सरकारकडून अपेक्षा करणंच बेकार!

      शेवटी एकदाच्या पेट्रोलच्या किंमती वाढल्या. युपीए सरकारने आपला तीन वर्षांचा कार्यकाल यशस्वीरित्या पूर्ण केल्याच्या आनंदाप्रित्यर्थ महागाईने आधीच भरडून गेलेल्या जनतेला हा आणखी एक नजराना दिला आहे, असेच म्हणावे लागेल. या सरकारने गरीबांचे समाधान होईल, असे काहीच दिले नाही. आपल्याला आपल्या देशाचा अभिमान बाळगावा, अशा किती तरी गोष्टी आपल्या देशात आहेत., पण त्याहीपैक्षा अधिक गोष्टी या शरमेने मान खाली घालाव्या लागणार्‍या आहेत. आपल्याला आपल्या सरकारची , देशाची लाज वाटावी, इतका अशा गोष्टींचा पाढा  मोठा आहे. त्याच्याखाली अभिमानास्पद गोष्टी पार झाकाळून, काळवंडून गेल्या आहेत. सध्याच्या पेट्रोल दरवाढीच्या साडेसातीने सात्त्विक माणसाच्या संतापाचाही उद्रेक झाला आहे. त्याच्या मुखातून अपशब्दांची माळ बाहेर पडावी,अशी ही दरवाढ आता नैतीकतेलाच गिळकृंत करायला निघाली आहे. हे पतन धोकादायक म्हणायला हवे.      आपल्या देशात जगातली सर्वात मोठी लोकशाही आहे, त्याचा आपल्याला अभिमान आहे. या देशात सर्वधर्माचे लोक गुण्यागोविंदाने, भाईचार्‍याने राहतात. सर्व धर्माचा समान आदर केला जातो. जगातले सर्वाधिक शिकले-सवरलेले पंतप्रधान आपल्याला लाभले आहेत, याचाही आपल्याला अभिमान आहे. ते पंतप्रधानाबरोबरच कुशल अर्थतज्ज्ञही आहेत. इतकेच नव्हे तर त्यांनी  रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणूनही काम पाहिले आहे. त्यांनी एकदाही निवडणूक लढवली नसली तरी सलग आठ वर्षे ते आपल्या लोकशाही देशाचे पंतप्रधान म्हणून काम पाहात आहेत. याचाही आम्हाला अभिमान आहे. पण दुसर्‍या बाजूला आम्हाला लाज वाटावी, अशी पुष्कळ कारणेही आमच्यासमोर आहेत.आपल्या पंतप्रधानांकडे स्वतःची निर्णयक्षमता नाही, धडाडी नाही.अर्थतज्ज्ञ असूनही त्यांचा हिशोब कच्चाच वाटावा, अशी परिस्थिती आहे. तेल कंपन्या त्यांना आपला तोटा वाढत असल्याचे सांगतात आणि आपले पंतप्रधान सामान्य जनतेचा विचार न करता पेट्रोलची भाववाढ करून मोकळे होतात. त्यांना एकदाही तेल कंपन्यांचे बॅलन्स सीट पाहावे, असे वाटले नाही काय? तेल कंपन्या सातत्याने नफा कमावत असताना दरवेळेला तोट्याच्या नावाखाली सामान्यांच्या खिशावर दरोडा टाकला जात आहे. हा कुठला न्याय म्हणायचा? दरवेळेला सामान्य माणसाला सुळावर चढवलं जाणं, कितपत योग्य आहे? किंअती वाढवायच्याच असतील तर त्या निवडणुकीच्या तोंडावर का वाढवल्या जात नाहीत? का अशी जनतेशी प्रतारणा केली जात आहे? सरकारला याची अजिबात शरम वाटत नाही काय?
     आमच्या मात्र माना शरमेने खाली जात आहेत. नको त्या गोष्टी आम्हाला पाहाव्या लागत आहेत. आता तर आमची शरमेने खाली गेलेली मान वर काढणं मुश्किल हो ऊन बसलं आहे. कारण पावलोपावली अशा लाजिरवाण्या घटना घडत आहेत. २ जी-स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातला एक आरोपी असलेला मंत्री ए. राजा संसदेत जाताना विषारी हास्य ओकतो तेव्हा , ते आम्हाला पाहावेलम तर कसं? पण काय करणार, भ्रष्ट्राचार्‍यांना संरक्षण देणारं हे सरकार सामान्यजनांच्या जिवावर सत्तेवर येतं, तेव्हा आपली कर्तव्यं विसरून जातं. इतके मोठमोठे घोटाळे झाले, पण काय झाले या घोटाळेबाज लोकांचे? आम्ही त्याचे परिणाम पाहू शकत नाही, हीसुद्धा एक मोठी शरमेची बाब म्हटली पाहिजे. काळ्या पैशावर अगदी स्वच्छ खोटे बोलणार्‍या सरकारचे हे पंतप्रधान सर्वेसर्वा आहेत. मग आम्हाला याचीसुद्धा लाज वाटलीच पाहिजे.
     अनेक पक्षांचे मिळून बनलेले सरकार चालवाताना तशा अडचणी येत असतातच, या गोष्टी आपण समजू शकतो. कारण सगळ्यांना सोबत घेऊन जाणे, मोठे कठीण काम असते. पण याचा अर्थ असा नव्हे की सहयोगी पक्षांना खूश करताना सामान्य जनतेला , ज्यांनी तुम्हाला संसदेत पाठवलं, त्यांना दु: खाच्या दरीत लोटायचं. युपीए सरकारची पहिली टर्म अशी-तशी गेली. या दरम्यान कुठलीही सक्ती दिसून आली नाही. दुसर्‍या टर्ममध्ये शिस्तीसाठी सक्ती    आवश्यक होती. पण शिस्त कुठेच दिसली नाही. शिस्त नाही तिथे सक्ती कुठे असणार? हां पण, सामान्य जनतेवर महागाईची सक्ती मात्र आवर्जून लादली गेली. 'मुकी बिच्चारी, कुणीही हाका' शी त्यांची अवस्था झाली आहे.
     आज देशाच्या प्रगतीचे आकडे आपल्यासमोर आहेत, ज्याचा आपल्याला सार्थ अभिमान आहे. पण देशात रोज काही ना काही अशा घटना घडत आहेत की त्यामुळे शरमेने मान खाली घालावी लागत आहे. एकसुद्धा अशी एखादी घटना नाही की, देशाच्या हिताच्याविरोधात काम करणार्‍या देशद्रोह्याला, भ्रष्ट्राचार्‍याला कठोर शिक्षा झाली आहे. ज्याच्यापासून  इतर धडा घेतील. आणि ज्या काही शिक्षा झाल्या आहेत, त्या इतक्या रंजक आहेत की त्याच्यापासून काय शिकणार, हाच मुळी प्रश्न आहे. ज्या शिक्षेपासून धडा मिळत नाही, अशा शिक्षेची मग गरजच काय? महागाईवर महागाई, भ्रष्टाचारावर भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यांवर घोटाळे ही या युपीए सरकारची देण आहे.
     सरकार काही तरी बहाणे बनवून सामान्य जनतेला मुर्खात काढत आहे. तेल कंपन्यांनी २६ जून २०१० ला पेट्रोल नियंत्रणमुक्त केले होते. तेव्हा सांगताना त्यांनी कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किंमती लक्षात घेऊन देशातल्या पेट्रोलच्या किंमती निश्चित केल्या जातील. सरकार आणि कंपन्यांनी मिळून गेल्या दोन वर्षात १४ वेळा क्रूड तेलाच्या महागाईच्या नावाखाली पेट्रोलच्या किंमती वाढवल्या. खरे तर ज्या वेळेला आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड तेलाचा भाव ११४ डोलर प्रति बॅरल होता, तेव्हाही तेल कंपन्या घाट्याची भाषा करत होत्या. आज क्रूड तेलाचा भाव ९१.४७ डोलर आहे, तरीसुद्धा तोटा होत असल्याचे सांगितले जात आहे. रुपयाची घसरण पुढे केली जात असली तरी, हासुद्धा एक बहाणाच आहे. कारण १५ मे २०११ पासून आतापर्यंत डॉलर १० रुपयाने महाग झाला आहे. आणि कच्चे तेल २२ डॉलरने स्वस्त झाले आहे. पण या दरम्यान पेट्रोलच्या किंमती केवळ तीनवेळा तेही जुजबी प्रमाणात कमी करण्यात आल्या.
     कंपन्यांचं म्हणणं असं की, ८० टक्के कच्चे तेल विदेशातून आयात करावे लागते. आणि त्याची किंमत डॉलरमध्ये चुकती करावी लागते. सध्या एक डॉलर ५६ रुपयाचा झाला आहे. त्यामुळे अधिक किंमत मोजावी लागत आहे. आयात माहागात पडत आहे, असे म्हटले जात असले तरी प्रत्यक्षातली गोम वेगळीच आहे. १५ मे २०११ ला पेट्रोलचा भाव ५ रुपयांनी महागला होता, तेव्हा क्रूड तेल ११४ डॉलर प्रति बॅरल होते. मात्र त्यावेळेला डोलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत ४६ रुपये होती. या भावाने पाहिल्यास एक बॅरेल तेलासाठी  आपल्याला ५२४४ रुपये द्यावे लागत होते. आज क्रूड तेल ९१.४७ डॉलर प्रति बॅरल आहे. आणि एक डॉलर ५६ रुपयाचा आहे. म्हणजे आजच्या भावाने एक बॅरल तेल ५०९६ रुपयांना मिळत आहे. याचाच अर्थ कच्चे तेल १४८ रुपये प्रति बॅरल स्वस्त मिळत आहे.
     सरकारी तेल कंपन्यांचं म्हणणं असं की, पेट्रोलशिवाय डिझेल, गॅस आणि रॉकेल सरकारी नियंत्रणाखाली आहेत. त्यांच्या किंमती वाढल्या नसल्यानेही त्यांचा तोटा वाढत चालला आहे. डिझेलची शेवटची वाढ २६ जून २०११ ला करण्यात आली होती. यावर्षी १.८६ लाख कोटी रुपये तोटा होईल, असा दावा तिन्ही कंपन्यांनी केला आहे. वास्तविक पाहता या तिन्ही कंपन्या मोठा नफा कमावत आहेत. २०११ च्या वार्षिक रिपोर्टनुसार आयओसीला ७४४५ कोटी, एचपीसीएलला १५३९ कोटी आणि बीपीसीएलला १५४७ कोटी रुपये नफा झाला आहे आणि तोही कर चुकता करून! डिझेल, गॅस आणि रॉकेलवरच्या घाट्याची बातसुद्धा खोटीच आहे. कारण सरकार यावर सबसिडी देत आहे. ज्या देशातले खरब्जावधी रुपये काळ्या धनाच्या रुपात विदेशी बँकांमध्ये पडून आहेत. आणि त्याचा सरकारला पत्तासुद्धा नाही, अशा सरकारकडून आणखी कुठली अपेक्षा केली जाऊ शकते? काळ्या पैशावर केवळ श्वेतपत्रिका काढली म्हणजे आपले   कर्तव्य संपले, अशी सरकारची समजूत आहे काय? देशात पीक-पाणी चांगले झाले असतानाही ना शेतकर्‍याची आर्थिक स्थिती सुधारली ना ग्राहकाला स्वस्तात धान्य उपलब्ध झाले , याला काय म्हणायचे? सर्वोच्च न्यायालयाकडून वारंवार फैलावर घेतलं जाऊनही सरकार तसेच 'ढीम्म' राहिले आहे. अशा सरकारकडून शेवटी काय अपेक्षा केली जाऊ शकते?