शिक्षण खात्यासारखीच अन्य खात्यांचीही झाडाझडती व्हायला हवी

शिक्षण खात्यासारखीच अन्य खात्यांचीही झाडाझडती व्हायला हवी

गेल्या महिन्याच्या प्रारंभी महाराष्ट्रात शिक्षण खात्यात अभूतपूर्व अशी पटपडताळणी झाली. यामुळे अख्खे शिक्षण खाते हादरून गेले. या खात्यातले घोटाळे , गडबडी चव्हाट्यावर आल्या.  अशाच पद्धतीने अन्य शासकीय खात्यांचा लेखाजोखा घेतला  जाण्याची गरज आहे. महसूल, आरोग्य, वीज, वन, उद्योग, पर्यटन, सहकार अशा अनेक खात्यांमध्ये भ्रष्टाचार, अनागोंदी कारभार माजला आहे. या खात्यांची  झाडाझडती महाराष्ट्राच्या विकासाच्यादृष्टीने पुढील   दिशा ठरण्याच्याकामी याची गरज भासणार आहे.  महसूल खाते सगळ्यात भ्रष्ट असल्याचे जगजाहीर आहे. जमीन, अन्नपुरवठा, पाणी-वाळू, तेल, जात-शिक्षण अशा अनेक अनुषंगाने महसूल विभाग सर्वसामाण्यांशी निगडीत आहे. राज्याच्या उत्पन्नाचे महत्त्वाचे साधन म्हणून या खात्याकडे पाहिले जाते. पण या विभागातच अधिक गैरव्यवहार आढळून आले आहेत. जमिनीच्या चुकीच्या नोंदी, रेशनवरचा तेल, धान्य यातला काळाबाजार, खनीज साठ्याचा बेकायदा उपसा , जात, शिक्षण आदीचा चुकीचा दस्तावेज अशा एक ना अनेक अव्यवहारह्य गोष्टी या खात्यात घडत असतात. अलिकडेच राज्य शासनाने राज्यातल्या संपूर्ण जमिनींचे मापन करण्याचा निर्णाय घेतला आहे. ही बाब कौतुकास्पद असली तरी एवढ्यावर थांबून चालणार नाही.

पंचायत समितीतला शेती, आरोग्य या विभा त्याचबरोबर स्वतंत्रपणे कार्यरत असलेला वनविभागातसुद्धा अशी झाडाझडती होण्याची आवश्यकता आहे. औषधांचा काळाबाजार, वैद्यकीय अधिकार्‍यांचा खासगी प्रॅक्टीसकडचा ओढा, रुग्णांची आरोग्य केंद्र अथवा रुग्णालयात होणारी आर्थिक पिळवणूक, आलेल्या निधीचा वापराचा अभाव यामुळे लोकांना आरोग्य विभाग आपला आहे, असे वाटतच नाही. त्यामुळे रुग्ण खासगी डॉक्टरांकडे जातात. त्यांना मोठा आर्थिक फटका बसतो. आरोग्याच्या इतक्या चांगल्या सुविधा असतानासुद्धा रुग्ण खासगी दवाखान्यांकदे का जातो, याचा तपास होणे गरजेचे आहे.   वनविभागात झाडे लावण्या आणि संगोपनापेक्षा तोड्ण्यावरच भर दिला जात असल्याचे चित्र समोर येत आहे. वनक्षेत्र वाढण्यापेक्षा कमी होत आहे, याचीही दखल घ्यायला हवी.

  वीज  ही आपल्या लोकांच्या जिव्हाळ्याशी निगडीत आहे. पण त्याची आवस्था मोठी गंभीर आहे. कमी उत्पादन आणि वाढती मागणी या विषमतेमुळे लोक हिंसक बनून रस्त्यावर उतरले आहेत. एकेकाळी उद्योग विश्वात क्रमांक एकचे राज्य असलेल्या महाराष्ट्रात विजेच्या भविष्यातील वाढीव मागणीचा अंदाज बांधण्यात आणि वाढीव प्रकल्प राबवण्यात राज्य सरकार कमी पडले.  योजनेचा अभाव आणि इच्छाशक्तीचा तुटवडा याला कारणीभूत आहे.  उद्योगाच्या क्षेत्रात एकेकाळी अव्वल स्थानावर असलेला महाराष्ट्र आज बराच मागे फेकला गेला आहे. वास्तविक उद्योगाचे  रोजगार निर्मितीत महत्त्वाचे योगदान उद्योगाचे असते. महाराष्ट्रात सुरुवातीपासून उद्योगधंदे मोठय़ा संख्येने होते. त्या उद्योगांच्या अनुषंगाने निर्माण होणार्‍या व वाढणार्‍या लघुउद्योगांची संख्याही लक्षणीय होती. पण विजेची टंचाई, जकातीचा जाच, रस्ता व अन्य संसाधनांचा, कौशल्य शिक्षणाचा  अभाव, ग्रामीण पातळीवर उद्योग उभारणीसाठीची उदासिनता अशा अनेक कारणांमुळे अनेक मोठे उद्योग शेजारच्या राज्यात जात आहेत. 

  शेती हासुद्धा उद्योगाबरोबरच  किंबहुना त्याहून अधिक महत्त्वाचा घटक आहे.  मात्र आज शेती देशोधडीला लागत आहे. दुष्काळी भागातील शेतीला पाणी पुरवण्याच्या योजना म्हणाव्या अशा गती घेतल्या नसल्याने आजही बहुतांश शेती पावसावर अवलबूंन आहे. सिंचनावर कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही योजना अर्धवट

राहिल्याने हा पैसा विनाकारण गुंतून पडला आहे. शेतमालाला योग्य भाव मिळण्याबाबत करावे लागणारे प्रयत्न अपुरे पडत आहेत. याबाबत अजिबात नियोजन नाही. बदलत्या आर्थिक परिस्थितीत शेतीमालाच्या भावाच्या चढउताराला तोंड देण्याची क्षमता नसलेला शेतकरी. नैसर्गिक आपत्तीत शासनाचा तुटपुंजा व विलंबाने मिळणारा आधार अशा दुष्टचक्रात आपल्या राज्यातील शेती अडकली आहे.

 महाराष्ट्रातील सहकार चळवळ तर भ्रष्टाचाराने पुरती बरबरटलेली आहे. एक चांगली चळवळ त्यामुळे लयाला चालली आहे. काही मोजक्याच लोकांच्या सुयोग्य नियोजनामुळे काही संस्था टिकून आहेत. मात्र अख्ख्या महाराष्ट्राचा विचार केला तर निराशाच पदरी पडते. शिवाय या  चळवळीचा फायदा ठरावीक भागातील काही ठरावीक पिकांना आनि लोकांना  मिळाला. पण तसा फायदा सर्वसाधारण शेतकर्‍याला झाला नाही असेच म्हणावे लागेल. वाढते शहरीकरण, त्यामुळे वाढलेली अन्नधान्याची मागणी व डबघाईला येत चाललेली  शेती याचे गणित उत्तरोत्तर अधिकच व्यस्त होण्याची चिन्हे  दिसत आहे.

राज्याच्या महसुलात चांगली भर घालण्याचे काम पर्यटन विभाग करू शकतो. याचे उदाहरण अन्य राज्यांनी आपल्यासमोर ठेवले आहे. परंतु, महाराष्ट्र मात्र याचा पुरेपुर फायदा घेण्यास असमर्थ ठरत आहे.  बदललेल्या जागतिक परिस्थितीत पर्यटन हा अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारा उद्योग ठरत आहे. एक पर्यटक राज्यात आला तर त्यामुळे 14 ते 17 स्थानिक रोजगार निर्माण होतात असे मानले जाते.   समुद्रकिनारा आणि वनसंपदा एवढय़ा केवळ दोनच  भांडवलावर गेल्या 15-20 वर्षांत केरळने साधलेली प्रगती आपल्या राज्यकर्त्यांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारी ठरावी. पण आमच्या राज्यकर्त्यांनी अशांबाबतीत आपल्या डोळ्यांवर गांधारीची पट्टी बांधून घेतल्याचे दिसते.  राज्यातले अजूनही अनेक विभाग आहेत. त्यांच्या झाडाझडतीने महाराष्ट्र संपन्न, विकसित राज्य म्हणून पुढे येईल. काही प्रमाणात गमावलेले वैभव मिळवील.  उच्च शिक्षण, समाजकल्याण,  अशा खात्यांतही अवस्था खूप वाईत असल्याचा अनुभव लोकांना पदोपदी येत आहे.  राज्याला पुढे नेण्याची इच्छाशक्तीच  राज्यातल्या अन्य खात्याला स्वच्छ करण्याची मोहीम पुढे नेईल.