पोषण मोहिमा अपयशी का?

प्रगत महाराष्ट्रात 80 हजारच्या आसपास कुपोषित बालके आहेत आणि तब्बल सव्वा पाच लाख बालके कुपोषणाच्या उंबरठ्यावर आहेत. हा मोठा काळजीचा प्रश्न असून हा चिंतेचा विषय गांभीर्याने घेण्याचा विषय आहे. विशेष म्हणजे यासंदर्भातल्या जनजागृतीवर वर्षाला 144 कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. त्यामुळे फक्त जनजागृती करून भागणार नाही तर पालक आणि शासनाच्या काय अडचणी आहेत, हे जाणून घेण्याची आवश्यकता आहे. बरीच मुले अंगणवाडीत येत नाहीत. पालकांमध्ये अज्ञान आहे. गरिबी आहे. या प्रश्नांची सोडवणूक होण्याची गरज आहे.
आदिवासी भागातील मुलांच्या कुपोषणाची एक वेळ गोष्ट आपण मान्य करू,मात्र सर्व सेवा आणि सुविधा पोहचलेल्या ग्रामीण भागातील चित्रही भयंकर असल्याने शासनाचे नियोजन कुठे तरी चुकते आहे,हे मान्यच करायला हवे. ग्रामीण भागात सर्वदूर शिक्षण पोहचले आहे. याहीपेक्षा अधिक वेगाने मोबाईलद्वारा तंत्रज्ञान पोहचले आहे. या तंत्रज्ञानाच्या जोरावर कुपोषणावर मात करता येते का, याचा विचार होण्याची गरज आहे. नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून कुपोषित बालकांपर्यंत आपण पोहचायला हवे आणि त्याला सुदृढ करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलायला हवीत. जवळ पास साडेपाचशे प्रकल्प कुपोषित बालकांसाठी राबवले जात आहेत.

आपल्या राज्यातल्या सरकारी अंगणवाड्यांमध्ये या घडीला 57 लाख 27 हजार 940 विद्यार्थी दाखल आहेत. यातील पाच लाख 21 हजार 183 मुले कुपोषणाच्या उंबरठ्यावर आहेत. 78 हजार 989 विद्यार्थी कुपोषित आहेत. अंगणवाड्यांमध्ये 25 लाख 19 मुले ही सहा महिने ते तीन वर्षांमधील आहेत. तर 22 लाख 93 हजार मुले ही तीन ते सहा वर्षांपर्यंतची आहेत. या मुलांच्या पोषणासाठी 553 प्रकल्प राबवले जात आहेत. जनजागृतीवरही वर्षभरात 144 कोटी रुपयांची उधळपट्टी करण्यात आली आहे. तरीही मुलांचे  कुपोषण कमी झालेले नाही,याचा अर्थ जनजागृती ही वाऱ्यावरची वरात ठरली आहे, हे उघड आहे.
या जनजागृती मध्ये सात महिन्याच्या गर्भवती मातांची ओटी भरणे, मूल सहा महिन्याचे झाल्यानंतर त्याचा अर्धवार्षिक वाढदिवस साजरा करणे, अंगणवाडी परिसरातील पुरुषांना बोलावून कुपोषण दिन साजरा करणे, स्वच्छतेविषयी जनजागृती करणे, सहा वर्षांनंतर मुलांचा शाळा प्रवेशोत्सव साजरा करणे, पोषणयुक्त आहार स्पर्धा असे अनेक कार्यक्रम राबवण्यात येत आहेत. यासाठी केंद्र सरकारच्यावतीने दरमहा पाचशे रुपये दिले जातात. मात्र तरीही जनजागृती तर राहोच,पण बालके वाड्यांमध्येसुद्धा येत नाहीत, असे चित्र ग्रामीण भागात येत आहेत. याचा वास्तविक शोध घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यानुसार प्रकल्प राबवण्याची गरज आहे.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे राज्यातल्या अंगणवाड्यांमध्ये सर्व सोयीसुविधा देण्याबरोबरच सेविका आणि मदतनीस यांचे मानधन वाढवायला हवे. त्यांच्याकडे देण्यात आलेल्या कामांचा लोड इतका मोठा आहे की,त्यांना मिळणारे मानधन त्या मानाने फारच कमी आहे. त्यांचे कुटुंब चालावे अशा प्रकारचे मानधन त्यांना मिळायला हवे. कामगार आणि सेवकांना किमान 19 हजार रुपये मानधन मिळायला हवे, असे न्यायालयाचे मत आहे. मात्र कुठेच याप्रमाणे मानधन किंवा पगार दिला जात नाही. राज्यातल्या शिक्षण सेवकांना तर रोजगारापेक्षा कमी मानधन मिळते. आज रोजचा रोजगार पाचशे ते साडेपाचशे रुपये आहे,पण शिक्षण सेवकांना फक्त सहा हजार रुपयांचे तुटपुंजे मानधन मिळते. अकुशल मजुरापेक्षा कुशल लोकांना कमी मानधन मिळते, हा चेष्टेचा विषय आहे. अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांचेही मानधन वाढायला हवे आहे.
आज अंगणवाडी सेविकांच्या हातात मोबाईल देण्यात आला आहे. त्यांना अपडेट राहण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. मात्र त्यांचा कामाच्या व्यापामुळे प्रत्यक्षात लोकांशी संपर्क कमी झाला आहे. जनजागृती मोहिमा या फक्त फार्मलिटी म्हणून राबवल्या जात आहेत. त्या प्रत्यक्ष पालकांपर्यंत पोहचायला हव्या. ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा सर्व दृष्टीने अद्ययावत ठेवण्याची आवश्यकता आहे. मात्र इथेच माशी शिंकताना दिसते आहे. ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्रांना वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या कमतरतेमुळे टाळे लावल्याचेच दिसते. औषधाचा पुरेसा साठा नसणे, हाही मोठा भाग आरोग्याला बाधक ठरत आहे. ग्रामीण भागातील लोकांचा अधिक भर हा रोजगारावर आहे. त्यामुळे ते दिवसभर घराबाहेर असतात. त्यांना आपल्या आणि आपल्या कुटुंबाची काळजी करण्याकडे सवडच नाही. त्यांच्याशी संवाद साधणे आवश्यक आहे, मात्र शासकीय यंत्रणा अपुरी पडत आहे. पालकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्नांची सोडवणूक केल्याखेरीज हा प्रश्न संपणार नाही.
जागतिक भूक निर्देशाकांत भारत अजूनही पिछाडलेलाच आहे. भारताचा क्रमांक हा 102 स्थानावर आहे. फक्त राज्यातच नाही तर संपूर्ण देशात हीच परिस्थिती आहे. देश आणि राज्य पातळीवर प्रगताशीलतेचा ढोल वाजवला जात असला तरी तो किती पोकळ आहे,हेच स्पष्ट होत आहे.  विकासाचे आकडे फुगवून सांगण्याचा प्रघात सध्या पाडला जात आहे. आपणच आपली फसवणूक करत आहोत. हे देशाला घातकच आहे. - मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत 7038121012