प्राथमिक शिक्षण : दीर्घकालीन धोरण हवे!

राज्यातीलच नव्हे तर देशभरातील प्राथमिक शिक्षणाची अवस्था वाईट असल्याचे म्हटले जाते. मात्र यासाठी खास दीर्घकालीन धोरण राबविण्याची आवश्यकता आहे. स्थानिक परिस्थितीचा विचार न करता योजना लादल्या जातात. त्यामुळे शिक्षकांची ती योजना राबवताना दमछाक होते. हातचे सोडून पळत्याच्या मागे धावावे लागते.
देशातल्या प्राथमिक शिक्षणाच्या एकत्रित प्रगतीचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे, त्यात देशातल्या ३५ राज्यांमध्ये आपला महाराष्ट्र १७ व्या क्रमांकावर असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. ही बाब मोठी धक्कादायक म्हणावी लागेल. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी याची दखल घेऊन तज्ज्ञांचा समावेश असणारा कोअर ग्रुप स्थापन करण्याचा निर्धार केला आहे. वास्तविक राज्यात फार चांगल्या आणि दर्जेदार शिक्षण देणार्‍या शाळा आहेत. मात्र नवा अधिकारी आणि नवा फार्म्युला असे नवनवे प्रयोग राबवण्याच्या नावाखाली शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ चालला आहे. शिवाय नव्या सर्वांगीण शैक्षणिक गुणवत्ता विकासाच्या नावाखाली शिक्षकांना प्रत्यक्ष कामाऐवजी लिखाण काम करण्याची जबाबदारी वाढली आहे. गावातल्या शेंबड्या पोरांपासून तालुका, जिल्हा पातळीवरच्या पुढार्‍यांपर्यंत सगळेच चांगल्या शिक्षकालाही चांगली वागणूक देत नाही. शिक्षकांवर सतत कारवाईचा बडगा उगारण्याची भाषा केली जाते. शिक्षकच भयमुक्त नसेल तर तो कसली पिढी किंवा कसले शिक्षण देऊ शकणार आहे! शाळांची गुणवत्ता पाहात असताना तेथील परिस्थितीचाही विचार व्हायला हवा.
मुले आई-वडिलांबरोबर ऊसतोडणीला जात असतील तर तिथे कशी गुणवत्ता दिसणार आहे. अजूनही ग्रामीण भागात घराची, लहान भावंडांची, जनावरांची राखण करण्यासाठी मुले घरात राहात असतात. ग्रामीण भागात अद्यापही पालकांमध्ये सजगता आलेली नाही. काहीही करीन, पण मुलांना शिक्षण देईन अशी ठाम भूमिका पालकाने घेण्याइतपत प्रयत्न झाले नाहीत. म्हणजे पालकांना अद्यापि शिक्षणाचे महत्त्व समजलेले नाही असा त्याचा अर्थ होतो.
जसे पालकांना शिक्षण समजले नाही, तसे गावाला, प्रत्येक नागरिकाला महत्त्व समजलेले नाही. सर्व शिक्षणाच्या माध्यमातून बर्‍यापैकी शाळा, इमारती, शौचालये, पाण्याची व्यवस्था होत आली आहे. मात्र ते सांभाळण्याची जबाबदारी, त्याची चोख व्यवस्था ठेवण्याची जबाबदारी कोणाची? गावाची ना! पण राज्यभरातल्या शाळांची पाहणी केली असता असे लक्षात येईल की, गावातल्या इमारतींना धोका पोहोचवण्याचे काम, शौचालये, मुतार्‍या यांची वाट लागल्याचे दिसते. शौचालये- मुतार्‍या असून अडचण आणि नसून खोळंबा अशा अवस्थेत आहेत. त्याचा वापर शाळा करीत नसल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. शाळा, शिक्षण याबाबतीत आस्था दाखवणारी क्वचितच गावे आहेत. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्यात व त्यातून आसुरी आनंद मिळवणार्‍यांना काय शिक्षा आहे? या शाळा सांभाळण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतींकडे द्यायला हवी. शाळांना शिपाई, क्लार्क नसल्याने त्यांची देखभाल, दुरुस्ती व्यवस्थित होत नाही. शाळांमधील शौचालये-स्वच्छतागृहे यांची स्वच्छता कोणी ठेवायची? त्यासाठी काय आर्थिक तरतूद आहे? मग या भौतिक सुविधा व्यवस्थितरीत्या कशा राहणार?
शाळांची एक गुणवत्ता ठरवायला हवी. शाळांनी भरून दिलेल्या अहवालाची वस्तुनिष्ठ तपासणी व्हायला हवी आणि त्या शाळेपुरता शैक्षणिक गुणवत्तेचा आराखडा तयार करण्यात यावा. शाळांना त्यानुसार भौतिक सुविधा द्यायला हव्यात. म्हणजे शाळांची एक श्रेणी ठरवून त्यानुसार भौतिक सोयीसुविधा पुरवाव्यात व शैक्षणिक दर्जाची अपेक्षा केली जावी. आज खरे तर कार्यानुभवात्मक शिक्षणाची अधिक गरज आहे. संगणक, क्रीडा यांवर अधिक भर देण्याची आवश्यकता आहे. मात्र नेमक्या याच गोष्टींचा अभाव दिसून येतो. कार्यात्मक साधनांची, क्रीडांगणाची कमतरता आहे. कला, कार्यानुभव व शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षित शिक्षकांची वाणवा आहे. इंग्रजी ही ज्ञान, कार्यभाषा म्हटली जात असली तरी अद्यापही प्रशिक्षित शिक्षक मिळत नाहीत. प्रशिक्षण, साधनांची उपलब्धता याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षक, कला, कार्यानुभव आणि शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण देणारी अध्यापक विद्यालये निर्माण व्हायला हवीत. राज्यातीलच नव्हे तर देशभरातील प्राथमिक शिक्षणाची अवस्था वाईट असल्याचे म्हटले जाते. मात्र यासाठी खास दीर्घकालीन धोरण राबविण्याची आवश्यकता आहे. आज शिक्षणाच्या बाबतीतही वरून लादण्याचाच प्रकार चालला आहे. वास्तविक तो खालून वरती सरकवण्याची आवश्यकता आहे. स्थानिक परिस्थितीचा विचार न करता योजना लादल्या जातात. त्यामुळे शिक्षकांची ती योजना राबवताना दमछाक होते. हातचे सोडून पळत्याच्या मागे धावावे लागते. मुलांच्या सवडीने, त्यांच्या कुवतीप्रमाणे शिक्षण देण्याचा अट्टहास केला असला तरी प्रत्यक्षात तसे राबवण्याबाबत जागरूकता नाही. शाळा तपासणी करणार्‍या अधिकार्‍यांना व पदाधिकार्‍यांना याबाबत प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे.
अलीकडेच शाळांना दर्जा ठरविणारा अहवाल स्थानिक पातळीवरून ते राज्य पातळीपर्यंत शाळांकडून घेण्यात आला आहे, त्यानुसार त्यांचा दर्जा ठरवून देऊन त्यांना विशेष सोयी-सुविधा आणि मार्गदर्शन देण्याचे नियोजन व्हायला हवे. कुठल्याही गोष्टीची सरसकट अंमलबजावणी न करता शाळांच्या दर्जानुसार त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी. अद्यापि शिक्षकांवरची अशैक्षणिक कामे कमी झालेली नाहीत. कागदपत्रांची गर्दी थांबलेली नाही. मुख्याध्यापकाचे काम करणार्‍या शिक्षकाला शाळा, वर्ग आणि गावपातळीवर सर्वच कामांची जबाबदारी पार पाडताना मोठी कसरत करावी लागते. शाळा बांधकाम वगैरे कामांमुळे शिक्षकांची शिकवण्याची मानसिकता राहात नाही. शिक्षकांना मुलांना घडविण्याव्यतिरिक्तची कुठलीही जबाबदारी दिली जाऊ नये. शिक्षकांना प्रशिक्षित करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. शिक्षकांनीही नवनव्या गोष्टी शिकण्याचा ध्यास घेतला पाहिजे. ते शिकण्यासाठी शिक्षण खात्याने सोयी उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास आपल्याला अनेक गोष्टींचे देता येतील. ग्रामीण भागात संगणक, विविध संगीतवाद्ये शिकण्याच्या सोयी उपलब्ध नाहीत. गायन, चित्रकला, नृत्य यासाठी परफेक्ट मार्गदर्शन मिळत नाही. इतकंच काय, ग्रामीण भागात राहणार्‍या मुलांना माती परीक्षण, त्यांचा भौगोलिक परिसर याचीही शास्त्रशुद्ध माहिती नसते किंवा तशी माहिती देणारी यंत्रणा उपलब्ध नाही. वाचन, लेखन आत्मसात करताना मुलांना आनंददायी शिक्षण मिळावे, अशी अपेक्षा केली जात असली तरी तशी उपलब्धता असायला हवी आहे. शिक्षणावर बराच पैसा खर्च केला जात असल्याचे म्हटले असले तरी तो योग्य तर्‍हेने होण्याचीही आवश्यकता आहे.
- मच्छिंद्र ऐनापुरे saamana, 7/12/2012