राहूलबाबा काँग्रेसचं उत्तरप्रदेशमध्ये आणि आपलं काँग्रेसमध्ये बस्तान बसविण्यासाठी जिवाचा आटापिटा करीत असताना उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांनी प्रदेशचं विभाजन करण्याचा निर्णय जाहीर करून केंद्र सरकारकडे गुगली टाकली आहे. शिवाय ही गुगली मुथ्थय्या मुरलीधरन किंवा आपला हरभजनसिंग यांच्या गुगलीसारखी साधीसुधी नाही. तर एका चेंडूत दोघांच्या दांड्या उडवणारी आहे. भाजपासारखा सत्तेला आसुसलेल्या पक्षाचीही दांडी गुल करण्याची किमया त्या चेंडूत आहे. एका दगडात दोन नव्हे एका चेंडूत दोन फलंदाजांना घरचा रस्ता दाखवणारा चेंडू तुम्ही पाहिला नसाल. मात्र आता पाहण्याची आणि अनुभवण्याची संधी मायावतींनी आपल्याला दिली आहे. आता केंद्र सरकार आणि भाजपा हा चेंडू कसा खेळून काढतात का विकेट सोपवून पॅव्हेलियनमध्ये परततात, हे काही कालावधीतच कळणार आहे. मात्र दोघांनाही हा चेंडू भारी पडणार, अशी चिन्हे दिसत आहेत.
उत्तर प्रदेशचे विभाजन घडवून आणण्यासाठी मायावतींनी यापूर्वीही अनेकदा पंतप्रधानांना पत्रे लिहिल्याचा दाखला देत विधीमंडळाच्या येत्या २१ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार्‍या हिवाळी अधिवेशनात राज्याचे चार छोट्या राज्यांत विभाजन करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करणार असल्याचे सांगून त्यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात सोपे जाते व विकास घडवून आणता येतो, ही छोट्या राज्याच्या निर्मितीमागची साधीसोपी , नित्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे. पूर्वांचल ( पूर्व उत्तर प्रदेश), पश्चिम प्रदेश ( पश्चिम उत्तर प्रदेश), बुंदेलखंड ( दक्षिण उत्तर प्रदेश) आणि अवध प्रदेश ( मध्य उत्तर प्रदेश) अशा छोट्या राज्यांमध्ये विभाजन करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी ठेवला आहे. अर्थात उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आल्याने मायावतींनी अगदी मोका साधून, पद्धतशीरपणे आणि विचारपूर्वक छोट्या-छोट्या राज्यांमध्ये विभाजन करण्याच्या प्रस्तावाची गुगली फेकून विरोधकांची विशेषतः काँगेसची केविलवाणी अवस्था करून टाकली आहे.
युवराज राहूल गांधी स्वतः च्या लग्नाचे बाशिंग बाजूला ठेऊन 'आधी लगीन उत्तर प्रदेशचे .." असा त्यागी विचार करून सारा उत्तर प्रदेश पिंजून काढत आहेत. तिथली बेकारी, दारिद्र्य, गंदगी पाहून युवराजांना तर संताप आला आहेच, पण तिथल्या वासियांनाही " तुम्हाला संताप येत नाही काय?" असा सवाल करत त्यांनी सत्ताधारी मायावतींविरोधात भडकवण्याचे अभियान चालवले आहे. मात्र असे करत असताना ते स्वतः, स्वतःच्या वक्तव्याने अडचणीत सापडत आहेत. आता त्यांनी " महाराष्ट्र, पंजाबात आणखी किती वर्षे युपीचे युवक भीक मागणार?" असा जनतेला सवाल करून भाषावाद आणि प्रदेशवाद जोपासणार्‍यांच्या हातात आयताच स्वतः चा झेल देऊन मोकळे झाले आहेत. अर्थात या मंडळींनी संधीही सोडली नाहीच. शिवसेना, मनसेने त्यांच्या वक्तव्याचा खरपूस समाचार घेण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यामुळे वातावरण गरमागरम झाले आहे. अशा तापलेल्या तव्यावर मायावतींनी उत्तर प्रदेशच्या विभाजनाची गुगली टाकून तमाशा पाहण्याचा आयता मोका साधला आहे.
प्रत्यक्षात मायावतींनी विभाजन करण्याचा पुढे केलेला प्रस्ताव उत्तर प्रदेशसाठी किती आवश्यक आहे, हे सांगणं सध्या कठीण असलं तरी आभास मात्र राजकीय खेळीचा आहे, हे धडधडीत उघड सत्य आहे. राजकीय फायद्यासाठी मायावतींनी हा डाव खेळला आहे, शिवाय भाजपाही यात आपोआप खेचला गेला आहे, भाजपाने ऑलरेडी या प्रस्तावाला विरोध दर्शविला आहे. मायावतींच्या चार छोट्या राज्यांमधील विभाजनाचा प्रस्ताव वरकरणी राजकीय वाटत असला तरी तो उत्तर प्रदेशच्या आर्थिक व सामाजिकतेच्या दृष्टीने खूपच महत्त्वाचा आहे. सध्या उत्तर प्रदेशात कुठल्याही प्रकारे राज्याच्या विभाजनाचा मुद्दा घेऊन आंदोलन अथवा अन्य काही हालचाली होताना दिसत नाहीत. तेलंगणासारखे सार्‍या देशाला वेठीस धरणारे आंदोलन राहू द्या पण साधे राज्य- जिल्हे संवेदनशील व्हावेत, अशा घटनाही काही घडल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत मायावतींनी हा विभाजनाचा प्रस्ताव विधीमंडळात पारित केला तरी तो केंद्र स्तरावर लटकणारच आहे. , जसा तेलंगणाचा प्रश्न लटकला आहे तसा !
उत्तर प्रदेशचे चार राज्यांमध्ये विभाजन होवो अथवा न होवो, फायदा मात्र मायावतींचाच होणार आहे. काँग्रेस नवी राज्ये निर्माण करण्यास तयार झाली नाही तर मायावती या गोष्टीला निवडणुकीचा मुद्दा बनविल्याशिवाय राहणार नाही. काँग्रेसवर युपीची उपेक्षा केल्याचा आरोप आणखी गडद होईल. आणि जर केंद्राने नव्या राज्यांच्या निर्मितीला हिरवा कंदील दाखविल्यास त्याचे श्रेय मात्र मायावतींकडेच जाईल. नव्या राज्यांमध्ये बसपाचीच सत्ता येण्याची शक्यता अधिक आहे. मायावती लोकसभा निवडणुकीतसुद्धा श्रेय लाटण्याची खेळी खेळू शकतात. उत्तर प्रदेश ८० सिटांचे राज्य आहे. यापैकी ५० जरी जागा मायावतींनी मिळवल्या तरी त्या दिल्ली हादरवून टाकू शकतात.
अर्थात, हा सगळा मामला राजकीय आहे. उत्तर प्रदेशच्या पिछेहाटीचा प्रश्न जिथे येतो, तिथे मायावतीसुद्दा तितक्याच जबाबदार ठरतात. कारण मायावतींनी चार वेळा मुख्यमंत्र्याच्या गादीवर आसनस्थ झाल्या आहेत. त्यांना उत्तर प्रदेशच्या मागासलेपणाची फिकीर असती तर त्या हा प्रस्ताव आगोदरच आणू शकल्या असत्या. पण निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी हा प्रस्ताव आणून आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न चालवल्याचे उघड आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला पुरती सावधगिरीची भूमिका घ्यावी लागणार आहे.
केवळ राजकीय लाभासाठी नव्या राज्यांची निर्मिती होऊ नये. शेवटी नव्या राज्यांच्या निर्मितीसाठीचा सारा खर्च केंद्रालाच उचलावा लागणार आहे. यासाठी देश सज्ज आहे का, याचा विचार झाला पाहिजे. आज आपल्या देशात नव्या राज्यांच्या गठनपेक्षा व्यवस्था सुधारण्याची नितांत आवश्यकता आहे. व्यवस्था प्रामाणिक आणि जनताप्रती जिव्हाळ्याची बनण्याची गरज आहे. व्यवस्था सुधारल्यास मोठ्या क्षेत्रफळाची राज्येसुद्धा चांगली प्रगती साधू शकतात. नव्या राज्यांच्या मुद्द्यांना राजकीय तराजूत तोलन्यापेक्षा देशाच्या हिताच्या तराजूत तोलणे अधिक गरजेचे आहे. हिताचे आहे.
उत्तर प्रदेशचे विभाजन घडवून आणण्यासाठी मायावतींनी यापूर्वीही अनेकदा पंतप्रधानांना पत्रे लिहिल्याचा दाखला देत विधीमंडळाच्या येत्या २१ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार्‍या हिवाळी अधिवेशनात राज्याचे चार छोट्या राज्यांत विभाजन करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करणार असल्याचे सांगून त्यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात सोपे जाते व विकास घडवून आणता येतो, ही छोट्या राज्याच्या निर्मितीमागची साधीसोपी , नित्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे. पूर्वांचल ( पूर्व उत्तर प्रदेश), पश्चिम प्रदेश ( पश्चिम उत्तर प्रदेश), बुंदेलखंड ( दक्षिण उत्तर प्रदेश) आणि अवध प्रदेश ( मध्य उत्तर प्रदेश) अशा छोट्या राज्यांमध्ये विभाजन करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी ठेवला आहे. अर्थात उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आल्याने मायावतींनी अगदी मोका साधून, पद्धतशीरपणे आणि विचारपूर्वक छोट्या-छोट्या राज्यांमध्ये विभाजन करण्याच्या प्रस्तावाची गुगली फेकून विरोधकांची विशेषतः काँगेसची केविलवाणी अवस्था करून टाकली आहे.
युवराज राहूल गांधी स्वतः च्या लग्नाचे बाशिंग बाजूला ठेऊन 'आधी लगीन उत्तर प्रदेशचे .." असा त्यागी विचार करून सारा उत्तर प्रदेश पिंजून काढत आहेत. तिथली बेकारी, दारिद्र्य, गंदगी पाहून युवराजांना तर संताप आला आहेच, पण तिथल्या वासियांनाही " तुम्हाला संताप येत नाही काय?" असा सवाल करत त्यांनी सत्ताधारी मायावतींविरोधात भडकवण्याचे अभियान चालवले आहे. मात्र असे करत असताना ते स्वतः, स्वतःच्या वक्तव्याने अडचणीत सापडत आहेत. आता त्यांनी " महाराष्ट्र, पंजाबात आणखी किती वर्षे युपीचे युवक भीक मागणार?" असा जनतेला सवाल करून भाषावाद आणि प्रदेशवाद जोपासणार्‍यांच्या हातात आयताच स्वतः चा झेल देऊन मोकळे झाले आहेत. अर्थात या मंडळींनी संधीही सोडली नाहीच. शिवसेना, मनसेने त्यांच्या वक्तव्याचा खरपूस समाचार घेण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यामुळे वातावरण गरमागरम झाले आहे. अशा तापलेल्या तव्यावर मायावतींनी उत्तर प्रदेशच्या विभाजनाची गुगली टाकून तमाशा पाहण्याचा आयता मोका साधला आहे.
प्रत्यक्षात मायावतींनी विभाजन करण्याचा पुढे केलेला प्रस्ताव उत्तर प्रदेशसाठी किती आवश्यक आहे, हे सांगणं सध्या कठीण असलं तरी आभास मात्र राजकीय खेळीचा आहे, हे धडधडीत उघड सत्य आहे. राजकीय फायद्यासाठी मायावतींनी हा डाव खेळला आहे, शिवाय भाजपाही यात आपोआप खेचला गेला आहे, भाजपाने ऑलरेडी या प्रस्तावाला विरोध दर्शविला आहे. मायावतींच्या चार छोट्या राज्यांमधील विभाजनाचा प्रस्ताव वरकरणी राजकीय वाटत असला तरी तो उत्तर प्रदेशच्या आर्थिक व सामाजिकतेच्या दृष्टीने खूपच महत्त्वाचा आहे. सध्या उत्तर प्रदेशात कुठल्याही प्रकारे राज्याच्या विभाजनाचा मुद्दा घेऊन आंदोलन अथवा अन्य काही हालचाली होताना दिसत नाहीत. तेलंगणासारखे सार्‍या देशाला वेठीस धरणारे आंदोलन राहू द्या पण साधे राज्य- जिल्हे संवेदनशील व्हावेत, अशा घटनाही काही घडल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत मायावतींनी हा विभाजनाचा प्रस्ताव विधीमंडळात पारित केला तरी तो केंद्र स्तरावर लटकणारच आहे. , जसा तेलंगणाचा प्रश्न लटकला आहे तसा !
उत्तर प्रदेशचे चार राज्यांमध्ये विभाजन होवो अथवा न होवो, फायदा मात्र मायावतींचाच होणार आहे. काँग्रेस नवी राज्ये निर्माण करण्यास तयार झाली नाही तर मायावती या गोष्टीला निवडणुकीचा मुद्दा बनविल्याशिवाय राहणार नाही. काँग्रेसवर युपीची उपेक्षा केल्याचा आरोप आणखी गडद होईल. आणि जर केंद्राने नव्या राज्यांच्या निर्मितीला हिरवा कंदील दाखविल्यास त्याचे श्रेय मात्र मायावतींकडेच जाईल. नव्या राज्यांमध्ये बसपाचीच सत्ता येण्याची शक्यता अधिक आहे. मायावती लोकसभा निवडणुकीतसुद्धा श्रेय लाटण्याची खेळी खेळू शकतात. उत्तर प्रदेश ८० सिटांचे राज्य आहे. यापैकी ५० जरी जागा मायावतींनी मिळवल्या तरी त्या दिल्ली हादरवून टाकू शकतात.
अर्थात, हा सगळा मामला राजकीय आहे. उत्तर प्रदेशच्या पिछेहाटीचा प्रश्न जिथे येतो, तिथे मायावतीसुद्दा तितक्याच जबाबदार ठरतात. कारण मायावतींनी चार वेळा मुख्यमंत्र्याच्या गादीवर आसनस्थ झाल्या आहेत. त्यांना उत्तर प्रदेशच्या मागासलेपणाची फिकीर असती तर त्या हा प्रस्ताव आगोदरच आणू शकल्या असत्या. पण निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी हा प्रस्ताव आणून आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न चालवल्याचे उघड आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला पुरती सावधगिरीची भूमिका घ्यावी लागणार आहे.
केवळ राजकीय लाभासाठी नव्या राज्यांची निर्मिती होऊ नये. शेवटी नव्या राज्यांच्या निर्मितीसाठीचा सारा खर्च केंद्रालाच उचलावा लागणार आहे. यासाठी देश सज्ज आहे का, याचा विचार झाला पाहिजे. आज आपल्या देशात नव्या राज्यांच्या गठनपेक्षा व्यवस्था सुधारण्याची नितांत आवश्यकता आहे. व्यवस्था प्रामाणिक आणि जनताप्रती जिव्हाळ्याची बनण्याची गरज आहे. व्यवस्था सुधारल्यास मोठ्या क्षेत्रफळाची राज्येसुद्धा चांगली प्रगती साधू शकतात. नव्या राज्यांच्या मुद्द्यांना राजकीय तराजूत तोलन्यापेक्षा देशाच्या हिताच्या तराजूत तोलणे अधिक गरजेचे आहे. हिताचे आहे.
No comments:
Post a Comment