नोटबंदीचा निर्णय फसल्याचे सरकार मान्य का करत नाही?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी संपूर्ण देशात नोटबंदी जाहीर केली. देशातला काळा पैसा नष्ट करणे, दहशतवाद्यांस होणारा निधीपुरवठा उद्ध्वस्त करणे आणि बनावट नोटा नेस्तनाबूत करणे आदी अनेक उद्दिष्टे सरकारने हा निर्णय घेताना दिला होता. आज या निर्णयाला पाच वर्षे उलटली आहेत. त्यावेळी नोटबंदीमुळे लोकांना अतोनात त्रास झाला. पैसे काढण्यासाठी  बँकेसमोर गर्दीच्या रांगेत उभारलेल्या अनेकांना जीव गमवावा लागला. अनेकांना गरजेला पैसा मिळाला नसल्याने दिवस तापदायक गेले.

जनतेस त्या वेळेस होत असलेल्या प्रचंड हालअपेष्टांवर सरकारने ‘दीर्घकालीन भल्या’ची फुंकर मारली होती. म्हणजे या निर्णयाने त्या वेळी तूर्त त्रास होत असला तरी अंतिमत: दीर्घकालात त्याचा फायदाच होईल, असे सरकारने म्हटले होते. आज या निर्णयाला जवळपास पाच वर्षे होऊन गेली आहेत. त्यामुळे आज याचा काय फायदा झाला कळायला मार्ग नाही. आपला नोटबंदीचा निर्णय पूर्णपणे फसला आहे, हे सांगायला सरकारकडे उदार मनही नाही. चांगल्या गुंतवणूक योजना पाच-सहा वर्षांच्या असतात आणि त्यातील गुंतवणूक दीर्घकालीन मानली जाते. त्यामुळे पाच वर्षांचा कालावधी उलटल्यानंतर या नोटबंदी निर्णयाचा जमाखर्च मांडणे आवश्यक ठरते.अर्थव्यवस्था अधिकाधिक औपचारिक करून रोख रकमेचा विनियोग कमी करणे हेही नोटबंदी निर्णयामागील महत्त्वाचे उद्दिष्ट होते,मात्र आज काय परिस्थिती आहे? उलट आज सर्वाधिक व्यवहार रोख रकमेने होत आहे. 

आर्थिक व्यवहारातील चलनी नोटांचे प्रमाण कमी होण्यासाठी 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा रद्द करत व्यवस्थेतील जवळपास 84 टक्के रक्कम सरकारने या निर्णयाद्वारे एका झटक्यात काढून घेतली. त्यामुळे 15.41 लाख कोटी रु. तरी रक्कम निकालात निघाली. पण त्यातील 99.99 टक्के इतकी रक्कम बँक आणि इतर मार्गाने अर्थव्यवस्थेत परतली. म्हणजे काळा पैसा दूर करण्याचा दावा तेथल्या तेथेच निकालात निघाला. आता रोख रकमेचा वापर कमी होण्याच्या उद्दिष्टाचे काय झाले हेही दिसून आले.पाच वर्षांपूर्वी नोटबंदी धाडसी, धडाडीपूर्ण इत्यादी निर्णय घेतला जाण्याआधी आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सुमारे 18 लाख कोटी रुपयांची रोख रक्कम होती. आज नोटबंदीला पाच वर्षे पूर्ण झाले  असताना व्यवस्थेत असलेली रोख रक्कम 28 लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. म्हणजेच या पाच वर्षांत 10 लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त रोकड चलनात आली. याचाच अर्थ असा की नोटबंदी निर्णयानंतर दरवर्षी दोन लाख कोटी रु. इतक्या मोठय़ा वेगाने उलट हे रोख रकमेचे प्रमाण वाढत गेले. म्हणजे नोटबंदीने साधले काय हा प्रश्नच विचारण्याची आता गरज नाही; कारण पाच वर्षांत रोकड-वापर वाढला, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नही घसरले अशी कटू उत्तरे समोर आहेत.

इतकेच नव्हे तर या काळात एकूण रोख रकमेतील वजनदार चलनी नोटांचा वाटा तसूभरही कमी झालेला नाही. नोटबंदीचा निर्णय घेतला गेला तो पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्यासाठी. सरकारने एक हजार रुपयांच्या नोटा रद्द केल्या खऱ्या. पण त्या बदल्यात दुप्पट म्हणजे दोन हजार रुपयांच्या नोटा आणल्या. त्या वेळी चलनात पाचशे रुपयांच्या नोटांचा वाटा होता 44.4 टक्के इतका. त्यापाठोपाठ 39.6 टक्के इतका वाटा होता एक हजार रुपयांच्या नोटांचा. दोन्ही मिळून हे प्रमाण 84 टक्के होते. त्यात पाचशे रुपयांच्या नोटा रद्द करून पुन्हा पाचशे रुपयांच्याच नोटा आणण्यामागील अथवा हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करून दोन हजार रुपयांच्या नोटा आणण्यामागील कार्यकारणभाव सरकारने कधीही जनतेसमोर मांडला नाही. पण आजची परिस्थिती अशी की आज चलनात पाचशे रुपयांच्या नोटांचे प्रमाण आहे 68.4 टक्के आणि दोन हजार रुपयांच्या नोटा आहेत 17.3 टक्के. म्हणजे हे दोन्ही मिळून होतात 85.7 टक्के. या आकडेवारीस अधिक भाष्याची वा स्पष्टीकरणाची गरज नाही. तेव्हा या निर्णयाने साधले काय या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची गरज नाही, इतके वास्तव स्पष्ट आहे. शिवाय सुमारे नऊ टक्क्यांनी वाढणारी आपली अर्थव्यवस्था नोटबंदीनंतर तीन टक्क्यांपर्यंत घसरली. पाठोपाठ जीएसटी कर आला आणि तो स्थिरावयाच्या आत सुरू झाला करोनाकाळ. आगीतून उठून फुफाटय़ात पडल्यासारखे झाले. नोटबंदीमुळे  पैशांच्या देवघेवीसाठी डिजिटल मार्ग वापरण्याचा प्रघात पडू लागला, ही एक चांगली गोष्ट घडली. क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट, युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय)चे गूगल पे, पेटीएम, फोनपे आदी मार्ग असे बरेच काही या काळात विकसित झाले. अर्थात नोटबंदीच्या निर्णयाची कटू वृक्षाची गोड फळे कोणास मिळाली हेही समोर आले. डिझिटल कंपन्या फायद्यात आल्या. पण या पाच वर्षात पुन्हा रोख रक्कम चलनात वाढली त्याचे काय?  अर्थव्यवस्थेच्या डिजिटायझेशनची गती वाढू शकली असती. पण सरकारी धोरणशून्यतेमुळे जे काही घडले त्याचे भयकारी चित्र समोर आल्याने घराघरांत रोख रक्कम बाळगण्याचे प्रमाण वाढले. न जाणो आपल्यावर कोणता प्रसंग कधी येईल हे सांगता येत नाही, या अनिश्चिततेतून पुन्हा एकदा रोखीचे महत्त्व वधारले. त्यामुळे डिजिटल पेमेंट मार्गाचा किती उदोउदो करायचा हा प्रश्नच आहे. पण तरीही केंद्र सरकार नोटबंदीचा निर्णय पूर्णपणे फसला आहे,हे का मान्य करत नाही? -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

दैनिक ललकार व दैनिक संकेत टाइम्स मध्ये हा लेख प्रसिद्ध झाला आहे.