अक्षय ऊर्जा निर्मितीच देशाला तारेल

आपली वीजनिर्मिती ही पर्यावरण मारक कोळशाच्या ज्वलनातून निर्माण होते. हे प्रमाण साधारण 80 टक्के आहे. राजकीय इच्छाशक्ती आणि भांडवल यांचा मेळ बसला तर  यापुढील दशकभरात पर्यावरणस्नेही मार्गानी आपली 50 टक्के किंवा त्याहून अधिक  ऊर्जानिकड भागू शकेल. मात्र यामुळे खर्चिक कोळशावरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होईल. पर्यावरणस्नेही मार्गानी वीजनिर्मिती वाढल्याने कर्बउत्सर्जनही कमी होईल. हा मुद्दा लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. परवा कर्बउत्सर्जन 2070 पर्यंत शून्यावर आणण्याचे भारताचे उद्दिष्ट असल्याचे म्हटले आहे. 

देशात आपली अणुऊर्जा वीजनिर्मिती तीन टक्के इतकीही नाही.देशातील नद्यांवर धरणे बांधण्यावर मर्यादा आहेत. त्यामुळे जलविद्युतीचा हात आखडताच आहे. मात्र पवन ऊर्जा आणि सौर ऊर्जा यांच्या माध्यमातून कोळशावरचे अवलंबित्व कमी करता येईल. सध्याला आपल्याला हेच महत्त्वाचे आहे. हवेतील प्रदूषण नियंत्रणात आणताना आणि पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीवर मात करण्यासाठी  बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांचा वापर वाढला पाहिजे. कोळसा आणि वाहन इंधन यांवर भारताचा पैसा बराच खर्च होत आहे. 

भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा देशाची वीजनिर्मिती क्षमता केवळ 1.4 गिगावॉट (एक गिगावॉट म्हणजे एक हजार मेगावॉट) होती. ती जवळजवळ 150 पटींनी वाढून 2012 साली ऑक्टोबरमध्ये 209 गिगावॉट झाली. यातील औष्णिक विद्युत (कोळसा, डीझेल, नैसर्गिक इंधन वायू), जलविद्युत, पुनर्निर्माणक्षम स्रोत आणि अणुवीज यांचा वाटा अनुक्रमे 65.6, 20, 12 आणि 2.5 टक्के आहे. जलविद्युत, पुनर्निर्माणक्षम स्रोत यांच्यातून वीज निर्मिती वाढली पाहिजे.

प्रत्यक्ष पवन विद्युतनिर्मितीमध्ये प्रदूषण, किरणोत्सार होण्याचा प्रश्न नाही. त्यामुळे ही अक्षय ऊर्जा बऱ्याच प्रमाणात स्वच्छदेखील आहे. समुद्रकिनारी आणि उंचावर वारा जास्त वेगाने वाहतो. अशा जागा  पवन ऊर्जेसाठी उपयुक्त आहेत. ‘एनर्जी स्टॅटिस्टिक्स-2013’ या प्रकाशनातील ऊर्जा सांख्यिकीनुसार मार्च 2012 पर्यंत भारतात 17.3 गिगावॉट शक्तीची पवन ऊर्जानिर्मिती केंद्रे प्रत्यक्ष उभारलेली आहेत. जास्त उंचीच्या पवनचक्क्या उभारल्या तर देशात सुमारे 50 गिगावॉट (उंची 50 मीटर) किंवा 2000 ते 3000 गिगावॉट दरम्यान (उंची 100 आणि 120 मीटर) पवन विद्युतनिर्मितीक्षमता उभारणे शक्य आहे. बर्कली विद्यापीठाचा अहवाल म्हणतो की भारताला ऊर्जेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी खर्चीक, जोखमीच्या, किरणोत्सारी अणुऊर्जेचा विचार करायची गरज नाही. या अहवालाची चिकित्सा करून पवन ऊर्जा या पर्यायाचा गंभीरपणे विचार केला पाहिजे.

सूर्य हा पृथ्वीवरील बऱ्याचशा ऊर्जास्रोतांचा उगम आहे.  जगाचा 2004 साली सर्व प्रकारच्या ऊर्जेचा वापर जेवढा होता, साधारण तेवढीच ऊर्जा सूर्य दर तासाला पृथ्वीकडे प्रक्षेपित करतो आणि पृथ्वीच्या अंतापर्यंत हे काम चालू राहील. वर्षांचे तास 8766 असल्याने ही ऊर्जा जागतिक गरजेच्या सुमारे 8 हजार पट तरी जास्त आहेच. मुख्यत: प्रकाश आणि उष्णता या दोन रूपांत सौर ऊर्जा आपल्यापर्यंत पोहोचते.

ही वीजनिर्मिती कसलेही प्रदूषण किंवा किरणोत्सार वाढवत नाही. सौर वीजनिर्मिती केंद्र वर्षांच्या आत उभारले जाऊ शकते. या तुलनेत अणुवीजनिर्मिती आणि औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्र उभे करण्यासाठी अनुक्रमे आठ ते बारा आणि चार ते सहा वर्षे लागतात. असे असले तरी कमी कार्यक्षमता आणि प्रति युनिट वीजनिर्मितीचा जास्त खर्च या दोन अडचणी सौर ऊर्जेशी निगडित होत्या आणि आजही काही प्रमाणात आहेत. अलीकडे या रूपांतराची कार्यक्षमता साधारणपणे 15 ते 20 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. ही वीज बॅटरीत साठवून नंतर वापरणे खर्चीक असते. तुलनेने ती ग्रिडला जोडून वापरली, तर तिची किंमत निम्मी होते. सोलार फोटोसेलच्या तंत्रज्ञानात वेगाने सुधारणा होत आहेत. त्यामुळे 2010 सालीच काही विकसित देशांतील सौरवीज आणि अणुवीज निर्मिती खर्च एका पातळीवर आलेला आहे.   भारतातही जवाहरलाल नेहरू सौर ऊर्जा मिशनने तर 2030 सालापर्यंत सौर विजेची किंमत दगडी कोळसा जाळून केलेल्या विजेएवढीच असेल अशी तयारी चालविली आहे. 

तंत्र-वैज्ञानिक प्रगतीमुळे  पुनर्जीवि (रीयुजेबल) विजेचा उत्पादन-खर्च गेल्या  दहा वर्षांत एकपंचमांश झाल्याने इतर कोणत्याही  विजेपेक्षा पुनर्जीवि वीज स्वस्त झाली आहे. त्यामुळे  कारखाने, कचेऱ्या, रेल्वे, इ.साठी दिवसा लागणारी सर्व वीज थेट पवन वा सौर- वीज- केंद्रातून मिळवणे  शक्य आणि परवडणारे झाले आहे. दुसरे म्हणजे  बॅटरी-तंत्रज्ञानातील क्रांतीमुळे गेल्या दहा वर्षांत  बॅटरीच्या किमती 89 टक्के घसरल्या. त्यामुळे पवन  वा सौर-वीज-केंद्रातून जादा वीज बनवून ती बॅटरीमध्ये साठवायची आणि रात्री वा वारा पडलेल्या  वेळात ती वापरायची असे धोरण घेणे शक्य व  परवडणारे झाले आहे. त्यातून 2035 पर्यंत  कोळसा- विजेला निरोप देऊन पुनर्जीवि विजेचा  वाटा 100 टक्के करू असे अमेरिकन सरकारने जाहीर केले आहे. भारतातही कोळसा-विजेला घटस्फोट देणे शक्य आहे कारण पवन व सौर ऊर्जा मिळून त्यासाठीचे ऊर्जा स्रोत पुरेसे आहेत असे संशोधन सांगते. पुरेसे पुनर्जीवि-वीज प्रकल्प उभारण्यासाठी पुरेसे भांडवल उभारण्याचा प्रश्न आहे. जगाला पर्यावरणीय विनाशाच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवणाऱ्या श्रीमंत राष्ट्रांनी ठरल्याप्रमाणे पुरेसे अनुदान दिले तर हे पुरेशा वेगाने होईल.  पुनर्जीवि वीज-क्षेत्रातील क्रांतीमुळे अमेरिकेत 2030 पर्यंत सर्व मोठी, मध्यम वाहने व 2035 पर्यंत सर्व लहान मोटारी बॅटरीवर चालणारी असतील असे अमेरिकन सरकारने जाहीर केले आहे. श्रीमंत राष्ट्रांनी पुरेसे अनुदान, तंत्रज्ञान दिले तर भारतातही तसे करणे शक्य आहे. उद्योजक आणि सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहायला हवे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली