गर्भपातात महाराष्ट्र आघाडीवर

आपल्या देशात अनेक कारणांनी गर्भपात होतात. गर्भाची वाढ व्यवस्थित नसल्यापासून ते मुलगाच हवा हा अट्टाहास आणि अनैतिक कारणाने वाढलेला गर्भ पाडण्यापर्यंत अशी अनेक कारणं आपल्याला यासाठी सापडतील. आपल्या पुरोगामी राज्यात हा गर्भपाताचा आकडा थक्क करणारा आहे. राज्यात दरवर्षी 1 लाख 70 हजारांहून अधिक गर्भपात होत असल्याची आकडेवारी सांगते. विशेष म्हणजे यासाठी जनजागृती मोहिमदेखील मोठ्या प्रमाणात राबवण्यात येते,पण त्याचाही काही उपयोग झाला नसल्याचे दिसून येते.  या गोष्टीकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

गर्भपाताची अनेक कारणं आपल्याला सापडतील.

वैद्यकीयदृष्ट्या गर्भधारणेच्या 10 ते 20 टक्के पहिल्या तिमाहीत साधारणपणे 80 टक्के गर्भपात होतात. तर एक टक्के जोडप्यांमध्ये पहिल्या बाळासाठी प्रयत्न करताना गर्भपात होतो. गर्भधारणेनंतर पहिल्या वीस आठवड्यांत आपोआप गर्भाची वाढ थांबून गर्भ शरीराबाहेर टाकायच्या प्रक्रियेला सुरुवात होते, याला नैसर्गिक गर्भपात असे म्हणतात. गर्भधारणेच्या वेळी मातेचे वय 35 वर्षांपेक्षा जास्त असेल, मातेला मधुमेह, उच्च रक्तदाब, थायरॉईडचा आजार असल्यास तिला नैसर्गिक गर्भपाताचा धोका सर्वात जास्त असतो.1971 मध्येच भारतात 20 आठवड्यांच्या आतील गर्भपात वैध ठरवणारा कायदा आल्यामुळे अशा परिस्थितीत सापडलेल्या मुली/स्त्रियांना कायद्याच्या संरक्षणात गर्भपात करून घेता येत आहे. गर्भनिरोधाचे उपाय अयशस्वी ठरल्याने गर्भधारणा झालेल्या किंवा अन्य काही कारणांनी मूल वाढवणे शक्य नसलेल्या स्त्रिया या कायद्यामुळे तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून गर्भपात करून घेऊ शकत असल्या तरीही अज्ञानापोटी किंवा अन्य काही कारणांमुळे असुरक्षित गर्भपात करवून घेणाऱ्या व त्यातून गंभीर परिणाम भोगाव्या लागणाऱ्या स्त्रिया/मुलींची संख्या आजही भारतात कमी नाही. तरीही पहिल्या 20 आठवड्यातील गर्भपात कायदेशीर झाल्यामुळे अनेक आयुष्ये सावरली आहेत हेही खरे असले तरी  ही मर्यादा 24 आठवड्यांपर्यंत वाढवण्यात यावी, अशी मागणी करणारं विधेयक संसदेत 2014 पासून विधेयक प्रलंबित आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, भारतात दर दोन तासांनी एका महिलेचा मृत्यू असुरक्षित गर्भपाताचं कारण ठरतं.
गर्भपाताची कारण अनेक आहेत,यात शासनाचं दुर्लक्ष हेही त्यातलं महत्त्वाचं कारण आहे. राज्यात जवळपास 2 लाख गर्भपात होतात,हे काही राज्यासाठी चांगलं लक्षण नाही. राज्यातील सरकारी दवाखान्यांमधील कर्मचाऱ्यांची रिक्‍त पदे अन्‌ जिल्हा व उपजिल्हा रुग्णालयांमधील डॉक्‍टरांची कमतरता, आहाराबद्दलचे अज्ञान, आरोग्य विभागाकडून केली जाणारी कागदोपत्री जनजागृती यांसह अन्य प्रमुख कारणांमुळे राज्यात दरवर्षी सरासरी एक लाख 70 हजारांहून अधिक महिलांचे गर्भपात होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, केवळ जनजागृतीसाठी 430 कोटींचा चुराडा केला जात आहे.

महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागाच्या मोहीमेनुसार महिलांनी गर्भारपणात काळजी कशी घ्यायची, बाळ जन्मल्यानंतर सहा महिन्यांपर्यंत बाळाची काळजी घेणे, प्रसूतिपूर्व काळात काय काळजी घ्यावी, याची माहिती दिली जाते. गर्भवतींना तत्काळ प्रसूती सेवा मिळण्यासाठी प्रथम संदर्भ सेवा केंद्राअंतर्गत राज्यात 268 रुग्णालयांची निवड करण्यात आली आहे. सातत्याने गर्भ राहणे महिलांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक असल्याने कुटुंब कल्याण कार्यालयाच्या वतीने कुटुंब नियोजनाची माहिती दिली जाते. ‘अंतरा’, ‘छाया’ या नव्या औषधोपचार पद्धतीने उपाय केले जात आहेत. तरीही गर्भपाताचे प्रमाण कमी झालेले नाही. बीड, यवतमाळ, परभणी, उस्मानाबाद, सोलापूर, नाशिक, नगर, गडचिरोली यासह पुणे, सांगली जिल्ह्यातही याचे प्रमाण अधिक आहे. अवैद्यरित्या गर्भपात करण्याचे प्रमाणही चिंताजनक आहे. वंशाचा दिवाच पाहिजे या अट्टाहासापायी गर्भपात अधिक होताहेत.
अवैद्यरित्या गर्भात करणाऱ्या केंद्रांवर या वर्षभरात 69 केंद्रांवर कारवाई करण्यात आली असली तरी ही कारवाई तोकडीच म्हटली पाहिजे. शासनाने खास मोहीम लावून अशा अवैद्यरित्या गर्भपात करणाऱ्या केंद्रांवर कारवाई करायला हवी आहे. राजकारणाच्या बुरख्याआड काही मोठमोठे वैद्यकीय व्यावसायिक बिनधास्त गर्भपात करत आहेत. यात या लोकांची कमाईदेखील मोठ्या प्रमाणात आहे. या क्षेत्रात मोठा भ्रष्टाचार ही मोठा आहे. शासकीय यंत्रणा कित्येक ठिकाणी यात सामील आहे. त्यामुळे 'ना खाऊंगा और ना खाने दुनंगा' या वचनाला सुरुंग लागला आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत 7038121012