लोकशाही व्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या आमदार या लोकप्रतिनिधींची राज्यघटनेत काहीच कर्तव्ये नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आल्याचे वाचून खरोखरीच धक्का बसायची वेळ आली आहे. माहितीच्या अधिकारात मागितलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरात अप्पर सचिवांनीच असा खुलासा केला असल्याने सर्वसामान्यांनी कपाळावर हात मारून घेण्याशिवाय पर्याय नाही. खरोखरीच आमदारांची काहीच कर्तव्ये नसतील तर विविध कामांसाठी आमदारांच्या नावाने खडे फोडण्याचा प्रश्नच येत नाही. सर्वसामान्यांना आता गप्प शांत बसण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहिला नाही, असे म्हणावे लागेल.
आमदारांच्या कर्तव्याबाबत नागपूरच्या एका कार्यकर्त्याने माहितीच्या अधिकाराखाली विधानमंडळ सदस्यांची कोणकोणती कर्तव्ये असतात? असा प्रश्न विचारला होता. तसेच भारतीय राज्यघटनेतील परिशिष्ठ तीन मधील प्रावधानातील निर्धारित प्रपत्रानुसार विधीमंडळाच्या सदस्यांना निर्वाचनानंतर ग्रहण कराव्या लागणार्‍या शपथेत 'मला नेमून दिलेल्या जबाबदार्‍या व कर्तव्यांचे निष्ठापूर्वक पालन करीन' असा उल्लेख आहे. या जबाबदार्‍या व कर्तव्ये कोणकोणती आहेत हे स्पष्ट करण्याची विनंती माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने केली होती. त्यावर महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयातील माहिती अधिकारी व अवर सचिव जी. आर. दळवी यांनी लेखी उत्तर पाठवले आहे. या उत्तरात दळवी यांनी दिलेली माहिती धक्कादायक अशीच आहे.दळवी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विधानमंडळ सदस्यांच्या कर्तव्यांबाबतची तरतूद भारताच्या राज्यघटनेत किंवा यथास्थिती राज्य विधानसभा नियम अथवा महाराष्ट्र विधानपरिषद नियमात वा इतरत्र आढळून आली नाही.' त्यांच्या या उत्तरामुळे आमदारांसाठी काही कर्तव्यच नसल्याचे स्पष्ट होते.
राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत संघ व राज्य सरकारची निर्मिती, त्यातील घटकांचे अधिकार, कर्तव्ये, देशाचे नागरिकत्त्व, नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आणि कर्तव्ये यासंदर्भात सखोल उहापोह करण्यात आला आहे. घटनेच्या सहाव्या भागातील दुसर्‍या परिशिष्ठात राज्याचे कार्यकारी अधिकारी म्हणून राज्यपालांच्या कर्तव्यांचा उहापोह आहे. त्यातील परिशिष्ठ तीन अंतर्गत विधीमंडळाची निर्मिती, विधानसभा व परिषदेची रचना, कालावधी, सदस्यांची योग्यता यांचा उल्लेख आहे. पुढे परिशिष्ठ तीन मध्ये घटनेतील कलम १८८ च्या प्रावधानामध्ये उल्लेखीत प्रपत्रानुसार विधीमंडळ सदस्यांना 'मला नेमून दिलेल्या जबाबदार्‍या व कर्तव्यांचे निष्ठापूर्वक पालन करीन' अशी शपथ घ्यावी लागते. जर अशी शपथ घ्यावी लागत असेल तर कर्तव्ये व जबाबदार्‍या असायलाच हव्यात. मात्र, सचिवांनी दिलेले उत्तर बुचकळ्यात टाकणारे आहे. आपल्या अधिकार व कर्तव्यांचा वापर करून जनतेच्या समस्यांची सोडवणूक करण्याऐवजी आमदार केवळ वेतन व भत्ते उचलत राहत असतात असे तर सचिवांना सुचवायचे नाही ना ? असा सवाल उपस्थित होतो. राज्य सरकारने याकडे गांभिर्याने पाहून आमदारांची कर्तव्ये आणि जबाबदार्‍या जनतेसमोर आणायला हव्यात. अन्यथा लोकांपर्यंत चुकीचा संदेश जाईल.
आमदारांच्या कर्तव्याबाबत नागपूरच्या एका कार्यकर्त्याने माहितीच्या अधिकाराखाली विधानमंडळ सदस्यांची कोणकोणती कर्तव्ये असतात? असा प्रश्न विचारला होता. तसेच भारतीय राज्यघटनेतील परिशिष्ठ तीन मधील प्रावधानातील निर्धारित प्रपत्रानुसार विधीमंडळाच्या सदस्यांना निर्वाचनानंतर ग्रहण कराव्या लागणार्‍या शपथेत 'मला नेमून दिलेल्या जबाबदार्‍या व कर्तव्यांचे निष्ठापूर्वक पालन करीन' असा उल्लेख आहे. या जबाबदार्‍या व कर्तव्ये कोणकोणती आहेत हे स्पष्ट करण्याची विनंती माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने केली होती. त्यावर महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयातील माहिती अधिकारी व अवर सचिव जी. आर. दळवी यांनी लेखी उत्तर पाठवले आहे. या उत्तरात दळवी यांनी दिलेली माहिती धक्कादायक अशीच आहे.दळवी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विधानमंडळ सदस्यांच्या कर्तव्यांबाबतची तरतूद भारताच्या राज्यघटनेत किंवा यथास्थिती राज्य विधानसभा नियम अथवा महाराष्ट्र विधानपरिषद नियमात वा इतरत्र आढळून आली नाही.' त्यांच्या या उत्तरामुळे आमदारांसाठी काही कर्तव्यच नसल्याचे स्पष्ट होते.
राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत संघ व राज्य सरकारची निर्मिती, त्यातील घटकांचे अधिकार, कर्तव्ये, देशाचे नागरिकत्त्व, नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आणि कर्तव्ये यासंदर्भात सखोल उहापोह करण्यात आला आहे. घटनेच्या सहाव्या भागातील दुसर्‍या परिशिष्ठात राज्याचे कार्यकारी अधिकारी म्हणून राज्यपालांच्या कर्तव्यांचा उहापोह आहे. त्यातील परिशिष्ठ तीन अंतर्गत विधीमंडळाची निर्मिती, विधानसभा व परिषदेची रचना, कालावधी, सदस्यांची योग्यता यांचा उल्लेख आहे. पुढे परिशिष्ठ तीन मध्ये घटनेतील कलम १८८ च्या प्रावधानामध्ये उल्लेखीत प्रपत्रानुसार विधीमंडळ सदस्यांना 'मला नेमून दिलेल्या जबाबदार्‍या व कर्तव्यांचे निष्ठापूर्वक पालन करीन' अशी शपथ घ्यावी लागते. जर अशी शपथ घ्यावी लागत असेल तर कर्तव्ये व जबाबदार्‍या असायलाच हव्यात. मात्र, सचिवांनी दिलेले उत्तर बुचकळ्यात टाकणारे आहे. आपल्या अधिकार व कर्तव्यांचा वापर करून जनतेच्या समस्यांची सोडवणूक करण्याऐवजी आमदार केवळ वेतन व भत्ते उचलत राहत असतात असे तर सचिवांना सुचवायचे नाही ना ? असा सवाल उपस्थित होतो. राज्य सरकारने याकडे गांभिर्याने पाहून आमदारांची कर्तव्ये आणि जबाबदार्‍या जनतेसमोर आणायला हव्यात. अन्यथा लोकांपर्यंत चुकीचा संदेश जाईल.
No comments:
Post a Comment