tuesday, December 4, 2012

लाचखोरांविरोधात तक्रारी वाढायला हव्यात

     सांगली जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिलकुमार नवाळे आणि त्यांचे स्वीयसहाय्यक व शिपाई १५ हजाराची लाच घेताना लाचलुचपत विभागाच्या गळाला लागले. मोठा अधिकारी गळाला लागल्याने जिल्ह्यात खळबळ उडाली असली तरी अनेकांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. त्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या चर्चा सतत ऐकायला मिळत होत्या, तर जिल्हा परिषदेच्या सभागृहातही त्याची सतत चर्चा होत होती. शेवटी पापाचा घडा भरला आणि नवाळे गळाला लागले. यामुळे सांगली जिल्हा परिषदेची मात्र मोठी नाचक्की झाली आहे. असे असले तरी अलिकडच्या काळात मोठे अधिकारी लाचलुचपत विभागाच्या गळाला लागण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यात त्यांना पकडून देण्यात महत्त्वाची कामगिरी बजावणार्‍या कार्यकर्त्यांचा वाटा मोठा आहे. भ्रष्टाचार खपवून घेतला जात नाही आणि आता या विषयी चांगलीच जागृती झाल्याचे दिसून येत आहे.
     पुणे विभागात लाचखोरी करणार्‍या महाभागांच्या विरोधात तक्रारींच्या संख्येत वाढ झाल्याचे लाचलुचपत विभागाच्या कारवाईमुळे दिसून येते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने २०१२ या वर्षात १०२ लोकांना लाच घेताना आपल्या जाळ्यात अडकविले आहे. असं म्हटलं जातं की, आतापर्यंतचा हा उच्चांक आहे. गतवर्षी म्हणे या विभागाच्या जाळ्यात ६९ लाचखोर महाभाग अडकले होते. गेल्या आणि या वर्षीच्या आकडेवारीचा विचार केला तर आपल्या लक्षात ये ईल की, यात यंदा तीस टक्के वाढ झाली आहे. भ्रष्टाचाराविषयी जनसामान्यांमध्ये कमालीची चीड आहे. ही चीड आता अशाप्रकारे बाहेर पडते आहे, ही चांगलीच गोष्ट म्हटली पाहिजे.
     पुणे विभागातल्या सांगलीसह पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर, सातारा या पाच जिल्ह्यात वर्षभरात लाचलुचपत विभागाने टाकलेल्या जाळ्यात शंभराहून अधिक लाचखोर महाभाग सापडले असले तरी यात आणखी एक समाधानाची बाब अशी की, यात अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, समाजकल्याण अधिकारी असे मोठे मासे गळाला लागले आहेत. याअगोदर त्यांच्या हाताखालचे किंवा अन्य चतुर्थ कर्मचारीच गळाला लागत होते. आणि त्यांच्यामागचा प्रमुख सूत्रधारच मागे राहत होता. मोठे मासे गळाला लागल्याने याचा वचक निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. सांगली जिल्ह्यातल्या आटपाडी तालुक्यातल्या तहसीलदाराच्या लाचप्रकरणाबरोबरच सांगलीतच सुपर क्लास-वन दर्जाचा अधिकारी लाचलुचपतच्या जाळ्यात सापडल्याने सर्वसामान्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. मात्र त्यांच्यावर कारवाई होण्याची आवश्यकता आहे. आणखी एक समाधानाची बाब म्हणजे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकलेल्या सरकारी अधिकारी-कर्माचारी लोकांवर कारवाई हो ऊन शिक्षा होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार या वर्षभरात ८४ खटले निकाली निघाले आहेत. त्यातल्या ३४ प्रकरणात शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
     लाचप्रकरणात अडकलेल्या लोकांवर कित्येक वर्षे खटला चालत राहतो. काही खटल्यात दम राहत नाही. तक्रारदार पहिल्यांदा ज्या जोशाने कामाला लागलेले असतात, तो त्यांचा जोश नंतर ओसरतो. त्यामुळे साहजिकच लाच घेणार्‍यांचे फावते. पुढे तो पुन्हा उजळमाथ्याने फिरायला मोकळा होतो. शिक्षा हो ऊ लागल्याने आता चांगलाच वचक बसन्यास मदत होणार आहे. अलिकडच्या काळात भ्रष्टाचाराविरोधात देशभरात मोठे आंदोलन झाले. त्याचा परिणाम म्हणूनच तक्रार करणार्‍यांची संख्या वाढत आहे. मुळात भ्रष्टाचाराविरोधात लोकांमध्ये चीड, संताप असतोच. अगदीच असह्य झाल्यावर कोणीही गप्प बसत नाही. गळाला आले की, माणूस चिडीला पेटतो. त्यातूनच तक्रारींचे प्रमाण वाढत राहते. तरीही पाच जिल्ह्यांच्या कारभाराचा विचार करता ही गुन्ह्यांची शंभरी कमीच आहे, असे म्हणायला हवे. तक्रारींची संख्या अजूनही फारच कमी आहे. यात वाढ व्हायला हवी. तरच लाचखोरांवर वचक बसणार आहे.   
यावर्षी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत सापळे लावताना सुमारे १७ लाख रुपयांची रक्कम वापरण्यात आली. ही देखील आतापर्यंतची सर्वाधिक रक्क्म आहे. लाचखोर अधिकार्‍यांच्या घरी छापे घातल्यानंतर सुमारे वीस कोटी रुपयांची अपसंपदा ( वेतन व इतर अधिकृत स्त्रोतांव्ततिरिक्तचे उत्पन्न) उघड झाली. तसा गुन्हाही संबंधितांवर दाखल झाला. लाचखोरांना पकडण्यासाठी पुण्यात ३९, सातार्‍यात १९, सोलापूरमध्ये १८, सांगलीत १५ आणि कोल्हापुरात ११ सापळे लावले गेले. (सोर्स- दै. सकाळ)

No comments:

Post a Comment