उत्तम व्यापार आणि मध्यम चाकरी हे एकविसाव्या शतकातील भारताचे बदलते स्वरूप म्हणावे लागेल. कृषी उत्पन्नातील सततच्या घटत्या प्रमाणामुळे शेती उदध्वस्त होऊ पाहात आहे. तर खेड्यातला बेरोजगार शहराकडे आकर्षित होत आहे. आता शेती करून आनंदात जगणं अवघड होऊन बसलं आहे. पन्नास वर्षापूर्वी शेती , व्यापार, नोकरी आणि भीक असा करिअरचा पसंदीक्रम होता. सध्या व्यापार आणि नोकरीनेच आपली प्रगती साधली जाऊ शकते. असे प्रत्येक भारतीयाला वाटू लागले असल्याने त्यासाठीच धडपड दिसून येत आहे.
कृषी क्षेत्रातल्या मागासलेपणाचा परिणाम सर्वच स्तरावर जाणवू लागला आहे. याचा प्रभाव केवळ देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरच पडत नाही तर सामाजिक व्यवस्थेवरही पडत आहे. पंचवीस वर्षापूर्वी देशाच्या एकूण उत्पन्नात शेतीचा वाटा एक तृतीयांशपेक्षा जास्त होता. आता तो एकूण उत्पन्नाचा पाचवा हिस्सा बनला आहे. खरे तर जगातल्या विकसित देशांमधील शेतीतील उत्पन्न याहीपेक्षा कमी आहे. अमेरिका, जर्मनी आणि फ्रान्स सारख्या देशांमध्ये शेतीतले उत्पन्न अवघे एक ते दोन टक्क्याच्या आसपास आहे. पण या देशामध्ये शेतीतले कमी उत्पन्न हा त्यांचा चिंतेचा विषय नाही. कारण तिथे लोकसंख्येतला खूपच छोटा हिस्सा शेतीवर अवलंबून आहे. उदाहरणच द्यावयाचे झाले तर अमेरिकेचे देता येईल. इथे एकूण लोकसंख्येच्या १० टक्केच लोक शेती करतात. आपल्यासारख्या अफाट लोकसंख्येच्या विकसनशील देशात मात्र हाच वाटा साठ टक्क्यापेक्षा जास्त आहे. आपल्या देशातल्या शेतीतली पिछेहाट मोठी चिंता निर्माण करणारी आहे. कारणही त्याला तसेच आहे. आपल्या देशातल्या एकूण मजुरांपैकी ५० टक्के मजूर कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहेत.
भारतात मागास राहिलेली ही शेती या विशाल लोकसंख्येला पोसायला आता सक्षम राहिलेली नाही. यामुळेच ग्रामीण भागात दारिद्र्य वाढते आहे. मानवी विकास निर्देशांक खालावत चालला आहे. त्यामुळे पोटापाण्यासाठी लोकांचा लोंढा शहराकडे जातो आहे. ज्या राज्यांमध्ये शेती क्षेत्र मागासलेले राहिले आहे. त्या राज्यातला तरुण वर्ग मोठ्या प्रमाणात शहराकडे धाव घेत असल्याचे लक्षात येते. आज शहरात वाढणारी लोकसंख्या अनेक समस्या निर्माण करीत आहे. शहरात निवारा, पाणी, आरोग्य सुविधांचा तसेच मूलभूत गरजांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कमी मोबदल्यात जादा काम करून मजूर स्वतःचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करीत असताना मालक वर्गाचे मात्र भले करताना दिसत आहे. शहराकडे वाढणारा हा लोंढा असाच राहिला तर आणखी वीस वर्षांनी शहरातील लोकसंख्या पन्नास- साठ टक्क्यांच्यावर पोहोचलेली आपल्याला दिसून येईल. येणार्‍या दिवसांमध्ये जवळपास ७५ कोटी लोकांच्या गरजांसाठी देशातील शहरे तयार ठेवावे लागतील.
शेतीप्रधान असलेल्या देशातली शेती आज देशोधडीला लागली आहे. मात्र देशातील ही शेती अशी आपोआप मागे पडलेली नाही. स्वातंत्र्यानंतर चाळीस वर्षात सिंचन योजनांचा विकास दर दरवर्षी केवळ तीन टक्क्यांनी झाला आहे. १९९० नंतर तर हा विकासाचा वेग आणखीनच मंदावला. सध्या हा वेग वार्षिक दोन टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. पावसाच्या पाण्यावर शेती अवलंबून आहे. सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षणात ऊस, कापूस आणि अन्य काही नगदी पिके सोडली तर कृषी क्षेत्रावर सरकारी खर्च खूपच कमी झाला असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या क्षेत्रात खासगी गुंतवनूक होतानाही फारशी दिसत नाही. याचा परिणाम शेती बॅकफूटवर गेली आहे.
ज्या देशाची अर्थव्यवस्था ८ टक्क्याच्या दराने घोडदौड करीत आहे. त्या देशातल्या शेतीतल्या विकासातला 'ब्रेक' सुन्न करणारा आहे. एकिकडे शेतीला ब्रेक लागला आहे तर दुसरीकडे व्यापार, हॉटेल व्यवसाय, वित्तसंस्था, बिल्डिंग्ज आदी क्षेत्रातील वेग मात्र १० टक्क्याच्या गतीने वाढतो आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरील वाढते संकट भारतीय अर्थव्यवस्थेबरोबरच देशाच्या लोकशाहीवरही अनेक प्रकारचे आघात करत आहे, दडपण आणत आहे, पुढचा धोका लक्षात घेऊन याचा विचार होणे गरजेचे आहे.
देशातल्या शेतकर्‍यांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. कर्जाच्या ओझ्याच्या कारणास्तव शेतकरी सातत्याने आत्महत्या करीत आहे. कर्जमाफी त्यावर उपाय नाही. शेतकर्‍यांनी पिकवलेल्या पिकांचा मोठा फायदा दलालांच्या खिशात जातो आहे. शेतीमाल विक्री व्यवस्थेतल्या सदोषावर राजकारणी विचार करायला तयार नाहीत. त्यामुळे शेतकर्‍यांना तटपुंज्या उत्पन्नावर रडत-खडत जीवन जगावे लागत आहे. खेड्यातला मानवी विकास दर खालावत चालला आहे, हा सर्वे सगळ्यांच्याच डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारा असला तरी सत्ताकर्ते शेती आणि शेतकर्‍यांकडे पाहायला तयार नाहीत. मानवी विकास निर्देशाकांतील घसरण म्हणजे आगामी काळात येणार्‍या मोठ्या संकटाची ही चाहूल आहे, हे वेळीच समजून घेण्याची गरज आहे.
आज शेतकर्‍याची मुले शिकत आहेत. उच्च शिक्षणासाठी धडपडत आहेत. ही आपल्याला समाधान देणारी बाब असली तरी शेतीत मात्र मनुष्यबळाची कमरता भासू लागली आहे, हेही तितकेच खरे आहे. शिवाय शिकलेली शेतकर्‍याची मुले शेतीत राबायला तयार नाहीत. नोकरीधंदा करून ऐशाअरामात जीवन जगण्याची भाबडी महत्त्वाकांक्षा त्यांच्यात निर्माण झाली आहे. आपल्या वाडवडिलांच्या शेतीत खपूनही राहणीमानात न झालेल्या बदल त्यांच्या जिव्हारी बसला आहे. आपला देश महात्मा गांधींच्या स्वप्नातला खेड्यांचा देश आहे, याचा विसर पडत चालला आहे. खेड्यात सोयी-सुविधा, रोजगार उपलब्ध न केल्याने, शेतीमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग शिवारातच न उभे राहिल्याने अपूसकच शहराचे आकर्षण वाढले आणि खेडी ओस पडत चालली.
या सगळ्या गोष्टींचा देशातल्या सामाजिक जीवनावरही थेट परिणाम होऊ लागला आहे. आपल्या महाराष्ट्रातीलच ठोस उदाहरण घेता येईल. स्थानिक विरुद्ध परप्रांतीय हा जो लढा चालला आहे, याला बहुअंशी स्थानिकांना काम मिळत नसल्याचा परिणाम आहे. राज्यातल्या खेड्यातून लोक शहरांकडे धाव घेत आहेत. त्यातच महाराष्ट्रात कित्येक वर्षांपासून मोठ्या संख्येने येत असलेल्या उत्तर भारतीयांची भर पडतच चालली आहे. मर्यादित मजुरीसाठी गर्दी मात्र वाढत चालली आहे. या समस्या गंभीरपणे आणि वेळीच सोडवल्या नाहीत तर परिस्थिती कमालीची बिकट होऊन बसणार आहे. ज्या राज्यांमध्ये शहरांकडे माणसांचा लोंढा वाढला आहे, तिथे औद्योगिकीकरणाची गतीही वाढवणे आवश्यक आहे.
राज्या-राज्यांमध्ये जर ग्रामीण भागातल्या स्थानिकांना आहे तिथेच नोकर्‍या, स्वयंरोजगारांची संधी उपलब्ध करून दिली असती तर शहरात येणारे हे लोंढे आवरणे शक्य झाले असते. त्यामुळे शहरातल्या लोकसंख्यावाढीवरचा ताण कमी झाला असता, परंतु नियोजनाच्या राज्यकर्त्यांच्या दूरदृष्टीच्या अभावामुळे समस्या वाढत चालल्या आहेत. गोंधळ माजत चालला आहे. मुंबईसारख्या शहरांमध्ये स्थानिक आणि परराज्यातल्या लोकांचे तंटे वाढत चालले आहेत. एकमेकांचा जीव घेण्यापर्यंत मजल गेली आहे. ही बाब मोठी चिंताजनक आहे. राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार या गोष्टी कधी मनावर घेतील आणि सोडवणूक करतील याचा " काही नेम नाही."
कृषी क्षेत्रातल्या मागासलेपणाचा परिणाम सर्वच स्तरावर जाणवू लागला आहे. याचा प्रभाव केवळ देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरच पडत नाही तर सामाजिक व्यवस्थेवरही पडत आहे. पंचवीस वर्षापूर्वी देशाच्या एकूण उत्पन्नात शेतीचा वाटा एक तृतीयांशपेक्षा जास्त होता. आता तो एकूण उत्पन्नाचा पाचवा हिस्सा बनला आहे. खरे तर जगातल्या विकसित देशांमधील शेतीतील उत्पन्न याहीपेक्षा कमी आहे. अमेरिका, जर्मनी आणि फ्रान्स सारख्या देशांमध्ये शेतीतले उत्पन्न अवघे एक ते दोन टक्क्याच्या आसपास आहे. पण या देशामध्ये शेतीतले कमी उत्पन्न हा त्यांचा चिंतेचा विषय नाही. कारण तिथे लोकसंख्येतला खूपच छोटा हिस्सा शेतीवर अवलंबून आहे. उदाहरणच द्यावयाचे झाले तर अमेरिकेचे देता येईल. इथे एकूण लोकसंख्येच्या १० टक्केच लोक शेती करतात. आपल्यासारख्या अफाट लोकसंख्येच्या विकसनशील देशात मात्र हाच वाटा साठ टक्क्यापेक्षा जास्त आहे. आपल्या देशातल्या शेतीतली पिछेहाट मोठी चिंता निर्माण करणारी आहे. कारणही त्याला तसेच आहे. आपल्या देशातल्या एकूण मजुरांपैकी ५० टक्के मजूर कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहेत.
भारतात मागास राहिलेली ही शेती या विशाल लोकसंख्येला पोसायला आता सक्षम राहिलेली नाही. यामुळेच ग्रामीण भागात दारिद्र्य वाढते आहे. मानवी विकास निर्देशांक खालावत चालला आहे. त्यामुळे पोटापाण्यासाठी लोकांचा लोंढा शहराकडे जातो आहे. ज्या राज्यांमध्ये शेती क्षेत्र मागासलेले राहिले आहे. त्या राज्यातला तरुण वर्ग मोठ्या प्रमाणात शहराकडे धाव घेत असल्याचे लक्षात येते. आज शहरात वाढणारी लोकसंख्या अनेक समस्या निर्माण करीत आहे. शहरात निवारा, पाणी, आरोग्य सुविधांचा तसेच मूलभूत गरजांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कमी मोबदल्यात जादा काम करून मजूर स्वतःचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करीत असताना मालक वर्गाचे मात्र भले करताना दिसत आहे. शहराकडे वाढणारा हा लोंढा असाच राहिला तर आणखी वीस वर्षांनी शहरातील लोकसंख्या पन्नास- साठ टक्क्यांच्यावर पोहोचलेली आपल्याला दिसून येईल. येणार्‍या दिवसांमध्ये जवळपास ७५ कोटी लोकांच्या गरजांसाठी देशातील शहरे तयार ठेवावे लागतील.
शेतीप्रधान असलेल्या देशातली शेती आज देशोधडीला लागली आहे. मात्र देशातील ही शेती अशी आपोआप मागे पडलेली नाही. स्वातंत्र्यानंतर चाळीस वर्षात सिंचन योजनांचा विकास दर दरवर्षी केवळ तीन टक्क्यांनी झाला आहे. १९९० नंतर तर हा विकासाचा वेग आणखीनच मंदावला. सध्या हा वेग वार्षिक दोन टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. पावसाच्या पाण्यावर शेती अवलंबून आहे. सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षणात ऊस, कापूस आणि अन्य काही नगदी पिके सोडली तर कृषी क्षेत्रावर सरकारी खर्च खूपच कमी झाला असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या क्षेत्रात खासगी गुंतवनूक होतानाही फारशी दिसत नाही. याचा परिणाम शेती बॅकफूटवर गेली आहे.
ज्या देशाची अर्थव्यवस्था ८ टक्क्याच्या दराने घोडदौड करीत आहे. त्या देशातल्या शेतीतल्या विकासातला 'ब्रेक' सुन्न करणारा आहे. एकिकडे शेतीला ब्रेक लागला आहे तर दुसरीकडे व्यापार, हॉटेल व्यवसाय, वित्तसंस्था, बिल्डिंग्ज आदी क्षेत्रातील वेग मात्र १० टक्क्याच्या गतीने वाढतो आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरील वाढते संकट भारतीय अर्थव्यवस्थेबरोबरच देशाच्या लोकशाहीवरही अनेक प्रकारचे आघात करत आहे, दडपण आणत आहे, पुढचा धोका लक्षात घेऊन याचा विचार होणे गरजेचे आहे.
देशातल्या शेतकर्‍यांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. कर्जाच्या ओझ्याच्या कारणास्तव शेतकरी सातत्याने आत्महत्या करीत आहे. कर्जमाफी त्यावर उपाय नाही. शेतकर्‍यांनी पिकवलेल्या पिकांचा मोठा फायदा दलालांच्या खिशात जातो आहे. शेतीमाल विक्री व्यवस्थेतल्या सदोषावर राजकारणी विचार करायला तयार नाहीत. त्यामुळे शेतकर्‍यांना तटपुंज्या उत्पन्नावर रडत-खडत जीवन जगावे लागत आहे. खेड्यातला मानवी विकास दर खालावत चालला आहे, हा सर्वे सगळ्यांच्याच डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारा असला तरी सत्ताकर्ते शेती आणि शेतकर्‍यांकडे पाहायला तयार नाहीत. मानवी विकास निर्देशाकांतील घसरण म्हणजे आगामी काळात येणार्‍या मोठ्या संकटाची ही चाहूल आहे, हे वेळीच समजून घेण्याची गरज आहे.
आज शेतकर्‍याची मुले शिकत आहेत. उच्च शिक्षणासाठी धडपडत आहेत. ही आपल्याला समाधान देणारी बाब असली तरी शेतीत मात्र मनुष्यबळाची कमरता भासू लागली आहे, हेही तितकेच खरे आहे. शिवाय शिकलेली शेतकर्‍याची मुले शेतीत राबायला तयार नाहीत. नोकरीधंदा करून ऐशाअरामात जीवन जगण्याची भाबडी महत्त्वाकांक्षा त्यांच्यात निर्माण झाली आहे. आपल्या वाडवडिलांच्या शेतीत खपूनही राहणीमानात न झालेल्या बदल त्यांच्या जिव्हारी बसला आहे. आपला देश महात्मा गांधींच्या स्वप्नातला खेड्यांचा देश आहे, याचा विसर पडत चालला आहे. खेड्यात सोयी-सुविधा, रोजगार उपलब्ध न केल्याने, शेतीमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग शिवारातच न उभे राहिल्याने अपूसकच शहराचे आकर्षण वाढले आणि खेडी ओस पडत चालली.
या सगळ्या गोष्टींचा देशातल्या सामाजिक जीवनावरही थेट परिणाम होऊ लागला आहे. आपल्या महाराष्ट्रातीलच ठोस उदाहरण घेता येईल. स्थानिक विरुद्ध परप्रांतीय हा जो लढा चालला आहे, याला बहुअंशी स्थानिकांना काम मिळत नसल्याचा परिणाम आहे. राज्यातल्या खेड्यातून लोक शहरांकडे धाव घेत आहेत. त्यातच महाराष्ट्रात कित्येक वर्षांपासून मोठ्या संख्येने येत असलेल्या उत्तर भारतीयांची भर पडतच चालली आहे. मर्यादित मजुरीसाठी गर्दी मात्र वाढत चालली आहे. या समस्या गंभीरपणे आणि वेळीच सोडवल्या नाहीत तर परिस्थिती कमालीची बिकट होऊन बसणार आहे. ज्या राज्यांमध्ये शहरांकडे माणसांचा लोंढा वाढला आहे, तिथे औद्योगिकीकरणाची गतीही वाढवणे आवश्यक आहे.
राज्या-राज्यांमध्ये जर ग्रामीण भागातल्या स्थानिकांना आहे तिथेच नोकर्‍या, स्वयंरोजगारांची संधी उपलब्ध करून दिली असती तर शहरात येणारे हे लोंढे आवरणे शक्य झाले असते. त्यामुळे शहरातल्या लोकसंख्यावाढीवरचा ताण कमी झाला असता, परंतु नियोजनाच्या राज्यकर्त्यांच्या दूरदृष्टीच्या अभावामुळे समस्या वाढत चालल्या आहेत. गोंधळ माजत चालला आहे. मुंबईसारख्या शहरांमध्ये स्थानिक आणि परराज्यातल्या लोकांचे तंटे वाढत चालले आहेत. एकमेकांचा जीव घेण्यापर्यंत मजल गेली आहे. ही बाब मोठी चिंताजनक आहे. राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार या गोष्टी कधी मनावर घेतील आणि सोडवणूक करतील याचा " काही नेम नाही."
No comments:
Post a Comment