11 व्या पंचवार्षिक योजनेच्या अखेरपर्यंत 2 कोटी 60 लाख निवासाची दीर्घकालीन योजना देशभरात आखण्यात आली होती. मात्र यातली वास्तवात किती निवासस्थाने आकाराला आली, उद्दिष्ट कितपत साध्य झाले याचा तपशील अद्याप उपलब्ध झाला नाही.
अवघा देश एका मोठ्या स्थित्यंतरामधून जात आहे. हिंदुस्थानातील शहरातील लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. दशकभरात शहरातील लोकसंख्या ग्रामीण लोकसंख्येपेक्षा जवळजवळ दुपटीने वाढली आहे. खरा हिंदुस्थान खेड्यांमध्ये आहे तसाच तो शहरांमध्येही आहे. आगामी चाळीस वर्षांत सुमारे नव्वद कोटी लोकसंख्या शहरी भागात असेल असे तज्ज्ञ सांगताना दिसत आहेत. या शहरीकरणाला अनुरूप पायाभूत संरचना नसल्याने अनेक नवे प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत.
खेड्यांची अवस्था चिंताजनक बनली आहे. खेड्यांत रोजगारांची साधने नाहीत. शेती उद्ध्वस्त होत चालली आहे. या परिस्थितीत लोकांचा शहरांकडे ओढा वाढला आहे. मात्र यामुळे साधन सुविधांबरोबरच अनेक प्रश्‍न उद्भवले आहेत. आज देशातल्या एकूण लोकसंख्येतील जवळपास 32 कोटी लोक शहरात राहत आहेत. महाराष्ट्रात मात्र हे प्रमाण 42 टक्के आहे.
वाढत्या शहरीकरणामुळे घरांच्या किमती अक्षरश: आकाशाला भिडल्या आहेत. स्वत:चे घर ही कल्पना आता कल्पनाच ठरू पाहात आहे मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांमध्ये घरे तर महागली आहेतच, पण घरभाडेही अवाच्या सवा आकारले जात असल्याने परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. महाराष्ट्रात तर ही समस्या फार मोठ्या प्रमाणात भेडसावत आहे. राज्याचे या संदर्भातील धोरण त्याला जबाबदार आहेच, पण मुख्य म्हणजे महाराष्ट्रात शहरीकरणाची व्याप्ती अधिक आहे. त्यामुळे शहरातील लोकसंख्या देशातील अन्य राज्यांपेक्षा राज्यात जास्त आहे. याचा आणखी एक परिणाम असा की, शहरात आज एकतृतीयांश लोक दारिद्य्ररेषेखाली आपले जीवन व्यथीत करत आहेत.
झोपडपट्ट्यांमध्ये लोकवस्ती वाढल्याने आरोग्यासारखे प्रश्‍न जटिल बनले आहेत. शहरांकडे ओढा वाढलेल्या लोकांमध्ये मध्यमवर्गांबरोबरच दोन वेळच्या पोटासाठी धडपड करणार्‍यांचे प्रमाणही अधिक आहे. त्यामुळे मिळेल तिथे कसेही लोक राहत आहेत. या गरीबांना निवास सुविधा उपलब्ध करून देणे म्हणजेच अशक्यप्राय असे आव्हान आहे. कितीही योजना आल्या तरी त्यांच्या राहण्याचा गुंता सुटण्यापेक्षा अधिक जटिल होत जाणार आहे. कारण शहराकडचा ओढा मोठ्या तीक्रतेने वाढत आहे.
दैनंदिन मूलभूत गरजांनीयुक्त चांगले जीवनमान आणि संपन्न आरोग्यासाठी एखादे छोटेसे घरसुध्दा पुरेसे असते. पण शहरातील एकचतुर्थांश गरीब जनता निवास आणि मूलभूत सुविधांपासूनच वंचित आहे. योजना अहवालानुसार मार्च 2008 मध्ये आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या 2 कोटी 47 लाख लोकांना निवार्‍याची कमतरता होती. जवळजवळ निम्म्या वस्त्यांमध्ये पिण्याचे पाणी, स्वच्छता आणि पाणी निचर्‍याची कोणतीच व्यवस्था नव्हती. बहुतांश कुटुंबे एकाच छोट्याशा खोलीत राहतात. तिथेच आंघोळ-पाणी करतात, खातात-पितात आणि रात्रसुध्दा त्याच जागेवर काढतात. यातही बहुतेक घरे पक्क्या स्वरूपाची नाहीत.
या मूलभूत सुविधांअभावी शहरातल्या गलिच्छ वस्त्यांमध्ये राहणार्‍या कुटुंबाच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. नॅशनल फॅमिली हेल्थच्या सर्वेक्षणानुसार देशभरातील शहरी कुटुंबात बालमृत्यूचे प्रमाण 73 टक्के आहे. कुपोषित मुलांची संख्या 47 टक्के आहे तर प्रत्येक दहा लाख व्यक्तींमागे 461 जणांना टीबी या रोगाने ग्रासले आहे. ही बाब खूपच चिंताजनक म्हटली पाहिजे.
झोपडपट्टीत अथवा मिळेल तिथे छत मारून राहणार्‍या लोकांचा पुनर्वसनाचा आणि त्यांच्या दैनंदिन व्यवहाराचा प्रश्‍नही मोठा जटिल आहे. या लोकांना पुनर्वसनाच्या नावाखाली शहराच्या लांब कुठे तरी जागा उपलब्ध करून दिली जाते. जिथे पिण्याच्या पाण्याचा, विजेचा, रस्त्यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा अजिबात पत्ताच नसतो. त्याठिकाणी रोजगाराचीही कुठली साधनेही उपलब्ध नसतात. त्यामुळे त्यांना रोजगारासाठी खूप लांबवर पायपीट करावी लागते. आधीच आर्थिक विवंचना असल्याने वाहनांसारख्या सोयी त्यांच्या नशिबी नसतात. ही पायपीट त्यांना सर्वच दृष्टीने महत्त्वाची पडते. त्यामुळे पुनर्वसन जीवन जगण्याला प्रतिकूल असल्याने ही मंडळी पुन्हा शहरातच ठाण मांडून राहतात. 11 व्या पंचवार्षिक योजनेच्या अखेरपर्यंत 2 कोटी 60 लाख निवासाची दीर्घकालीन योजना देशभरात आखण्यात आली होती. मात्र यातली वास्तवात किती निवासस्थाने आकाराला आली, उद्दिष्ट कितपत साध्य झाले याचा तपशील अद्याप उपलब्ध झाला नाही. आता नवी 12 वी पंचवार्षिक योजना येऊ घातली आहे. अर्थात अशा अनेक योजना येतील-जातील, पण शहरातील निवासाचा प्रश्‍न सुटणे अशक्य आहे. प्रचंड इच्छाशक्ती मात्र काही प्रमाणात हा प्रश्‍न सोडवू शकेल.
- मच्छिंद्र ऐनापुरे
samana, 15/11/2011
अवघा देश एका मोठ्या स्थित्यंतरामधून जात आहे. हिंदुस्थानातील शहरातील लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. दशकभरात शहरातील लोकसंख्या ग्रामीण लोकसंख्येपेक्षा जवळजवळ दुपटीने वाढली आहे. खरा हिंदुस्थान खेड्यांमध्ये आहे तसाच तो शहरांमध्येही आहे. आगामी चाळीस वर्षांत सुमारे नव्वद कोटी लोकसंख्या शहरी भागात असेल असे तज्ज्ञ सांगताना दिसत आहेत. या शहरीकरणाला अनुरूप पायाभूत संरचना नसल्याने अनेक नवे प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत.
खेड्यांची अवस्था चिंताजनक बनली आहे. खेड्यांत रोजगारांची साधने नाहीत. शेती उद्ध्वस्त होत चालली आहे. या परिस्थितीत लोकांचा शहरांकडे ओढा वाढला आहे. मात्र यामुळे साधन सुविधांबरोबरच अनेक प्रश्‍न उद्भवले आहेत. आज देशातल्या एकूण लोकसंख्येतील जवळपास 32 कोटी लोक शहरात राहत आहेत. महाराष्ट्रात मात्र हे प्रमाण 42 टक्के आहे.
वाढत्या शहरीकरणामुळे घरांच्या किमती अक्षरश: आकाशाला भिडल्या आहेत. स्वत:चे घर ही कल्पना आता कल्पनाच ठरू पाहात आहे मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांमध्ये घरे तर महागली आहेतच, पण घरभाडेही अवाच्या सवा आकारले जात असल्याने परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. महाराष्ट्रात तर ही समस्या फार मोठ्या प्रमाणात भेडसावत आहे. राज्याचे या संदर्भातील धोरण त्याला जबाबदार आहेच, पण मुख्य म्हणजे महाराष्ट्रात शहरीकरणाची व्याप्ती अधिक आहे. त्यामुळे शहरातील लोकसंख्या देशातील अन्य राज्यांपेक्षा राज्यात जास्त आहे. याचा आणखी एक परिणाम असा की, शहरात आज एकतृतीयांश लोक दारिद्य्ररेषेखाली आपले जीवन व्यथीत करत आहेत.
झोपडपट्ट्यांमध्ये लोकवस्ती वाढल्याने आरोग्यासारखे प्रश्‍न जटिल बनले आहेत. शहरांकडे ओढा वाढलेल्या लोकांमध्ये मध्यमवर्गांबरोबरच दोन वेळच्या पोटासाठी धडपड करणार्‍यांचे प्रमाणही अधिक आहे. त्यामुळे मिळेल तिथे कसेही लोक राहत आहेत. या गरीबांना निवास सुविधा उपलब्ध करून देणे म्हणजेच अशक्यप्राय असे आव्हान आहे. कितीही योजना आल्या तरी त्यांच्या राहण्याचा गुंता सुटण्यापेक्षा अधिक जटिल होत जाणार आहे. कारण शहराकडचा ओढा मोठ्या तीक्रतेने वाढत आहे.
दैनंदिन मूलभूत गरजांनीयुक्त चांगले जीवनमान आणि संपन्न आरोग्यासाठी एखादे छोटेसे घरसुध्दा पुरेसे असते. पण शहरातील एकचतुर्थांश गरीब जनता निवास आणि मूलभूत सुविधांपासूनच वंचित आहे. योजना अहवालानुसार मार्च 2008 मध्ये आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या 2 कोटी 47 लाख लोकांना निवार्‍याची कमतरता होती. जवळजवळ निम्म्या वस्त्यांमध्ये पिण्याचे पाणी, स्वच्छता आणि पाणी निचर्‍याची कोणतीच व्यवस्था नव्हती. बहुतांश कुटुंबे एकाच छोट्याशा खोलीत राहतात. तिथेच आंघोळ-पाणी करतात, खातात-पितात आणि रात्रसुध्दा त्याच जागेवर काढतात. यातही बहुतेक घरे पक्क्या स्वरूपाची नाहीत.
या मूलभूत सुविधांअभावी शहरातल्या गलिच्छ वस्त्यांमध्ये राहणार्‍या कुटुंबाच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. नॅशनल फॅमिली हेल्थच्या सर्वेक्षणानुसार देशभरातील शहरी कुटुंबात बालमृत्यूचे प्रमाण 73 टक्के आहे. कुपोषित मुलांची संख्या 47 टक्के आहे तर प्रत्येक दहा लाख व्यक्तींमागे 461 जणांना टीबी या रोगाने ग्रासले आहे. ही बाब खूपच चिंताजनक म्हटली पाहिजे.
झोपडपट्टीत अथवा मिळेल तिथे छत मारून राहणार्‍या लोकांचा पुनर्वसनाचा आणि त्यांच्या दैनंदिन व्यवहाराचा प्रश्‍नही मोठा जटिल आहे. या लोकांना पुनर्वसनाच्या नावाखाली शहराच्या लांब कुठे तरी जागा उपलब्ध करून दिली जाते. जिथे पिण्याच्या पाण्याचा, विजेचा, रस्त्यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा अजिबात पत्ताच नसतो. त्याठिकाणी रोजगाराचीही कुठली साधनेही उपलब्ध नसतात. त्यामुळे त्यांना रोजगारासाठी खूप लांबवर पायपीट करावी लागते. आधीच आर्थिक विवंचना असल्याने वाहनांसारख्या सोयी त्यांच्या नशिबी नसतात. ही पायपीट त्यांना सर्वच दृष्टीने महत्त्वाची पडते. त्यामुळे पुनर्वसन जीवन जगण्याला प्रतिकूल असल्याने ही मंडळी पुन्हा शहरातच ठाण मांडून राहतात. 11 व्या पंचवार्षिक योजनेच्या अखेरपर्यंत 2 कोटी 60 लाख निवासाची दीर्घकालीन योजना देशभरात आखण्यात आली होती. मात्र यातली वास्तवात किती निवासस्थाने आकाराला आली, उद्दिष्ट कितपत साध्य झाले याचा तपशील अद्याप उपलब्ध झाला नाही. आता नवी 12 वी पंचवार्षिक योजना येऊ घातली आहे. अर्थात अशा अनेक योजना येतील-जातील, पण शहरातील निवासाचा प्रश्‍न सुटणे अशक्य आहे. प्रचंड इच्छाशक्ती मात्र काही प्रमाणात हा प्रश्‍न सोडवू शकेल.
- मच्छिंद्र ऐनापुरे
samana, 15/11/2011
No comments:
Post a Comment