महाराष्ट्राची भारनियमनातून मुक्तता कधी?

     गेल्या हिवाळी अधिवेशनात तत्कालिन ऊर्जामंत्री अजितदादा पवार यांनी १२ डिसेंबर २०१२ पर्यंत महाराष्ट्र भारनियमनमुक्त होईल, असे ठामपणे घोषणा केली होती. त्याला मुख्यमंत्री पृथ्वीराजबाबा चव्हाण यांनीही दुजोरा दिला होता.  आता ही तारीख जवळ यायला काही दिवसच बाकी आहेत. आणि  पुढील आठवड्यात हिवाली अधिवेशनाला सुरुवात ही होत आहे. मात्र भारनियमनमुक्तीचे वारे कोठेच वाहताना दिसत नाही. तसे वातावरणही कोठे आढळून येत नाही. आजही राज्यातील गावे, शहरे अंधारात चाचपडताहेत. महावितरण कंपनी थकबाकीच्या मागे लागली आहे तर ऊर्जामंत्रीपदाचा चार्ज घेतलेल्या राजेश टोपे हे महाराष्ट्र राज्य भारनियमनमुक्त होऊ शकत नाही, असे सांगताहेत. कुणाचा पायपोस कोणाला नाही. म्हणजे सगळा सावळा गोंधळ चालू आहे. गेल्या सहा वर्षात राज्याला चार ऊर्जामंत्री झाले. त्या सगळ्यांनी भारनियमनमुक्तीचे आश्वासन दिले. पण त्यांना अंधारात चाचपडत असलेल्या महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या जीवनात प्रकाश आणणे शक्य झाले नाही. २००६ मध्ये दिलीप वळसे-पाटील, २००८ मध्ये सुनील तटकरे, २०१० मध्ये अजितदादा पवार आणि आता राजेश टोपे, अशी ही मंडळी विजेचा भार हलका करू शकले नाहीत. आता येत्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकार आणखी काय घोषणा अथवा गमजा करून राज्यातल्या जनतेची करमणूक करते, ते पाहावे लागेल. एवढे मात्र निश्चित की, विजेबाबतीत राज्य सरकार अजिबात गंभीर नाही.

     भारनियमनामुळे राज्यातला ग्रामीण भागातला माणूस कातावून गेला आहे. शेतकर्‍याला तर पाठशिवणीचा खेळ अनुभवावा लागत आहे. वीज आहे, तर पाणी नाही आणि पाणी आहे, तर वीज नाही, अशा गर्देत सापडलेल्या शेतकर्‍याला मोठा आर्थिक फटका बसतो आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून शेतकर्‍याला पावसाबरोबरच विजेनेही झटका दिला आहे. शेतीमुळे उदवस्त झालेल्या शेतकर्‍यांनी  वैतागून शेती विकून टाकली आहे. परिणामी राज्यातल्या शेतीच्या उत्पन्नात घटत होत चालली असल्याचे दिसते  आहे.

      मध्यंतरी केंद्र सरकार देशातल्या गरीब कुटुंबांना मोबाईल द्यायला निघाले होते. अर्थात बरीच ओरड आणि माध्यमांमध्ये मोठी चर्चा झाल्यावर  हा निर्णय अंमलात आणण्याअगोदरच बासणात गुंडाळून ठेवला. खरे तर ग्रामीण भागातल्या जनतेला विजेची मोठी आवश्यकता आहे. आज विजेशिवाय पर्याय नाही, अशी परिस्थिती आहे. गावातले, शेतातल्या विजेचा प्रश्न तूर्त बाजूला ठेवले  तरी घराघरात विजेमुळे प्रकाश  यायला काहीच अडचण नाही. पण तसे होताना दिसत नाही. स्वातंत्र्यानंतर ६० वर्षानंतर अजूनही लोकांना अंधारात चाचपडावे लागत आहे. घरात प्रकाश करण्यासाठी  निदान सरकारने गरिबांना मोबाईलाऐवजी सौरदिवे दिले तरी बराच घरोघरीचा प्रश्न मिटणार आहे. शासकीय अनुदानातून ही सौरदिवे चांगल्या उपयोगाचे ठरतील. मात्र शासनाला हिताचे काही सुचत नाही.

     याशिवाय आजही हजारो वाड्या-वस्त्यांवर दिवाबत्तीची सोय नाही. यामुळे लोकांची मोठी गैरसोय  होत आहे. घरात वीज नाही, दारात वीज नाही, अशा अवस्थेत राज्यातला नागरिक जगत असताना राज्यशकट चालवणारे मात्र बिनधास्त भारनियमनमुक्तीच्या वल्गना करताना दिसतात. वास्तविक राजकारण्यांच्या आश्वासनाला जनता विटली आहे. तरीही त्यांचा घोषा सुरूच असतो, याला काय म्हणायचे? असा प्रश्न लोकांना पडला आहे.   दिवाबत्ती (पथदिवे) नसल्याने हजारो खेड्यातल्या लोकांची  गैरसोय होत आहे. तसेच चोर्‍या-दरोड्यांचे प्रकारही वाढत आहेत. या गोष्टी टाळण्यासाठी ग्रामीण भागातील वाड्या-वस्त्यांवर दिवाबत्तीची सोय करणे आवश्यक आहे; परंतु दिवाबत्तीचा प्रस्ताव देण्यासाठी ग्रामपंचायतींना अनेक प्रकारची कागदपत्रे जोडावी लागतात.  ग्रामसेवक संघटनेचा एक पदाधिकारी म्हणाला की, हा प्रस्ताव करून द्यायला बराच त्रास होतो.  प्रस्ताव देताना त्यामध्ये प्रामुख्याने मागील तीन वर्षांचा अर्थसंकल्प, वार्षिक अहवाल,हातनकाशा, वीजवितरण कंपनीच्या वायरमनचा अहवाल, विजेसाठी लागणार्‍या खांबांचे अंदाजपत्रक, पंचायत समितीची शिफारस अशी बरीच कागदपत्रे जोडून प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे मंजुरीसाठी पाठवावा लागतो. एवढ्यावर प्रश्न संपत नाहीत, नव्हे इथून नवीन प्रश्न तयार होतात. एकतर  जिल्हा परिषदेचे कार्यालय गावांपासून दूर असल्याने दिवाबत्तीचा प्रस्ताव मंजूर करून घेण्यासाठी ग्रामपंचायत पदाधिकारी व कर्मचार्‍यांना पाठपुरावा करणे शक्य होत नाही. दुसरे म्हणजे अनेकवेळा जिल्हा परिषदेकडे पाठविलेल्या प्रस्तावाची कागदपत्रे गहाळ होतात. त्यामुळे साहजिकच पुन्हा कागदपत्रे गोळा करून प्रस्ताव तयार करण्यास विलंब लागतो. तर काही वेळेला त्रुटी राहिल्याने प्रस्ताव परत ग्रामपंचायतीकडे पाठविला जातो.

राज्य शासनाने विकासाच्या कामात कागपत्रांची अडचण आणू नये, असे लोकांना वाटते. वीज ही लोकांची गरज आहे आणि त्यांचा हक्क आहे, यासाठी मधे येणार्‍या  अनेक गैरसोयी शासनाने विचार घेण्याची  व त्यावर   उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्येक गोष्टीत अडचणी उभा केल्यावर कसे महाराष्ट्र विजमय आणि भारनियमनमुक्त होईल. आपल्या हातून होत नसेल तर राज्यकर्त्यांनी वल्गना करू नयेत