धूम्रपान बंदीचा कायदा कागदोपत्रीच

विविध कार्यालये आणि सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणार्‍यांवर बंदी असतानासुद्धा त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होताना अजिबात दिसत नाही. धूम्रपान करणारा वर्ग व्यसनाच्या अधीन गेलेला असल्यामुळे तो काळ, वेळ व ठिकाण याची पर्वा न करता आपला कार्यभार उरकण्याचा प्रयत्न करीत असतो. उपाहारगृहे, कार्यालये, पब्ज, बार आदी ठिकाणी धूम्रपानाची संधी माणसे अजिबात सोडत नाहीत. वास्तविक विडी, सिगारेट, गुटखा अथवा अन्य तंबाखूजन्य पदार्थाच्या वापराचा शरीरावर प्रतिकूल परिणाम होतो व आरोग्याला ते घातक असतात. अशी जाहिरात करून किंवा वैधानिक इशारे देऊनही त्याचा फारसा परिणाम होताना दिसत नाही. उलट त्यात वाढ होताना दिसत आहे. विशेषत: किशोर व युवावयीन वर्ग याकडे अधिक आकर्षित होताना दिसत आहे. 13 वर्षाखालील 14 टक्के विद्यार्थी तंबाखुजन्य पदार्थाच्या आहारी गेल्याचा सव्र्हे सांगतो. अमेरिका, ऑस्ट्रेलियामध्ये धूम्रपान करणार्‍यांचे प्रमाण कमी होत असताना आपल्या देशात मात्र त्यात वाढ होत आहे ही बाब मोठी चिंताजनक आहे. धूम्रपान करणार्‍यांना आपल्यामुळे दुसर्‍यांना त्रास होत असतो. याची कल्पना असूनही त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जाते. धूम्रपानाच्या अधीन असलेल्यांवर निव्वळ कायद्याने काही होणार नाही किंवा फरक पडणार नाही. कारण आज कायद्याचा धाकच उरला नाही. कायद्याचे पाईकसुद्धा कारवाई तर सोडाच पण स्वत: च त्यात मश्गुल असल्याची उदाहरणे उजेडात आली आहेत. यासाठी काही प्रमाणात प्रबोधनाचा मार्ग परिणामकारक ठरू शकतो. स्वयसेवी संस्था, समाजसेवकांनी ही जबाबदारी पेलायला हवी. पण अलिकडेच्या बेसुमार वाढलेल्या विविध स्वयंसेवी संस्था आणि त्याचे चालक बहुधा स्वत: ला मिरवण्याचा आणि शासकीय अनुदान लाटण्यातच अधिक धन्यता मानताना दिसत आहेत. वृत्तपत्रांमध्ये फोटो-बातमी छापून समाजसेवेचा आव आणून शासनाची एकप्रकारची फसवणूक करून लुटणार्‍या या संस्था काय कामाच्या? punyanagari, 15/11/2011