विश्व कल्याणाला प्राधान्य देण्याची आवश्यकता

जगाच्या  लोकसंख्येने  ७०० कोटीचा आकडा पार केला आहे. त्यामुळे लोकसंख्येचा एवढा मोठा प्रचंड भार पृथ्वीला पेलणार कसा, या चिंतेने देशोदेशींच्या अभ्यासकांची  झोप उडाली असेल. ७ अब्जाचा आकडा पार करणे अन्नधान्य टंचाईच्या काळात  जगाला अजिबात भूषणावह नाही. लोकसंख्येच्या  विस्फोटामुळे दारिद्र्यनिर्मूलन आणि पर्यावरण संरक्षणाला सगळ्यात मोठा धोका पोहोचणार आहे. त्यामुळे आर्थिक-सामाजिक विषमतेचे अस्वस्थ पर्व आकारास येण्याची दाट शक्यता आहे. जगाची लोकसंख्या ज्या वेगाने वाढत आहे त्या वेगाने अन्नधान्य उत्पादन वाढणे सध्या तरी अशक्य आहे. म्हणूनच लोकसंख्या आणि अन्नधान्य यांच्या व्यस्त प्रमाणामुळेच जगात यापुढील काळात दंगेधोपे, युद्ध, दुष्काळ आणि टंचाईची परिस्थिती उद्भवण्याचे इशारे देण्यात येत  आहेत. मानवाने विज्ञान-तंत्रज्ञानात अचाट  प्रगती साधली आणि त्याच बळावर हरितक्रांती घडवून आणली असली आता पुन्हा एअकदा एका हरितक्रांतीची   गरज निर्माण झाली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रचंड लोकसंख्येला सकस, भरपेट अन्न देण्याची ताकद पृथ्वीची असूनही ती निर्माण करण्यात अपयश आले आहे. वैश्विकीकरणामुळे अनेक देशांमध्ये पडलेला दुष्काळ, अन्नधान्य टंचाई दूर करण्यात यश येत असले तरी अजूनही " अन्नाला महाग " असलेल्या देशांची संख्या कमी नाही. हरितक्रांतीमुळे  अन्नधान्याची, दैनंदिन गरजांची भूक भागवण्याइतकी क्षमता मानवामध्ये आली; पण दुष्काळ, वादळे अशा नैसर्गिक आपत्ती आणि युद्धे संपलेली नाहीत.  जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई काही कमी झाली नाही. उलट ती काळागणिक वाढतच गेली. वाढत्या लोकसंख्येपेक्षाही नैसर्गिक साधन-संपत्तीचे विषम वाटप, ऊर्जेचे असमान वाटप हा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे.  माणसा-माणसांतील संघर्ष टाळण्यासाठी, मानव आणि निसर्ग यांच्यातील सौहार्द टिकवून ठेवण्यासाठी ही विषमता दूर करण्याची  गरज आहे.  ही विषमता केवळ राज्य, देश नव्हे तर वैश्विक पातळीवर संपायला हवी आहे. शेतीयोग्य जमीन, उत्पादन सुविधा आणि पिण्याच्या पाण्याचे आवश्यकतेनुसार वाटप हे वैश्विक नियोजनाचे निकष प्रत्यक्षात आणावे लागणार आहेत.  विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या वापराचे मुक्त पण जबाबदारीचे भान देणारे धोरण जागतिक पातळीवर अवलंबावे लागेल. म्हणजेच विश्व कल्याणाला यापुढील काळात प्राधान्य देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.