अन्न सुरक्षा विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केले आहे. ही खरं तर देशासाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि स्वागतयोग्य घटना आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरसुद्धा लाखो लोक भूकेचे बळी ठरले आहेत. सरकार खुल्या मनाने भूकबळी समस्येचा स्वीकार करत नसले तरी भूकबळी भारतीय अर्थव्यवस्था आणि भारतीय समाजासाठी एक मोठे वास्तव आहे, आव्हान आहे, हे नाकारून चालणार नाही. त्यामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळाने टाकलेले हे पाऊल स्वातंत्र्यानंतर तात्काळ टाकले गेले असते तर आजच्या भारताचा चेहरा काही औरच दिसला असता. अर्थात सध्याच्या काँग्रेसप्रणित सरकारने सत्ताधारी घटक पक्षांच्या काही नेत्यांचा विरोधाला न जुमानता मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे. त्यामागे स्वार्थ दडला आहे, हे धडधडीत वास्तव आहे. उत्तर प्रदेशसह चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आगामी काळात होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवरच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. असे जरी असले तरी संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार अन्न सुरक्षा विधेयक पारित करण्यात यशस्वी झाल्यास, तो एक मोठा इतिहास ठरेल एवढे नक्की!
या अगोदरही केंद्र सरकारने काही महत्त्वाचे कायदे केले आहेत. पहिल्यांदा माहितीचा अधिकार आणला,मग रोजगार हमी योजना, नंतर शिक्षणाचा सक्तीचा अधिकार. आणि आता अन्न सुरक्षा कायदा म्हणजे भोजनाचा अधिकाराला मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दर्शविला. पण आतापर्यंत जे काही अधिकार लोकांना मिळाले आहेत, त्यांच्यामागे परंतु- किंतु चिकटलेले आहेतच. त्यांना अद्याप खरवडून काढता आले नाही. आता नव्याने जो अधिकार मिळणार आहे, त्यालाही असेच कित्येक प्रकारचे किंतु-परंतु चिकटले आहेत. अनेक शंका-कुशंकांनी घर केले आहे.
अन्न सुरक्षा विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळात मंजूर झाले खरे, पण गरजवंतांपर्यंत खाद्यान्न पोहचवण्याच्या या प्रस्तावित योजनेवर अद्याप सविस्तर असा 'होमवर्क'च करण्यात आले नाही, हाच मोठा चिंतेचा आणि गंभीर विषय आहे. योजना कशी लागू होणार? कुणाला याचा लाभ होणार ? याबाबत अद्याप काहीच स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे अन्य योजनांप्रमाणे ही योजनासुद्धा लुटीचे माध्यम ठरणार नाही कशावरून? सरकार सार्वजिक वितरण व्यवस्थेद्वारे चाललेली लूट थांबवण्यात सपशेल अपयशी ठरले असताना , मग या योजनेतून कुठली सकारात्मक आशा व्यक्त केली जाऊ शकते, असा प्रश्न आहे. वास्तविक या अन्न सुरक्षा अधिकार कायद्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. ही योजना देशात ऐतखाऊ व कामचोरीला तर प्रोत्साहन देत नाही ना?, अशी शंका येऊ लागली आहे. सरकार लोकांना मोफत घरे पुरवत आहे. रोजगार देत आहे. व भोजनसुद्धा देत आहे. अशाने जी संस्कृती गावा-गावांमध्ये व शहरा-शहरांमध्ये उभी राहत आहे, त्याचा खरोखरीच देशाला फायदा होणार आहे का? ज्या योजना लोकांना उत्पादक बनवू शकत नाहीत, त्याचा देशाला काय लाभ होणार आहे? उलट देश खड्ड्यातच जाणार आहे.
मनरेगामध्ये काय होत आहे, याची कल्पना सार्‍यांना आली आहे. कामात आणि मजुरीतही बेमानी घुसली आहे. कित्येक ठिकाणची कामे जेसीबी मशीनने उअरकली जात आहेत. तर मजूर घरात बसून मजुरीचा मोठा भाग लाटत आहेत. एखादी योजना कामचुकारपणा, आळशीपणा आणि भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देत असेल तर अशाने लोककल्याण कसे होणार? उलट लोकविनाशच होईल. खाद्यान्न सबसिडी वर्षाला ९५००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली असली तरी ही सबसिडी गरजू लोकांपर्यंत कितपत पोहचली, हा प्रश्न आहे. खरे तर सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रामाणिक आणि प्रभावी बनविण्याची गरज आहे. सरकारने त्यादृष्टीने पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. जर व्यवस्थाच प्रामाणिक आणि प्रभावी नसेल तर योजना कितीही चांगली असली तरी ती लक्ष्यापर्यंत पोहोचतच नाही, हे लक्षात ठेवायला हवे.
या अगोदरही केंद्र सरकारने काही महत्त्वाचे कायदे केले आहेत. पहिल्यांदा माहितीचा अधिकार आणला,मग रोजगार हमी योजना, नंतर शिक्षणाचा सक्तीचा अधिकार. आणि आता अन्न सुरक्षा कायदा म्हणजे भोजनाचा अधिकाराला मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दर्शविला. पण आतापर्यंत जे काही अधिकार लोकांना मिळाले आहेत, त्यांच्यामागे परंतु- किंतु चिकटलेले आहेतच. त्यांना अद्याप खरवडून काढता आले नाही. आता नव्याने जो अधिकार मिळणार आहे, त्यालाही असेच कित्येक प्रकारचे किंतु-परंतु चिकटले आहेत. अनेक शंका-कुशंकांनी घर केले आहे.
अन्न सुरक्षा विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळात मंजूर झाले खरे, पण गरजवंतांपर्यंत खाद्यान्न पोहचवण्याच्या या प्रस्तावित योजनेवर अद्याप सविस्तर असा 'होमवर्क'च करण्यात आले नाही, हाच मोठा चिंतेचा आणि गंभीर विषय आहे. योजना कशी लागू होणार? कुणाला याचा लाभ होणार ? याबाबत अद्याप काहीच स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे अन्य योजनांप्रमाणे ही योजनासुद्धा लुटीचे माध्यम ठरणार नाही कशावरून? सरकार सार्वजिक वितरण व्यवस्थेद्वारे चाललेली लूट थांबवण्यात सपशेल अपयशी ठरले असताना , मग या योजनेतून कुठली सकारात्मक आशा व्यक्त केली जाऊ शकते, असा प्रश्न आहे. वास्तविक या अन्न सुरक्षा अधिकार कायद्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. ही योजना देशात ऐतखाऊ व कामचोरीला तर प्रोत्साहन देत नाही ना?, अशी शंका येऊ लागली आहे. सरकार लोकांना मोफत घरे पुरवत आहे. रोजगार देत आहे. व भोजनसुद्धा देत आहे. अशाने जी संस्कृती गावा-गावांमध्ये व शहरा-शहरांमध्ये उभी राहत आहे, त्याचा खरोखरीच देशाला फायदा होणार आहे का? ज्या योजना लोकांना उत्पादक बनवू शकत नाहीत, त्याचा देशाला काय लाभ होणार आहे? उलट देश खड्ड्यातच जाणार आहे.
मनरेगामध्ये काय होत आहे, याची कल्पना सार्‍यांना आली आहे. कामात आणि मजुरीतही बेमानी घुसली आहे. कित्येक ठिकाणची कामे जेसीबी मशीनने उअरकली जात आहेत. तर मजूर घरात बसून मजुरीचा मोठा भाग लाटत आहेत. एखादी योजना कामचुकारपणा, आळशीपणा आणि भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देत असेल तर अशाने लोककल्याण कसे होणार? उलट लोकविनाशच होईल. खाद्यान्न सबसिडी वर्षाला ९५००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली असली तरी ही सबसिडी गरजू लोकांपर्यंत कितपत पोहचली, हा प्रश्न आहे. खरे तर सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रामाणिक आणि प्रभावी बनविण्याची गरज आहे. सरकारने त्यादृष्टीने पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. जर व्यवस्थाच प्रामाणिक आणि प्रभावी नसेल तर योजना कितीही चांगली असली तरी ती लक्ष्यापर्यंत पोहोचतच नाही, हे लक्षात ठेवायला हवे.
No comments:
Post a Comment