Wednesday, November 30, 2011

नोकरीवाल्या महिला आणि त्यांची मुले

     नोकरीवाल्या महिलांचा फायदा खरं तर घराला-मुलांना होत असतो. बहुतांश महिला त्यांच्यासाठीच नोकरीच्यानिमित्ताने घराबाहेर पड्त असतात. आजची महिला घर आणि ऑफिसचे काम चांगल्याप्रकारे सांभाळत आहे. पण अलिकडेच प्रसिद्ध झालेल्या द असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ( एसोचॅम) च्या एका रिपोर्टने मात्र नोकरीवाल्या महिलांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले आहे. नोकरीपेशा असलेल्या मातांची धावपळ मुलांसाठी अडचणीची ठरत असल्याचे हा सर्व्हे म्हणतो. नोकरदार मातांची मुले ज्यादा तर  आजारी पडतात. शिवाय मुलांमध्ये लठठपणाचे प्रमाणही चारपट अधिक आहे. बदलत्या जीवनशैलीबरोबरच खाण्या-पिण्याच्या बिघडत चाललेल्या सवयींवर नियंत्रण न ठेवले गेल्याने मुले आजारी पडत आहेत.  म्हणजे कुठे ना कुठे घरांमध्ये वाढ होत  चाललेल्या मुलांवर या गोष्टीचा  मोठा खोलवर परिणाम होत आहे. पूर्णवेळ काम करणार्‍या महिलांची मुले जी लठठपणा किंवा अन्य आजारांनी त्रस्त आहेत, ती मानसिकरित्याही अस्वस्थ असतात. त्यामानाने ज्या मुलांच्या माता अंशकालीन काम करतात, त्यांची मुलं मात्र आरोग्याच्याबाबतीत सुदृढ  असतात.
     ५६ टक्के नोकरीवाल्या महिलांच्या मुलांना लठठपणासारख्या समस्या जडल्या आहेत. त्यांना पुढे जाऊन मोठेपणी हृदय आणि यकृताचे विकार जडू शकतात, असे रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. ज्या महिला अंशकालीन स्वरुपात कामे करतात , त्यांच्या मुलांना अशा समस्या कमी उदभवतात. केवळ २८ टक्के महिला अशा आहेत, की त्यांच्या मुलांना आरोग्याविषयाच्या समस्या जडलेल्या नाहीत.
     घरात राहणार्‍या महिलांची मुले त्यांच्या तुलनेत खूपच चांगली असतात. कारण ते पिझ्झा-बर्गर, पास्ता, आणि सॉफ्ट ड्रिंकसारख्या जंक फूडवर कमी अवलंबून असतात. या प्रकारचे सर्वेक्षण दिल्ली, मुंबई,पुणे, कोलकाता, चेन्नई, हैद्राबाद आणि चंदिगडसह १० महानगरांमधल्या २५ शाळांच्या २ हजार विद्यार्थ्यांवर करण्यात आले आहे. रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे, की महानगरामधला  पाचपैकी एक मुलगा अधिक वजनाच्या आहारी गेला आहे. आणि सामान्य वजनाच्या मुलांच्या तुलनेत या मुलांना मोठेपणी लठठपणा या समस्याबरोबरच मधुमेह, हृद्य आणि यकृत विकार बळावण्याच्या शक्यता अधिक असतात.
      नोकरदार महिला दिवसभर घराबाहेर राहत असल्याने  मुलांना योग्य मात्रेत पौष्टिक आहार मिळू शकत नाही. ते खूपच कमी प्रमाणात फळे व भाजीपाला यांचे सेवन करतात. ते आवडीच्या भोजनाच्या स्वरुपात जंक फूड अधिक खाण्यावर जोर देतात. त्यामुळे लठठपणासारख्या तक्रारी वाढत आहेत. पण याचा अर्थ असा काढला जाऊ नये की, आईने नोकरीच्यानिमिताने घराबाहेर पडूच नये. नाही तर त्यांच्यावर फार मोठा अन्याय होईल.
      हा सर्व्हे विचार करायला लावणारा असला तरी प्रत्येक आई आपल्या मुलांवर प्रेमच करत नाही, असा अजिबात होत नाही. उलट काहींचा अनुभव याच्या पार विपरित आहे. नोकरदार महिला घराबाहेरच्या विश्वात सहजरित्या वावरत असल्याने त्यांच्यातला व्यवहारी आणि समजूतपणा मुलांच्या उपयोगाला येतो. शालेय शिक्षण, आणि चांगल्या सुविधाही मुलांना मिळत राहतात. स्मार्ट आणि समजूतदार महिला त्यांच्या अनुपस्थित मुलांनी चांगलं खावं-प्यावं यासाठी दक्ष असतात. नोकरदार महिलांचा आणखी एक फायदा असा की, घरातले आर्थिक प्रश्न तर सुटतात पण  घरगुती हिंसाचाराच्या घटनाही कमी प्रमाणात घडतात.
      महिलांनी स्वतःला कामाला जुंपून घेण्याची बरीच कारणे आहेत. कुटुंबाच्या आर्थिक गरजा वाढत चालल्या आहेत. शिक्षण , आरोग्य व अन्य गोष्टींसाठीचा  खर्च इतका वाढला आहे की महिलांना घराबाहेर पडल्याशिवाय  आणि काम करण्यावाचून  गत्यंतर नाही. त्या या सगळ्या जबाबदार्‍या चोखपणे पार पाडत आहेत. पण तरीही मुलांकडे होणार्‍या दुर्लक्षाला केवळ ती एकटीच जबाबदार आहे, असे म्हणता येणार नाही. कुटुंबात आणखीही काही सदस्य असतात. मुलांच्या वडिलांचीही काही जबाबदारी आहे. आजच्या घडीला मुलांचा सांभाळ ही केवळ एकट्या आईची मक्तेदारी राहिलेली नाही. संसाराची दोन्ही चाके समांतर चालायला हवी आहेत तरच संसाराचा गाडा चांगल्याप्रकारे चालत राहतो.                                                           - मच्छिंद्र ऐनापुरे

बालकथा चतुर कोल्हा

     जारो वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. तेव्हा जंगलात राहणारे सगळे प्राणी शुद्ध शाकाहारी होते.अगदी वाघ- सिंह आणि आपला भित्रा ससासुद्धा ! दक्षिण अफ्रिकेतल्या जंगलात इतरांसारखाच सोनू नावाचा कोल्हाही होता. तो मोठा चतुर म्हणून ओळखला जात होता. तो भूक लागली की, मोठ्या चतुराईने भोजन मिळवायचा आणि आपली भूक भागवायचा. तो जंगलातल्या सगळ्यांची फिरकी घ्यायचा, शिवाय सिंहराजला सोडून ! सिंहराजला दबकून असायचा. बाकी कुणाला घाबरायचा प्रश्न नव्हता.
     सिंहराज कुणाचे ऐकायचा नाही. आपल्या मनाला पटेल तसे वागायचा. त्यामुळे सहसा कुणी त्याच्या वाटेला जात नसे. एकदा सोनू कोल्ह्याला प्रचंड भूक लागली. अन्नाच्या शोधात जंगलभर भटकत राहिला. एके ठिकाणी मात्र त्याला फळांनी लगडलेले झाड दिसले. ताज्या- ताज्या लालबूंद फळांचा सुवास दरवळत होता. असे झाड तो पहिल्यांच पाहात होता. भुकेल्या कोल्ह्याच्या तोंडाला पाणी सुटले.त्याने पटापट खुपशी फळे तोडली आणि आरामात खाऊ लागला. रसरशीत फळांचा स्वाद मस्तच होता. इतक्यात सिंहराजाची गर्जना ऐकू आली. सिंहराज जवळच कुठे तरी होता. त्याचा आवाज त्याच्याकडेच येत होता.
     सोनू विचारात पडला. बहुतेक सिंहराज भुकेला असावा. तो इ़कडे आला आणि ही रसरशीत, गोड फळे पाहिली तर.....? सारी फळे हिरावून घेईल. आता काय करायचं? आता त्याचं विचारचक्र वेगात चालू लागलं. सिंहराज जंगलाचा राजा. त्यामुळे त्याची भूकही मोठी. सगळ्यांचे भोजन हिरावून खाण्याचा त्याचा हक्कच आहे. त्याला मनाई करण्याची हिंमत कोणात असणार? इकडे सिंहराजची गर्जना अगदी जवळ येऊन ठेपली होती. सोनू  कोल्ह्याला सिंहराजपासून ही ताजी , रसरशीत फळे वाचवायची होती. आणि ...आणि कोल्ह्याला युक्ती सुचली.
     सिंहराज आता दृष्टीक्षेपात आला होता. सिंहराज जसजसा जवळ येत होता, तसतसा सोनू फळे अधाशासारखा खाऊ लागला. कोल्हा काय हावरट आहे, अशी सिंहराजाची समजूत व्हावी, अशा पद्धतीने तो फळांवर ताव मारत होता. सिंहराजही त्याच्याकडे पाहात होता. कोल्हा खाता-खाता अचानक जमिनीवर पडला. आणि तडपडू लागला. विवळायला लागला. काही वेळ तडफडू लागला  आणि एकदम शांत झाला.    अगदी मेलेल्या प्राण्यासारखा. निपचिप पडला. डोळेसुद्धा एका जागी स्थीर ठेवले.
     इकडे सिंहराज त्याची सारी हालचाल पाहात होता. त्याने विचार केला, नक्कीच ती फळे विषारी असली पाहिजेत. नाही तरी तो मूर्ख कोल्हा मरून पडला नसता. सिंहराज त्याच्याकडे न जाताच आपल्या वाटेला लागला. तो खूप दूर गेल्यावर सोनू उठला आणि राहिलेली फळे आरामात खाऊ लागला. खाता- खाता त्याला आठवले. नदी कडेला दुसर्‍या एका कोल्ह्याचे कातडे पडले आहे. ते त्याने उचलून आणले. त्याने जिथे मरून पडल्याचे सोंग केले होते, त्याठिकाणी टाकून दिले. जवळ फळाच्या साली पडल्या होत्या.आपल्या युक्तीवर जाम खूश होऊन सोनू आपल्या गुहेत परतला.
     काही दिवसांनी सिंहराज त्या फळांच्या झाडाजवळून निघाला होता. त्याने झाडावर रशरशीत , लालबूंद फळे लगडलेली पाहिली. ती पाहून त्याची भूक चाळवली. ती खाण्याच्या इराद्याने तो काही पावले पुढे गेला. पण अचानक जागीच थबकला. समोरच बिचार्‍या हवर्‍या कोल्ह्याचे कातडे पडले होते. कोल्हा त्याच्यासमोरच कसा मरून पडला, ते सारे त्याला आठवले. त्याने तिथेच शपथ घेतली. यापुढे कधीच कुठली फळे खाणार नाही.
     तेव्हापासून आतापर्यंत सिंहराज तसाच आहे. सिंहराजने कुठल्याच झाडाची फळे खाल्ली नाहीत. मात्र  त्यामुळे कोल्हा आणि अन्य छोट्या- छोट्या प्राण्यांना मोठा आनंद झाला. आता ते  हवी तितकी फळे मनसोक्त खाऊ शकतात.             ( आफ्रिकन लोककथा)                                                                   - मच्छिंद्र ऐनापुरे

Thursday, November 24, 2011

कृषी क्षेत्रातील पिछेहाट चिंताजनक

     उत्तम व्यापार आणि मध्यम चाकरी हे एकविसाव्या शतकातील भारताचे बदलते स्वरूप म्हणावे लागेल. कृषी उत्पन्नातील सततच्या घटत्या प्रमाणामुळे शेती उदध्वस्त होऊ पाहात आहे. तर खेड्यातला बेरोजगार शहराकडे आकर्षित होत आहे. आता शेती करून आनंदात जगणं अवघड होऊन बसलं आहे. पन्नास वर्षापूर्वी शेती , व्यापार, नोकरी आणि भीक असा करिअरचा पसंदीक्रम होता. सध्या व्यापार आणि नोकरीनेच आपली प्रगती साधली जाऊ शकते. असे प्रत्येक भारतीयाला वाटू लागले असल्याने त्यासाठीच धडपड दिसून येत  आहे.
     कृषी क्षेत्रातल्या मागासलेपणाचा परिणाम सर्वच स्तरावर जाणवू लागला आहे. याचा प्रभाव केवळ देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरच पडत नाही तर सामाजिक व्यवस्थेवरही पडत आहे. पंचवीस वर्षापूर्वी देशाच्या एकूण उत्पन्नात शेतीचा वाटा एक तृतीयांशपेक्षा जास्त होता. आता तो एकूण उत्पन्नाचा पाचवा हिस्सा बनला आहे. खरे तर जगातल्या विकसित देशांमधील शेतीतील उत्पन्न याहीपेक्षा कमी आहे. अमेरिका, जर्मनी आणि फ्रान्स सारख्या देशांमध्ये शेतीतले उत्पन्न अवघे एक ते दोन टक्क्याच्या आसपास आहे. पण या देशामध्ये शेतीतले कमी उत्पन्न हा त्यांचा चिंतेचा विषय नाही. कारण तिथे लोकसंख्येतला खूपच छोटा हिस्सा शेतीवर अवलंबून आहे. उदाहरणच द्यावयाचे झाले तर अमेरिकेचे देता येईल. इथे एकूण लोकसंख्येच्या १० टक्केच लोक शेती करतात. आपल्यासारख्या अफाट लोकसंख्येच्या विकसनशील देशात मात्र हाच वाटा साठ  टक्क्यापेक्षा जास्त आहे. आपल्या देशातल्या शेतीतली पिछेहाट मोठी चिंता निर्माण करणारी आहे. कारणही त्याला तसेच आहे. आपल्या देशातल्या एकूण मजुरांपैकी ५० टक्के मजूर कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहेत.
     भारतात मागास राहिलेली ही शेती या विशाल लोकसंख्येला पोसायला आता सक्षम राहिलेली नाही. यामुळेच ग्रामीण भागात दारिद्र्य वाढते आहे. मानवी विकास निर्देशांक खालावत चालला आहे. त्यामुळे पोटापाण्यासाठी लोकांचा लोंढा शहराकडे जातो आहे. ज्या राज्यांमध्ये शेती क्षेत्र मागासलेले राहिले आहे. त्या राज्यातला  तरुण वर्ग मोठ्या प्रमाणात शहराकडे धाव घेत असल्याचे लक्षात येते. आज शहरात वाढणारी लोकसंख्या अनेक समस्या निर्माण करीत आहे. शहरात निवारा, पाणी, आरोग्य सुविधांचा तसेच मूलभूत गरजांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कमी मोबदल्यात जादा काम करून मजूर स्वतःचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करीत असताना मालक वर्गाचे मात्र भले करताना दिसत आहे. शहराकडे वाढणारा हा लोंढा असाच राहिला तर आणखी वीस वर्षांनी शहरातील लोकसंख्या पन्नास- साठ  टक्क्यांच्यावर पोहोचलेली आपल्याला दिसून येईल. येणार्‍या दिवसांमध्ये जवळपास ७५ कोटी लोकांच्या गरजांसाठी देशातील शहरे तयार ठेवावे लागतील.
     शेतीप्रधान असलेल्या देशातली शेती आज देशोधडीला लागली आहे. मात्र देशातील ही शेती अशी आपोआप मागे पडलेली नाही. स्वातंत्र्यानंतर चाळीस वर्षात सिंचन योजनांचा विकास दर दरवर्षी केवळ तीन टक्क्यांनी झाला आहे. १९९० नंतर तर हा विकासाचा वेग आणखीनच मंदावला. सध्या हा वेग वार्षिक दोन टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. पावसाच्या पाण्यावर शेती अवलंबून आहे. सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षणात ऊस, कापूस आणि अन्य काही नगदी पिके सोडली तर कृषी क्षेत्रावर सरकारी खर्च खूपच कमी झाला असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या क्षेत्रात खासगी गुंतवनूक होतानाही फारशी दिसत नाही. याचा परिणाम शेती बॅकफूटवर गेली आहे.
     ज्या देशाची अर्थव्यवस्था ८ टक्क्याच्या दराने घोडदौड करीत आहे. त्या देशातल्या शेतीतल्या विकासातला 'ब्रेक' सुन्न करणारा आहे. एकिकडे शेतीला ब्रेक लागला आहे तर दुसरीकडे व्यापार, हॉटेल व्यवसाय, वित्तसंस्था, बिल्डिंग्ज आदी क्षेत्रातील वेग मात्र १० टक्क्याच्या गतीने वाढतो आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरील वाढते संकट भारतीय अर्थव्यवस्थेबरोबरच देशाच्या लोकशाहीवरही अनेक प्रकारचे आघात करत आहे, दडपण आणत आहे, पुढचा धोका लक्षात घेऊन याचा विचार होणे गरजेचे आहे.
     देशातल्या शेतकर्‍यांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. कर्जाच्या ओझ्याच्या कारणास्तव शेतकरी सातत्याने आत्महत्या करीत आहे. कर्जमाफी त्यावर  उपाय नाही.  शेतकर्‍यांनी पिकवलेल्या पिकांचा मोठा फायदा दलालांच्या खिशात जातो आहे. शेतीमाल विक्री व्यवस्थेतल्या सदोषावर राजकारणी विचार करायला तयार नाहीत.  त्यामुळे शेतकर्‍यांना तटपुंज्या उत्पन्नावर रडत-खडत जीवन जगावे लागत आहे. खेड्यातला मानवी विकास दर खालावत चालला आहे, हा सर्वे सगळ्यांच्याच डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारा असला तरी सत्ताकर्ते शेती आणि शेतकर्‍यांकडे पाहायला तयार नाहीत. मानवी विकास निर्देशाकांतील घसरण म्हणजे आगामी काळात येणार्‍या मोठ्या संकटाची ही चाहूल आहे,  हे वेळीच समजून घेण्याची गरज आहे.
     आज शेतकर्‍याची मुले शिकत आहेत. उच्च शिक्षणासाठी धडपडत आहेत. ही आपल्याला समाधान देणारी बाब असली तरी शेतीत मात्र मनुष्यबळाची कमरता भासू लागली आहे, हेही तितकेच खरे आहे. शिवाय शिकलेली शेतकर्‍याची मुले शेतीत राबायला तयार नाहीत. नोकरीधंदा करून ऐशाअरामात जीवन जगण्याची भाबडी महत्त्वाकांक्षा त्यांच्यात निर्माण झाली आहे. आपल्या वाडवडिलांच्या शेतीत खपूनही राहणीमानात न झालेल्या बदल त्यांच्या जिव्हारी बसला आहे.  आपला देश महात्मा गांधींच्या स्वप्नातला  खेड्यांचा देश आहे, याचा विसर पडत चालला आहे.  खेड्यात सोयी-सुविधा, रोजगार उपलब्ध न केल्याने, शेतीमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग शिवारातच न उभे राहिल्याने अपूसकच  शहराचे आकर्षण वाढले आणि खेडी ओस पडत चालली. 
     या सगळ्या गोष्टींचा देशातल्या सामाजिक जीवनावरही  थेट परिणाम होऊ लागला आहे. आपल्या महाराष्ट्रातीलच ठोस उदाहरण घेता येईल. स्थानिक विरुद्ध परप्रांतीय हा जो लढा चालला आहे, याला बहुअंशी स्थानिकांना काम मिळत नसल्याचा परिणाम आहे. राज्यातल्या खेड्यातून लोक शहरांकडे धाव घेत आहेत. त्यातच महाराष्ट्रात कित्येक वर्षांपासून मोठ्या संख्येने येत असलेल्या उत्तर भारतीयांची भर पडतच चालली आहे. मर्यादित मजुरीसाठी गर्दी मात्र वाढत चालली आहे. या समस्या गंभीरपणे आणि वेळीच सोडवल्या नाहीत तर परिस्थिती कमालीची बिकट होऊन बसणार आहे. ज्या राज्यांमध्ये शहरांकडे माणसांचा लोंढा वाढला आहे, तिथे औद्योगिकीकरणाची गतीही वाढवणे आवश्यक आहे.
     राज्या-राज्यांमध्ये जर ग्रामीण भागातल्या स्थानिकांना आहे तिथेच नोकर्‍या, स्वयंरोजगारांची संधी उपलब्ध     करून दिली असती तर शहरात येणारे हे लोंढे आवरणे शक्य झाले असते. त्यामुळे शहरातल्या लोकसंख्यावाढीवरचा ताण कमी झाला असता, परंतु नियोजनाच्या  राज्यकर्त्यांच्या दूरदृष्टीच्या अभावामुळे समस्या वाढत चालल्या आहेत.  गोंधळ माजत चालला आहे. मुंबईसारख्या शहरांमध्ये स्थानिक आणि परराज्यातल्या लोकांचे तंटे वाढत चालले आहेत. एकमेकांचा जीव घेण्यापर्यंत मजल गेली आहे. ही बाब मोठी चिंताजनक आहे. राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार या गोष्टी कधी मनावर घेतील आणि सोडवणूक करतील याचा " काही नेम नाही."                                

Wednesday, November 23, 2011

बँकांची दंडेलशाही रोखणार कोण?

बँकांचे ठेवीदार, कर्जदार, बचत आणि चालू खात्यावर व्यवहार करणार्या व्यक्ती संस्था हे बँकांचे सन्माननीय ग्राहक आहेत. पण राष्ट्रीयकृत आणि सहकारी  नागरी बँकांचा व्यवहार ग्राहकहिताच्याविरोधात वाटचाल करीत आहेत, असे दिसते. बचत आणि चालू खात्यावर किमान एक हजार ते पाच ह्जार रुपयांपर्यंत रक्कम शिल्लक पाहिजे, असा नियम बँकांनी लागू केला आहे. पूर्वी ही शिल्लक मर्यादा फक्त रुपये इतकी होती. ग्राहकांनी कारण विचारले तर सहकारी बँकासुद्धा रिझर्व्ह बँकेकडे बोट दाखवताना दिसतात. सेव्हींग्ज खात्यांवर फक्त दोन ते तीन टक्के व्याज मिळते. म्हणजे ग्राहकांचे कोट्यवधी रुपये या बँका व्याजाशिवाय अगर किमान व्याजाने वापरून त्यावर १२ ते १५ टक्के व्याज लावून कर्ज देऊन अमाप व्याज मिळवतात. सावकारशाहीची ही पद्धत रिझर्व्ह बँकेच्या आशीर्वादाने आणि साक्षीने सुरू आहे. नागरी सहकारी राष्ट्रीयकृत बँकांनीही ग्रामीण भागातही आपल्या शाखांचा   पसारा वाढवला आहे. त्यामुळे या किमान शिल्लक रकमेचा फटका शहरीबरोबरच ग्रामीण भागातल्या असंख्य ग्राहकांना सहन करावा लागत आहे. सांगली जिल्ह्यातल्या एका शिक्षक सहकारी बँकेतल्या १० हजार सेव्हींग्ज खात्यावरील रक्कम कोटी रुपयांच्या आसपास जाते. जिल्हा बँकेसह अनेक सहकारी बँकांचे एकूण सभासद जिल्ह्यात १८ ते २० लाखाच्या जवळपास आहेत. या सगळ्यांची एकत्रित रक्कम अंदाजित ३० कोटी रुपये होते. ती रक्कम बँकांकडे शिल्लक राहते. संपूर्ण देशभरात ही रक्कम किती होत असेल, याचा अंदाज केल्यास बँकांना अब्जावधी रुपये किमान दोन ते तीन टक्के व्याजाने वापरायला मिळतात. ही रक्कम कर्जदारांना मात्र १३ ते १५ टक्के व्याजाने देऊन सगळ्यांच बँकांची सावकारशाही सुरू आहे. ही ग्राहकांची लूट  आणि बँकांनी चालवलेली दंडेलशाही थांबवायला हवी. खासगी सावकार पिळवणूक करतात , हे समजू शकते, पण बँकांनीही तोच कित्ता गिरवावा आणि तेही रिझर्व्ह बँकेच्या साक्षीने! ही बाब संताप आणणारी आहे. - मच्छिंद्र ऐनापुरे