बँकांची दंडेलशाही रोखणार कोण?

बँकांचे ठेवीदार, कर्जदार, बचत आणि चालू खात्यावर व्यवहार करणार्‍या व्यक्ती व संस्था हे बँकांचे सन्माननीय ग्राहक आहेत. पण राष्ट्रीयकृत आणि सहकारी  नागरी बँकांचा व्यवहार ग्राहकहिताच्याविरोधात वाटचाल करीत आहेत, असे दिसते. बचत आणि चालू खात्यावर किमान एक हजार ते पाच ह्जार रुपयांपर्यंत रक्कम शिल्लक पाहिजे, असा नियम बँकांनी लागू केला आहे. पूर्वी ही शिल्लक मर्यादा फक्त रुपये इतकी होती. ग्राहकांनी कारण विचारले तर सहकारी बँकासुद्धा रिझर्व्ह बँकेकडे बोट दाखवताना दिसतात. सेव्हींग्ज खात्यांवर फक्त दोन ते तीन टक्के व्याज मिळते. म्हणजे ग्राहकांचे कोट्यवधी रुपये या बँका व्याजाशिवाय अगर किमान व्याजाने वापरून व त्यावर १२ ते १५ टक्के व्याज लावून कर्ज देऊन अमाप व्याज मिळवतात. सावकारशाहीची ही पद्धत रिझर्व्ह बँकेच्या आशीर्वादाने आणि साक्षीने सुरू आहे. नागरी सहकारी व राष्ट्रीयकृत बँकांनीही ग्रामीण भागातही आपल्या शाखांचा   पसारा वाढवला आहे. त्यामुळे या किमान शिल्लक रकमेचा फटका शहरीबरोबरच ग्रामीण भागातल्या असंख्य ग्राहकांना सहन करावा लागत आहे. सांगली जिल्ह्यातल्या एका शिक्षक सहकारी बँकेतल्या १० हजार सेव्हींग्ज खात्यावरील रक्कम १ कोटी रुपयांच्या आसपास जाते. जिल्हा बँकेसह अनेक सहकारी बँकांचे एकूण सभासद जिल्ह्यात १८ ते २० लाखाच्या जवळपास आहेत. या सगळ्यांची एकत्रित रक्कम अंदाजित ३० कोटी रुपये होते. व ती रक्कम बँकांकडे शिल्लक राहते. संपूर्ण देशभरात ही रक्कम किती होत असेल, याचा अंदाज केल्यास बँकांना अब्जावधी रुपये किमान दोन ते तीन टक्के व्याजाने वापरायला मिळतात. ही रक्कम कर्जदारांना मात्र १३ ते १५ टक्के व्याजाने देऊन सगळ्यांच बँकांची सावकारशाही सुरू आहे. ही ग्राहकांची लूट  आणि बँकांनी चालवलेली दंडेलशाही थांबवायला हवी. खासगी सावकार पिळवणूक करतात , हे समजू शकते, पण बँकांनीही तोच कित्ता गिरवावा आणि तेही रिझर्व्ह बँकेच्या साक्षीने! ही बाब संताप आणणारी आहे. - मच्छिंद्र ऐनापुरे